सुर्खेतको पञ्चपुरी नगरपालिका-७, लेखकोटस्थित नेपाल राष्ट्रिय आधारभूत विद्यालयको भवन। तस्बिर : नेपाल लाइभ अर्काइभ।
काठमाडौं- अर्थमन्त्री डा युवराज खतिवडाले आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ वार्षिकी बजेट प्रस्तुत गरे। १४ खर्ब ७४ अर्ब ६४ करोडको बजेट प्रस्तुत गरेका खतिवडाले शिक्षामा एक खर्ब ७१ अर्ब ७१ करोडको बजेट विनियोजन गरेका छन्। अर्थात् कुल बजेटको ११.६४ प्रतिशत।
समग्रमा गत आर्थिक वर्षको भन्दा सानो आकारको बजेट आएपनि शिक्षामा भने गत वर्षको तुलानामा १ प्रतिशत बढी विनियोजन त गरिएको छ तर खतिवडाले बजेट भाषणमा माध्यमिक शिक्षामा एक निजी विद्यालयले एक सामुदायिक विद्यालयको भौतिक तथा गुणस्तरको जिम्मा लिने व्यवस्था मिलाएको छु भन्ने घोषणाले भने शिक्षा विद् तथा निजी विद्यालयका संगठनहरु झस्किएका छन्।
प्रतिनिधीसभामा अगामी आर्थिक वर्षको बजेट प्रस्तुत गर्दै खतिवडाले ‘माध्यमिक तहसम्मको शैक्षिक कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने सबै निजी विद्यालयले सामाजिक उत्तरदायित्व बहन गर्दै कम्तीमा एक सामुदायिक विद्यालयमा शैक्षिक पूर्वाधार सामग्री सहित विद्यालयको शैक्षिक गुणस्तर सुधारको जिम्मेवारी लिनुपर्ने व्यवस्था गरेको छु’ भनेका थिए।
.jpg)
शिक्षाविद् विनय कुशीयतले सरकारको यो कार्यक्रम अमूर्त र अस्पष्ट भएको बताए। ‘सरकार निजी विद्यालयलाई नियमन गर्ने, निजी विद्यालयबाट कर लिएर सामुदायिक विद्यालयमा आफैले खर्च गर्नुपर्नेमा निजीलाई नै टासो लगाएर आफू उम्कन खोजेको छ,’ कुशीयतले भने, ‘निजी विद्यालयलाई नियन्त्रण र नियमवन गर्ने हुती नभएर सरकारले निजीलाई नै जिम्मा दिएको जस्तो देखिएको छ।’
संविधानले शिक्षालाई मौलिक हक अन्तर्गत राखेर आधारभूत तह सम्मको शिक्षा निशुल्क र अनिवार्य तथा माध्यमिक तह सम्मको शिक्षा अनिवार्य हुने व्यवस्था गरेको छ। तर सरकारले सामुदायिक विद्यालयको माध्यमिक तहको भौतिक पूर्वाधार सहितको सामग्री र गाुणस्तरको लागि निजीलाई जिम्मा दिएर संविधान विपरीत काम गरेको शिक्षाविद् कुशीयतको ठहर छ।
यस कार्यक्रमले निजी विद्यालयलाई अप्रत्यक्ष रुपमा सरकारले अब्बल मानेको बुझीने शिक्षाविद् विद्यानाथ कोइराला बताउँछन्। ‘सामुदायिक विद्यालयबाट निजी विद्यालयले सिक्नुपर्ने पनि विषय होलान् त्यसलाई पुरै नजरअन्दाज गरेर निजीलाई सामुदायीक विद्यालय हेर भन्नु गैरजिम्मेवार हो। परस्पर सिक्ने वातावरण पो बनाउने हो त एकपक्षीय मात्रै हेर्यो यो घोषणाले,’ उनी भन्छन्।
शिक्षाविद् कुशियतले सरकारकै मान्छेहरुले निजी विद्यालयमा लगानी गरेको कारण निजी विद्यालयलाई हाबी बनाउन यस्तो कार्यक्रम ल्याएको हुन सक्ने आशंका गर्छन्। शिक्षाविद्हरु मात्रै हैन निजी विद्यालयका छाता संगठन प्यावसन र एन प्याब्सनले समेत सरकारको यो घोषणाको विरोध गरेका छन्।
जोगीको घरमा सन्यासी पाहुना : एन-प्याब्सन
प्याब्सनका महासचिव कुमार घिमिरेले राज्यले शिक्षाको दायित्वबाट पन्छिन खोजेको आरोप लगाए। ‘नाफाको २५ प्रतिशत पनि सरकारलाई दिनुपर्ने, छात्रवृति पनि १० देखि १५ प्रतिशत दिनुपर्ने कहीँकतै हामीलाई छुट दिनु नपर्ने? अनि जिम्मेवारी चाहि हामीलाई हुनुपर्ने?’ उनले भने, ‘राज्यले शिक्षा चलाउन सक्दैन भने त्यो जिम्मा हामीलाई दिए भैहाल्यो नि।’
एन-प्याब्सनका अध्यक्ष ऋतुराज सापकोटाले पनि कुनै मोडालिटी बिना यो कार्यक्रम आएको टिप्पणी गरे। एन प्याब्सनले प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै सरकारले प्रस्तुत गरेको २०७७ ⁄ ०७८ को बजेटले निजी लगानीका विद्यालयका सञ्चालक तथा लगानीकर्ताहरु निराश भएको बताएको छ। प्रेस विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘मुलुकको शिक्षा क्षेत्रमा निजी शिक्षाले ओगटेको ठूलो हिस्सालाई अलग्याएर प्रस्तुत गरेको बजेटले 'माध्यमिक तहसम्मको शैक्षिक कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने सबै निजी विद्यालयले सामाजिक उत्तदायित्व वहन गर्दै कम्तीमा एक सामुदायिक विद्यालयमा शैक्षिक पूर्वाधार सामग्रीसहित विद्यालयका शैक्षिक गुणस्तर सुधारको जिम्मेवारी लिनुपर्ने व्यवस्था गरेको छु' भनिएको वाक्यांश कम्तीमा पनि वर्तमान अवस्थामा निजी विद्यालयहरुका लागि 'जोगीको घरमा सन्यासी पाहुना' साबित भएको छ।
प्याब्सन महासचिव घिमिरेले त सरकारले सामुदायिक विद्यालयलाई निरीह देखाएको समेत बताए। परस्पर सिकाई आदान प्रदान गराउने कार्यक्रम ल्याउनुपर्नेमा निजी क्षेत्रलाई सामुदायीक विद्यालय खुलेआम रुपमा हस्तक्षेप गर्न आह्वान गरे जसरी घोषणा गर्नु सरकारका असल नियत नदेखिएको उनको भनाइ छ।
‘सरकारको नियत राम्रो छैन। सरकारको निति तथा नियतले हामी फ्रस्ट्रेड भएका छौँ,' उनले भने, ‘हामीलाई जिम्मा दिएपछि सरकारको भूमिका के हो? भौतिक पूर्वाधार सामग्री भनेको छ सरकारले हामीलाई उपलब्ध गराउँछ? दिए हामी चलाइदिन्छौँ। राहत हामीलाई खै? शिक्षाको जिम्मा निजी क्षेत्रलाई दिन खोजेको हो कि के हो?’
घिमिरेले विद्यालय खोल्नु र लाखौँलाई रोजगार दिनु नै सामाजिक उत्तरदायित्व बहन नै भएको दाबी गरे। विद्यालय शिक्षामा भइरहेको निजी लगानी नियमन गर्दै गुठीमा रुपान्तरण गर्नु पर्ने र सार्वजनिक शिक्षा सुधार गर्नु पर्ने तर्क उठिरहेको बेला सरकारले सामुदायिक विद्यालय गुणस्तरको जिम्मेवारी सुम्पनुले राम्रो सन्देश नजाने शिक्षा विद् विनय कुशीयतको बुझाइ छ। राष्ट्रिय शिक्षा नितिमा लगानीका बारेमा केही उल्लेख नभएको उनको भनाइ छ।
कार्यकर्ता भर्ती गर्न शिक्षक स्वयंसेवा
अर्थमन्त्री खतिवडाले यसै बजेटमार्फत स्वयंसेवक शिक्षकको लागि २ अर्ब २३ करोड विनियोजन गरेका छन्। उनले स्वंयसेवक शिक्षक विद्यार्थी अनुपात धेरै भएका विद्यालय तथा गणित, अंग्रेजी र विज्ञान शिक्षक नपुग भएका विद्यालयको लागि भएको र त्यसको लागि ६ हजार स्वयंसेवक शिक्षक परिचालन गरिने बताएका छन्।
शिक्षाविद्हरुले भने स्वयंसेवक शिक्षक राखिनु भन्दा दरबन्दी नै राखेको भए उचित हुने बताएका छन्। शिक्षाविद् देवीराम आचार्य शिक्षक चाहिने नै भएपछि दरबन्दी मिलान गर्न अथवा नयाँ आवेदन माग्न किन कन्जुस्याँइ गरिएको हो बुझ्न नसकिएको बताउँछन्। ‘स्कुलमा शिक्षक नभई हुन्न। शिक्षक दिने कुरामा किन कन्जुसाईं गर्ने? दरबन्दी मिलान गरेर शिक्षक थपे भइहाल्छ नि,’ उनले भने।
त्यसो त प्राथामिक तहमा र प्रमुख शहरमा शिक्षक आवश्यकताभन्दा धेरै छन्। योग्यता पुग्नेलाई माध्यमिक तहमा दरबन्दी मिलान गरी र शहर केन्द्रित शिक्षकलाई ग्रामीण क्षेत्रमा पुर्याई माग आपूर्ति गर्न सकिन्छ। स्वयंसेवक शिक्षक कति वर्षको लागि हो स्पष्ट नहुँदा भविस्यमा समस्या निम्तने र स्वयंसेवी शिक्षकलाई काम गर्न उत्प्रेरणा नहुने शिक्षाविद्हरुको भनाइ छ।
शिक्षाविद् विनय कुशीयतले त राजनीतिक कार्यकर्ता भर्ती गर्न स्वयंसेवी शिक्षकको अवधारणा ल्याइएको आरोप लगाए। ‘कति वर्षको लागि हो? समय सिमा तोकिएको छैन। जसले गर्दा स्वयंसेवीलाई अन्यौल उत्पन्न भएको छ भने राजनीतिक दललाई आफ्नो कार्यकर्ता भर्ती गर्न सजिलो हुने भएको छ।’
शिक्षाविद् विद्यानाथ कोइराला पनि स्वयंसेवक शिक्षक राख्न उपयुक्त भएपनि स्पष्ट मापदण्ड नभएकाले भोलि गएर सरकारलाई नै अप्ठ्यारो पर्ने बताउँछन्।
'कहाँ कति शिक्षक चाहिन्छन्? सहरी प्राथामिकमा बढी छन् भन्ने पनि थाहा छ सरकारलाई। माध्यमिकमा कम छन्। आयोगबाट कर्मचारी थप्न किन नमिल्ने? कि शिक्षक दरबन्दी २० वर्ष दिन्न भन्न पर्यो। मान्छेलाई झुलाउने? दुई खाले भएपछि स्थायी/अस्थायी भन्ने व्यवहार भन्ने हुन्छ। काम गर्नेलाई पनि उत्प्रेरणा हुँदैन,' उनले भने।
र्भचुअल कक्षा नीति अस्पष्ट
धेरैको अपेक्षा थियो कोभिड-१९ ले परम्परागत शिक्षण विधिले मात्रै नहुने भएपछि सरकारले यसपालिको बजेटमा वैकल्पिक शिक्षाको लागि विषेश कार्यक्रम ल्याउने छ। तर सरकारले ल्याएको बजेटमा भने झारा टार्ने शिवाय केही कार्यक्रम नल्याएको विज्ञहरूकै टिप्पणी छ। अर्थमन्त्री खतिवडाले ‘कोभिड–१९ को कारण पठनपाठनमा सिर्जना भएको अवरोधलाई दृष्टिगत गरी भर्चअल कक्षा सञ्चालन, अनलाइन शिक्षा तथा टेलिभिजन एवं रेडियोमार्फत नयाँ शैक्षिक वर्षको पठनपाठन अघि बढाइनेछ। संक्रमण जोखिमको कारण विद्यार्थीमा परेको मनोसामाजिक असर निवारण गर्न सकारात्मक सोच सहित सिर्जन सिलता विकासका क्रियाकलाप सञ्चालन गरिनेछ’ भन्ने अस्पष्ट कार्ययोजना प्रस्तुत गरे। यसले प्रष्ट पारेको छ विपद् परको बेला वैकल्पिक शिक्षण कसरी गर्ने भन्नेबारे कुनै योजना नै छैन।
२०७६/७७ आर्थिक सर्वेक्षणको अनुसार मुलुकभर २९ हजार ६ सय ७ सामुदायिक विद्यालय छन्। जस मध्ये ८ हजार ३ सय ६६ विद्यालयमा कम्प्युटर पुगेको छ भने शिक्षण सिकाइमा सूचना प्रविधिको प्रयोग गर्ने विद्यालयको सङ्ख्या ३ हजार ६ सय ७६ छन्।
कम्प्युटको पहुँचमा पुगेका सामुदायिक विद्यालय जम्मा २८.२५ प्रतिशत छन् भने सूचना प्रविधिको प्रयोग गर्ने सामुदायिक विद्यायल १२ प्रतिशत मात्रै छन्। यस्तो सुविधा विद्यार्थीको पहुँचमा छैन।
सरकारले कति विद्यार्थी रेडियो/टिभीको पहुँचमा छन्? तिनलाई कसरी पढाउने? भन्ने बारे कुनै योजना ल्याएको छैन। शिक्षाविद् कुशीयत यो बजेट असमावेशी र गरिब, दलित र पिछडा वर्गलाई पुरै 'बायस' गरिएको बताउँछन्।
‘अभिभावकले रोजगारी गुमाउँछन्। तिनका छोराछोरीले विद्यालय जान नपाउने थिति आउन सक्छ। यसको लागि केही कार्यक्रम नल्याएको सरकारले वैकल्पिक शिक्षण विधlको कार्यक्रम नल्याउनु कुनै नौलो हैन,’ उनी टिप्पणी गर्छन्।
शिक्षाविद् विद्यानाथ कोइरालाले भने सरकारले र्भचुअल कक्षाको आवश्यकता देखेकोमा खुसी लागेको बताए। ‘सरकारले र्भचुअल कक्षाको आवश्यकता देखेको छ,' कोइरालाले भने, 'अब रेडियो टिभी तथा अनलाइनबाट कक्षा सञ्चालन गर्न ढिला गर्न हुन्न।’
शिक्षकलाई प्रविधीमैत्री बनाएको भए हुन्थ्यो : देवीराम आचार्य, शिक्षाविद्
भर्चुअल कक्षा सञ्चालन गर्नु राम्रो कदम हो तर बजेटमा अनलाइन, टिभी तथा रेडियोको पहुँच नहुनेलाई के कार्यक्रम भन्ने स्पष्ट आएन। टिभीबाट आठवटै विषय कति सम्भव छ? केही नहुनेको लागि के गर्ने हो गरिनेछ भनेर मात्र हुँदैन के गरिनेछ भन्ने प्रष्ट छैन। दुई तीनवटा कक्षाको एकैचोटी कक्षा सञ्चालन हुँदा डिभाइसहरु अभिभावकले पुराउन नसकेको अवस्था छ। यसको कुनै सम्बोधन छैन। अहिले एसईई मात्रै रेडियो टिभीमा त्यही गरेको देखिन्छ।
देवीराम आचार्य
शिक्षकलाई प्रविधि मैत्री बनाउन लागि अनि पूर्वाधारको लागि बजेट कति हो? माध्यमिक तहसम्म शिक्षा निशुल्क भनेको छ। अनलाइन शिक्षा निःशुल्क हुन सक्छ कि सक्दैन? यता तर्फ ध्यान गएको देखिएन।
र्भचुअल शिक्षण सिकाको गुणस्तर मापन गर्ने आधार के हो? फिडब्याक कसरी हेर्ने हो? घरमा सबैले सबै विषय पढाउन सक्ने हुन्छन् भन्ने छैन। एकोहोरो रटान लाएर मात्र हुँदैन बालबालीकाले बुझेको नबुझेको हेर्ने के हो मापदण्ड? कक्षा कोठामा हुँदा हरेक विद्यर्थीलाई समय दिन सकेको हुँदैन भने भर्चुअल कक्षामा सकिएला की नसकिएला? फिडब्याक सपोर्ट सिस्टम आउने कि नआउने?
यो बेला तत्कालै गर्न सकिने भनेको एक महिना भित्र सबै शिक्षकलाई प्रविधि मैत्री बनाउने, शैक्षिक सामाग्री उपलब्ध गराउने हो। त्यो तर्फ ध्यान दिनुपर्नेमा अस्पष्ट ल्याइयो।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा पठाउनु होला।
