कर बढ्दै गरेका २ सयभन्दा बढी इलेक्ट्रिक कार बजेटअघि नै भित्रिए, कहाँबाट चुहियो सूचना?

अटो

शिव बोहरा शुक्रबार, जेठ १६, २०७७ १५:०९

काठमाडौं- सरकारले बिहीबार संघीय संसदमा पेस गरेको आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को बजेटमा सवारी साधनमा लाग्दै आएको करको दरमा केही परिमार्जन भएको छ। निजी प्रयोजनमा प्रयोग हुने सवारी साधनलाई सरकारले विलासी साधनकै रुपमा लिएर करको दर बढाएको हो।

वातावरणमैत्री र भविष्यको सवारीसाधनको रूपमा लिइएको इलेक्ट्रिक सवारीलाई सरकारले चालु आवसम्म सामान्य दरमा नै कर लगाउँदै आएको थियो। आगामी आर्थिक वर्षका लागि ल्याइएको बजेट र त्योसँगै आएको आर्थिक विधेयकमार्फत विद्युतीय सवारीमा लाग्ने करमा भने व्यापक संशोधन भएको छ। सरकारले करको दर वृद्धि गरेको छ।

यसअघि निजी प्रयोजनका लागि ल्याइने विद्युतीय कारमा १० प्रतिशत अन्तःशुल्क, १३ प्रतिशत भ्याट र मूल्यको ४ प्रतिशत सडक मर्मत दस्तुर लाग्ने व्यवस्था थियो। तर त्यस्ता सवारीमा भन्सार शुल्क भने नलाग्ने व्यवस्था थियो। सार्वजनिक प्रयोजनका लागि ल्याइने विद्युतीय सवारीमा १ प्रतिशत अन्तःशुल्क, १३ प्रतिशत भ्याट र मूल्यको ४ प्रतिशत सडक मर्मत दस्तुर लगाइएको थियो। यस्ता सवारीमा समेत भन्सार लगाइएको थिएन।

बिहीबार आएको आगामी वर्षको बजेट र आर्थिक ऐनले भने निजी प्रयोजनका लागि ल्याइने विद्युतीय सवारीमा भन्सार र अन्तःशुल्क लाग्ने व्यवस्था गरिएको छ। यसका साथै यस्ता सवारीमा लाग्दै आएको सडक मर्मत दस्तुरसमेत १ प्रतिशतले बढाइएको छ। सार्वजनिक प्रयोजनका विद्युतीय सवारीमा भने गत वर्षको आर्थिक ऐनमा कुनै परिमार्जन गरिएको छैन।

सरकारले जेठ १५ गते बजेट ल्याउनुपूर्वको एक साताभन्दा कम समयमा २ भन्सारपारी आएर बसेका २ सयभन्दा बढी विद्युतीय कार भन्सार छुटाएर नेपाल प्रवेश गराइएको छ। लकडाउनका समयमा सवारी बिक्रीको सम्भावना नै नभएका बेला यसरी गाडी नेपाल प्रवेश गराउनुले सरकारी निकायबाटै कर बढ्ने सूचना लिक भएको अनुमान गर्न गाह्रो छैन।

सरकारी निकायबाट पहुँचको आधारमा सूचना पाएर नै व्यवसायीले विद्युतीय कार बजेटको दुई/चार दिनअघि भित्र्याएको एक व्यवसायीको भनाइ छ। ‘लकडाउनको अवस्थामा गाडी बिक्री शून्य छ। यस्तो अवस्थामा बजेट आउनुपूर्व गाडी भित्र्याइनु रहस्यमय छ,’ ती व्यवसायीले भने, ‘विद्युतीय गाडीमा लगाइएको कर बढी हुने सूचना दिइएकाले नै त्यसरी निश्चित व्यवसायीले गाडी भित्र्याएका हुन्।’

व्यवसायीहरुले यसरी पुरानै करका दरमा भित्र्याएका सवारी नयाँ मूल्यमा बिक्री गदैछन् वा पुरानै मूल्यमा बिक्री गर्छन् भन्ने प्रश्न समेत उठेको छ। भन्सार स्रोतका अनुसार बजेट आउनुअघिको एक सातामा करिब १ सय ५० वटा एमजीका इजेडएस इलेक्ट्रिक कार र करिब ५० वटा हुन्डाइ कोना गाडीको भन्सार जाँचपास गराइएको छ।

एमजीका गाडी नेपाली बजारमा पारामाउन्ट मोटरले र हुन्डाईका गाडी लक्ष्मी इन्टरकन्टिनेन्टलले बिक्री गर्दै आएको छ।

बिहीबार बजेट वक्तव्यसँगै आएको आर्थिक विधेयकमा सरकारले विद्युतीय सवारी आयातमा गाडीको क्षमताका आधारमा भन्सार तथा अन्तःशुल्क वृद्धि गरेको छ। यो संगै नेपाल भित्रिने विद्युतीय सवारी स्वतः महँगो हुने भएको छ।

नयाँ आर्थिक विधेयकअनुसार ५० किलोवाटसम्मका कारमा ८० प्रतिशत भन्सार र ३० प्रतिशत अन्तःशुक लगाइएको छ। त्यस्तै मोटरको पिकपावर ५० देखि १०० किलोवाट ननाघेको कारमा ८० प्रतिशत भन्सार र ४० प्रतिशत अन्तःशुल्क लगाइएको छ।

यसैगरी, १ सयदेखि १ सय ५० किलोवाटसम्मका कारमा भन्सार ८० प्रतिशत र ५० प्रतिशत अन्तःशुल्क लगाइएको छ। १ सय ५० देखि २ सयसम्ममा ८० प्रतिशत भन्सार र ६० प्रतिशत अन्तःशुल्क लाग्ने व्यवस्था गरिएको छ।

त्यस्तै २ सयदेखि ३ सयसम्ममा ८० प्रतिशत भन्सार र ७० प्रतिशत अन्तःशुल्क लगाइएको छ। त्यसैगरी ३ सय भन्दा बढी किलोवाटका कारमा ८० प्रतिशत भन्सार र ८० प्रतिशत नै अन्तःशुल्क लाग्ने व्यवस्था बजेटमा गरिएको छ। यस्ता सवारीमा लाग्ने भन्सार महसुलमा भने सरकारले ५० प्रतिशत छुट दिने व्यवस्था गरेको छ।