मध्यपहाडी लोकमार्गलाई ८ अर्ब २७ करोड बजेट

पूर्वाधार

शिव बोहरा बिहीबार, जेठ १५, २०७७ १७:५६

काठमाडौं- सरकारले आर्थिक वर्ष २०६४/६५ देखि पहाडीबाट पूर्वपश्चिम जोड्ने गरी पाँचथरको चियो भञ्ज्याङदेखि बैतडीको झुलाघाटसम्मको मध्यपहाडी (पुष्पलाल) लोकमार्ग निर्माणको घोषणा गरेको थियो। उक्त लोकमार्गले मध्यपहाडी क्षेत्रका २५ जिल्ला र २ सय १५ बस्तीहरू जोड्ने यस लोकमार्गको लम्बाई करिब १८ सय ७९ किलोमिटर रहेको छ।

उक्त सडक आयोजनामा आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा १२ अर्ब १९ करोड ९२ लाख बजेट विनियोजन भएको थियो भने आगामी आर्थिक वर्ष २०७७/७८ लागि मध्यपहाडी लोकमार्गका लागि अर्थमन्त्री डा युवराज खतिवडाले ८ अर्ब २७ करोड रुपैयाँ रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेका छन्।

यो सडक निर्माणबाट मध्यपहाडी भूभागको आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, पर्यटकीय, शैक्षिक लगायतका क्षेत्रको सन्तुलित विकास हुने अपेक्षा सहित सरकारले आयोजना अघि बढाएको थियो। यो आयोजना आर्थिक वर्ष २०६४/६५ देखि सुरु गरी आर्थिक वर्ष २०७४/७५ मा सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखेको थियो। तर विधिन्न कारणले निर्माण सम्पन्न हुन नसकेपछि समय बढाइएको छ। संशोधित कार्यतालिका अनुसार सरकारले सो आयोजना आर्थिक वर्ष २०७९/८० सम्ममा सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखेएको छ।

यस आयोजनाको प्रारम्भिक लागत ३३ अर्ब ३६ करोड रहेकोमा संशोधित लागत व्यापक रुपमा बढेको छ। निर्माण सामाग्रीमा बढेको लागत, विभिन्न स्थानमा गरिएको मार्ग परिवर्तन र मुआब्जाका कारण लागत बढेको सरकारको भनाई छ। हाल मध्यपहाडी लोकमार्गको कुल लागत करिब ८४ अर्ब ३३ करोड पुगेको छ।

आब २०७५/७६ को अन्त्यसम्म यस आयोजनामा ३९ अर्ब ९१ करोड रुपैयाँ खर्च भएको छ। यो लोकमार्गको कुल लम्बाई १८ सय ७९ किमिमध्ये ८ सय २ किमि कालोपत्रे सम्पन्न भइसकेको छ। त्यस्तै लोकमार्गको कुल १ सय २९ पुल मध्ये ६७ वटा पुलको निर्माण सम्पन्न भएको छ भने अन्य निर्माणाधीन अवस्थामा छन्।

चालु आवमा यस आयोजनामा १२ अर्ब १९ करोड ९२ लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन भएकोमा पुससम्मको अवधिसम्म २ अर्ब ४८ करोड ६२ लाख रुपैयाँ खर्च भएको छ। सोही अवधिसम्म २८ किमि सडक कालोपत्रे भएको, ५ वटा पुल निर्माण भएको, ३४ किमि सडक निर्माणको ठेक्का सम्झौता भएको, ५५ किमि सडक निर्माणको ठेक्का व्यवस्थापनको अन्तिम चरणमा रहेको बजेटको अर्धवार्षिक समीक्षामा उल्लेख छ। त्यस्तै, ३ सय ५० किमि लम्बाईमा दुई लेन मापदण्ड अनुसार कालोपत्रे गर्न र ३७ वटा पुल निर्माण गर्न ३५ अर्ब रुपैयाँको स्रोत सुनिश्चितता दिई निर्माण प्रक्रिया अगाडि बढेको छ।