काठमाडौं- नेपाली कांग्रेसका नेता डा मिनेन्द्र रिजाल यस पटक निकै चर्चामा छन्। प्रमुख प्रतिपक्षको भूमिका अपेक्षित रूपमा प्रभावकारी नदेखिएको टिप्पणी भइरहेका बेला उनले भारतसँंगको सम्बन्धलाई लिएर कांग्रेसलाई मात्र होइन, अन्य दल र सर्वसाधारण नेपाली जनतालाई समेत तरंगित तुल्याएका छन्। उनी भन्छन्- ‘भारतले फेरि एकपटक नेपालको चित्त दुखाएको छ।’
नेपालले गम्भीर र सहिष्णु भएर आफ्ना प्रमाणहरू अघि राख्दै लगातार २३ वर्षदेखि उठाएका विषयलाई बेवास्ता गरेकै कारण नेपालीको मन निकै दुखेको बताउँदै रिजालले स्वाभिमानी नेपालीलाई सीमित भारतीयले देखाउने सामन्तवादी व्यवहार सह्य नहुने बताए। यही विषयमा केन्द्रित रहेर राससका समाचारदाता नारायण न्यौपाने र भीष्मराज ओझाले उनीसँग गरेको कुराकानीको सक्षिप्त अंशः
छिमेकी मुलुक भारतसँग बेलाबेलामा नेपालको सीमा विवाद उठ्ने गरेको छ, यसलाई कसरी लिनुभएको छ?
प्रजातन्त्रको पुनःस्थापनापछि खासगरी २०५७ सालदेखि कालापानी, लिम्पियाधुरालगायत सीमाको विषय गम्भीर रूपले उठ्दै आएको छ। त्यसबेला गिरिजाप्रसाद कोइराला प्रधानमन्त्री हुनुहुन्थ्यो। त्यसैे बेला नेपाल र भारतले सीमाको विषय टुंग्याउन बाँकी भनी स्वीकार गरेका हुन्। त्यसभन्दा अघि २०५४ सालमा भारतीय प्रधानमन्त्री इन्दरकुमार गुजरालको नेपाल भ्रमणको बेला सुल्झाउन बाँकी सीमा मुद्दालाई थाती मुद्दाका रुपमा स्वीकार गरिएको थियो।
पछिल्लो समय भारतले नक्सा जारी गरिसकेपछि नेपालले यसको प्रतिरोध गर्यो। भारतले दुवै देश कोभिड–१९ को संक्रमणबाट मुक्त भएपछि कूटनीतिक माध्यमबाट समस्या समाधान गर्न सकिन्छ भनी स्वीकार पत्र पठायो। त्यसभन्दा अगाडि २०७२ सालमा कांग्रेस सभापति सुशील कोइराला प्रधानमन्त्री हुँदा भारत र चीनले लिम्पियाधुरा क्षेत्रमा बाटो बनाउने कुरा गरे। तत्कालै नेपालले भारत र चीनलाई पत्र लेखेर तपाईंहरू नेपालको सार्वभौमिकता रहेको लिम्पियाधुरा र लिपुलेक भञ्ज्याङबाट बाटो बनाउन पाउनुहुन्, तपाईंहरूले गलत गर्नुभयो, यो दुई पक्षले मात्र कुरा गरेर अघि बढाउने विषय होइन भनेर पत्र पठाइएको थियो।
पछिल्लो समय चीनले यस्ता विषयमा एकांगी निर्णय गरेर हुन्न भनेको छ। यस अर्थमा चीनले घुमाउरो पाराले २०७२ मा आफ्नो गल्ती भएको स्वीकार गरेको अनुभव हुन्छ। कोरोनाको कहर सकिएपछि छलफलका माध्यमद्वारा टुंग्याऔं भनिएको बेला त्यसलाई बेवास्ता गर्दै भारतका रक्षामन्त्रीले मानसरोवर जोड्ने कथित सडक उद्घाटन गरेपछि परिस्थिति जटिल बनेको छ।
के नेपालसंँग यस विषयलाई लिएर आफ्नो अडान राख्ने बलिया आधार नभएका हुन्?
आजको दिनसम्मे धेरै सहज रुपमा यो समस्या समाधान गर्ने खालको भारतको सोच देखिन्न। कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा नेपालकै हो भन्ने हामीसँग असाध्यै बलिया प्रमाण छन्। हामीसँग भएकाले मात्र होइन, राष्ट्रिय र अन्तराष्ट्रिय क्षेत्रमा भएका दर्जनौं प्रमाणले पनि त्यो क्षेत्र नेपालकै हो भन्ने पुष्टि गर्छन्।
सन् १८१६ को सुगौली सन्धि र त्यसलाई अझ प्रष्ट पार्न गरिएको १८१७ को सन्धि, विसं २०२७ र २०३० मा जारी भएको नक्सा, दुवै देशका नेतृत्व तहमा २०५४ र २०५७ मा भएका कुराकानी र सहमति पनि यथेष्ट प्रमाण हुन्। भारतकै बृटिशकालीन नक्सा र त्यहाँका प्रान्तका नक्सामा जहिले पनि लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी क्षेत्रको भूभाग नेपालको हो भनेर देखाइएको छ।
अहिले एकाएक त्यो क्षेत्र समेटेर भारतले नक्सा प्रकाशित गरेको हो। त्यो भूभाग नेपालको हो भन्ने जग्गाको तिरो तिरेको, जनगणनाको, चुनावमा मतदाता रहेको र चन्द्रशम्शेरका पालामा त्यहाँका जनताले दुःख पाए भनेर मुखियाले लेखेको चिठीलगायतका यति धेरै प्रमाणहरू हामीसँग छन्। दुनियाँमा कसैले देख्दा पनि नेपालले अर्घेल्याइँ गरेको छैन भन्ने प्रमाणले नै प्रष्ट्याएको छ। यिनकै आधारमा विवादको समाधान हुन्छ।
के यसले अब दबाब नै चाहिएको हो भन्ने बुझाउँछ?
हामीले वार्ता र कूटनीतिक माध्यमबाट टेबुलमा बसेर भारतले उब्जाएको समस्या समाधान गर्न दबाब सिर्जना गर्नुपर्छ। भारतको संसद्मा विपक्षी दलले पनि नेपालसँगको सम्बन्ध धेरै पुरानो, गहिरो र मित्रवत् हो, अत्यन्त दुःखका दिन स्वतन्त्रता संग्राममा हामीलाई साथ र सहयोग पुर्याएको थियो, नेपालसँगको सम्बन्धलाई बिग्रन दिन हुन्न भनेर संसद्मै कुरा उठाएका छन्।
मैले देखेको र बुझेको दुई वटा भारत छन्। बिपी भन्नुहुन्थ्यो, आम रूपमा असंख्य भारतीयमा नेपालप्रति असाध्यै ठूलो स्नेह र मैत्रीभाव छ। दुईवटा बेग्लाबेग्लै देशका नागरिकको जस्तो भावै छैन। नेपाली नागरिकले भारतमा र भारतीयले नेपालमा सहज रूपमा आवतजावत र रोजगारी समेत गर्न सक्छन् तर सत्तामा बसेका र बाहिरका केही सीमित व्यक्तिमा भने कताकता हिजोको उपनिवेशका बेला बेलायतीले भारतीयलाई हेप्ने गरेजस्तै नेपालीलाई हेप्नुपर्छ भन्नेजस्तो मिचाहा प्रवृत्ति देखिन्छ। यस्तो गलत प्रवृत्तिको अन्त्य हुनुपर्छ।
नेपालमा पनि भारत र भारतीयप्रति असाध्यै सद्भाव छ। प्रधानमन्त्री मोदी पहिलो पटक नेपाल आउँदा म सवारीमन्त्री थिएँ। आम नेपाली जनता मोदीलाई हेर्न, भेट्न र छुनलाई उर्लिएको त्यो भीड सम्हाल्न सुरक्षाकर्मीलाई हम्मेहम्मे परेको थियो। त्यस भावनालाई दुई देशबीचको सम्बन्धको उदाहरणका रुपमा लिइएको थियो।
यस्तो भावनात्मक सम्बन्ध कसरी विवादित भयो त?
एकाएक भूकम्पबाट मार खेपिरहेका बेला नाकाबन्दी गर्ने र कोरोनासंँग लडरिहेका बेला कालापानीलगायतका क्षेत्रको अतिक्रमण गरी नक्सा प्रकाशित गरी सडकसमेत बनाउने काम गरेर भारतले नेपाल र नेपालीको मन कुँड्याएको छ। नेपालले गम्भीर र सहिष्णु भएर प्रमाण अघि राखेर २०५४ देखि आजसम्म २३ वर्ष लगातार कालापानी क्षेत्रको कुरालाई कूटनीतिक माध्यमबाट हेरौं, मिलाऔं भनेकामा भारतले पटक्कै नसुन्दा नेपालीको मन दुख्दैन?
केही सीमित भारतीय व्यक्ति र मिडियाकर्मीले स्वाभिमानी नेपालीलाई घमण्ड देखाउने, अपमान गर्न खोज्ने, सामन्तवादी हेपाहा र मिचाहा प्रवृत्ति देखाउन खोज्छन् भने त्यस्तो व्यवहार सहन सक्ने कुरा भएन। नेपाली जाति अरूका लागि समेत जहाँसुकै लडेको जाति हो, इतिहासमा भारतको रक्षा र सुरक्षाका लागि लडेका छौं, दुनियाँमा हाम्रो वीरताको गाथा छ। यहाँ कसैले मिचाहा प्रवृत्ति देखाउँछन् भने कसरी सहने भन्ने भाव देखिनु स्वाभाविक हुन्छ।
सीमा र नेपालको नयाँ नक्साका बारेमा भारतीय सञ्चारमाध्यमलाई तपाईंले गतिलो जवाफ दिनुभएको भनेर सर्वत्र प्रशंसा भएको छ नि?
त्यस संवादपछि मप्रति प्रेमभाव उर्लिएको छ। स्वदेश होस् वा विदेशमा बस्ने स्वाभिमानी हरेकले नेपालीले प्रतिवाद गर्ने मिनेन्द्र होइन स्वयं म हुँ भनेर अनुभूत गर्नुभएको हुनुपर्छ। मेरा लागि यो ठूलो निधि हो। अब विगतमा मेरो दुष्प्रचार गर्नेहरूलाई जवाफ दिइरहनुपर्ने अवस्था रहेन। म आफूप्रति देखाइएको प्रेम र सद्भाव, आदर र सम्मानलाई अपमान हुन दिने काम गर्ने छैन।
नेपाल भारतबीचमा देखिएका सीमा विवाद सम्बन्धमा सरकारले चालेको कदमलाई तपाईं र तपाईंको पार्टीले कसरी लिएको छ?
यस्तो बेलामा प्रधानमन्त्रीले राष्ट्रलाई एकताबद्ध गर्ने हो। कसको देशभक्ति बढी छ, कसको कम छ भनेर देखाउने बेला यो हैन। यस्ता कठिन घडीमा कसैले कताकता खेल्ने, एकले अर्कालाई औंला देखाउने जस्तो प्रवृत्ति रहन्छ। प्रधानमन्त्रीज्यूलाई सुझाव दिन चाहन्छु, जति सक्नुहुन्छ छिटो जनतालाई एउटा छाताभित्र ल्याएर नेतृृत्व गर्दै अघि बढ्नुस्, नेपाली कांग्रेस सहयोग र समर्थन गर्न तयार छ।
कांग्रेसजन पनि केमा प्रष्ट हुनुपर्छ भने परराष्ट्र नीति गौँडागौँडाबाट सञ्चालित हुँदैन। यो सत्तापक्षको एउटा प्रतिपक्षको अर्काे हुँदैन। सरकारले सञ्चालन गर्ने परराष्ट्र नीतिमा हामीले सरकारलाई सहयोग र समर्थन पुर्याउने हो। सरकारले मागेका सल्लाह सुझाव हामी उपलब्ध गराउँछौं। प्रधानमन्त्रीज्यूले जति उदार मनले राष्ट्रलाई नेतृत्व गर्न सक्नु हुन्छ, त्यति नै प्रधानमन्त्रीज्यूको ओज बढछ। राष्ट्रका विषयमा दुविधा भएमा बिपीले ‘एक मुठी माटो हातमा लिएर सोध, माटोले जे भन्छ त्यही गर’ भने झैंँ गर्नुपर्छ। विवेकपूर्ण ढंगले देशप्रति समर्पित भएर निर्णय गर्नुपर्छ।
कतिपय ठाउँमा सीमास्तम्भ नासिएर वा नदीले बगाएको पनि छ। साथै भारतीय पक्षले दशगजा क्षेत्र नजिकै बाँध बाँधिदिने गर्दा वर्षेनी नेपाली भूभाग डुबानमा पर्ने गरेको छ। यी समस्याहरुको समाधानमा नेपाल सरकारको पहल नपुगेको हो कि भारतीय पक्ष उदासीन देखिएको हो?
यो चरम असंवेदनशीलता हो। कोरोना भाइरस संक्रमणबाट मुक्ति पाएपछि द्विपक्षीय वार्ता गर्ने भन्ने, अनि त्यही बीचमा बाटोको भर्चुअल उद्घाट्न गर्ने? त्योभन्दा असंवेदनशील कुरा के हुन्छ? भारतले चाहे सिमानामा बाँध बनाउने बेला होस् वा अन्य काम गर्ने बेलामा, असंवेदनशीलता देखाउँदै आएको छ तर यसलाई झगडा फसादको विषय बनाउनेभन्दा पनि हामीले पनि के सोच्नुपर्यो भने हाम्रो काम गर्ने शैली ढिलो सुस्त छ कि? भारत अर्कै गतिमा विकास गरिरहेको छ, हाम्रो गति निकै सुस्त भएका कारण उता एकांगी ढंगले काम गरिएको पनि हुन सक्छ। तथापि भारतले जुुन संवेदनशीलता देखाउनुपर्ने हो, त्यो देखाएको छैन।
भारत र चीन दुवै हाम्रा घनिष्ठ मित्र हुन् र दुवै हाम्रा लागि अत्यन्त महत्वपूर्ण छन्। भारत भूगोल, परम्परा, इतिहास, संस्कृति, भाषालगायतले अझ नजिक छ। जसरी चीनको भूमिका आज विश्वमै बढेर गएको छ, नेपालमा हिजोको भन्दा आज चीनको भूमिका विस्तारित हुन्छ भन्ने कुरा भारतले पनि स्वीकार गर्नुपर्छ। यी सबै कुरा गर्दागर्दै पनि, भारतलाई नजिककोे मित्र मान्दा पनि, भारतले हामीसँग गर्ने व्यवहार मित्रले गर्ने व्यवहारभन्दा फरक देखिन्छ, नेपालका लागि हामीले नै निर्णय गरिदिन सक्छौं भने जस्तो। के बुझ्नु आवश्यक छ भने भारतले हाम्रा लागि निर्णय गर्न मिल्दैन। हामी बेग्लै सम्प्रभुतासम्पन्न देश हौं। त्यसैले भारतले जति बढी संवेदनशीलता देखाउँछ, हाम्रो हित त हुन्छ, हामी त सानो देश, साथसाथै भारतको पनि अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिष्ठा बढ्छ। भारतले नेपालजस्ता घनिष्ठ छिमेकी देशसँग सद्भाव देखाउँदा अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा भारतको उचाइ अझ बढ्छ भन्ने मलाई लाग्छ।
अहिले नेपालको सिमानामा तारबार लगाउने बेला भयो भन्ने पनि सुनिन्छ। यो मुलुकको हितमा हुन्छ कि हुँदैन? यस्ता मुद्दामा मुलुकभित्रका सबै दल आगामी दिनमा कसरी अगाडि बढनुपर्छ?
तराईमा सिमाना छेउका बाटोघाटो नपुगेका कतिपय स्थानमा धेरै गरिबी छ, त्यहाँ जीवनयापन गर्न मानिसलाई कति कठिन छ भन्ने कुरा हामी काठमाडौँमा बसेकाले बुझेका छैनौं। कुनै बेला नेपालको एक स्थानबाट अर्काे स्थानमा जान भारतको बाटो प्रयोग गर्नुपर्ने बाध्यता थियो। ती बाध्यताबाट आधुनिक नेपाल बन्दै जाने क्रममा हाम्रो भारतसँगको सम्बन्ध पनि प्रकारान्तरले परिवर्तित हुँदै गएको छ। एउटा समय थियो, भारतको स्वतन्त्रता आन्दोलनमा हामी पनि लड्यौंं, हाम्रो प्रजातन्त्र स्थापनाको आन्दोलनमा उनीहरूको सहयोग हामीले पनि लियौं होला।
अर्काे कुरा, विश्वमा चीनको उदय जसरी भएको छ, त्यसले पनि नेपाल र भारतबीचको सम्बन्धमा नयाँ आयाम थपेको छ भन्ने तथ्यलाई हामीले आत्मसात् गर्नुपर्छ। यी सबै कुरालाई स्वीकार गरेर हिँड्नु जाती हुन्छ। त्यसको सट्टा उग्र नारा लगाएर, पर्खाल लगाऊँ वा के लगाऊँ भनेर कसको हित हुन्छ? हामीले पर्खाल लगाएर गर्ने के? एकातिर उत्तरतर्फ हिमालको पर्खाल छ, अलिकति खोल्दै जाँदा उपलब्धिका रुपमा हामी व्याख्या गरौंंला। अनि दक्षिणतर्फ पर्खाल लगाउने कुराले हामीलाई कसरी मद्दत गर्ला? विश्वमा चीन र भारतको उदयले नेपालका प्रति अन्तर्राष्ट्रिय रुपमा आकर्षण बढ्दै जान्छ। हामीले यसमा खुसी हुने कि दुःखी हुने? मेरो विचारमा दुनियाँका सबै मुलुकले चीन र भारतको बीचको मुलुक नेपालप्रति अभिरुचि बढाउने विषयलाई हामीले बुद्धिमत्तापूर्वक उपयोग गर्यौं भने नेपाल र नेपालीकोे समृद्धिको हितमा हुनेछ।
सरकारले नेपालको नयाँ नक्साअनुसार संविधानको अनुसूची ३ सच्याउन संसद्मा संविधान संशोधनको प्रस्ताव दर्ता गराएको छ। त्यो प्रस्तावमा केही दलले आफ्ना माग पनि समेट्न सुझाब दिएका छन्। यसलाई कसरी लिन हुन्छ?
नेपालको संविधानको अनुसूची ३ मा नेपालको निशान चिह्न छ। निशान चिह्नमा रहेको नेपालको गलत नक्सा सच्याउनका लागि संशोधन गर्न लागिएको हो। त्यसैले यसलाई त्यही रुपमा लिनुपर्छ।
दोस्रो कुरा, यो सबै नेपालीको स्वाभिमानसँग जोडिएको विषय हो। यसमा नेपाल एकताबद्ध रुपमा उभिएको छ भन्ने सन्देश दिनुपर्छ। त्यस्तो सन्देश दिन संविधान सशोधन गर्न लागिएको हो। त्यस हिसाबले यसको मूल्य त्यसमा बढी छ। यसमा किन्तु परन्तु केही जोड्ने कुरा अनुचित हुन्छ। पहिले यो जंँघार तर्नुपर्छ, यो जंँघार तरेपछि आउने अन्य जंँघार त्यस पछाडि तर्ने हो। त्यसले कुनै पनि पार्टीले केही कुरा छ भने पछि गर्ने हो, अहिले गर्नु हुँदैन, हाम्रो पार्टीले त झन् गर्दै गर्दैन।
कोभिड–१९ को संक्रमण रोकथाम र उपचारका लागि नेपाल सरकारले गरिरहेको कार्यलाई थप प्रभावकारी बनाउन यहाँको के सुझाव छ?
कोरोना भाइरसको संक्रमण रोकथाम र उपचारका सन्दर्भमा सरकारका कामका बारेमा मैले सार्वजनिक रुपमै अभिव्यक्त गर्दै आएको पनि छु। सरकारकोे काम गर्ने ढङ्ग मिलेन। अहिले ठूलो कठिनाइ छ तर यस्तो बेला सर्वप्रथम यथार्थलाई स्वीकार गरी इमान्दार हुनुपर्छ। कोरोनाको कहरमा सरकारले बन्दाबन्दी घोषणा गर्नेबाहेक स्वाभाविक रुपमा सम्बोधन गर्न सक्ने काम पनि गर्न सक्थ्यो। त्यसैले सरकारले इमान्दार भएर यस कठिनाइबाट पार पाउन नेतृत्वका साथ सबै पक्षसँग सहयोग लिएर काम गर्नुपर्छ।
अर्काे कुरा, भारतबाट आउने खाद्य पदार्थ र तरकारी निर्बाध रुपमा काठमाडौंसम्म आइपुग्यो तर यहीँका गाउँका किसानले आफ्नो उत्पादन सहज रूपमा बजारसम्म पुर्याउन सकेनन्। आपूर्ति व्यवस्था कमजोर छ। आपूर्ति व्यवस्थाको कमजोरीका कारण माग हुँदाहुँदै पनि किसानले आफूले उत्पादन गरेका दूध, तरकारी, अण्डालगायत वस्तु फाल्नुपर्ने अवस्था आयो। यसका लागि पो सुरक्षा बल परिचालित हुनुपर्थ्यो। सरकारले यसबारेमा गम्भीर बनेर आगामी दिनमा योजना अघि बढाउनुपर्छ।
नेपाली कांग्रेसले प्रमुख प्रतिपक्षीको भूमिका संसद्मा प्रभावकारी निर्वाह गर्न नसकेको भन्ने गुनासो बेलाबेला सुनिन्छ, आगामी दिनमा थप प्रभावकारी र सिर्जनशील प्रतिपक्षीको भूमिका निर्वाहका लागि के गर्नुहुन्छ?
कांग्रेसको तागत हिजो जस्तो पक्कै छैन। हिजोका दिनमा कांग्रेस मुलुकको सबैभन्दा ठूलो पार्टी अथवा मुलुककै नेतृत्व गर्ने पार्टी थियो। आज सबै प्रदेश र केन्द्रमा कांग्रेसको करीब २२ प्रतिशतको हाराहारीमा मात्र उपस्थिति छ। हामीले आज गर्ने भूमिका हिजोको कांग्रेस सम्झेर हुँदैन। अर्को कुरा, सरकारसँग निराशा छ, त्यसपछि कहाँ मन लगाउने भनेपछि प्रतिपक्षीसँग मन लगाउने हो। पछिल्लो उपनिर्वाचनले पनि कम्युनिस्टको विकल्प कांग्रेस नै हो भन्ने मत प्रकट भएको छ।
कांग्रेसका अधिकांश सिनियर नेताहरू यतिखेर संसद् बाहिर हुनुहुन्छ। संसद्बाहिर भएपछि उहाँहरुलाई संसद्का गतिविधिमा खासै ध्यान पनि छैन। र अन्तिम कुरा, मैले भन्नैपर्छ हाम्रो संसदीय दलको नेताले पनि अपेक्षाअनुसार संसद्मा प्रभावकारी भूमिका निर्वाह गर्न सक्नुभएको छैन।
अन्तमा, संयुक्त राज्य अमेरिकी सहयोग मिलेनियम च्यालेञ्ज कर्पाेरेशन (एमसिसी) को विषयले सदनमा प्रवेश पायो तर यसको अनुमोदनमा किन यति ढिलाइ हुन पुगेको हो?
एमसिसीबारे सरकार कसरी अघि बढ्छ, त्यसपछि हेरौंला। भएभरका सबै विषयलाई एउटै पोको पारेर समस्याको समाधान गर्न सकिँदैन। समस्या समाधान सबै विषयलाई प्राथमिकीकरण गरी अलगअलग छुट्याएर गर्नुपर्छ। अहिले सर्वप्रथम अतिक्रमित भूमि फिर्ता ल्याउन राष्ट्रिय अठोट चाहिन्छ। कोरोनाको कहरबाट नेपाल र नेपालीलाई बाहिर निकाल्ने प्रबन्ध गर्नुपर्ने छ। विदेशमा दुःख परेका नेपालीको सुरक्षित रुपमा उद्धार गर्नुपर्छ। कोरोना संक्रमितको उपचार गर्ने, दुःखमा परेकालाई राहत प्रदान गर्ने र त्यसपछि अर्थतन्त्रलाई तङ्र्याउने कसरी भन्न काम गर्नुपर्छ। (रासस)
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा पठाउनु होला।
