अर्थ समाचार

नयाँ बजेटमाथि दबाब: बचत र लगानी कसरी बढाउने?

सविन मिश्र बुधबार, जेठ १४, २०७७ ०९:४७

फाइल फोटो

काठमाडौं- गत आर्थिक वर्षको तुलनामा चालु आर्थिक वर्षमा लगानी ३.४ प्रतिशतले खुम्चियो। लगानी मात्रै होइन, कुल गार्हस्थ उत्पादन (जिडिपी)को तुलनामा बचत पनि घटेको छ। गत वर्षको तुलनामा कुल गार्हस्थ बचत २.४ प्रतिशत बिन्दुले घटेर १८.१ प्रतिशतमा आइपुग्ने प्रक्षेपण अर्थ मन्त्रालयले गरेको छ।

अहिले अर्थतन्त्रको स्थापित चक्र ध्वस्त हुँदा त्यसले बचत र लगानी दुवै प्रभावित हुन थालेको हो। तीव्र आर्थिक विकासको लक्ष्य लिएर अघि बढ्न खोजेको सरकारमाथि त्यसको प्रमुख साधन अर्थात् लगानी कहाँबाट जुटाउने भन्ने दबाब परेको छ। बचत र लगानी दुवै घट्नुको अर्थ हो- देशको कुल गार्हस्थ उत्पादनको वृद्धिदरमा धक्का।

लगातार तीन वर्ष उच्च आर्थिक वृद्धिदर हासिल गरेको मुलुकको आर्थिक वृद्धिदर चालु वर्षमा २.३ प्रतिशतमा सीमित हुने देखिएको छ। यसले आम्दानी बढाइरहेको मान्छेको आम्दानी घट्न गयो। 'देशभित्रै आम्दानी घट्यो र भएको आम्दानी पनि उपभोगमा खर्च हुँदा त्यसले बचत कमजोर बनायो,' अर्थशास्त्री केशव आचार्य भन्छन्।

चालु वर्षमा सरकारले पुँजीगत खर्च राम्रोसँग गर्न सकेन। निजी क्षेत्रतर्फको लगानी पनि बढ्न नसक्दा त्यसले लगानी घटेको आचार्यको भनाइ छ। 'कानुनी परिवर्तन भए पनि लगानीकर्ता आकर्षित हुन सकेनन्, लगानी बढ्न नसक्नुको कारण यही हो,' उनले भने, 'अहिले पनि मानिसहरु उद्योग चलाउन भन्दा व्यापार गर्न सहज देखिरहेका छन्।'

अहिले लगानी र बचत दुवै संकुचित हुँदा त्यसले आगामी आर्थिक वर्षमा समेत कुल गार्हस्थ उत्पादनको वृद्धिदर प्रभावित पार्न सक्ने अर्थशास्त्रीहरुको आकलन छ। भएको रोजगारी गुम्ने, कोरोना संकटका कारण उद्योगधन्दा लामो समयसम्म बन्द हुने र उत्पादन वृद्धि गर्ने क्षेत्रमा सरकारको लगानी नबढ्ने अवस्था आउँदा त्यसले आर्थिक कृयाकलाप नै ठप्प हुने र पैसा चलायमान हुन नसक्ने उनीहरुको बुझाइ छ।

अर्थ मन्त्रालयका पूर्वसचिव डा शान्तराज सुवेदी अहिले बचत घट्नुको प्रभाव अझै केही समयसम्म पर्न सक्ने बताउँछन्। 'अहिले धेरै मान्छेका आयस्रोत घटेका छन्, रोजगारी गुमेका कारण यो अवस्था आएको हो,' उनले भने, 'यसको प्रभाव अझै कति समयसम्म पर्न सक्छ यकिन छैन, तत्कालीन असर देखियो, दीर्घकालसम्म प्रभाव पर्न सक्छ।'

नयाँ बजेटबाट के गर्ने?
सरकारले बिहीबार आगामी आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ को बजेट ल्याउँदैछ। बजेटबाट लगानी प्रबर्द्धन र वृद्धि गर्ने तथा निजी क्षेत्रको 'मोरल बुस्ट' गर्ने कार्यक्रम ल्याउनुपर्ने आचार्यको बुझाइ छ। 'हामीले धेरै काम गर्ने भन्यौं, नीतिगत तहमा ती काम पनि भए तर व्यवहारमा देखिएन,' उनले भने, 'एकल बिन्दु सेवा केन्द्र खुल्यो तर काम प्रभावकारी भएन, कम्पनी ऐन संशोधन भयो, झन्झट उस्तै छ।'

स्वदेशी निजी क्षेत्रलाई लगानी गर्न प्रेरित गर्ने गरी बजेटले प्रोत्साहनमूलक कार्यक्रम ल्याउनुपर्ने उनको सुझाव छ। 'व्यापार र सेवा क्षेत्रमा केन्द्रित भएका व्यवसायीलाई उद्योगमा लगानी गर्न प्रेरित गर्नुपर्छ,' आचार्य भन्छन्, 'हामी लामो समयदेखि गैरऔद्योगीकरणबाट गुज्रियौं, अब औद्योगिक विकास र सीप विकास गर्नेतर्फ ध्यान दिऔँ।'