काठमाडौं– नेपाली कांग्रेसले गठन गरेको आर्थिक केन्द्रित विशेष समितिले लकडाउन थप लम्बिए आर्थिक वृद्धिदर १ प्रतिशतमा झर्ने आँकलनसहितको प्रतिवेदन बुझाएको छ। पार्टी केन्द्रीय कार्यालयमा समिति सदस्यहरुले सभापति शेरबहादुर देउवालाई कोरोनाले पारेको प्रभाव र सरकारलाई दिएको सुझाव सहितको २२ पेज लामो प्रतिवेदन बुझाएका हुन्।
चालु आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्म आउँदा कतिपय क्षेत्रको आर्थिक वृद्धिदर ऋणात्मक देखिने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। चालु आर्थिक वर्षको सरकारी लक्ष्यको आर्थिक वृद्धिदरको अनुमान ८.५ प्रतिशतको तुलनामा विश्व बैंकको अनुमानमा १.५ देखि २.८ प्रतिशतको विचमा रहने जनाइएको छ। चालु आर्थिक वर्षको वृद्धिदर समग्रमा २.३ प्रतिशत रहने जनाइएको छ।
विदेशी मुद्राको प्रमुख स्रोत रेमिट्यान्सको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा करिब २५ प्रतिशत रहेकोमा चालु आर्थिक वर्षमा १५ देखि २० प्रतिशतसम्म रेमिट्यान्स घट्ने जनाइएको छ।पर्यटन क्षेत्रमा प्राप्त हुने आर्जन बापतको विदेशी मुद्रा ६० प्रतिशतले घट्ने तथ्य प्रस्तुत गरिएको छ।
आर्थिक गतिविधि हुने क्षेत्रहरु साथै रोजगारी सिर्जना गर्ने क्षेत्रमा आर्थिक संकट चुलिएकाले बेरोजगारी तथा गरिबी चुलिने देखिएको जनाइएको छ भने अनौपचारिक क्षेत्रका ६० प्रतिशत श्रमिकको रोजगारी लकडाउनले अन्त्य गरिदिएको समितिको अध्ययनले देखाएको छ।
भारतसहित मध्यपूर्व एसिया, मलेसियालगायतका देशबाट लाखौं नेपाली घर फर्कने प्रयासमा रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ। कोरोना प्रकोपका संक्रमण र लकडाउनले निम्न आय भएका श्रमिक,सिमान्तकृत र असहाय वर्ग गरिबीको अत्याधिक मारमा परेका जनाइएको छ।
सन् २०२१ मा अल्पविकसितबाट विकासोन्मुख देशमा स्तरोन्नति हुने र सन् २०३० मा मध्यम आयस्तरको श्रेणीमा पुग्ने लक्ष्य अनिश्चित बनेको तथ्य देखाइएको छ।
चालु आर्थिक वर्षमा बजेटको आकार बढाएको प्रति प्रतिवेदनमा असन्तुष्टि व्यक्त गरिएको छ। बजेटमा ५ लाख रोजगारी सिर्जना गर्ने लक्ष्य राखेर बजेटको आकार १५३३ अर्बको बनाइएको थियो। निर्धारित लक्ष्य हासिल गर्नका लागि आवश्यक गृहकार्य र शासकीय क्षमतामा कमि देखिएको उल्लेख गरिएको छ। जिडिपीको अनुपातमा ४० प्रतिशत भन्दा बढी आकारको बजेट अस्वभाविक रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। पुँजीगत खर्चको विनियोजित रकम कमै हुँदा पनि छ महिनामा वास्तविक खर्च १५ प्रतिशतमा सिमित भएको जनाइएको छ।
कोभिड-१९ पश्चात् राजश्व र खर्चको खाडल बढिरहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। संकटको पूर्व अभ्यास र सरकारको असक्षमता चार महिना अघि देखिनै स्पष्ट भएको जनाइएको छ।
व्यापक रोजगारी सिर्जनाका लागि १०० दिनको रोजगारी सिर्जना गराएर प्रति घरधुरी ५१ हजार ७०० रुपैयाँ वार्षिक आम्दानी सुनिश्चित गर्न सकिने सरकारलाई सुझाव दिइएको छ। सात लाख जनालाई स्थानीय पूर्वाधार विकासमा लगाउन सकिने प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ।
पूर्व अर्थमन्त्री डा रामशरण महतको संयोजकत्वमा बनेको समितिमा पूर्व अर्थमन्त्री सदस्य थिए। साथै, योजना आयोगका पूर्व उपाध्यक्षलाई पनि समितिमा समेटिएको थियो।
यसैबीच गणेशमान अध्ययन प्रतिष्ठान र पार्टीले गठन गरेको उद्योगी, व्यापारीको समितिले पनि देउवालाई आफ्नो प्रतिवेदन बुझाएका छन्।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा पठाउनु होला।
