नयाँ बजेटमा सेयर बजार : अल्पकालीन र दीर्घकालीन लगानीकर्ताका लागि छुट्टाछुट्टै लाभकर

बैंक/बिमा/सेयर

नेपाल लाइभ आइतबार, जेठ ११, २०७७ १७:३१

काठमाडौं- आगामी आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को बजेटमा दोस्रो बजारको पुँजीगत लाभकरको गणना विधिलाई परिमार्जन गर्ने प्रस्ताव गएको छ। नेपाल धितोपत्र बोर्डले अल्पकालीन र दीर्घकालीन लगानीकर्ताहरुका लागि छुट्टाछुट्टै पुँजीगत लाभकर लगाउने सुझाव दिएको हो।

लगानीकर्ता तथा विज्ञहरूले धेरै लामो समयदेखि दोस्रो बजारमा अल्पकालीन र दीर्घकालीन लगानीकर्ता छुट्ट्याउनुपर्ने माग राख्दै आएका थिए। स्रोतका अनुसार आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा सुझाव दिने क्रममा एक वर्षको अवधिमा सेयर खरिद बिक्री गर्दा, एक वर्षदेखि निश्चित अवधीपछि सेयर बिक्री गर्दा लाग्ने पुँजीगत लाभकरलाई छुट्टाछुट्टै बनाउने प्रस्ताव लगिएको छ।

समयअवधिको वर्गिकरण गरी त्यसमा लाग्ने करको दायरा पनि तल माथि हुनेछ। छोटो अवधिमै सेयर खरिद गरेर बिक्री गर्नेले धेरै लाभकर भुक्तानी गर्नुपर्नेछ। त्यस्तै लामो समयसम्म सेयर होल्ड गर्ने लगानीकर्ताहरुका लागि लाभकर कम हुनेछ। लामो समयसम्म सेयर होल्ड गरेर बस्नेको लागतको गणना गर्ने प्रणाली छैन।

अर्कोतर्फ १०/१५ वर्षसम्म लगानी होल्ड गर्ने लगानीकर्ताले धेरै लाभकर तिर्नुपर्ने असन्तुलनको अवस्था रहेको छ। विदेशी स्टक एक्सचेन्जहरुमा पनि अल्पकालीन र दीर्घकालीन लगानीकर्ता छुट्टाएर त्यसमा लाग्ने लाभकरको सीमा तोक्ने गरेको अभ्यास छ।
तर नेपालमा सुरुवाती अवस्थादेखि नै एउटै लाभकर रहेको छ। ‘टि प्लस थ्री’ र १०औं वर्षको लागि एउटै लाभकर हुँदा ट्रेडर र लगानीकर्तालाई एउटै व्यवहार भएको लगानीकर्ताको गुनासो छ।

बोर्डले घरजग्गामा समेत अल्पकालीन र दीर्घकालीन स्वामित्व ग्रहण गर्नेहरुलाई छुट्टाछुट्टै पुँजीगत लाभकर गणना गर्ने विधि छ। घरजग्गामा समेत अभ्यास भइरहेको अवस्थामा सेयर बजारमा पनि अत्यावश्यक रहेको भन्दै बोर्डले सुझाव प्रस्तुत गरेको हो।

बोर्डले नेप्सेको फुल अटोमेसनका लागि कार्यक्रम ल्याउनुपर्ने सुझाव बजेटमा पेश गरेको छ। नेप्सेको अनलाइन प्रणालीबाट सेयर खरिद बिक्री गर्दामात्रै पूर्ण रुपमा अनलाइन प्रणाली मार्फत कारोबार हुन्छ। तर बैंक इन्ट्रिगेसनको काम पूर्ण रुपमा अनलाइन प्रणलीसँग जोडिएको छैन। बैंक इन्ट्रिगेसनसहित फुल अटोमेसन नहुँदा बजार चल्न सकेको छैन।

त्यसैले गर्दा बोर्डले नेप्सेको फुल अटोमेसन गर्नुपर्ने सुझाव दिएको छ। यसका लागि सफ्टवेयर परिवर्तन गर्नुपर्ने हो कि, सफ्टवेयरमा केही थप्नुपर्ने हो कि के गर्नुपर्ने हो त्यसका लागि काम गर्नुपर्ने बोर्डको सुझाव छ।

हेज फण्ड, म्युचुअल फण्ड, भेन्चर क्यापिटल, प्राइभेट इक्विटी फण्डका लागि कर छुटको सुविधा दिने सुझाव पेश गरिएको छ।

नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा पठाउनु होला।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

नेपाल लाइभ Nepal’s independent digital media. Offers quick current affairs update, analysis and fact-based reporting on politics, economy and society.http://nepallive.com

लेखकबाट थप

सम्झौता अन्तर्गत पहिलो चरणमा ७३७ कैदीलाई रिहा गर्ने इजरायलको घोषणा

यू- १९ महिला विश्वकपः बंगलादेशलाई नेपालको झिनो लक्ष्य

नेपाल-भारत सुरक्षा बैठक : सीमा अपराध रोक्न सहकार्य गर्ने