दीपकुमार उपाध्याय भारतका लागि पूर्व नेपाली राजदूत हुन्। उनी नेपाल-भारतबीचका तीतामीठा सम्बन्धका साक्षी समेत बसिसकेका छन्। नेपालको संविधान जारी भएको सन्दर्भमा भारतले गरेको अघोषित नाकाबन्दीका बेला उनी दिल्लीमा थिए। राजदूतका रुपमा भारतको व्यवहार र उसको नीतिलाई उनले नजिकबाट महसुस गर्ने मौका पाएका थिए। सीमालाई लिएर फेरि नेपाल र भारतबीचको सम्बन्धमा दरार आइरहेका बेला उपाध्यायसँग नेपाललाइभकर्मी डिबी खड्का र लिलु डुम्रेले गरेको संवादः
यतिबेला नेपाल र भारत मिलेर कोरोनासँग लड्नुपर्ने थियो। खुला सीमा छ, एकातिर कोरोना बढ्दा अर्को जोगिने कल्पना गर्न सकिँदैन। तर लड्नुपर्ने सीमाको विषयलाई लिएर भयो। यो दुर्भाग्य किन आइलाग्यो?
भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले मित्रवत् अवस्थामा रहेका दुई मुलुक कोरोनासँग लड्नुपर्छ भन्नुपर्ने हो। हामी एउटै संस्कृति, सभ्यता, मान्यता भएका कुराहरु मोदीले विगतमा उठाउँदा खुसी पनि लागेको थियो। तर अहिले भारतबाट जुन किसिमको हठ देखाइयो, कुनै पनि दृष्टिकोणले यो उचित होइन।
भारत विशाल देश, उसका आफ्नै समस्या छन्। समस्या हामीकहाँ भन्दा त्यहाँ विकराल छन्। लाखौं मजदूरले दुःख पाएका छन्। मानवीय मूल्य नसुनेको देख्दा दुःख लाग्छ। बस र ट्रेन चलेपछि नेपालीहरु पनि धमाधम सीमामा आउन थाले। नेपाल र भारत दुवैतर्फ सीमामा क्वारेन्टाइनमा राख्ने कुरा पनि थियो। त्यो सहमति पनि अहिले हरायो। भारतीय वा नेपाली जुनसुकै होउन्, आफ्नै भूमिमा जान खोज्छन्। अहिले त व्यक्तिलाई थाहै नभई संक्रमण देखिएको छ। थाहा नपाएर समुदाय वा परिवारसँग मिसिए अरुलाई संक्रमण बढ्ने भयो।
कोरोना संकटको बेलामा अहिले सीमाको कुरा आएको छ। यो आजको कुरा पनि होइन। मिलाउन नसक्ने मुद्दा पनि होइन। सीमा विवाद मिलाउन नसक्नु कूटनीतिक विफलता हो। विश्वासको संकट पनि हो। नेपाली टुट्न सक्छौं तर झुक्दैनौं। स्वाभिमान उच्च छ। ब्रिटिस शासनको बेलामा समेत पराधीन हुन नदिएर राखेको मुलुक हो यो।
नेपालका लागि सुगौली सन्धि धेरै पीडादायी सन्धि हो। पूर्वमा टिष्टा, पश्चिममा सतलजसम्म नेपाली भूभाग थियो। महाकाली पूर्वका भाग नेपाल भनेर त्यसबेला सन्धि भएको थियो। त्यसपछि पुरक सन्धि पनि भएको थियो। अकाट्य ऐतिहासिक प्रमाणले त्यो भूमि नेपालको भएको ठहर्छ। राजा महेन्द्रकै पालामा भारतले विभिन्न क्षेत्रमा सेना हटाउने काम भयो। परिपक्व कूटनीति भएको थियो। उनीहरुलाई पनि चित्त बुझाएर ससम्मान फर्काउने काम भयो। १८ चेक पोष्टमध्ये कालापानी बाहेक अरु स्थानबाट भारतीय सेना हटेका थिए। त्यो बेला कीर्तिनिधि विष्ट प्रधानमन्त्री र यदुनाथ खनाल परराष्ट्र सचिव हुनुहुन्थ्यो।
महाकालीको मुहानसम्मको कुरा गर्दा ‘भोट जाने कुटीको बाटो’ हामीले सुन्दै-पढ्दै आएको पनि हो। भोट जाने कुटीको बाटो भन्नुको अर्थ इतिहादेखि नेपालले भोगचलन गर्दै आएको तथ्य पनि हो। हामीले भूमि त्याग्दै गयौं। भारतीय सेनाले कब्जा जमाउँदै गयो। उनीहरु भन्छन्, आज बसेको हो र? ६ दशक अघिदेखि बस्दै आएको हो।
भारतीय प्रधानमन्त्रीका केही भित्री इच्छा पनि थिए। अयोध्याको राममन्दिर, कश्मिर र मानसरोवर यात्रा। उनी धार्मिक त्यसमाथि शिव भक्त पनि छन्। मानसरोवरको यात्रा भारतको धार्मिक गन्तव्य हो। चीनले पनि जुवा खेल्यो। विआरआई र ट्रेडसँग उसको स्वार्थ देखियो।
हामीलाई विगतमा पनि विरोधका ‘डिप्लोम्याटिक नोट’को अभाव पनि रह्यो। विवादित बनाइएको कालापानी र सुस्ताको डिजिटल म्याप धेरै समय लगाएर सुल्झाइएको छ। भारतले प्रस्ताव गरेको थियो, सहमति भएको विषयलाई टुंग्याउँदै जाऔं। ९८ प्रतिशत मिलिसकेको कुरालाई सहमतिमा हस्ताक्षर गरिहालौं भन्ने भारतको थियो। सुस्ता र कालापानीको विषयमा सचिवस्तरबाट सुल्झाऔं भन्ने भारतको मनसाय थियो। नेपालले सबै सुल्झाऔं भन्यो। नेपालले यसो भनिरहेको बेलामा भारतले अकस्मात नक्सा सार्वजनिक गर्यो।
काश्मिरको नक्सा निकाल्ने नाममा हाम्रो भूमि सहितको नक्सा निकाले। अहिले लकडाउनको बेलामा बाटो उद्घाटन गरे। अनावश्यक समयमा अनावश्यक किसिमले आउनुमा दुवै देशको विश्वासमा कमी देखियो।
संविधान जारी र भूकम्पको बेला तपाईं भारतका लागि राजदूत हुनुहुन्थ्यो। भूकम्पबाट आक्रान्त भएको बेला नाकाबन्दी लगाइयो। अहिले कोरोना संकटको बेला बाटो खोलियो। नेपाललाई अप्ठ्यारो परेका बेला स्वार्थ पूरा गर्ने भारतको प्रवृत्ति वा संयोग के हो?
मोदी नेपाल आउनुअघि यताबाट उता जाने तर उताका यहाँ नआउने क्रम झण्डै १५ वर्ष रह्यो। मोदीले त्यो क्रमलाई तोडे। झण्डा हल्लाएका प्रशासनिक कर्मचारीले पनि नेपाललाई ह्याण्डल गर्ने प्रचलन थियो। मोदीको ‘नेबरहुड फस्ट पोलिसी’मा ‘नियरेस्ट र डियरेस्ट’को नीति लिएका थिए। प्रशासनिक नीति त उनीहरुको व्यक्ति वा सरकार परिवर्तन भएर परिवर्तन हुँदैन।
हामीले गहिरो अनुसन्धान तथा विश्लेषण गर्नुपर्छ। मोदीले पहिलोपटकको नेपाल भ्रमणमा संसदमा दिएको अभिव्यक्ति उनको अन्तरआत्माको अभिव्यक्ति हो।
नाकाबन्दीको बेलाको समय अलि फरक छ। हाम्रै राजनीतिक दल गएर सीमामा बसे। नाकाबन्दीको बेला भारतीय विदेशमन्त्री सुस्मा स्वराजसँग मेरो विवाद नै हुन्थ्यो। तपाईंहरु सरकारमा भएकै कारण नेपाली जनताले किन दुःख पाउने? मैले भन्थें। नाकाबन्दी गरेको भनेरै नाकाबन्दी गर्नुहोस् भन्थें। होइन भने जनताले किन दुःख पाउने? मेरो प्रश्न हुन्थ्यो। परराष्ट्र सचिवमा जयशंकर हुनुहुन्थ्यो। विदेशमन्त्री स्वराजले प्रशासनिक मान्छेले कुरा नबुझेको भन्नुहुन्थ्यो। पेट्रोलियम पदार्थ पनि यति प्रतिशतभन्दा बढी नदिने भन्दै अर्घेल्याईं गर्थे। नाकाबन्दीलाई 'व्याड ड्रिम' भन्थे।
अहिलेको सन्दर्भमा राष्ट्रियताको पक्षमा कसैको फरक मत छैन। अहिले विवाद बढाउनु हुँदैन। भूमि जहाँको त्यहीँ छ। कुटनीतिक माध्यमबाट फिर्ता लिन सकिन्छ। सबै पक्षबाट दबाब बढेपछि सरकारले अहिले नक्सा सार्वजनिक गरेको छ। राम्रो कार्य गर्यो। भारतीय मिडियामा नचाहिने टीकाटिप्पणी देखिएको छ।
मानवीयताको हिसाबले सीमाको विरुद्धमा लड्ने बेला होइन यो। सीमाबाट सुरक्षित विधिले दुवै देशका नागरिक ल्याउने समय हो। मनमा चिसोपन ल्याउने काम भयो।
विवादित भूमि चोसो पर्दै गएको छ। दक्षिणपट्टि भारत छ भने उत्तरतिर चीन छ। हाम्रा प्रावधिकहरुले भूमि क्षेत्रफल यकिन गर्न सके चीन र भारतलाई पनि फाइदा हुन्छ।
ट्रेड रुट र धार्मिक रुटका विषयमा फेरि पनि छलफल गर्न सकिन्छ। भारत ससम्मान फिर्ता हुने प्रमाण हामीले टेबलमा राखेर कुरा गर्नुपर्छ। प्रधानमन्त्री र परराष्ट्रमन्त्रीले संवाद गर्नुपर्छ। भारतले नेपाललाई अन्डरमाइन गर्ने प्रश्नै छैन।
भारतको नीति गलाउने/थकाउने पनि देखिन्छ। त्यो नेपालीका लागि लागू हुन्न। हाम्रो नीति अन्तर्गत नै रहनुपर्छ भन्ने उनीहरुको थियो, त्यो त भएन। हाम्रो बीचमा मतान्तर भए मात्रै छिमेकीले खेल्ने हो। नेपालको परराष्ट्र र सुरक्षा नीतिमा प्रष्ट हुने कुरा धेरै उठेको पनि हो। कुटनीतिलाई परिपक्व बनाउन परराष्ट्र मन्त्रालयलाई बलियो बनाउनै पर्छ। राजनीतिक नेतृत्वले राजनीति नै गर्ने हो, अन्य नीति बनाउने त परराष्ट्रले नै हो।
भारतले नेपालसँग रोटीबेटीको सम्बन्ध रहेको भन्दै आइरहेको छ। कहिलेकाहीँ उनीहरुको बोलीमा ‘हमरा छोटा भाइ’का रुपमा नेपाललाई लिने गरेको पनि पाइन्छ। भारतले हामीलाई गर्ने व्यवहार छोटा भाइ नै हो?
त्यो होइन। अहिलेको बारेमा म बोल्न मिलेन। म त्यहाँ हुँदा भारतका प्रधानमन्त्री मोदीले प्रष्ट रुपमा दुई वटा कुरा भन्नुभयो। उहाँले भनेको पहिलो कुरा थियो- हाम्रो ठूलो देश छ। धेरै प्रकारका नेता छन्। कसले कहाँ, के बोल्छ, त्यसमा ध्यान नदिनुस्। नेपालसँग सम्बन्ध सुधार्न व्यक्तिगत रुपमा म नै अघि सरेको छु। म, परराष्ट्रमन्त्री, सुरक्षा सल्लाहकार र काठमाडौंमा रहेका राजदूत बाहेक पाँचौ व्यक्तिले भनेको कुरा बाहेक अरुको बोलीको चिन्ता गर्नु पर्दैन।
दोस्रो, नेपालले भारतसँग के अपेक्षा गरेको छ भन्ने थियो। व्यापार घाटा, पानीको प्रवन्धन, दसगजाका समस्या, अन्तर्राष्ट्रिय कानुनका प्रावधान मैले सुनाएको थिएँ। पानीको प्रवन्धन राम्रोसँग गर्न नसकिए नेपालको भन्दा भारतको क्षति ५० गुणा कम हुने बताएको थिएँ।
पर्यावरण, पानीको समस्या, चुरेका समस्या, बाढी नियन्त्रण, ऊर्जा उत्पादनका कुरा सबै व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ। व्यवस्थापन गर्न नसक्दा नदी दुवै देशलाई अभिसाप समेत भएको छ। सरसर्ती समस्या सुनाउँदा मोदीले चुनावपछिको सरकारसँग यी विषयमा छलफल हुने बताउनुभएको थियो।
भारतको टिप्पणीलाई अनावश्यक रुपमा लिइरहनुभन्दा नेपालको स्वार्थ स्पष्ट हुनुपर्छ। सफल कूटनीतिले परिणाम सहित देशलाई फाइदा हुनुपर्यो। भारतीय कार्यले नेपाली मन विक्षिप्त पनि छ।
उनीहरुले केही समयअघि नक्सा जारी गरे। हाम्रो भूभाग उनीहरुको आफ्नो नक्सामा परे। हामीले पनि नक्सा जारी गर्यौं। यो त सांकेतिक लडाईं हो, अब कसरी अघि बढ्नुपर्छ?
हामी गल्ती सच्याउनतिर लागेका छौं, यो राम्रो हो। टनकपुर सन्धिमा महाकाली नदीको उद्गम स्थलमा ध्यान नपुर्याउनु हाम्रो कमजोरी हो। त्यसलाई बिर्सौं। अब हाम्रो नक्सालाई स्वीकार्य बनाउनुपर्छ। हाम्रो पहुँच बनाउने कुराको पनि सुरुवात भएको छ। बाटो खन्ने काम हुँदैछ। सशस्त्र प्रहरी केही नजिक पठाएका छौं। संयमताका साथ देशभित्र दरार आउन नदिएर सल्ट्याउनुपर्छ। कुनै पनि नेताले टाउको ठाडो पार्न सक्ने अवस्था छैन। धेरै पहिले यो काम हुनुपर्ने थियो। सबैले नैतिक जिम्मेवारी लिएर राष्ट्रको समस्याका लागि लाग्नुपर्छ। स्वीकार्य बनाउनका लागि भारतसँग निहुँ नखोजेर आफ्ना प्रमाण तुरुन्तै आदानप्रदान गरेर वातावरण सहज बनाउनुपर्छ। मेरिट बेसमा टुंगो लगाउनुपर्छ। जति समस्या बढ्यो, त्यति यसको नकारात्मक प्रभाव पर्छ।
हामीले त वार्ताबाटै सहमति गर्ने धेरै प्रयास गरेका छौं। तर भारतले नेटेरका कारण यो दिन आएको हो। अब नेपालले पनि त्यही रुपमा जवाफ दिनुपर्छ भन्ने लाग्दैन तपाईंलाई?
जवाफ दिने भनेको के? परिणाम हासिल गर्ने कि समस्यालाई अझ जटिल बनाएर जाने? अन्तर्राष्ट्रिय अदालतमा मुद्दा लैजाँदा पनि आजको आजै फैसला त हुँदैन। चीन, भारत, पाकिस्तान भारत लगायतका विषय वर्षौंदेखि अल्झिएका छन्। हामी सबै कुरा गर्न सक्छौं, भूगोल बदल्न सकिँदैन। दक्षिण जति सजिलो छ, उत्तर त्यति नै कठिन छ। चिनियाँ भन्थे, नेपालले भारतको सहमति लिएर रेल र बाटोका लागि जति पनि मिहिनेत गर्न सकिन्छ। नेपालको जनसंख्यालाई मात्रै लक्षित गरेर कति गर्न सक्छौं र भन्थे। त्यसैले यसलाई थप जटिल बनाउनुभन्दा नेपाली जनतालाई दुःख नहुने गरी दुवैतिर सम्बन्ध प्रगाढ बनाउनुपर्छ।
नेपालीमाथि भारत हावी हुनुमा राजनीतिक नेतृत्वभन्दा ब्युरोक्रेसी बढी दोषी छ भन्न खोज्नुभएको हो?
ब्युरोक्रेसीभन्दा पनि नीति हो। परराष्ट्र मन्त्रालय बलियो नबनाई उपाय छैन, त्यसैले भनेको हो। हामीकहाँ त्यो चलन नै छैन। उनीहरु भन्छन्, तिमीहरु सम्झाउँदैनौ, हामीले गाली खानुपर्छ। हाम्रो यत्रो ठूलो देश छ कि नेपालका विषयमा जानकारी राख्ने फुर्सद नै हुँदैन। कृपया तपाईंहरु आफ्नो समस्याका बारेमा आफैंले अलिकति जोडताडका साथ उठाइदिनुहोस् पनि भन्थे। हाम्रो तर्फबाट व्यवस्थापन गर्ने कुरा भए। धेरैपल्ट परराष्ट्र मन्त्रालय बलियो बनाउने, कोड अफ कन्डक्ट बनाउने, भ्यालुज बनाउने भन्ने कुरा हुन्छ तर बनाइँदैन। प्रधानमन्त्रीले सिधै भेटिदिएपछि परराष्ट्र मन्त्री र सचिवको के काम? मन्त्रीले भेटेपछि सचिवको के काम? परिपक्व कूटनीतिका लागि परराष्ट्र मन्त्रालय बलियो बनाउनुपर्छ, पहुँच बढाउनुपर्छ, त्यसपछि मात्रै सफलता मिल्छ।
बंगलादेश र भारतको ठूलो विवाद थियो। काटमार भयो। मोदीले भारतीय पक्षलाई सम्झाएर, हामीले सिर्जना गरेको देश हो भनेर उदारताका साथ व्यवस्थापन गरे। नेपाललाई पनि देवभूमि भन्ने, नियरेस्ट एन्ड डिएरेस्ट भन्ने, व्यवहार यही हो त? भन्न सक्नुपर्यो नि हामीले। भेटेको बेला अंकमाल गरेर, उस्तैउस्तै लुगा लगाएर तस्बिर खिचेर मात्रै भएन नि। परिणाम देखाउने अग्निपरीक्षामा बल्ल नेपाली नेतृत्व छ। यसमा हामी सबैले सहयोग गर्नुपर्छ। यो एउटा नेता, एउटा पार्टीको कुरा छैन। हामी सबैको कुरा हो। हामीले खुलेआम भनेका छौं, बुद्धि, ज्ञान, अनुभव काम लाग्छ भने प्रयोग गर्नुहोस्।
अहिलेको जमानामा लड्ने बुद्धिले हो, नेपालीले लघुताभाष छाड्नुपर्छ। हाम्रा राजनीतिज्ञले भारतको स्वतन्त्रताका लागि गरेको योगदान, अहिले पनि हाम्रा गोर्खा रेजिमेन्ट अग्रपंतिमा भएनन् भने भारतलाई धौधौ छ। जहाँ पनि प्रमुख सुरक्षामा गोरखा हो। सवा करोड जति नेपालीभाषी भारतीय छन्। अरु नेपाली पनि भारतका महत्वपूर्ण ठाउँमा छन्। नेपाललाई अन्डरमाइन्ड गर्ने परिस्थित छैन। उपयोग गर्न जान्नुपर्यो। नेपाललाई हेप्ने घोषित नीति हो, त्यसलाई चिर्न सक्नुपर्यो।
तपाईं भारतका लागि नेपाली राजदूत हुँदा कहिल्यै सीमाको विषयमा कुराकानी भएको छ भारतसँग?
मैले रञ्जीत रेसँग कुराकानी गरेको थिएँ। पञ्चेश्वर र कालापानी विवादको कुरा मैले गरेको थिएँ। पञ्चेश्वरमा लगभग कुराकानी अन्त्यतिर पुगेको थियो। हामीले कालापानीसम्म पुग्ने योजना बनाएका थियौं। सेनालाई आग्रह गरेर आँखाले हेर्ने कार्यक्रम बनाउन मैले भनेको थिएँ। त्यहाँ तीन दिन बिताउने सहमति भएको थियो। सुदूरपश्चिमका पर्यटन व्यवसायीले कार्यक्रम पनि बनाएका थिए। तर यो कुरामा विवाद भयो। यो एकदम पवित्र उद्देश्यका साथ भएको थियो। त्यहाँका नागरिक समाज र स्थानीयसँग कुराकानी गर्ने कार्यक्रम मैले तय गरेको थिएँ। तर जान पाइएन। मैले परराष्ट्र मन्त्रालयमा भनेको थिएँ। सचिवस्तरमा पुग्ने तर काम नहुने गरेको कुरा मैले ध्यानाकर्षण गराएको थिएँ। राजनीतिक इच्छाशक्ति नभई हुँदैन। विगतमा छिटोछिटो सरकार परिर्वतन भएकाले पनि सकिएन। तर अब यसमा समाधान गर्ने इच्छाशक्ति देखाउनै पर्छ। परिपक्क कूटनीति देखाउन जरुरी छ।
चीन र भारतको लिपुलेक पासका विषयमा सन् २०१५ मा सम्झौता भयो। व्यापारिक मार्गका लागि उनीहरु एक ठाउँमा उभिएका छन्। यस्तो अवस्थामा हामी कति सफल हौंला?
चीनले अलिकति नेपाललाई 'टेकन फर ग्रान्टेट' भनेजस्तै गरेको हो। उसले भारतको कुरा सुनेर दक्षिण एसियामा भएको ठूलो बजारको आशामा यस्तो गरेको देखिन्छ। भारतमा नरेन्द्र मोदीलाई जसरी पनि मानसरोवर यात्रा सहज बनाउनु छ। मानसरोवर यात्रा मैले यति सहज बनाएको छु भनेर देखाउनु छ। हज यात्रा भनेझैं भारतमा मुक्तिनाथ, पशुपति र मानसरोबर यात्रा गर्न सहुलियत दिने गरेका छन्। चीन सरकारको अनुमति हुने हो भने अहिले पनि एकै वर्षमा लाखौं मानिस जान तयार छन्। यो विषयमा पनि अब चीनसँग कुरा गर्नुपर्छ। मानसरोवरका विषयमा हामी पनि तयार छौं। नेपालको बाटो हुँदै पनि जान दिन हामी तयार छौं नि। हाम्रो पनि व्यापार र कर संकलन हुन्छ। अहिले भारतले मात्र खनेको बाटोबाट पुगिँदैन। चीनले पनि सहयोग गर्नुपर्छ। चीनको पनि बाटो भएर जानुपर्छ।
हामी पनि कूटनीतिक वार्ताबाटै समाधान गर्न तयार रहेको बताइरहेका छौं। तर भारतीय पक्षले यो कुरा स्वीकार नगरेपछिको विकल्प के हो त?
मलाई कुरा बिग्रिसकेको छ जस्तो लाग्दैन। भारतले कोरोना सकिएपछि कुरा गर्ने भनेको छ, हामीले अहिल्यै भनेका छौं। अब यसलाई तताउने काम प्रधानमन्त्री र परराष्ट्रमन्त्रीको हो। उहाँहरुले भारतलाई तताइराख्नपर्यो वार्ताका लागि। हाम्रो केही भूमिका छ भने हामी सहयोग गर्न तयार छौं। यो भारतीय प्रधानमन्त्री र परराष्ट्रमन्त्रीलाई पनि आग्रह हो। नेपालजस्तो देशसँग सम्बन्ध बिगारेर भारतलाई पनि राम्रो हुँदैन। भारतमा पनि यो कुरा सुसुप्त रुपमा उठिरहेको छ। कतिपय सन्दर्भमा हाम्रा पनि कमजोरी छन्। संविधान जारी गरेको समयमा अग्रेजी कपी दिल्ली पुग्न ३ महिना लाग्यो। त्यो अवधिसम्म मिडियाको लहलहैमा लागेर अनेक टीकाटिप्पणी भयो। नेताहरुले त्यही अनुसारको सोच बनाए। संविधानको अर्थ नबुझेर समस्या भएको थियो। हामीले अनुवाद गरेर नेताहरुलाई बुझाउन थालेपछि यो विस्तारै समाधान भयो। पाकिस्तानसँग युद्ध हुँदा संसदमा छलफल समेत भएको थिएन। हाम्रो नाकाबन्दीको समयमा संसदमा छलफल त भयो नि। त्यो कसरी भयो र किन भयोभन्दा नेपालमाथि अन्याय गर्न हुँदैन भन्ने नै हो। भाजपाले त आफ्नो दर्शनमा नेपाललाई देवभूमि भनेको छ। त्यहीँबाट पनि प्रश्न उठ्छ, देवभूमि भन्ने तर दुःख दिने त गर्नुहुँदैन नि?
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा पठाउनु होला।
