काठमाडौं- कृषिका सन्दर्भमा बीउ सबैभन्दा महत्वपूर्ण हो। कृषिको सुरक्षा, कृषिको विकास भनेको बीउको सुरक्षा, बीउको विकास हो। कृषिमा आत्मनिर्भर हुन्छौं भन्ने पक्ष बीउमा आत्मनिर्भर हुने पक्ष नै हो। यसप्रति बढी चासो हुनु स्वभाविक छ।
संघीय मर्मअनुसार हामीले केही कन्जुस्याई गर्यौं कि भन्ने प्रश्न पनि छ। बीउविजन ऐनलाई संसोधन गर्न खोज्नुको अर्थ नै संघीयता अनुरुप होस् भन्ने हो।
संघीयता अनुसारकै बीउविजन व्यवस्थापन होस् भन्ने विधेयकको ध्येय हो।संघले नियमन गर्ने र त्यसलाई लागु गर्ने प्रदेश र स्थानीय तहले नै हो। आम मर्म रुपअनुसार नै बीउविजन विधेयकको ड्राप्ट गरेका छौं।
रैथाने बीउलाई जोगाउने कुराहरु उठेका छन्। रैथाने बीउलाई प्रदेश स्तरमै दर्ता गर्ने गरि प्रस्ताव गरिएको छ।
हिजोको समयमा राजाले कृषिका लागि एक प्रकारको व्यवस्था बनाएका थिए। कृषि स्वयं सरकारले गर्दैन भन्ने विचार प्रजातन्त्रमा बलशाली भयो। कृषिका धेरै कुराहरु बजारलाई जिम्मा लगाइदिऔं। कृषि व्यवस्था नराम्रोसँग खल्बलियो।
वर्तमानमा एउटा अवसर आएको छ। संघीयता आइसकेपछि ‘रिकन्स्ट्रक्सन अफ एग्रीकल्चर’ भन्ने गरेको छु। कृषिको पुनसंरचना गर्ने हामीसँग अवसर पनि छ। दायित्व पनि छ। बीउ बाली संरक्षण गर्नैका लागि प्रदेशले पनि रैथाने बीउलाई संरक्षण गर्न सक्ने गरि नयाँ प्रावधान ल्याएका हौं।
जिन बैंक हामीसँग हुँदै नभएको होइन। जिन बैंक पनि मार्केटको जिम्मामा दिने हो भने अन्तराष्ट्रिय हुँदै जान्छ। हामी जस्ता अल्पविकसित मुलुकको अधिकार झन झन खुम्चिँदै जान्छ। संकलन, सुरक्षा र प्रयोगमा हामीले जोड दिनुपर्छ।
रैथाने बीउको सूचीकरण किसानले नै गर्ने भए पनि हामीले त्यसको व्यवस्था गरेका छौं। अहिलेसम्म हामीले जे जति बीउ बाली संरक्षण गरेका छौं। त्यसमा हामी एकदमै गरिब छौं। अब चाहिं हामीले सुरु गरेका छौं।
(राष्ट्रिय सभामा बीउविजन दोश्रो संसोधन विधेयकमा उठेका प्रश्नको जवाफ दिने क्रममा कृषि तथा पशुपक्षी मन्त्री भुसालले दिएको जवाफमा आधारित। उक्त विधेयक राष्ट्रिय सभाबाट सर्वसहमतिमा बुधबार पारित भएको छ।)
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1775555712.png)
-1764146706.png)
