काठमाडौं- ऊर्जा, जलश्रोत तथा सिंचाईंमन्त्री वर्षमान पुनले ऊर्जा क्षेत्रमा कोरोना कहरले पारेको असरबारे अध्ययन गर्न कार्यदल गठन गरिने बताएका छन्।
नेपाल उद्योग परिसंघले मंगलबार इन्टरनेटका माध्यमबाट आयोजना गरेको वेबिनार छलफल कार्यक्रममा ऊर्जामन्त्री पुनले कोरोना कहरको अहिलेको अवस्था सामान्य भएपछि राहत र पुनर्स्थापना प्याकेजका लागि अध्ययन गर्न निजी क्षेत्र समेतको सहकार्यमा कार्यदल गठन गर्ने बताएका हुन्। ‘निजी क्षेत्रका जलविद्युत आयोजनाका लागि राहत प्याकेज घोषणा गर्न पनि सरकार छलफल भइरहेको छ। सरकारले राहत प्याकेज घोषणा गर्ने र प्राधिकरणमार्फत त्यसलाई कार्यान्वयन गर्नेगरी केही व्यवस्था गर्न सकिन्छ। अहिले तत्काल नै नभएपनि बिस्तारै निजी क्षेत्रका आवाज हामीले सुन्छौं,’ उनले भने।
निजी क्षेत्रबाट उत्पादित विद्युत खपत हुन नसकेर खेर जाने अवस्था आउन नदिने आश्वासन पनि मन्त्री पुनले निजी क्षेत्रलाई दिएका छन्। ‘वर्षायाममा विद्युत उत्पादन बढेपनि लकडाउनका कारण उद्योगधन्दा नचलेका कारण विद्युत खपत नबढ्ने होकि भन्ने चासो देखिएको छ। तर आन्तरिक खपतसँगै बाह्य बजार खोजेर भएपनि हामी उत्पादित विद्युत खेर जान दिँदैनौं,’ मन्त्री पुनले भने।
डिमाण्ड शुल्क मिनाहा गर्नुपर्ने निजी क्षेत्रको अपेक्षा रहेकोमा त्यसलाई सरकारले गम्भीर रुपमा लिएको उनले बताए। त्यस्तै विद्युत महशुलको दर हेरफेरका लागि छलफलका भइरहेको र केहि दिनभित्रै त्यो कार्यान्वयनमा आउने उनको भनाइ छ। विद्युत महशुल निर्धारण गर्दा कृषि क्षेत्र, खानेपानी, सिंचाईलगायत कामका लागि कम विद्युत महशुल तोक्ने र व्यवसायिक क्षेत्रलाई अलि बढी महशुल तोक्नेगरी छलफल भइरहेको बताए।
मन्त्री पुनले डेडिकेटेड र ट्रंकलाइनको व्यवस्था छिट्टै हट्ने बताए। तर प्राधिकरणको वित्तीय स्वास्थ्य पनि हेर्नुेपर्ने उनले उल्लेख गरे। त्यस्तै विद्युत खपत बढाउन अनुदानमा इन्डक्सन दिनेगरी बजेटमा व्यवस्था गर्न लागेको तथा आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा ऊर्जा क्षेत्रबाट ‘एक प्रदेश, एक ठूलो आयोजना’ निर्माणको कामलाई प्राथमिकतामा राखेको बताए।
सोही छलफल कार्यक्रममा नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले कोरोना भाइरसको असरका कारण सबै निर्माणाधीन जलविद्युत आयोजनामा असर परेको बताउँदै यस्तो असरको क्षतिपूर्ति तथा समस्या समाधान सबै मिलेर गर्नुपर्ने बताए। ‘सबै आयोजनामा समस्या परेको छ, त्यो समस्या हामी एक आपसमा समन्वय गरेर आफ्नो आफ्नो क्षेत्रबाट समाधान गर्नेतर्फ लाग्नुपर्छ। आ–आफ्नो भागको असरको लेखाजोखा गर्नसके सजिलो हुन्छ,’ उनले भने।
कुल इनर्जी शुल्कको साढे ७ देखि १० प्रतिशत बराबर हुने ‘डिमाण्ड चार्ज’ लिनु निजी क्षेत्रका ऊर्जा उत्पादकहरुलाई अन्यायपूर्ण नरहेको बताए। ‘हामीले भारतसँगको विद्युत व्यापारमा पनि यस्तो किसिमको शुल्क तिर्ने गरेका छौं। त्यसकारण प्राधिकरणले लिने डिमाण्ड शुल्क घटाउने विषय सहज नरहेको बताए। नेपाल विद्युत प्राधिकरणले संकलन गर्ने राजस्व घट्दा यसअघिको नाफाको परिपूर्ति गर्न गाह्रो हुने भएका कारण प्राधिकरणको वित्तीय अवस्था पनि हेरिनुपर्ने बताए।
स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरुको संस्था (इप्पान) का महासचिव आशिष गर्गले अहिले नै उत्पादित विद्युत खेर जान थालिसकेका कारण विद्युत निर्यात र विद्युत खपत बढाउने विषयमा सरकारले ध्यान दिनुपर्ने बताए। अहिले नै रातको समयमा माग ४ सय मेगावाटसम्म झर्ने गरेको र विद्युत खेर जान थालेको उनले बताए। नेपालमा विद्युत खपत कसरी बढाउने भन्ने चुनौती रहेपनि महँगो विद्युत महसुलका कारण विद्युत खपत र विद्युत निर्यातका लागि अप्ठेरो अवस्था आएको पनि गर्गको भनाइ छ। कोरोना संक्रमण रोकथामका लागि लागू गरिएको लकडाउनका कारण उद्योगधन्दा चल्न नसकेका कारण डिमाण्ड शुल्क घटाउनुपर्ने पनि उनले बताए।
अर्थशास्त्री डा विश्व पौडेलले निर्माणाधीन जलविद्युत आयोजनाको लागत कसरी कम गर्न सकिन्छ भनेर सरकारले सोचिदिनुपर्ने बताए। निर्माण सामग्रीको ढुवानी र आपूर्ति सहज बनाउनेमात्र नभई ती वस्तुलाई सस्तो र सहज रुपमा उपलब्ध गराउन सक्ने व्यवस्था हुनुपर्ने उनको भनाइ छ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1788878240.jpeg)
-1786602170.png)
