काठमाडौं- नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको बहुप्रतिक्षित स्थायी कमिटी बैठक बुधबार बस्दैछ। बैठक पार्टी अध्यक्ष तथा केपी शर्मा ओलीको आवश्यकता हो भने ओलीइतरका नेताहरुको माग। त्यसैले यो बैठकलाई महत्वका साथ हेरिएको छ। स्थायी कमिटीमा लैजाने साझा एजेन्डा तय गर्न नसकेर स्थगित बैठकमा दुईतिरबाट एजेन्डा प्रस्तुत हुने सम्भावना छ।
अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री ओली आफ्ना एजेन्डामै बहस केन्द्रित गर्ने दाउमा छन्। तर, अर्को समूहले पाएको मौका फुत्किन नदिने योजना बनाएका छन्। आगामी आर्थिक वर्षको बजेट र सीमा विवादलाई लिएर बैठक बोलाइएको नेकपा महासचिव विष्णु पौडेल बताउँछन्।
तर अर्को पक्षले उठाउँदा आएको विधानबमोजिमको एक व्यक्ति, एक पद, पार्टी निर्णय नभई ल्याएर विवादित अध्यादेश, सांसद अपहरणजस्ता विषयले पनि प्रवेश पाउनेछन्। अध्यक्ष प्रचण्ड र वरिष्ठ नेता माधव नेपाल समूहका नेताहरुले यी विषयमा अध्यक्ष ओलीको आलोचना गर्दै जवाफ माग गर्ने बताएका छन्।
बुधबार डाकिएको बैठकमा यस अघि भन्दा फरक दृष्य देखिनेछ। यस अघिका बैठकहरुमा प्रधानमन्त्री केपी ओली र प्रचण्ड समूह एकातिर माधव नेपाल समुह अर्कोतिर देखिदै आएका थिए। तर, यस बैठकमा प्रचण्ड र नेपाल समूहसँगै झलनाथ खनाल, नारायणकाजी श्रेष्ठ एकतातिर अध्यक्ष ओली समुहसहित ईश्वर पोखरेल, उपाध्यक्ष बामदेव गौतम, रामबहादुर थापा ‘बादल’ र महासचिव विष्णु पौडेल देखिने सम्भावना बढेको छ। बादल सरकारमै भएको र गौतमलाई भैंसेपाटीबाट बालुवाटार नजिक भएपछि बैठकको दृष्य फरक देखिने भएको हो। यस बैठकमा विवाद धेरै भएपनि तत्कालीन एमाले माओवादी समूहमा विभाजित भन्दा सत्ता र शक्तिका लागि गुट अदलबदल हुन सक्ने आँकलन गरिएको छ।
बैठकमा पेस हुने यी हुन् एजेन्डा
स्थायी कमिटी बैठकमा आगामी आर्थिक वर्षको बजेट र नेपालको कालापानी‚ लिपुलेक मिचेर भारतले बाटो उद्घाटन गरेको विषयलाई मात्रै बैठकको एजेण्डा बनाएको महासचिव विष्णु पौडेलले बताए। तत्काल देखिएका समस्या बाहेक अरु एजेण्डा बैठकमा पेश नगरिने उनको भनाइ छ।
तर, प्रचण्ड समूहले आधा दर्जनभन्दा धेरै बैठकका एजेन्डा बनाएका छन्। वरिष्ठ नेता झलनाथ खनालका अनुसार पार्टी र सरकारलाई पद्धतिअनुसार चलाउने विषयमा समेत बैठकमा कुरा उठ्नेछ। उनले भने, 'सरकार पार्टीको पद्धति बाहिर गएर चलेको जस्तो देखिएको छ। त्यसका विषयमा पनि कुरा उठ्छ।' यसबाहेक सीमा विवाद, एक व्यक्ति एक पद, विवादित अध्यादेश र सांसद अपहरणका विषय समेत एजेन्डा बन्न सक्ने एक संकेत उनले गरेका छन्।
यस्तै २५ गते बसेको २० स्थायी कमिटी नेताहरुले एक पद एक व्यक्ति, विवादित अध्यादेश, भारतलगायत खाडीमा अलपत्र परेका नेपालीको उद्धार र कोरोना कारण बढ्दो बेरोजगारीको सम्बोधनको विषयमा एजेण्डा बनाएका थिए। ती २० नेताहरुले बैठकबाटै निर्णय गराई २५ गते बेलुका अध्यक्ष प्रचण्डलाई बुझाएका छन्। बैठकमा पेश भएका एजेण्डा बाहेक स्थायी कमिटी सदस्यहरु आफैंले धेरै एजेण्डा प्रवेश गराउने समेत देखिएको छ।
समस्या परेपछि बैठक राख्न बाध्य ओली
अध्यक्ष ओली बजेटअघि स्थायी कमिटीको बैठक राख्ने पक्षमा थिएनन्। एक व्यक्ति, एक पद, अध्यादेश र सांसद अपहरणलगायतका मुद्दाले आफूलाई अप्ठ्यारो पार्ने उनले बुझेका छन्। यी विषय सेलाइनसकेकाले ओली १५ जेठको बजेटपछि बैठक गर्ने योजनामा थिए। तर यही बीचमा भारतले नेपालको कालापानी लिपुलेक हुँदै मनसोरोवर हुने सडक उद्घाटन गर्यो। यो विषय अहिले पेचिलो बन्दै गएको छ।
सरकार कसरी अघि बढ्ने भन्ने विषयमा एकल निर्णय लिन ओलीलाई सहज छैन। भारत सामान्य रुपमा गरेको संवादबाट पछि हट्ने अवस्था छैन। नागरिक तहबाट आन्दोलन भइरहेको छ। यस्तो अवस्थामा ओलीले पार्टीको साथ चाहेका हुन्। यसले उनलाई बैठक बोलाउन बाध्य पारेको हो। यसैगरी आसन्न बजेट पनि चुनौतीपूर्ण छ। कोरोना संकटले अर्थतन्त्रमा पारेको प्रभावका बीच आउने बजेटको अर्थ छ। त्यो पार्टी नेताहरुको समेत सहयोगबिना बलियो बन्ने अवस्था छैन।
सीमा विवाद र बजेटका विषयमा प्रतिपक्षमात्रै होइन सत्ता पक्षका सांसद समेत आक्रामक रुपमा प्रस्तुत हुन थालेपछि बैठक बोलाइएको हो।
प्रतिवेदन पेस नभएपछि एजेन्डामात्रै प्रस्ताव
यसअघि २५ गतेको बैठकमा अध्यक्ष ओली प्रचण्डको प्रतिवेदन नै पेश गर्ने तयारी थियो। प्रतिवेदनमा कुन कुन एजेण्डा पेश गर्ने भन्ने विषय टुंग्याउने जिम्मा कार्यकारी अध्यक्ष प्रचण्ड र महासचिव विष्णु पौडेललाई जिम्मा दिइयो। प्रतिवेदनमा राखिने एजेन्डाका विषयमा गत २४ गते बसेको सचिवालय बैठक विवाद भएपछि अध्यक्ष ओली बैठक छोडेर बाहिरिए। बैठकमा पेस गर्ने एजेण्डामा विवाद भएपछि प्रतिवेदन पेश नहुने भएको छ। बैठकमा सामान्य एजेन्डामात्रै प्रवेश गराएर सुरु गर्ने तयारी रहेको प्रचण्डको सचिवालयले जनाएको छ।
बैठक लम्बिने संकेत
बुधबार बिहान ११ बजे एक दिनका लागि स्थायी कमिटी बैठक बोलाएको छ। तर, २० स्थायी कमिटी सदस्यहरुले एक दिनले मात्रै प्रयाप्त समय नपुग्ने भन्दै सबैले बोल्न पाउँनेगरी लम्ब्याउनुपर्ने माग गरेका छन्। ‘हामीले बैठक गर्नलाई मात्रै बैठक माग गरेका होइनौं, पार्टी र सरकारमा समस्या देखिए। त्यसका विषयमा आफूलाई लागेको विषयमा बोल्न पाउनुपर्छ,' स्थायी कमिटी सदस्य अष्टलक्ष्मी शाक्यले भनिन्‚ ‘यदि अध्यक्ष र सचिवालय सदस्यले मात्रै बोल्ने हो भने उहाँहरु बोलिरहनु भएको छ। किन स्थायी कमिटी बैठक चाहियो?’
प्रचण्ड र नेपाल समूहका नेताहरुले एक एकगरी सबै स्थायी कमिटी नेताहरुले बोल्न पाउनुपर्ने आवाज उठाएका छन्। यसले बैठक लम्बिन सक्ने देखिएको छ। तर प्रधानमन्त्री ओली भने बाँकी कुरामा भविष्यमा छलफल गर्ने गरी बैठक नलम्ब्याउने पक्षमा छन्। महासचिव पौडेल यही अन्तिम बैठक नभएकाले अरु कुरामा बिस्तारै छलफल गर्दा हुने बताउँछन्।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा पठाउनु होला।