वि. सं. २०५५ मा ऋषिराज लुम्साली भारतले आफ्नो भनी दाबी गरिरहेको नेपाली भूमि कालापानीमा मार्चपास गर्दै पुगेका थिए। स्वतन्त्र रुपमा बनेको सीमा अतिक्रमण प्रतिरोध समिति अन्तर्गतको ऐतिहासिक तथ्य खोजी टोलीको सदस्य थिए उनी। सुकुम्बासी समस्या समाधान आयोगका अध्यक्षसमेत बनिसकेका लुम्साली वामपन्थी राजनीतिमासमेत सक्रिय थिए। कञ्चनपुर जिल्ला विकास समिति सभापति बनिसकेका उनी महाकाली सन्धिलाई लिएर २०५४ सालमा तत्कालीन एमाले विभाजित हुँदा मालेतर्फ लागेका थिए।
लुम्साली मालेतिर लागेर नेपालको सीमाबारे खोज अनुसन्धान र जनता जगाउन निरन्तर सक्रिय भए। कालान्तरमा माले तत्कालीन एमालेमा मिसिन गयो। तर लुम्साली एमाले फर्किएनन्। भारतीय सीमा अतिक्रमणविरुद्धको अभियानमै सक्रिय भए। सीमाका विषयमा उनले पुस्तकसमेत प्रकाशन गरे। ७३ वर्षको उमेरमा पनि नेपाली भूमि फिर्ता गर्ने विषयमा आवाज उठाइरहेका ऋषिराज लुम्सालीसँग डिबी खड्काले गरेका संवादको सम्पादित अंश:
भारतले लिपुलेक हुँदै चीनको तिब्बत जोड्ने सडक सञ्चालन गरेको छ। जहाँबाट सडक बनाइएको छ त्यो नेपालको भूमि हो भनेर हामीले भनिरहेका छौं। भारतले आफ्नै रहेको दाबी गरिसकेको छ। खासमा त्यो भूमि नेपालको कि भारतको?
यो कसको भूमि हो भन्ने कुरा निश्चित गर्न हामीले ऐतिहासिक दस्तावेज नै हेर्नुपर्ने हुन्छ। भारतमा शासन गरिरहेको इस्ट डन्डिया कम्पनी (ब्रिटिस)सँग लडाइँ हारेपछि नेपाल र इस्ट इन्डिया कम्पनीबीच सन् १८१६ मा सुगौली सन्धी गरियो। नेपालले कुमाउ र गढवाल गुमाउनु पर्यो। त्यो सन्धिमा काली नदीलाई सीमानाका रुपमा उल्लेख गरियो। सन्धीमा 'नेपालका राजा र उनका उत्तराधिकरीले कालीपश्चिमको भूभाग दाबी गर्ने छैनन्' भनेर सीमाना तोकिएको छ।
.jpg)
सन् १८६० को प्रत्यावर्तन सन्धि (जसलाई नयाँ मुलुक सन्धि पनि भनिन्छ)ले पनि काली नदीलाई नै सीमाना तय गरेको छ। काली नदीको वास्तविक मुहान कुन हो भन्ने टुंगो लाग्दा हाल सडक बनेको भूभाग कुन देशमा पर्छ भन्ने कुरा टुंगो लाग्छ। म २०५५ सालमा कालापानी जाँदा पनि कालापानीको कुरा उठ्यो। लिपुलेकको कुरा पनि उठेको थियो। मुख्य कुरा के भने काली नदीको मुहान लिम्पियाधुरा हो। लिम्पियाधुराबाट काली नदी गुन्जी दोभानमा आएपछि लिम्पुखोलासँग मिसिन्छ।
गुञ्जी दोभानबाट एकपट्टि लिपुखोला जान्छ। कुटियाङ्दी लिम्पियाधुरापट्टी जान्छ। पछि भारतले काली नदीको नाम फेरेर कुटियाङ्दी राख्यो। तर त्यही कुटियाङ्दी भनेर भारतले नाम राखेको नदी नै काली नदी हो। काली नदीको पूर्वपट्टीको भूभाग नेपालको हो। नेपालका हाइड्रोलोजिस्ट र सीमाविद्ले पनि त्यसैलाई मुख्य मुहान मानेका छन्।
सन् १८१६ देखि १८६५ सम्म इन्डियाले बनाएका नक्सामा काली नदी भनेर लिम्पियाधुराबाट आएको नदीलाई देखाइएको छ। काली नदी पूर्वको नेपालको ३ सय ७२ वर्ग किमि इन्डियाले कब्जा गरेको छ। त्यो भूमि हाम्रो हो। जस्तो गंगा नदीमा त नेपालका कर्णालीदेखि कोशीसम्म मिसिन्छन्, तर गंगाको मुहान त यी नदी होइनन्, गंगोत्री नै हो। त्यसकारण लिम्पियाधुराको मुहान क्षेत्र भएको काली नदी नै सीमाना मान्नुपर्छ। नक्साहरूले पनि प्रष्ट पारेको छ।
.jpg)
यसको प्रमाण बैतडी मालअड्डाबाट राष्ट्रिय अभिलेखालयमा समेत मिलेको छ। गुरुङ बस्तीहरुमा, गुन्जी दोभानमा, नापीडाँगमा र कुटीदोभानमा तिरो तिरेका छौं। बलमिच्याँइ गरेर ह्याकुलाले पेलेको छ। सन् १९९५ भन्दा पछि चीनका राजदूतले पनि नेपालको भूभाग हो, सीमाना मिलाउनुहोस् भनेका थिए। नेपालले पहल लिन सकेन।
अर्को, सन् १९६१ मा नेपालका राजा महेन्द्र र तत्कालीन चिनियाँ राष्ट्रपतिबीच सीमासम्बन्धी प्रोटोकल सम्झौता भएको छ। त्यतिबेला लिपुलेकलाई 'जिरो पिलर' मानिएको छैन। त्यसलाई एक किलोमिटर पिलर मानिएको छ। यसको मतलब जिरो पिलरको टुंगो लागेको छैन। जहाँबाट नेपाल, भारत र चीन सुरु हुन्छन्, त्यसलाई त्रिकोण बिन्दु भन्छौं। त्यो तय पनि भएको छैन।
चीनलाई यति थाहा भएपनि बाटो खोल्नुको कारण के हुनसक्छ?
अहिले यो मामलामा चीन पनि जोडिन पुगेको छ। चीनले बाटो खोल्ने सम्झौता गर्नुअघि तीनवटै देशको सुरुवातको ठाउँ त्रिकोण बिन्दु त क्लियर गर्नुपर्थ्यो नि। त्यसो गरेन। यसका पछाडि तीनटा कारण छन्। सबैभन्दा धेरै जनसंख्या भएको चीन र अर्को ठूलो जनसंख्या भएको भारत हो। उनीहरुका लागि दिल्लीदेखि तिब्बत र तिब्बतदेखि दिल्ली जाने छोटो रुट त्यही हो। १२ महिना नै चल्न सक्ने मोटरबाटो पनि त्यही हो। उनीहरू यो बाटो खोलेर व्यापार बढाउन चाहन्छन्। दोस्रो, हिन्दूहरुको चर्चित तीर्थस्थल कैलाश शिखर र मानसरोवर जाने बाटो पनि त्यहीँबाट छोटो पर्छ। लडाइँ भयो भने दिल्ली र तिब्बत जाने बाटो त्यही हुन्छ। यसकारण भारतले हाम्रो यो भूमिमा गिद्धेनजर लगायो र चीनले मौन सहमति जनायो।
.jpg)
यो भूभाग गुम्नुमा नेपालको नेतृत्वबाट कहाँ के–के गल्ती भयो?
मरेर गएकाहरुको गल्ती औंल्याएर त फाइदा छैन। तर पनि राजा महेन्द्रलाई नेपाली भूमिमा भारतीय सेना आएर बसेको थाहा थियो। आर्मीबाट राजासमक्ष जाहेर भएको रहेछ। उनले आर्मीलाई ‘यो कुरा तिमीहरूका तर्फबाट नउठाउनू, म आफैं उठाउला’ भन्नुभएछ। पश्चिमका एक जर्नेलले सर्वोच्च अदालतको आँगनमा भनेको कुरा मैरै कानले सुनेको हो। योगी नरहरीनाथको दरबारसँग राम्रो सम्बन्ध थियो। यही भूमि मिचिँदा उनले राजालाई तिमी अयोग्य शासक हौ भनेर यसरी भनेछन्। ‘छाताको भार थाम्न नसक्नेले छाता ओढ्नु हुँदैन। नेपालको राजा भएपछि नेपालको सुरक्षा गर्न सक्नुपर्छ’ भनेर उनले भनेका थिए।
हाल भारतले सडक बनाएको नेपालको भूभागमा त तपाईं पटकपटक पुग्नुभएको छ। स्थानीय जनताका भावना पनि महसुस गर्नुभएको छ। त्यहाँका स्थानीयहरू के भन्छन् त?
म त्यो क्षेत्रमा गएर बास बसेको छु। उनीहरु त्यो क्षेत्र नेपालकै हो भन्नेमा स्पष्ट छन्। तर, रोजगारी नहुँदा भारतको काम गर्छन्। बाटो खन्दिन्छन्। किनभने भारतले ४ रुपैयाँ किलोमा चामल दिन्छ। ६ रुपैयाँ किलोमा चिनि दिन्छ। ८ रुपैयाँमा मिटर कपडा दिन्छ भन्थे। भारतले जनताको मन भुटिसकेको छ। नेपालका राजाले पनि केही गर्दैनन्, नेताले नि केही गर्दैनन्। भारतले त्यो क्षेत्रमा एउटा मान्छे बिरामी भयो भने हेलिकोप्टर ल्याइपुर्याउँछ। पहिले नक्सा बदलिदियो, अहिले मन फेरिरहेको छ। नेपालका नेताहरू त भारतबाट किनिएकै छन्। अहिले जनताको बाध्यतामाथि पनि खेलिरहेको छ। नेपालका जनता जति सबै लाहुरे र नेता जति सबै भारतको गुलाम भएका छन्। त्यसैले समस्या समाधान हुन नसकेको हो।
.jpg)
सीमाका जनताहरु भन्छन्- नेपाल सरकारले रोजगारी देओस्। सीमाना फिर्ता ल्याउने काम हाम्रो हो। सम्पूर्ण नेपाली र देशभक्तलाई आह्वान गर्नुपर्ने बेला भयो। यसरी चुपचाप लागेर बसेर हुँदैन। नेताहरु वार्ता गरेर मिलाउँछु भन्छन् तर जिम्मेवार मान्छे बस्दैनन्। सचिवस्तरको कमिटी गठन गर्ने र झारा टार्ने गर्छन्। यस्तो गर्नुहुँदैन। राजनीतिक हिसाबले भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी र नेपालका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली बसेर सल्ट्याउनुपर्छ।
म तपाईंलाई सानो किस्सा सुनाउँछु। मेचीकाली मार्चपास हुँदा म त्यहाँ पुगेको थिएँ। म कञ्चनपुर जिल्लाको सभापति थिएँ र गणेश ठगुन्ना दार्चुलाको सभापति र २२ जनासहित पुगेका थियौं। खाङग्रुमा महिला संघको कार्यालयमा पुगेका थियौं। हामीलाई त्यहाँ अल्मुनियको किट्लीमा चिया पकाएर दिनुभयो। त्यहाँ अपमान गरिएको रहेछ। हामी त्यहाँ पुगेको स्थानीयले राम्रो नमानेको ठगुन्नाले बताए। राम्रो मानेको भए बाँसको ढुग्रोमा नुन हालेको चिया दिने रहेछन्। भोलिपल्ट हामी त्यहाँ पुगेर फर्केपछि उनीहरूले गलैंचा हालेर चाँदीको कचौरामा रक्सी खुवाए।
उनीहरूले हामीलाई भने- तपाईं त्यहाँ पुगेर फर्केपछि भारतले हामीमाथि झन् कडाइ गर्नेछ र नुनतेल पनि दिँदैन। सीमा सुरक्षा तपाईंहरूले गर्ने होइन। हामीले गर्ने हो। नेपालले १२ महिना काम गरेर चामल पाएमा यो सीमाको सुरक्षा हामी गर्न सक्छौं। भारतमा बन्दुक बोक्ने तनहुँको गुरुङ भाई भेटिए। जनतामा राष्ट्रभक्ति छ तर सरकारले सेवा सुविधा दिनपर्यो। भारतले जनता हातमा लिएको छ। जनताको दिमाग फेरेको छ। नेपाली हौं भनेर उनीहरूको पेट भरिँदैन। गुजाराका लागि उनीहरुले समर्थन जनाएका छन्। उनीहरुलाई रोजगारी र सुरक्षा दिनुपर्छ।
.jpg)
हामी 'प्रधानमन्त्री टू प्रधानमन्त्री' वा उच्चस्तरीय वार्ता गर्न किन सकिरहेका छैनौं?
उहाँहरु कहिलेकाही जन्मदिनको ट्विट गर्नुहुन्छ। कहिले नयाँ वर्षको अवसरमा कुरा गर्नुहुन्छ। सीमानाका विषयमा पनि त कुरा गर्न सक्नुपर्छ नि। तपाईं र हाम्रो मित्रवत् सम्बन्ध छ। चीनसँग हिमालको पर्खाल छ, इन्डियासँग छैन। नदी उतै बगेका छन्। रोटीबेटीको सम्बन्ध छ। धर्मसंस्कृति मिलेको छ। जनताको मित्रता छ भने सरकारको पनि मित्रता हुनुपर्यो भन्न सक्नुपर्यो नि। प्रधानमन्त्रीले निसंकोच मोदीसँग कुरा गर्न सक्नुपर्छ। हामीसँग प्रमाण छन्, ऐतिहासिक नक्सा, हाइड्रोलोजिकल सिद्धान्त प्रमाण राखेर सिमाना टुंगो लगाउनुपर्छ।
इन्डियाले सीमा सुरक्षा बल रोखको छ। बोर्डरलाई स्थायी क्याम्प राख्नुपर्छ। ठाउँठाउँमा मिचिएको छ। राजनीतिक रूपमा कुरा गर्नुपर्छ। संकल्प प्रस्ताव पेस भयो भन्ने सुनें। त्यो पास हुनुपर्छ। राष्ट्रिय गीत बनाएर हरेक बिहान स्कुलमा गाउनुपर्छ। जनता र नेताको स्तरमा बिना हतियारको लडाइँ लड्नुपर्छ।
अब चीन पनि जोडियो। नेताहरु त्रिदेशीय वार्ता जरुरी भएको बताउन थालेका छन्। चीनसँग कसरी कुरा गर्नुपर्छ?
सन् १९९५ मा चिनियाँ राजदूतले काठमाडौंमा पत्रकार सम्मेलन गरेरै भनेका छन्- तपाईहरुले महाकालीको विवाद टुंग्याउनुहोस्, 'ट्राइजक्सन' बनाऔं भनेर भनेका हुन्। चीनमा पछिल्लो नेतृत्व आयो, मोदीजीले हामी ठूलो जनसंख्या भएका मुलुक। पर्यटकीय र व्यापारिक बाटो खोल्नुपर्छ भनेर भन्नुभयो। सहीछाप गराइयो। चीनसँग हामीले सीमा विवाद नभएको मित्र, यो मामलामा तपाईंहरु लहलहैमा लागेर भारतको भूमि भनिदिनुभएन भनेर कुरा गर्ने हो। चीन व्यापारी हो। नेपालमा ३ करोड मात्रै जनसंख्या छ के फाइदा? भारतसँग अर्बभन्दा बढी जनसंख्या छ। उसले त बजार पनि हेरेको हो। भारतका मिचाहापनको साक्षी चीन बन्नुभएन भनेर हामीले भन्न सक्नुपर्छ।
.jpg)
यो सीमा विवादलाई लिएर काँडेतार लगाउनेदेखि अन्तराष्ट्रिय अदालतसम्म जानुपर्ने कुरासमेत उठिरहेका छन्। यो बाटो सही हो? कति सहज छ?
संसारमा कहीँ नभएको खुल्ला सिमा नेपाल र भारतको अवस्था छ। कहीँ नभएको जात्रा हडिगाउँमा जस्तै छ। युरोपियन युनियनमा त परिचयपत्र हुन्छ। यहाँ त केही पर्दैन दिनदयालको धर्मशाला जस्तो छ। अहिले कोरोना आएपछि केही सुरक्षाकर्मी पठाइएको छ। तत्काल काँडेतार राख्न त सम्भव छैन। सुरक्षाकर्मी लिम्पियाधुरादेखि ताप्लेजुङसम्म तीन–तीन किलो किमीमा सुरक्षा पोष्ट राख्नुपर्छ।
अर्को कुरा, अन्तराष्ट्रियकरण गर्ने भनेको के हो? हामीले हेगमा वा संयुक्त राष्ट्रसंघमा लगेर दर्ता गरेका छैनौं। तर, मेरो विचारमा यो स्वतः अन्तराष्ट्रियकरण भएको छ। हामीले संयुक्त राष्ट्रसंघमा भने उठाउन पर्छ। अन्तराष्ट्रियस्तर भनेको पावर पैसा हुने पक्षमा हुन्छ भन्ने देखिएको छ। भारतसँग धेरै चिज छ। हामीले आवाज उठाउनुपर्यो। भारतसँगै यो विषयमा वार्ता गर्नुपर्छ। टाढाको देउता र नजिकका छिमेकी हो। छिमेकी नै काम लाग्छ। नुनतेल सकिए पनि छिमेकीसँगै सहयोग माग्ने हो। हाम्रा कति जनता रोजगारीमा भारतमा छन्। नेताहरूले बाहिरबाहिर खपतका लागि वार्ता गरिरहेको भन्दै आएका छन् तर अब यो अन्त्य हुनुपर्छ।
.jpg)
भर्खरै नेकपाबाट प्रधानमन्त्री र अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले दु:ख लागेको वक्तव्य दिनुभएछ। दु:खलाग्दो होइन, अतिक्रमणको घटना हो। हामी अर्ध औपनिवेशिक होइन, पूर्ण औपनिवेशिक भएका छौं। हाम्रो मुलुकमा अर्काको फौज चलेको छ। सीमा र अर्थतन्त्र भारतको कब्जामा हुने! अनि हामी कसरी स्वतन्त्र हुनसक्छौं? पहिला आफू बलियो हुनपर्यो। अन्तराष्ट्रियकरण मुद्दाको रुपमा होला तर पहिला संयुक्त राष्ट्रसंघमा जानुपर्छ।
भारतसँग हाम्रो पावर नपुग्ला तर प्रमाण त पुग्ला नि त?
प्रमाण त हामीसँग पुग्छ नि। त्यही भएर त उसले प्रमाण राखेर कुरा गरौं भन्दैन नि। जहिले पनि ऊ वार्ता मात्र गरौं भन्छ। उसलाई प्रमाण छ भन्ने थाहा छ। विस्तारै विस्तारै उसले कुराकानी गर्न सक्छ।
नेताहरु सरकार बाहिर सीमाका विषयमा चर्को बोल्छन्। तर सत्तामा हुँदा चुप रहन्छन्। वर्तमान सरकारका नेतृत्वकर्ता केपी ओली पनि चर्को राष्ट्रवादी हुनुहुन्थ्यो। अहिले किन चुप रहनुभएको होला?
यो कुरा केपी शर्मा ओलीलाई महाकाली सन्धि कार्यदलको संयोजक हुँदाखेरि नै थाहा छ। महाकाली सन्धि पारित गर्न हुँदैन भनेर गठन भएको कार्यदलको संयोजक नै ओली थिए।
.jpg)
तत्कालीन समितिका सदस्य झलनाथ खनाल, प्रेमसिंह धामी, भरतमोहन अधिकारी, खगराज अधिकारी र म थियौं। उहाँलाई सबै थाहा छ। त्यो बेला उहाँलाई यो हटाएर सन्धि गरौं भन्दा वर्षेनी एक खर्ब २० अर्ब नाफा हुन्छ भन्नुभएको थियो। त्यो एक खर्ब २० अर्ब २०५३ सालदेखि कहाँ गयो ओलीजी भनेर सोध्यो भने केही उत्तर आउँदैन। भारतको आर्शिवाद भएन भने सत्ता टिक्दैन। महेन्द्र, वीरेन्द्र र प्रजातन्त्रको शासन टिकेन। जनता इमान्दार छन्। नेपाली नागरिक विदेश गएर पैसा कमाएका कारण मुलुक चलेको हो। सत्तामा रहेको बेला भारतको गुलामी गर्ने र बाहिर हुँदा चर्को स्वर गर्ने गरेका छन्।
भिडियो
समाधानका लागि चलिहाल्नु पर्ने कदम के हो?
हाम्रो ध्यानाकर्षण भएको छ भनेर तोरीलाहुरे कुरा गरेर केही हुँदैन। प्रधानमन्त्रीस्तरमा वक्तव्य आउनुपर्छ। उनले समकक्षी प्रधानमन्त्रीलाई वा भारतीय राजदूतलाई बोलाएर कुरा गर्नुपर्छ। त्यस्तै चिनियाँ पक्षसँग पनि त्यही स्तरमा कुराकानी गरिनुपर्छ। चिनियाँ राजदूतमार्फत् कार्यकारीसँग त्रिपक्षीय कुराकानी गर्न पहल गर्नुपर्छ। अनि संसदबाट साझा संकल्प प्रस्ताव पारित गरिनु पर्छ।
भारतलाई थाहा छ, मानसरोवर जाने सिजन सुरु भयो। उद्घाटन गरेपछि मानीसहरु त्यही बाटो जान्छन्। उनीहरुले पर्यटन, पैसा, रोजगारी, सुरक्षा र पानीको लोभका लागि यो बाटो खोलेको देखिन्छ। हामी नेपालीले आफ्नो प्रमाणको आधारमा दाबी गर्नुपर्छ। सुगौली सन्धि, तिरो तिरेको रसिद, जनगणना र अन्य प्रमाणका आधारमा राजनीतिक तहमै यसको कुराकानी गर्नुपर्दछ।
.jpg)
यो नेपालको भूभाग हो भनेर बोल्ने दुईवटा प्रधानमन्त्री थिए, गिरिजाप्रसाद कोइराला र मनमोहन अधिकारी। उनीहरूले यो नेपालको भूभाग हो भनेर कुरा गरेका थिए। उच्चस्तरीय वार्ताबाट यो समाधान गर्न सकिन्छ। तर भारतले जहिले पनि सचिवस्तरीय र प्रावधिक पक्षमा कुरा गरौं भन्छ। पहिला हामीले यसलाई आफ्नो हो भन्न सक्नुपर्छ। उसले ९७ ठाउँमा सहमति भएको छ। त्यसमा सही छाप गरौ भन्छ तर हामीले यो भागको विवाद नमिलेसम्म हुँदैन भन्न सक्नुपर्छ।
भारतले सामरिक सीमाका रुपमा हेरेर अलि बढी जटिल भएको हो?
हो, पहिला पनि हेर्थ्यो र अहिले पनि हेर्छ। तर अहिले हतियार भारतमै बसेर चीन हान्ने र चीनमा बसेर भारतमा हान्न सक्ने बनिसकेकाले थलयुद्ध नै ठूलो नहोला। तर अहिले उसले हेरेको दुई देश बीचको व्यापारिक स्वार्थ हो। दुई देशका जनसंख्यालाई लिएर उनीहरु व्यापारिक रुपमा यसलाई हेरिरहेका छन्। उनीहरूका लागि यो सबैभन्दा छोटो नाका हो। कैलाश मानसरोवर, व्यापार र चीनसँग जोडिएकाले सैनिक कारण उसले यसलाई महत्व दिएको छ।
आत्मसर्मपणवादी पनि छन्। यसलाई छोड्नपर्छ भन्छन्। तर हामी छोड्न सक्दैनौं। मोदी र ओली बसेर यसलाई टुङ्गाउनुपर्छ। राजनीतिक तहमा यो कुरा टुङ्गिएपछि कर्मचारीले मानिहाल्छन्।
.jpg)
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
