लकडाउनका कारण उत्पन्न असमान्य परिस्थितिले व्यवसाय बन्द भएको छ। यससँगै धेरै बेरोजगार भएका छन्। अझै यो अवस्था कतिसम्म जान्छ भन्न सकिने अवस्था छैन। यहीबीचमा सरकारले दुईवटा राहतको प्याकेज ल्याएको छ। यद्यपि व्यवसायीले त्यसलाई अपर्याप्त भन्दै आएका छन्। व्यवसायीलाई परेको समस्या र उनीहरूले सरकारबाट गरेको अपेक्षाका विषयमा नेपाल लाइभका सविन मिश्रले नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका उपाध्यक्ष दीपक मल्होत्रासँग गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश:
लकडाउन भएको लामो समय भएको छ र जेठको ५ गतेसम्म लकडाउन थपिसकेको छ। यो अवस्थामा तपाई आफ्नो काम कसरी गरिराख्नु भएको छ?
अहिले लकडाउनको कारणले आफ्नो काममा केन्द्रित हुन सकेको छैन। गर्न पनि मिल्दैन भनम् होइन? नेपाल चेम्बर अफ कमर्सले यो विश्वव्यापी महामारी सुरू भएदेखि केही तयारी गरेको थियो। त्यतिबेला हामीले एउटा कोरोनाविरूद्ध समिति बनायौँ। त्यसको संयोजक म आफैँ भएँ। त्यसपछि हामीलाई मुख्यसचिवज्यूको संयोजकत्वमा भएको एउटा बैठकमा बोलाइयो।
नेपाल चेम्बर अफ कमर्सलगायत अन्य निजी क्षेत्रका संस्थाहरू पनि थिए। त्यहाँ गइसकेपछि तयारीका हिसाबले संसारभरको समस्या नेपालमा पनि हुन सक्छ के गर्ने भन्ने कुरामा छलफल भयो। तपाईहरूले कस्तो खालको योगदान गर्न सक्नुहुन्छ भनेर सबैलाई सोधियो। त्यतिबेला बजारमा कालोबजारी सुरू भइसकेको थियो। उदाहरणका लागि रत्नपार्कमा डिस्पोजल मास्क ४०/५० रूपैयाँ भनेर बिक्री सुरू भइसकेको थियो।
मैले मुख्यसचिवलाई यस्तो खालको कालोबजारी भइरहेको छ र यो समयमा कालोबजारी हुन दिनुहुन्न भनेँ। मैले चेम्बर उपाध्यक्षको नाताले र आफू एउटा व्यापारी भएका कारणले मास्क नेपालमै बनाउनका लागि मेसिन ल्याउन कोशिस गर्छु र त्यो मेसिन आएको खण्डमा ५ देखि ७ रूपैयाँमा बिक्री गर्न सक्छु भनेँ। मुख्यसचिवज्यूले चाँडै तपाईहरूले यति गरिदिनुभयो भने धेरै राम्रो हुन्छ भन्नुभयो। मैले एक हप्ताभित्रमा मेसिन ल्याएर जडान गरेर उत्पादन गरेर देखाइदिन्छु भनेँ।
एक हप्तामै मास्क उत्पादन गर्नु भयो त?
तर एक हप्तामा हुन सकेन। भन्दा अलि सजिलो हुन्छ, गर्दा गाह्रो हुन्छ। भारतबाट मेसिन ल्याउन १५ दिन लाग्यो। १५ दिनभित्रमा महामारी अझ बढ्दै गएको थियो। मास्क अभाव अझ बढ्दै गएको थियो। र मलाई बारम्बार के भयो त सर तपाईंले बोल्नु भएको कुरा त पुरा गर्नु भएन नि भन्ने किसिमको कुराहरू पनि आए। होइन मैले गरिरहेको छु, लागिराछु। म गर्छु भनेँ। सात दिन भनेको १५ दिनमा मेसिन आइपुग्यो। १५ दिनमा मेसिन आइपुग्दा पनि हाम्रो नेपालमा लकडाउन सुरू भइसकेको थिएन। त्यसपछि मेसिन जडान भयो। काम सुरू गरेँ। त्यतिबेला नेपालमा कोरोना संक्रमणको अवस्था खासै थिएन। एकजनालाई कोरोना भएर पनि निको भइसकेको अवस्था थियो।
कोरोनाबाट बँच्नका लागि आधारभूत दुईवटा कुरालाई ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ। एउटा स्यानिटाइजर र अर्को मास्क। बाहिर जाँदा मुख छोप्न मास्क र साबुन पानी नपाउने अवस्थामा हातमा प्रयोग गर्न स्यानिटाइजर। मास्कको जिम्मा मैले लिएपछि स्यानिटाइजरलाई के गर्ने भन्ने सन्दर्भमा दुई चार जना अरू साथीहरूले सोलुसन दिएपछि त्यो कुरा भयो। त्यसपछि मेसिन आयो। उत्पादन पनि सुरू भयो। सुरूका दिनमा चाहिँ अलिकति कठिनाई पनि भयो। त्यो समयमा सबै कुरा सजिलै उपलब्ध हुँदैन थियो।
श्रमिकको समस्यादेखि लिएर कच्चापदार्थको पनि समस्या भयो। त्यसपछि लागत पनि मैले सोचेको भन्दा बढी नै पर्न गयो। मैले के बोलेको थिएँ भने म ५ रूपैयाँमा मास्क बिक्री गर्छु। त्रिभुवन विमानस्थलबाट आउने यात्रुहरूलाई निःशुल्क वितरण गर्छु पनि मैले भनेँ। तर मास्कको उत्पादन हुन्जेलसम्ममा लकडाउन सुरू भइसकेको थियो। लकडाउन सुरू भइसकेको कारणले गर्दा दुईवटा कुरा हुन सकेन-एउटा विमानस्थलमा निःशुल्क बाँड्ने कुरामा विमानस्थल नै बन्द भयो। त्यसपछि ५ रूपैयाँमा मेरो देशैभरिका ३१ वटा पसलबाट मास्क उपलब्ध गराउँछु भनेको थिएँ त्यो पनि हुन सकेन।
श्रमिकको लागत बढी भएको कारणले त्यसो भएको हो?
हो। पहिले श्रमिक जुन मासिक पारिश्रमिकमा काम गर्थे भने अहिले प्रतिगोटाका दरले। मेरो मेसिन अटोमेटिक हो तर मास्कको कानमा लगाउने इलाष्टिक व्यक्तिले मेसिन चलाएर सिलाउनुपर्ने भएकाले मलाई केही श्रमिकहरू चाहिन्छ। त्यो सिलाउँदा प्रतिगोटा दुई रूपैयाँ ज्याला छ।
लागत बढ्नुको कारण यो पनि हो। अर्को कच्चा पदार्थ। यो बेलामा कच्चा पदार्थको अभावदेखि लिएर ढुवानीको समस्या भएका कारणले गर्दा पनि सामान्य अवस्थामा पाउने कच्चा पर्दाथभन्दा यो समयमा बढी पर्न गएको कारणले सुरूमा झण्डै ७ देखि ८ रूपैयाँ मेरो लागत पर्न गयो। त्यही पनि मैले बोलेको कुरा पुरा गर्नलाई ५ रूपैयाँमा बेच्न पनि सकिनँ। त्यसले गर्दा मैले के गरेँ भन्दाखेरि मेरो मास्क उत्पादन सुरू भइसकेपछि सबभन्दा पहिला नेपाल चेम्बर अफ कमर्समार्फत् २५ हजार थान मास्क हामीले स्वास्थ्य मन्त्रालयलाई उपलब्ध गरायौँ।
२५ हजार थान मास्क स्वास्थ्य मन्त्रालयलाई निःशुल्क उपलब्ध गराउनु भएको हो?
चेम्बर अफ कमर्सबाट संस्थागत हिसाबमा सित्तैमा उपलब्ध गराएको हो। त्यसलगत्तै हामीले चेम्बरबाट विभिन्न जिल्लाहरूमा पनि निःशुल्क वितरण गर्यौँ। हाम्रो अर्को संस्था छ, एमपिआइए (मोबाइल फोन इम्पोटर्स एशोसिएशन)। म त्यसको अध्यक्ष पनि हो। त्यसबाट पनि नेपाल प्रहरी, नेपाल आर्मी, शसस्त्र प्रहरी, ट्राफिक प्रहरी, अस्पतालदेखि लिएर विभिन्न संघसंस्थाहरूमा पनि हामीले निकै मास्कहरू वितरण गर्यौँ।
तपाईं आफू एउटा व्यवसायी हुँदाहुँदै व्यवसायीहरूको नेता पनि हुनुहुन्छ। धेरै ठाउँमा व्यवसायीहरूलाई लकडाउनका कारण समस्या परेको छ। व्यवसायीलाई मात्रै होइन श्रमिकहरूलाई पनि समस्या परेको छ। तिनीहरूको समस्यालाई कसरी हेर्नु भएको छ? अथवा तपाईंहरूको संस्थागत तर्फबाट ती समस्या समाधान गर्न कुनै पहल पनि भएको छ कि?
लकडाउनमा दिनभरि कमाएर बिहान-बेलुका छाक टार्छन् तिनीहरूको समस्या कसरी समाधान हुन्छ त भन्ने कुराहरू धेरै ठाउँबाट आयो। त्यो विषयमा कुरा आइसकेपछि हामीले नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका तर्फबाट सरकारसमक्ष उनीहरूका लागि केही गर्नुपर्छ भनेर जोडदार माग राख्यौँ। सरकारले त्यही कुरालाई ध्यानमा राखेर केही दिनपछि राहत प्याकेज ल्यायो। त्यो खालको समस्या आजभोलि छैन जस्तो मलाई लाग्छ।
सरकारले दुई पटक गरेर राहत प्याकेज ल्यायो। त्याे ठीक छ अथवा पर्याप्त छैन?
सरकारले जुन प्याकेज ल्यायो, यो हामीले माग गरेको प्याकेजभन्दा अलि फरक छ। सरकार अलि बढी रूढीवादी (कन्जरभेटिभ) भएको देखिन्छ। के कारणले गर्दा हामीले भनेजस्तो राहत प्याकेज हुन सकेन भनेर हामी बुझ्दै छौँ। हामीले अहिले त लकडाउन छ, सबै घरमा छन्, चुप लागेर बसिराखेका छन्, केही समस्या छैन। तर लकडाउन खुलिसकेपछिको समस्याहरू हामीले मूल्यांकन गर्न कोसिस गर्दा डरलाग्दो अवस्था छ। जुन दिनबाट लकडाउन खुल्छ त्यसपछि के हुन्छ त? यो समस्या नेपालको मात्र होइन संसारभरकाे हो।
आज दुई सय १२ देशमा समस्या परेको छ। त्यसले गर्दा विदेशबाट चाहेर पनि नेपालले सहयोग पाउने स्थिति छैन। अब व्यापार पनि पहिलेको गतिमा जान सक्दैन। उद्योग पनि त्यो हिसाबले चल्न सक्दैन। त्यसो हुँदा नेपाल चेम्बर अफ कमर्स र निजी क्षेत्रका अन्य संघसंस्था ब्याजदर ४ देखि ५ प्रतिशतले घटाउनुपर्यो भनेर माग राखेका थियौँ। ब्याजदर कसरी घटाउने भनेर विभिन्न उपायहरू पनि हामीले नै बताइदिएका थियौँ। स्प्रेड रेटलाई घटाइदिने, डिपोजिटरको पनि अलिकति ब्याजदर घटाउने र बैंकले पनि थोरै मितव्ययिता अपनाउने हो भने ब्याजदर घटाउन सकिन्छ।
लकडाउन एकदुई महिना कतिसम्म जान्छ भन्ने कुरा अझै थाहा छैन। जुन दिनदेखि खुल्छ त्यो दिनदेखि व्यापारी, उद्योगीहरूका लागि तरलताको समस्या हुन सक्छ। त्यसले गर्दा सरकारले सहजकर्जाका लगि फण्ड पनि स्थापना गरिदिनुपर्छ। अहिले हामीले जुन ऋण लिइराखेका छौँ त्यसमा थप केही कर्जा पनि उपलब्ध गराइदिनुपर्छ। यो विषयमा पनि हामीले केही कुरा गरेका थियौँ।
चैत मसान्तको ब्याज असार मसान्तमा तिर्ने भनेको छ। असार मसान्तमा पनि कसैले ब्याज तिर्न सक्नेस्थिति छैन। चैत मसान्त र असार मसान्तको ब्याजलाईचाहिँ अर्को आर्थिक वर्षभरिमा किस्तामा तिर्ने गरेर कुराहरू हामीले राख्यौँ। हामीले जतिपटक यो कुराहरू राख्दा पनि उहाँहरूले एकदम सकारात्मक ढंगले लिनु भएको हामीलाई महसुस भयो तर यो कुरा अहिलेसम्म हुन सकेको छैन। नहुँदा के हुन्छ भने जुन दिनबाट लकडाउन खुल्छ त्यो दिनदेखि एकदम ठूलो समस्या आउन सक्छ।
अघि पनि ह्याण्ड टु माउथको कुरा गरियो। म के भन्छु भने अधिकांश उद्योगपति, व्यवसायीहरू पनि ह्याण्ड टु माउथकै चपेटामा छन्। कसरी भन्दा हामी उद्योगपति व्यवसायीहरू ३ महिना सकिनसकी काम गर्छौं, व्यापार व्यवसाय गर्छौं। उद्योग सञ्चालन गर्छौं र ३ महिनामा कमाएको पैसा हामी ब्याज तिर्छौं। कर्मचारीको तलब तिर्छौं। अनि खर्चहरू तिर्छौँ। आयस्रोत हातमा लाग्यो शून्यजस्तै हुन्छ। जसले गर्दा ह्याण्ड टु माउथको समस्यामा हामी पनि छौँ।
सरकारले सबैभन्दा पहिला कुन निकायलाई बढी फोकस गर्नुपर्छ, जीवित राख्नुपर्छ, जसले गर्दा ती निकायले अन्य निकायलाई हेर्नुपर्छ भन्दाखेरि उद्योगी व्यवसायीहरू नै हुन्। उद्योग व्यापार नै हो। म यसमाथि एउटा उदाहरण पनि दिन चाहन्छु। जस्तै तपाईं प्लेनमा चढ्नुहुन्छ। क्याबिन क्रुले अक्सिजन मास्कको विषयमा डेमोस्ट्रेसन गर्छ। अक्सिजन घटेपछि त्यो अक्सिजन मास्क तल खस्छ। आफूसँग बच्चा छ भने अक्सिजन मास्क पहिला आफू लगाउनु त्यसपछि मात्रै बच्चालाई लगाइदिनु भनेर अनाउन्स गर्छ। त्यसो भन्नुको कारण के हो भने पहिला आफू बँच्नु पर्यो। आफू बँचेपछि अरूलाई बचाउन सकिन्छ। यसो भन्नाले पहिला उद्योग क्षेत्र बँच्यो भने अरू सबै क्षेत्रलाई बचाउन सकिन्छ।
यो बीचमा आएको प्याकेजमा त राष्ट्र बैंकबाट केही छुट दिइएको छ नि त, त्यसले पनि पुगेन?
त्यो छुटमा पनि वर्गीकरण गरिएको छ। कोरोना प्रभावित क्षेत्र भनेर छुट्याइएको छ। हाम्रो भनाइ के छ भने यसको चेन इफेक्ट सबैलाई परेको छ। त्यसलाई त्यसरी परिभाषित नगरौँ। सबैलाई एकरूपता व्यवहार गरौँ।
हाम्रो सरकारको बकेट सानो छ। सरकारको क्षमता नै कमजोर भएर तपाईँहरूलाई थोरै सुविधा दिएको हो कि?
यो समयमा सरकारले उद्धारको भावना देखाउनुपर्छ। अहिले क्षमता सानो छ भनेर संकुचित भावनाले अघि बढ्ने हो भने झन विकराल समस्या आउँछ। मलाई लाग्छ विदेशबाट केही प्रतिशत नेपाली कामदारहरू स्वदेश फर्कन्छन्। नेपालमा बेरोजगारी समस्या अझ बढ्छ। बाहिरबाट आउने युवाहरूका लागि पनि रोजगारी सिर्जना गर्नुपर्ने हुन्छ।
हाम्रो श्रम बजारमा वार्षिक ५ लाख श्रमिकहरू आउँछन्। त्यसमाथि यो पटक विदेशबाट रोजगारी गुमाएर फर्किने युवाहरूलाई कसरी व्यवस्थापन गर्ने भन्ने समस्या थपिएको छ। यो समस्या समाधानका लागि सरकारले के गर्नुपर्छ?
नेपाल एउटा कृषिप्रधान देश पनि हो। सरकारले अब आउने बजेटमा अथवा तत्कालै कृषिलाई बढी फोकस गर्नुपर्ने मैले देखेको छु। आत्मनिर्भर हुनुपर्ने बेला यही नै हो। यो महामारीले केही कुरा सिकाएको छ। हामी नेपालीलाई रेमिट्यान्सबाट सजिलै गरी पैसा आइरहेको थियो। जसले गर्दा दायाँबायाँ अन्य क्षेत्रमा सरकारले ध्यान पुर्याउन सकेको थिएन। अहिले कोरोनाले गर्दा आँखा खोलिदिएको छ। सरकारले अब बाहिरबाट रोजगारी गुमाएर आएका युवाहरूलाई कृषिमा आत्मनिर्भर बनाउनका लागि प्याकेजहरू ल्याउनुपर्छ।
म एउटा व्यापारीको हैसियतले सम्पूर्ण व्यापारिक क्षेत्र, उद्योग पनि कृषिमा अग्रसर होऔँ भन्न चाहन्छु। म आफैँ पनि कोरोनाभन्दा अगाडि नै कृषिमा लाग्नुपर्छ भन्ने सोच बनाएर सुनसरीमा २५ बिघा जग्गामा पाइलट प्रोजेक्ट सुरू गरेको छु। त्यहाँ कागती, धान, फलफूल लगाएको छु। जसरी मैले गरेँ अन्य दुईचार जना उद्योगीहरूले पनि सुरू गरेको अवस्था छ। सम्पूर्ण नेपालीहरूलाई म के भन्न चाहन्छु भने बढीभन्दा बढी कृषिमा केन्द्रित हुन जरूरी छ।
कृषिमा पनि अनुदानका लागि कतिको पहुँच नै नपुग्ने, पहुँच भएकाले मात्रै अनुदान पाउने अवस्था छ। कुनै व्यवसाय गर्न वा स्वरोजगार हुन खोज्यो भने बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्म पुग्नै गाह्रो अवस्था पनि छ। सरकारले दिने अनुदान र वित्तीय सेवामा आम मान्छेको पहुँच कसरी पुर्याउने?
यसका लागि चेम्बर अफ कमर्सको तर्फबाट कृषि मन्त्रीलाई पनि भेट गर्याैं। यी सबै कुराहरू हामीले उहाँको अगाडि राख्यौँ। आउने दिनमा कृषिलाई बढीभन्दा बढी ध्यान पुर्याउनुपर्ने सुझावमा उहाँ धेरै नै सकारात्मक हुनुहुन्छ। र उहाँले तपाईंहरूलाई कुनै समस्या छ र भोलि ऋण लिनेदेखि लिएर अनुदानमा कसैको पहुँचको कुरा आउँछ भने तपाईंहरूले मलाई सिधै फोन गर्नुस्। म यो समस्याको समाधान गर्छु र म यसमा धेरै गम्भीर छु। भन्नुभएको छ।
उद्योग वा व्यवसायमा प्रवेश गर्दा हाम्रो नीति वा सरकारको व्यवहारले निरूत्साहित गरेको होकि जस्तो देखिन्छ। अहिले हामी ठ्याक्कै बजेटको मुखमा छौँ। आगामी बजेटमा सरकारले के गर्याे भने हामी कृषि, उद्यम, रोजगारी सिर्जनामा फड्को मार्न सक्छौँ?
हाम्रो देशको पकेट एकदमै सानो छ। सीमित स्रोत साधनबाट सबै कुरा चलाउनुपरेको छ। बाहिरबाट ऋण पनि नआउला भन्ने लागेको छ। त्यसले गर्दा यसपालिको बजेट धेरै महत्वपूर्ण हुन्छ भन्ने मैले ठानेको छु। कोरोनाको साइडइफेक्ट अझै एकदुई वर्षसम्म रहनसक्छ। सबभन्दा पहिले यसलाई कसरी समाधान गर्ने भन्नेतिर नै फोकस हुनुपर्छ जस्तो मलाई लाग्छ। त्यसैले आउने यो बजेटमा नयाँ योजनाहरूलाई कम गर्ने अथवा अत्यावश्यकबाहेक योजनाहरूलाई थाँति राख्ने गर्नुपर्दछ।
अनावश्यक खर्चहरूलाई कटौती गर्ने, सरकारी संस्थानदेखि लिएर बैंकहरूलाई पनि मितव्ययिता अपनाउनका लागि केद्रित गर्ने। र अघि भनेको कुरा फेरि दोहोर्याउन चाहन्छु, सरकारले कृषि, उद्योगी तथा व्यवसायीहरूलाई पुरानो अवस्थामा फर्काउन कसरी एक/वर्ष दुई वर्षको कसरी सहयोग गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा सोच्न आवश्यक छ। त्यसमा कस्तो छुट दिएर सहयोग गर्न सकिन्छ भनेर सरकारले ध्यान पुर्याउनु जरूरी छ। हामी निजी क्षेत्र पनि सरकारसँग हातेमालो गरेर अगाडी बढ्न चाहन्छौँ।
उद्योगी, व्यवसायीहरूले सरकारसँग धेरै माग्नुहुन्छ। कर र ब्याज छुट चाहियो भन्नुहुन्छ।। सरकारले आवाज पनि तपाईंहरूकै सुन्छ भन्ने आरोप छ नि!
वास्तवमा नेपालमा उद्योगी व्यवसायीहरूलाई हेर्ने दृष्टिकोण पनि फरक छ। अन्य देशहरूमा सकारात्मक रूपमा हेर्ने गरेको छ भने नेपालमा हामीले जुन कुरा माग्दा पनि हेर्ने दृष्टिकोणले गर्दा त्यस्तो सोच आएको जस्तो मलाई लाग्छ। यो भन्दा पहिलाको विषयमा तपाईंले भनेको कुरा केही हदसम्म सही पनि हुन सक्छ। यसपालिको माग वास्तवमा सबै जटिल अवस्थाका हुन्।
भोलि लकडाउन खुलिसकेपछि कसरी व्यापार गर्ने, कसरी व्यवसाय गर्ने भन्ने कुरालाई सोचेर नै माग राखेको हामीले महसुस गरेका छौं। किनभने म पनि एउटा उद्योग व्यवसायी हुँ। मलाई पनि थाहा छ, आजको समस्या के छ। भोलि के हुन सक्छ। जुन माग अहिले हामीले राखेका छौं। मलाई केही चाहिन्छ भने अलि बढी मागेपछि त्यहाँ बार्गेनिङ हुन्छ त्यसपछि सही ठाउँमा आउँछ भन्ने कुरा पनि छ। तर यो बेला त्यो कुरा पनि होइन।
वास्तवमा हामीले ५ प्रतिशत ब्याजमा छुट मागेको त्यो एकदम सान्दर्भिक पनि हो। त्यसको आधार पनि छ। त्यसमा दुई प्रतिशत स्प्रेड रेट घटाएर पनि दिन सकिन्छ। एक/डेढ प्रतिशत डिपोजिटरको ब्याज घटाउन सकिन्छ। त्यसमा केही प्रतिशत अनुदान सरकारले सरकारले पनि दिन सक्छ।
यी सब गर्दा खेरि हामीले मागेकाे ५ प्रतिशत ब्याज छुट धेरै होइन। म के भन्न सक्छु भने सरकारले हामीलाई यति छुट दिएमा व्यापार व्यवसाय राम्रोसँग अघि बढ्न सक्छ। जसले गर्दा कुनै जटिल समस्या हुँदैन।
यो कोरोनाको संकट एउटा निश्चित समयपछि सकिएला अथवा कुनै पनि हिसाबले हामीले यसलाई न्यूनीकरण गर्दै लैजान सकौँला। त्यसपछि हाम्रो औद्योगिक र व्यावसायिक वातावरणलाई पहिलेकै अवस्थामा फर्काउन तपाईंहरूको भूमिका कस्तो रहन्छ?
हाम्रो भूमिका के हुन्छ भन्दाखेरि देशमा भएको स्रोध साधनलाई बढीभन्दा बढी सदुपयोग गराएर सरकारसँग समन्वय गर्दै अगाडि बढ्ने र सकभर आत्मनिर्भर हुने व्यवसाय उद्योगहरूलाई फोकस गर्ने। हामी आफैँले पनि भनिरहेका छौँ। आयातलाई निरूत्साहित गर्न विलासिताका सामग्री नमागाैं र सरकारले पनि यो सबै काटिदिँदा हामीलाई त्यस्तो केही समस्या पर्दैन। हुन त सरकारले केही सामानको आयातमा रोक लगाउने निर्णय पनि गरिसकेको छ। यो २०२० बँच्ने समय हो। यो वर्ष बँचियो भने समस्याको समाधान हुन्छ। व्यवसायीहरूले पनि यो समयमा धेरै नाफा कमाउने सोच्नु हुँदैन।
यही उत्पादन बढाएर यहीँ उत्पादित सामान बेच्छु भन्ने आँट अब कहिले आउँछ व्यवसायीहरूलाई?
एउटा आवाज उठ्न थालेको छ। जुत्ता उद्योगीहरूले देशमै विभिन्न किसिमका जुत्ता उत्पादन गरिरहेका छन्। जुत्तामा हामी आत्मनिर्भर छौँ। त्यसैगरी रेडिमेडमा पनि हामी आत्मनिर्भर बन्न सक्छौँ। मलाई लाग्छ आधारभूत आवश्यकताका तीनवटा कुराहरू गाँस, बास, कपास। गाँस त नभइ हुँदैन खानै पर्यो। कपास र बासको कुरा गर्दा मलाई लाग्छ यो समयमा दुई/चार वर्ष रेडिमेड कपडा आयात नगर्दा हुन्छ। भएको कपडाले नै हामीलाई पुग्छ। आवश्यक परेको खण्डमा नेपाली उद्योगहरूलाई प्रोत्साहन गरेर उत्पादन गर्न सक्छौँ। त्यो कुरामा कोही पनि व्यवसायीहरूको दुई मत हुन सक्दैन। समयअनुसार समस्या पर्दा सबैले हातेमालो गरेर अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने कुरामा कसैको दुई मत हुन सक्दैन।
अन्त्यमा नेपाल चेम्बर अफ कमर्स र तपाईं आफ्नो व्यक्तिगत तर्फबाट अहिलेको सन्दर्भमा के भन्न चाहनुहुन्छ?
म नेपाल चेम्बर अफ कमर्स र मेरो व्यक्तिगततर्फबाट के भन्न चाहन्छु भने, सरकारलाई मैले अघि पनि एउटा उदाहरण दिएँ प्लेनको अक्सिजनको। सरकार एउटा अभिभावक हो। हामी उद्योगी व्यवसायीहरू पनि त्यही क्षेत्रको अभिभावक हौँ। र सरकारचाहिँ अक्सिजन हो। सरकारले सबैभन्दा पहिला अक्सिजन उद्योगी व्यवसायीहरूलाई दिएको खण्डमा ती उद्योगी व्यवसायीहरूले अरू निकायहरूलाई हामी सहयोग गर्छौं। एउटा उदाहरणका लागि जस्तो मिडियाको कुरा गरौँ न। तपाईंकाे मिडिया पनि विज्ञापनविना कसरी धान्न सक्नुहुन्छ? त्यो पनि त धरासायी हुन्छ। बैंकको कुरा गरौँ। बैंकले अहिले ब्याज घटाउन अनकनाइरहेको छ।
भोलि उद्योग व्यवसाय नै चलेन भने बैंकले कसलाई लगानी गर्ने? त्यसले गर्दा यो सब कुरालाई एउटा त व्यापारी उद्योगीहरूलाई हेर्ने दृष्टिकोण फरक गर्नुपर्यो। सरकारले पनि, पब्लिकले पनि। किनभने हामी पनि देशका अपरिहार्य अंग हाैँ। हामीले जुन पैसा कमाउँछौँ, जुन उद्योगधन्दा गर्छौं। त्यसले गर्दा हामी देशभित्र तथा विदेशबाट रोजगारी गुमाएर फर्किने श्रमिकहरूलाई रोजगारी उपलब्ध गराउन सक्छौँ। त्यसले गर्दा म सरकारलाई अनुरोध गर्छु। सरकारले छिटोभन्दा छिटो राहत प्याकेज ल्याइदियोस्। त्यो भएको खण्डमा आउने दिनहरू सहज हुन्छ भन्ने मलाई लागेको छ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
