काठमाडौं– स्वास्थ्य सामग्री खरिदका क्रममा ओम्नी समूहसँग भएको भ्रष्टाचार छानबिन अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले औपचारिकतामा सीमित गरेको छ। महामारीको समयमा भएको भ्रष्टाचार छानबिनमा आयोगले सामान्य सोधपुछबाहेक केही कार्य अघि नबढाएको पाइएको छ।
स्वास्थ्य मन्त्रालय हेर्ने महाशाखाबाट सुरु भएको छानबिनमा अख्तियारले स्वास्थ्य सेवा विभागका महानिर्देशक महेन्द्र श्रेष्ठलाई बोलाएर सोधपुछ गरेको थियो। सञ्चारमाध्यममा समाचार आएपछि दबाब बढेसँगै खरिदसँग सम्बन्धित कागजात मगाउने निर्णय अख्तियारले गरेको थियो। तर, उक्त निर्णयका बारेमा विभागले कागजात उपलब्ध नगराए पनि ताकेता गरेको छैन।
अख्तियारले अनुसन्धानका लागि भन्दै बोलपत्र सार्वजनिक गर्दा परेको १९ वटा प्रस्तावहरुको मूल्यसूची र सोझै खरिद गर्दाको दर हेर्न खोजेको थियो। अख्तियारको स्वास्थ्य विभाग हेर्ने महाशाखालाई तोकिएको भएपनि त्यसले थप अनुसन्धान अघि नबढाएको अख्तियार स्रोतले जनाएको छ।
मेडिकल सामग्री खरिदका तरिका, ३ घन्टे टेन्डर प्रक्रिया, संलग्नता भएका व्यक्तिहरू भन्नेबारे थप अध्ययन अघि बढाएको छैन। स्वास्थ्यमन्त्री भानुभक्त ढकाल तथा उपप्रधानमन्त्री ईश्वर पोखरेलको संलग्नताबारेमा अख्तियारले अनुसन्धान सुरु नगरेको स्रोतले जनाएको छ।
सुरुमा खरिदको सम्झौता अनि पछि खारेज गरी हाल आएर ओम्नीले नै ल्याएको सामग्री गैरसरकारी निकायलगायतलाई खरिद गर्न दबाब दिइरहेको कुरा सञ्चार माध्यममा आउँदा पनि अख्तियारले यससम्बन्धी फाइल थन्काएर राखेको हो।
‘प्रधानमन्त्रीकै संरक्षणमा भएको खरिद प्रक्रियामा अख्तियार सोझै आक्रामक रुपमा अनुसन्धान गर्न चाहँदैन,’ अख्तियार स्रोतले भन्यो, ‘अहिले नै बयान र अन्य कार्य गर्दा कोरोना रोकथाममा असर पर्ने भएकाले विस्तारै अनुसन्धान हुन सक्ने विकल्प बाँकी नै छ।’
मेडिकल सामग्री खरिद सम्झौता रद्द गरेको स्वास्थ्य सेवा विभागले ओम्नी समूहसँग असुल्नुपर्ने झण्डै ९५ करोड रुपैयाँकाे बारेमा पनि कुनै निर्णय भएको छैन। अख्तियारले पनि त्यो बारेमा अनुसन्धान गरी स्वास्थ्य मन्त्रालयलाई निर्देशन दिनुपर्ने थियो। तर, अनुसन्धान नै नभएकाले यो विषय पनि अहिले पर्ख र हेरको नीतिमा रहेको छ।
सरकारले ओम्नीसँगको सम्झौता खारेज गर्दै उसलाई कालोसूचीमा राख्ने निर्णय गरेको थियो। अख्तियारका प्रवक्ता प्रदीपकुमार कोइरालाले सार्वजनिक सञ्चार माध्यममा आएका कुरामा अख्तियारको ध्यानाकर्षण भएर अध्ययनमा रहेको बताए। अनुसन्धानमा समय लाग्ने भएकाले यसको प्रभावकारिता नदेखिएको हुनसक्ने भन्दै उनले कुनै पनि अनियमिततामा अख्तियारले अनुसन्धान नगर्ने भन्ने नहुने तर्क गरे।
कोरोना भाइरसको महामारी र लकडाउन भएकाले यसको अनुसन्धान तीव्र गतिमा हुन नसकेको र यो समाप्त भएपछि यस बारेमा निर्णय हुने अख्तियार स्रोतले बताएको छ।
नेपालमा मात्र नभई भारतमा पनि सोही रुपमा काम नलाग्ने आरडिटी किट खरिद भएको र त्यो गुणस्तरहीन भएको पाइएपछि प्रयोगमा प्रतिबन्ध लगाइएको थियो। नेपालमा पनि यो खरिदमा अनियमितता भएको र यसको परीक्षणको रिपाेर्ट विश्वसनीय नभएको भन्दै सरकारले तत्कालका लागि यसको प्रयोगमा रोक लगाएको हाे।
ओम्नीले बजार मूल्यभन्दा धेरै बढीमा स्वास्थ्य सामग्री बिक्री गर्न लागेको तथ्य सार्वजनिक भएपनि सरकारले पहिलो लटमा ल्याइएका सामग्रीको उसलाई भुक्तानी तत्कालका लागि भने रोकेको छ। अख्तियारले लामो समयसम्म यसमा मौनता साधेमा सरकारले कुनै न कुनै रुपमा भुक्तानी दिने बाटो खोज्ने छ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
