अब पार्टीको अन्तर्विरोध छोड, कोरोना नियन्त्रण रणनीतिमा ध्यान देऊ

विचार

सम्पादकीय अब पार्टीको अन्तर्विरोध छोड, कोरोना नियन्त्रण रणनीतिमा ध्यान देऊ

नेपाल लाइभ आइतबार, वैशाख २१, २०७७ १५:००

विश्वभरका सरकार कोरोना भाइरस संक्रमणको जोखिम र लामो समय लकडाउनमा बस्दा आएको आर्थिक मन्दीको चुनौती सामना गर्ने योजनामा केन्द्रित हुँदा सत्ताधारी दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीमा आन्तरिक कलह निस्कियो।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले राजीनामा दिनुपर्ने तहसम्म पुगेर आ-आफ्नो गुटका सांसदहरुको हस्ताक्षर संकलनसम्म पुगेको अन्तर्विरोध शनिबारको सचिवालय बैठकले केही मत्थर बनाएको छ। तर टुंगिइसकेको छैन। यो बीचमा पुनः सचिवालय र स्थायी कमिटीको बैठक तोकिएको छ। यसले अझै केही साता सरकार सञ्चालनको जिम्मेवारी बोकेको दलका नेतृत्वदायीहरू आन्तरिक अन्तर्विरोध समाधानमै केन्द्रित हुने देखिन्छ।

सरकार चलाउने जिम्मेवारी बोकेको दलमा बढेको अन्तर्विरोधको प्रभाव सरकारमा पर्ने नै भयो। परिरहेको पनि छ। यो राजनीतिक उतारचढावले कोरोना भाइरसको संक्रमण रोकथामका लागि गरिएको लकडाउनका कारण अर्थतन्त्रमा परेको नकारात्मक प्रभाव न्यूनीकरण गर्ने विषयमा केन्द्रित हुनुको साटो दलमा लामो समयदेखि रहेको अन्तर्विरोधबाट उत्पन्न राजनीतिक कहरलाई न्यूनीकरणमा बढी केन्द्रित भए।

कोरोना संक्रमणको जोखिम कम गर्न केन्द्रित हुनुपर्ने मन्त्रीहरू आ-आफ्नो गुटको पक्षमा माहौल बनाउन खटिनुपर्‍यो। मुख्यमन्त्रीहरु आफ्नो क्षेत्रमा बढिरहेको कोरोना भाइरस संक्रमण रोकथामको नीतिगत निर्णयमा केन्द्रित हुन छाडेर संघीय राजधानी काठमाडौंमा बसेर आफ्नो गुट बलियो बनाउन खटिए। यसले कोरोना भाइरस संक्रमणको रोकथाम तथा न्यूनीकरण योजनामा भन्दा पार्टी संकट समाधानको रणनीति निर्माणमा सरकारमा रहेकाहरूको ध्यान जाने देखिन्छ।

राजनीतिमा जसरी उतारचढाव भइरहेको छ, कोरोना भाइरस संक्रमणमा पनि पनि उतारचढाव जारी छ। दोस्रो चरणमा प्रवेश गरेको कोरोना भाइरस संक्रमण तेस्रो चरणमा प्रवेश भएको छैन। तर नेकपाभित्रको विवाद सतहमा आउँदा तीसको संख्यामा रहेका संक्रमितको संख्या बढेर अहिले ५९ पुगिरहेको छ।

सरकार निरन्तर लकडाउन लब्याउन केन्द्रित छ। एक साताका लागि भएको लकडाउन बढेर डेढ महिना पुगिसक्दा पनि खुकुलो हुने या प्रारम्भिक मोडलले नै निरन्तरता पाउने हो यकिन छैन। निरन्तर भइरहेको लकडाउनले कोरोना भाइरस संक्रमणको फैलावटको जोखिम कम गरेको त छ। तर लकडाउन लम्बिँदा सरकारदेखि सामान्य नागरिकसम्मको दैनिक जवजीवन कष्टपूर्ण अवस्थाबाट गुज्रिरहेको छ।

अलपत्र परेका केही मानिस लकडाउन उल्लंघन गरेरै भएपनि आफ्नो थातथलोमा फर्किए। अझै ठूलो समूह अलपत्र नै छ। दैनिक ज्यालादारी नगरी हातमुख जोर्न हम्मे पर्ने मजदुर वर्गको भान्छा रित्तो भइसकेको छ। नयाँ शैक्षिक सत्रको मुखैमा लाखौं विद्यार्थी घरमै अन्यौलमा छन्।

नेपालमा आत्तिहाल्नुपर्ने अवस्थामा कोरोना संक्रमण पुगेको छैन। तर हामी अझै ढुक्क हुन सक्ने अवस्थामा पनि छैनौँ। खुल्ला सीमा र सहज आवतजावत हुन सक्ने छिमेकी मुलुक भारतमा कोरोना भाइरस संक्रमण उच्च गतिमा फैलिइरहेको छ। आइतबारसम्ममा कोरोना संक्रमितको संख्या ४० हजार हाराहारी पुगिसकेको छ। एक हजार तीन सयभन्दा बढीको मृत्यु भइसकेको छ। यो हाम्रो लागि समेत चुनौतीपूर्ण अवस्था हो नै।

विश्वका अन्य देशले कोरोना भाइरस संक्रमण नियन्त्रणमा अपनाएको उपायले देखाउँछ यसको प्रभावकारी उपाय केवल लकडाउन मात्रै होइन। परीक्षणको गति, स्वास्थ्य सामग्री र स्वास्थ्य उपकरणको सहजताले समेत उत्तिकै महत्व छ।

कोरोना भाइरस संक्रमण नियन्त्रणमा नेपालमा लकडाउन लम्ब्याउने बाहेक अन्य क्षेत्रमा प्रभावकारी तयारी हुन सकेको छैन। परीक्षणको गति अहिले पनि निक्कै सुस्त छ। स्वास्थ्य सामग्रीको खरिदमा भएको अनियमितताको खुलासासँगै यसले प्रभावकारी संस्थागत संरचनाको आकार लिन सकेको छैन। सम्भावित खतराको सामना गर्न स्वास्थ्य संस्थामा हुनुपर्ने तयारी कोरोना भाइरस संक्रमण अगाडि जस्तो थियो अहिले पनि त्यस्तै छ।

स्वेदेशमै लकडाउनले अलपत्र परेका नागरिकको उद्धार हुन सकेको छैन। विदेशमा रहेका नेपालीहरुको अवस्था उस्तै जोखिमपूर्ण छ। कोरोना संक्रमणबाट विभिन्न देशमा रहेका ७३ नेपालीको मृत्यु भइसकेको छ। पाँच हजारभन्दा बढी नेपाली संक्रमित भएको अनौपचारिक तथ्यांक बाहिरिइसकेको छ।

विदेशमा अलपत्र परेका नागरिकहरुलाई कसरी सुरिक्षत राख्ने, उनीहरूको समस्या समाधान कसरी गर्ने, स्वेदश फर्कन चाहनेलाई कसरी ल्याउने भन्ने महत्वपूर्ण पक्षमा प्रभावकारी छलफल र रणनीति बनाउने काम हुनै सकेको छैन। बजेट सत्र मुखैमा आइसकेको छ। जोखिम कम गर्दै लकडाउनले ठप्प भएको दैनिक र आर्थिक गतिविधिलाई चलायमान गराउन ढिला भइसकेको छ।

यी चुनौतीको सामना गर्न सत्ताधारी दलमा भइरहेको विवाद अन्त्य हुन आवश्यक छ। जबसम्म नेकपाभित्र अन्तर्विरोध रहिरहन्छ सरकारमा रहेकाहरुको ध्यान कोरोना भाइरसको संक्रमण रोकथाम र जोखिम न्यूनीकरणको सट्टा पार्टीमा बढिरहेको ध्रुवीकरणको रोकथाम र जोखिम न्यूनीकरणमै खर्च हुने निश्चत छ। त्यसैले व्यतिगत नाफाघाटाका लागि शुरु भएको नेकपाभित्रकै अन्तर संघर्ष एकबिन्दुमा पुगेकाले त्यसलाई थाती राखेर अब सामूहिक हितका लागि कोरोना भाइरस संक्रमणका कारण बढिरहेको जोखिमको र यसले ल्याएको र ल्याउन सक्ने जोखिमको सहज व्यवस्थापनमा ध्यान केन्द्रित गर्न आवश्यक छ।

नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा पठाउनु होला।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

नेपाल लाइभ Nepal’s independent digital media. Offers quick current affairs update, analysis and fact-based reporting on politics, economy and society. http://nepallive.com

लेखकबाट थप

उमागौरी सहकारीको मुद्दामा सक्कल मिसिल झिकाउने आदेश

तीनकुनेको आपराधिक घटनामा संलग्नलाई थप ७ दिन हिरासतमा राख्न अनुमति

नेपालको आर्थिक समृद्धिको आधार बन्न सक्छ ‘धार्मिक पर्यटन’