काठमाडौं–अटोमोबाइल व्यवसायीहरुको संगठन नाडाले लकडाउनका कारण आफूहरु पनि मारमा परेको भन्दै यसलाई जोगाउन विभिन्न राहत प्याकेज ल्याउन सरकारसँग अपिल गरेको छ। देशको अर्थतन्त्रलाई केही मात्रामा भए पनि चलायमान बनाउन र आम मानिसको दैनिकीलाई सहज बनाउन पनि लकडाउनलाई खुकुलो बनाउनुपर्ने आवश्यकता देखिएको नाडाको भनाइ छ।
नाडाले अटोमोबाइल उद्योग, वर्कसप, शोरुम र कार्यालयमा कार्यरत कर्मचारीलाई दिनुपर्ने तलबका विषयमा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले तय गरेअनुसार लकडाउन अवधिको न्यूनतम तलब तथा ज्याला अधिकतम ५० प्रतिशत भुक्तानी गर्ने गरी व्यवस्था गरिनु पर्ने माग गरेको छ। यस्तै, भन्सार परिसरमा भएका सवारी साधन तथा स्पेयर्स पार्ट्स लगायतका वस्तुहरुमा लाग्ने डेमरेज चार्ज मिनाहा हुनु पर्ने माग नाडाले गरेको छ।
नाडाले यस्तो भनेको छ:
विश्वव्यापी रुपमा फैलिएको कोरोना भाइरसको संक्रमणबाट बच्न सरकारले २०७६ चैत्र ११ गते पहिलो पटक देशव्यापी रुपमा लकडाउन गरेको र अहिलेसम्म संक्रमण झन थपिदै गएको सन्दर्भमा यो लकडाउनको अवधि २०७७ बैशाख २५ गतेसम्म थपिएको छ।
आममानिसको स्वास्थ्य रक्षाका लागि यो आवश्यक थियो र गरिदै पनि छ। तर लकडाउनको अवधि थपिदै गएसँगै अन्य विभिन्न समस्याहरु पनि थपिँदै गएकाले नागरिकको सर्वौपरी हितका लागि लकडाउनलाई केही खुकुलो बनाउनुपर्ने टड्कारो आवश्यकता देखिएको छ।
कोरोना भाइरसको ठूलो चुनौती हुँदाहुँदै पनि आज केही युरोपेली मुलुकहरुले आम जनताको दैनिकी र आफनो अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन लकडाउनलाई केही खुकुलो बनाउँदै लगेका छन्। नेपालले पनि यस्तै नीति अवलम्बन गर्नु पर्ने वाध्यात्मक अवस्था देखिएको छ।
लकडाउनका कारण अन्य व्यवसायजस्तै अटोमोवाइल व्यवसायीहरु पनि ठूलो मारमा परेका छन् र उनीहरुलाई आफनो उद्योग व्यवसायबाट नै बन्चित हुनु पर्ने दारुण अवस्थाबाट जोगाउन सरकारले निम्न विषयहरुमा राहत प्याकेज ल्याउनसमेत नाडाले अपिल परेको छ:
१. अटोमोवाइल उद्योग, वर्कसप, शोरुम र कार्यालयमा कार्यरत कर्मचारीलाई दिनु पर्ने तलबका विषयमा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले तय गरे अनुसार लकडाउन अवधिको न्यूनतम तलब तथा ज्याला अधिकतम ५० प्रतिशत भुक्तानी गर्ने गरी व्यवस्था गरिनु पर्ने। त्यसैगरी श्रमिकलाई भुक्तानी गर्नु पर्ने पारिश्रमिक, रोजगारदाता, श्रमिक र सरकार तीन वटै पक्षको बराबर योगदान रहने गरी भुक्तानी गर्ने व्यवस्था गर्नु पर्ने। लकडाउनको अवधि थप लम्बिदै गएको अवस्थामा स्थितिको मूल्यांकनगरी पारिश्रमिक भुक्तानी स्थगित गर्नु उपयुक्त हुने।
२. भन्सार परिसरमा भएका सवारी साधन तथा स्पेयस पार्टस लगायतका बस्तुहरुमा लाग्ने डेमरेज चार्ज मिनाहा हुनु पर्ने। त्यसैगरी भारत तथा तेश्रो मुलुकबाट आयातको क्रममा रहेको कन्टेनरहरुको, कन्टेनर डिटेन्सन चार्ज पनि शतप्रतिशत मिनाहा हुनु पने।
३. नेपाल राष्ट्र बैंकको हालै प्रकाशित निर्देशन अनुसार २ प्रतिशत बैंकको व्याज घटाउने निर्णय सकारात्मक र उत्साहजनक छ। यसै सन्दर्भमा बैंकहरुले पनि यो उत्तरदायित्व बुझेर आ–आफनोतर्फबाट पनि केही छुटको घोषणा गर्नु पर्दछ। साथै व्यवसायको संरक्षणका लागि बैंक व्याजको किस्ता तिर्ने समयावधि ६ महिनासम्म थप गरिनु पर्ने।
४. भ्याटको किस्ता २०७७ बैशाख २५ गतेसम्म बुझाउनु पर्ने व्यवस्थालाई २०७७ साल जेठ २५ गतेसम्म पुर्याउनु पर्ने।
५. देशको अर्थतन्त्रलाई केही चलायमान बनाउन अव २०७७ बैशाख २६ गतेदेखि व्यापार व्यवसाय र उद्योग क्षेत्रलाई सुरक्षित बनाउदै आफनो व्यापार व्यवसाय सञ्चालनको लागि लकडाउन खोल्नु पर्नेछ। अव पनि लकडाउन अवधि थपिएमा उद्योगी तथा व्यवसायीहरु धरासायी हुने छन्।
६. लकडाउन खुले पछि नाडाले आफनो व्यापार व्यवसाय सञ्चालनका लागि सुरक्षित भएर सोसियल डिस्ट्यान्सिङ निर्देशिकालाई अवलम्बन गर्न आफना सदस्य कम्पनीहरुलाई जानकारी गराउने उद्देश्यले सुरक्षा अवधारणा बनाएर अघि बढनेछ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा पठाउनु होला।
