दोहोरो चपेटामा नेपाल

विचार

सीपी गजुरेल बुधबार, वैशाख १७, २०७७, ०८:४६

यतिखेर नेपाल एकैसाथ दुई किसिमको महामारीको चपेटामा परेको छ: कोभिड १९ तथा सरकारी नेकपा र के पी शर्मा ओलीले नेतृत्व गरेको सरकारबाट सिर्जित महामारी।

लभभग चार महिनादेखि फैलिएको कोरोना भाइरसको महामारीको चपेटामा विश्व नै परेको छ। विश्व स्वास्थ्य संगठनले घोषणा गरेको यो महामारी विश्वका २ सय १० देशमा फैलिरहेको छ। संक्रमितको संख्या ३१ लाख नाघेको छ। २ लाख १६ हजारभन्दा बढीले ज्यान गुमाइसकेका छन्। ९ लाख २५ हजारभन्दा बढी निको पनि भएका छन्।

कोरोना संक्रमणबाट उत्पन्न विश्व संकटलाई संयुक्त राष्ट्र संघका महासचिव एण्टोनियो गुटरेसले ‘दोस्रो विश्वयुद्ध पछिको सबैभन्दा ठूलो संकट’ भनेका छन्।

यो विश्वव्यापी महामारीले धनी–गरिब, सम्पन्न–विपन्न, काला–गोरा, पूर्व–पश्चिम कसैलाई पनि छाडेको छैन। त्यसकारण यसको सामना गर्नका लागि अरु सबै कुराहरु बिर्सेर संसारका सबै मानिसहरु एकतावद्ध हुने प्रयास गरिरहेका छन्। नेपाल पनि यसको अपवाद र अलग छैन। सबै नेपालीले एउटै नारा बनाउन चाहेका थिए– सबैभन्दा पहिले सबै शक्ति लगाएर कोभिड १९ का विरुद्ध संघर्ष गरौं। बाँकी विषयहरु पछि गर्दै गरौंला।

तर, झण्डै दुई तिहाई बहुमतको दाबी गर्ने केपी शर्मा ओलीले नेतृत्व गरेको नेकपा (नेकपा) को सरकारले यसलाई मुख्य एजेण्डा बनाएन। यो सरकार त कोरोना भाइसरको प्रकोपको सामना गर्नुपर्ने बेलामा सेक्युरिटी प्रेस खरिदमा ७० करोड भ्रष्टाचार काण्ड, ओम्नी भन्ने नक्कली कम्पनी दर्ता गरेर विश्व स्थास्थ्य संघले प्रयोग नगर्नु भनेर तोकेको नक्कली सामग्री र औषधि सम्बन्धी भ्रटाचार प्रकरणमा संलग्न भयो। परिणामस्वरुप, यो महामारीको रोकथाम र नियन्त्रण गर्ने अभियानमा सरकारको ध्यान पुगेन र यो अभियान पछाडि पर्‍यो र परिरहेकै छ।

यसको चौतर्फी विरोध भैरहेकै बेला, यसको अनुसन्धान गरी दोषीलाई कारबाही गरी यो अभियानलाई सशक्त रुपमा अघि बढाउनुपर्थ्यो। तर, प्रधानमन्त्री त्यसमा प्रवेश नै गरेनन्। त्यसको साटो प्रधानमन्त्री ओलीले क्याबिनेटमा हठात् राजनीतिक पार्टी फुटाएर नयाँ दल दर्ता गर्ने र संवैधानिक नियुक्तिका लागि बनेको संवैधानिक परिषद्मा विपक्षी दलका नेतालाई नराखे पनि हुने व्यवस्था सहितको दुईवटा अध्यादेश सिफारिस गरेर राष्ट्रपति कहाँ पठाए। क्षणभरमै राष्ट्रपतिले लालमोहर लगाएर, गजेटमा प्रकाशित गरिन्।

यसबाट अन्य पार्टी फुटाएर तिनीहरुको अस्तित्व नै समाप्त गराउने र आवश्यकता परे आफ्नै पार्टीलाई फुटाएर देशलाई निरंकुशतातिर लैजाने कदम चाल्ने संभावना प्रकट भएपछि राष्ट्रिय राजनीति तरंगीत भएको छ। सबैको ध्यान अब त्यता गएको छ। कोरोना भाइरसको रोकथाम र नियन्त्रणबाट अन्यत्र गएको छ। यो सबैका लागि चिन्ताको विषय हो।

नेकपामा चुलिएको अन्तरसंघर्ष
लामो समयदेखि एक अर्काका विरुद्ध वैचारिक मात्र होइन, भौतिक संघर्ष समेत गर्दै आएका तत्कालिन नेकपा(एमाले) र नेकपा(माके)का बीचमा पार्टी एकता भएको धेरै लामो समय पनि भएको छैन। उक्त पार्टी एकतापछिको घोषणा सभामा केपी ओलीले भनेका थिए, ‘यो पार्टीमा दुई जना अध्यक्ष भएको देख्दा धेरैलाई अनौठो लाग्ला। तर बुझ्नु पर्ने कुरा के हो भने, हामी टेम्पोका ड्राइभर होइनौं, जेट् प्लेनका पाइलट हौं। हामी जेट प्लेन उडाउँदै छौं।’

त्यो पार्टी एकताको उन्मादको वातावरणमा ओलीजीको त्यो भनाईको एकता गर्नेहरुले खपिनसक्नु गरी तारिफ गरेका थिए। तर विडम्बना, यही वैशाख ८ गते क्याबिनेटको निर्णयलाई राष्ट्रपतिले लालमोहर लगाएर गजेटमा छापिसक्दा पनि अर्का पाइलटले भने मलाई त थाहै थिएन भन्नुलाई विडम्बना नै मान्नु पर्ला। यदि साँच्चैनै त्यो जेट प्लेन नै थियो र उनीहरु दुई जना प्रमुख पाइलट थिए भने सैकडौं यात्रु बोकेको जेट प्लेन कहाँ पुगेर खरानी हुने रहेछ? यतिखेर त्यो सम्झदा सबैको आङ एक पटक जिरिङ्ङ गर्दो हो!

अहिले आएर सरकारी नेकपामा तीन जना प्रमुख नेता– के पी ओली, प्रचण्ड र माधव नेपालको नेतृत्वमा तीन गुट कायम छन्। यो अन्तरसंघर्षमा माधव नेपाल ‘किङमेकर’को स्थितिमा छन्। केपी ओली र प्रचण्डमध्ये जसलाई उनले समर्थन गर्छन्, पार्टीमा र संसदमा उसैको बहुमत हुने अवस्था छ।

अहिलेसम्मको स्थितिमा माधव नेपाल प्रचण्डको पक्षमा भएको बताइन्छ। ओलीले उनलाई फकाउन कुनै कसर बाँकी राखेका छैनन्। जानकारी भए अनुसार, उनलाई प्रचण्डले प्रधानमन्त्री र ओलीले पार्टी अध्यक्षको प्रस्ताव राखेका छन्। यसका साथै ओलीले उनको पक्षका नेताहरुलाई दुईवटा प्रदेशको मुख्यमन्त्री दिने र आफ्नो मन्त्रिमण्डलमा बराबरि संख्यामा मन्त्रीमा सामेल गराउने प्रस्ताव आएको छ भन्ने चर्चा छ। यदि यो समीकरण मिल्यो भने अर्कै कुरा, अन्यथा पार्टी फुटतिर जाने खतरा छ भन्ने चर्चा छ।

स्थायी कमिटी बैठक: महत्त्वपूर्ण मोड
उपरोक्त दुई अध्यादेश कानुन बनिसकेपछि त्यसको खारेजीको माग गर्दै माधव नेपाल पक्षका ९ जना र प्रचण्ड पक्षका ११ जना स्थायी समितिका सदस्यले संयुक्त निवेदन दिएका छन्, दुइवटै अध्यक्षलाई। ओलीजीका लागि यो बैठक कवाफको हड्डी बन्न पुगेको छ।

ओली यो बैठक जसरी पनि टार्ने पक्षमा देखिन्छन्। माधव नेपाल र प्रचण्ड पक्षका नेताहरु प्रथम अध्यक्ष केपी ओलीले बैठक नबोलाए अर्का अध्यक्षले बोलाउन सक्ने तर्क गरिरहेका छन्। समझदारी कायम नभइकन नै यो बैठकको आयोजना गरियो भने पार्टी फुटको अवस्थामा पुग्ने त होइन? यो परिस्थिति आउन नदिनका लागि प्रयास चलिरहेको देखिन्छ। यसको अन्तिम पर्दा खुल्न अझै केही समय प्रतीक्षा गर्नै पर्ला।

प्रतिपक्षको विरोध
निर्वाचन पश्चात् झण्डै दुई तिहाई सिट ल्याएर केपि ओलीको नेतृत्वमा सरकार बनेपछि संसदमा दह्रो प्रतिपक्षी पार्टी नै रहेन। नेपाली कांग्रेस प्रमुख प्रतिपक्षी त बन्यो, तर त्यो उसको अलंकार जस्तो मात्रै भयो। उसले व्यवहारमा सत्ता पक्षको सहयोगी पार्टीको भूमिका खेल्यो।

सरकारको अध्यादेश प्रकरण र त्यसपछि समाजवादी पार्टीका महोत्तरीका एकजना सांसदलाई लकडाउनकै समयमा जनकपुरबाट काठमाडौं ल्याएर एउटा होटेलमा बन्धक बनाएको विषयले समाजवादी पार्टी र राजपाका वीचमा मध्यरातमा पार्टी एकताको घोषणा भयो।

यो अपहरणमा संलग्न भएको भनिएका सरकारी नेकपाका दुई जना सांसद र तीन महिना जतिअघि पदावधि सकिएका प्रहरी आईजीमाथि अपहरणको मुद्दा पनि दर्ता नगरिदिएपछि आक्रोशित नेपाली कांग्रेस, समाजवादी पार्टी र राप्रपाको गठवन्धन कायम भएको छ। उनीहरुले सरकारका विरुद्ध आन्दोलननै गर्ने घोषणा गरेका छन्।

विकल्पको खोजी
विश्व नै कोभिड १९ का विरुद्ध एकतावद्ध भएर अगाडि बढेको र हामी नेपाली पनि सबै विषयलाई थाती राखेर यतिखेर मानव जातिको सुरक्षाको विषयलाई सर्वोपरि राखेर एकजुट भएर अघि बढ्ने पक्षमा छौं। तर, सत्ताधारी पार्टीका नेताहरुले यतिखेर सत्ताको खेलमा सबैलाई घिसारेर महामारीमा जनतालाई अलपत्र पार्ने काम गरिरहेका छन्।

संसदीय पार्टीभित्रकै एउटा नेताको साटो अर्को नेता, एउटा संसदीय पार्टीका ठाउँमा अर्को पार्टीलाई विकल्पका रुपमा बुझिरहने नेपाली जनताको चेतना रहँदै आएकोमा अब संसदभन्दा बाहिरबाट विकल्प खोज्नु पर्छ कि? भन्ने बहश चल्न थालेको छ। यो महत्त्वपूर्ण पक्ष हो। नयाँ विकल्पको तयारीमा जुट्नुपर्ने हामी सबैको आवश्यकता बन्न पुगेको छ।