काठमाडौं- पूर्वसचिव भीम उपाध्यायलाई काठमाडौं जिल्ला अदालतले २५ हजार धरौटीमा रिहा गर्न आदेश जारी गरेको छ। जिल्ला न्यायाधीश भरतमुनि खनालको इजलासले थुनछेक आदेश गर्दै उनीसँग धरौटी माग गरेको हो।
सरकारको आलोचना गरेको आरोपमा उनलाई पक्राउ गरिएको थियो। सरकारले उनलाई विद्युतीय कारोबार अन्तर्गत जिल्ला अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थियो।
उपाध्यायको परिवारले पक्राउ पुर्जीबिनै पक्राउ गरेर ल्याएको दाबी गरेका थिए। पक्राउ गर्दा अनिवार्य रुपमा पक्राउ पुर्जी दिनुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ। तर, जिल्ला अदालत काठमाडौंका स्रेस्तेदार आनन्दप्रसाद श्रेष्ठले अघिल्लै दिन (मंगलबार) नै पक्राउ पुर्जी जारी गरेको जानकारी दिएका थिए।
पक्राउ गर्नु पूर्व पुर्जी जारी भएकै हो त?
अदालत र प्रहरीले पक्राउ पुर्जी जारी भएको बताए पनि उपाध्यायलाई गिरफ्तार गर्दा सँगै रहेकी उनकी पत्नी ललिताले पुर्जी नदिएको बताएकी थिइन्।
प्रहरीले कुनै पनि व्यक्तिलाई पक्राउ गर्दा पक्राउ पुर्जी दिनैपर्ने व्यवस्था छ। अपराध गर्दा–गर्दैको अवस्थामा (रंगेहात) फेला पारे प्रहरीले जरुरी पक्राउ पुर्जी जारी गरेर नियन्त्रणमा लिई तत्कालै पक्राउ व्यक्तिसहित अदालतमा उपस्थित गराई समर्थन गराउनुपर्ने हुन्छ। \
सामान्य पक्राउ पुर्जीको अवस्थामा भने पहिला न्यायाधीशबाट पक्राउ पुर्जी जारी गर्ने अनुमति लिएर मात्र पक्राउ गर्नुपर्ने व्यक्तिलााई पुर्जी दिएर मात्र हिरासतमा लिनुपर्छ। दुवै अवस्थामा पक्राउ पुर्जी नदिई पक्राउ गर्नु गैरकानुनी हुन जान्छ। तर, प्रहरीले अदालतले अघिल्लै दिन जारी गरेको पुर्जी नलिई उपाध्यायलाई पक्राउ गरेको हो भने गलत भएको कानुन व्यवसायी बताउँछन्।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1786602170.png)
-1786513116.png)
