काठमाडौं- द्वन्द्वकालीन पीडितहरूको साझा संस्था द्वन्द्वपीडित साझा चौतारीले १४ फागुन २०७१ मा सर्वोच्च अदालतको परमादेश बमोजिम बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन, २०७१ लाई तत्काल संसोधन गर्न माग गरेको छ। द्वन्द्वपीडित साझा चौतारीले बहानाबाजी र आलटाल छोडेर तत्काल ऐन संसोधन गर्न सरकारसँग माग गरेको हो।
बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन, २०७१ मा माफी प्रदान तथा पीडितलाई न्यायभन्दा पीडकलाई उन्मुक्ति दिनका लागि त्रुटिपूर्ण प्रावधानहरू समावेश गरिएको भन्दै त्यसविरुद्ध २० जेठ २०७१ मा ४४ जिल्लाका २३४ जना द्वन्द्वपीडितहरूले सर्वोच्च अदालतमा रिट दर्ता गरेका थिए।
उक्त रिट उपर सर्वोच्च अदालतले १४ फागुन २०७१ मा परमादेश दिएको थियो। त्यसको पुनरवलोकन गर्न २०७२ बैसाखमा नेपाल सरकारले निवेदन दर्ता गरेको थियो। सर्वोच्च अदालतले उक्त निवेदनलाई आज (१४ बैसाख २०७७ मा) खारेज गरेको छ।
उक्त निवदेन खारेजलाई द्वन्द्वपीडित साझा चौतारीले स्वागत गर्दै सरकारलाई तत्काल ऐन संसोधन गर्न माग गरेको हो। 'पीडितको न्याय उपरको दायित्वप्रति सरकार र राजनैतिक दल उदासीन तर पीडकको उन्मुक्तितर्फ अग्रसर भएकोले नै सरकारले ५-५ वर्षसम्म पनि ऐन संशोधन गर्नमा सर्वोच्चमा दर्ता गरेको निवेदनलाई देखाएर बहानाबाजी र आलटाल गर्दै टार्दै आइरहेकोमा अब कुनै बहानाबाजी बिना अदालतको परमादेश अक्षरसः कार्यान्वयन गर्नै तत्काल ऐन संशोधन गर्न, आवश्यक कानुन बनाउन एवं पीडितलाई साँच्चिकै न्याय दिने विश्वसनीय प्रक्रियासमेत तत्काल आरम्भ गर्न सरकारसमक्ष चौतारी जोडदार माग गर्दछ,' चौतारीद्वारा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1786602170.png)
-1700407943.jpg)
