समाजवादी पार्टीका सांसद डा सुरेन्द्र यादवलाई महोत्तरीबाट जबरजस्ती काठमाडौं ल्याएको घटना राजनीतिक लफ्फाबाजीमै सकिन्छ, या कानुनी परीक्षणको चरणमा समेत प्रवेश गर्छ भन्ने अन्यौल चिर्ने प्रयास भयो आइतबार। अपहरणमा परेका भनिएका सांसद यादव आफैं जाहेरी बोकेर दलका नेताहरूसहित महानगरीय प्रहरी परिसर काठमाडौं पुगेपछि कोरोना भाइरसको त्रासका बीचमा भएको घृणित आपराधिक काम आरोपप्रत्यारोपको चरणबाट कानुनी परीक्षणको चरणमा प्रवेश गर्न सक्थ्यो।
बहालवाला २ सांसद किसान श्रेष्ठ र महेश बस्नेतकास साथमा पूर्व प्रहरी महानिरीक्षक सर्वेन्द्र खनाल नै आरोपित भएको यो घटनामा पार्टी विभाजनको रणनीतिअनुसार राज्यसत्ताको सर्वोच्च निकाय आफै संलग्न भएको थियो। यादवलाई लिन तीन जना काठमाडौंबाट गएको आरोपीहरू आफैंले स्वीकार गरिरहेका छन्। उनीहरूको दाबी सहमतिमै यादवलाई लिएर आएको भन्ने छ। यादवले भने आफूलाई अपहरणकै शैलीमा जबरजस्ती ल्याइएको भनिरहेका छन्।
सांसद् यादव आफै पनि पार्टी विभाजन गर्ने राजनीतिक खेलमा सहभागी भएर सहमतिमै काठमाडौं आएपछि राजनीतिक घटनाक्रम बदलिएको र बोली बदलेका हुन्, या सत्ताधारी दलका २ सांसद र हालै अवकास पाएका पूर्व प्रहरी महानिरीक्षकले सत्ता र प्रहरी संगठनमा काम गर्दाको सम्बन्धको दुरुपयोग गरी उनलाई जबरजस्ती ल्याएको हो, सो रहस्यको पर्दा उघार्न पनि यो अनुसन्धानले सघाउँथ्यो नै।
तर कानुनी प्रावधानअनुसार सहजै दर्ता हुनुपर्ने जाहेरी दर्ता हुन सकेन। प्रहरीले कहिले कार्यालय प्रमुख नभएको बहाना बनाएको त कहिले घटना भएको स्थान काठमाडौं नभई महोत्तरी भएको भन्दै जाहेरी फिर्ता गरियो। नेपाली विद्यमान कानुनले जाहेरी दर्ता नगर्न परिसरका जिम्मेवार प्रहरी अधिकृतले गरेको बहानाबाजी मात्रै हो भन्ने प्रष्टै पार्छ।
मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता २०७४ को परिच्छेद २ को दफा ९ ले सांसद् यादवले ल्याएको जाहेरी दर्ता गर्न काठमाडौं परिसरका प्रहरीलाई अवरोध गर्दैन। सो दफामा प्रष्ट जाहेरी वा अपराधको सूचना तत्काल दर्ता गर्न सम्भव नभए नजिकको प्रहरी कार्यालयमा दिन सक्ने व्यवस्था छ। यत्ति हो कि दर्तापछि उनीहरूले अनुसन्धान नगरी सो जाहेरी अनुसन्धानका लागि तीन दिनभित्र सम्बन्धित जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा पठाउन सक्थे।
प्रधानमन्त्रीकै इच्छामा सत्ताधारी नेकपाका दुई सांसद र उनीहरूलाई सघाउन हिँडेका पूर्व प्रहरी महानिरीक्षकविरुद्ध अनुसन्धान गराउन वर्तमान सरकार राजी नहुनु सामान्य नै हो। अनुसन्धानले यादवको अपहरण भएको ठहर गरेको अवस्थामा यसको योजनाकारका रूपमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली आफैं अनुसन्धानको दायरामा तानिने जोखिम हुन्छ नै।
यही घटनाक्रम र अवस्थाले आइतबार महानगरीय प्रहरी परिसर काठमाडौंमा जाहेरी अस्वीकार हुनुको कारण अपराध भएको स्थान काठमाडौं नभएर वा कार्यालय प्रमुख नभएर भन्नु भन्दा पनि राज्यसत्ता जाहेरीका विपक्षमा रहेको र प्रहरीले बहानाबाजी गरेर यादवको कानुनी हक खोस्ने काम गरेको हो भन्ने प्रस्टै देखिन्छ।
सांसद् मात्रै हैन, मन्त्री भइसकेका र बहालावाला सभामुखविरुद्ध पनि प्रहरीले जाहेरी दर्ता गरेर अनुसन्धान गरेका घटनाहरू छन्। हालसाले आफ्नै कार्यालयका कर्मचारीको बलात्कार प्रयासको आरोप लाग्दा तत्कालीन सभामुख कृष्णबहादुर महराविरुद्ध प्रहरीले जाहेरी दर्ता गरेर अनुसन्धान गरेको थियो। उनी पूर्पक्षका लागि थुनामा समेत पुगे। पछि अदालतबाट उनी निर्दोष ठहर भएर रिहा भइसके।
जनकपुरमा भएको बम विस्फोटको घटनामा संलग्न सञ्जय साह हुन् या चुनावी षड्यन्त्रका लागि विस्फोटक पदार्थ बनाउँदै गर्दा विस्फोट भएर घाइते भएकाहरूलाई इट्टाभट्टामा जलाउने मोहम्मद आफताब आलम नै किन नहुन्, यी दुवै राजनीतिक शक्तिमा भएपनि प्रहरीले जाहेरी लिएर अनुसन्धान गरिसकेको छ। अपराध अनुसारको सजाय काटिरहेका छन् उनीहरूले कारागारमा। आफ्नै संगठनका उपल्लो ओहदाकाहरू अपराधमा संलग्न हुँदा पनि हत्कडी लगाएका घटना पनि छन्।
महरा, साह र मोहम्मदजस्ता राजनीतिक शक्ति भएकाहरूमाथि साहसिक तवरले अनुसन्धान गरेको प्रहरी संगठनप्रति गुम्दै गएको जनविश्वासको मुना पलाउने गरेको छ।
प्रहरी राज्यको कानुन पालना गराउने सरकारी निकाय हो। यसका प्रमुख राजनीतिक आधारमा नियुक्त हुन्नन्। विधि र प्रक्रियाअनुसार नियुक्त हुन्छन् र उनको उदेश्य आफू पदमा बहाल रहेसम्म कानुनको पालना गराउने नै हो। कानुनले न दल चिन्छ, न नातागोता। उसले चिन्ने भनेको आरोपीमाथिको आरोप र कानुनी आधार मात्रै हो।
तर, आइतबार प्रहरी संगठनले न आरोपी हेर्यो, न कानुनी आधार। उसले आरोपीको दल हेरेको देखियो। बर्दीधारी प्रहरी अधिकारीले हेर्नुपर्ने कानुनी दफा थियो। तर प्रहरी संगठनका जिम्मेवार अधिकारीले मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिताको दफाभन्दा सत्ताको संकेत हेर्दा डा यादवको जाहेरी दर्ता हुन सकेन।
आइतबार जे भयो, यसले यस अगाडि जो जो पक्राउ परे उनीहरुको पक्राउपछि प्रहरीले पाएको जशसमेत शंकामा परेको छ। उनीहरू अपराध गरेका आधारमा मात्रै पक्राउ परेको भन्दा सत्ता संरक्षक नहुँदा पक्राउ परेर कानुनी परीक्षणस्थलसम्म पुगेका हुन् भन्ने देखियो। प्रहरी महानिरीक्षक नियुक्त भएलगत्तै ठाकुरप्रसाद ज्ञवालीले कसैको अनुहार हेरेर होइन, कानुनका दफा हेरेर व्यवहार हुने वचन दिएका थिए। तर २ महिनामै उनी आफ्नै वचनबाट च्यूत भएका छन्। प्रहरीले यादवको जाहेरी दर्ता नगर्दा कानुन कार्यान्वयन गर्ने प्रहरी संगठनका सदस्य कानुनका दफा होइन, सत्ताको संकेत हेरेर व्यवहार गर्छ भन्ने सन्देश गएको छ। यो कानुनी राज्य नै प्रधान हुने लोकतान्त्रिक मुलुकका लागि स्विकार्य हुन सक्ने घटना हैन।
त्यसैले सत्ताको स्वार्थसँगै कानुन कार्यान्वयनको जिम्मेवारी बोकेर प्रहरी सँगठनमा संलग्न हुँदा पाउने नीलो बर्दीलाई सत्ताको जुत्ता पुछ्ने टालो हुनबाट जोगाउने हो, भने प्रहरी संगठनले यादवको जाहेरी दर्ता गरी तत्काल अनुसन्धान अगाडि बढाउनुको विकल्प छैन। यसका लागि नक्सालको हेडक्वार्टरमा बसेर ७५ हजार प्रहरीको नेतृत्व गरिरहेका प्रहरी महानिरीक्षकले दर्ज्यानी चिन्ह लगाउँदाको कसम सम्झदै कानुनको दफा हेरेर पुग्छ। सत्ताको संकेत अवज्ञा गरे पुग्छ।
जाहेरी पर्नु अपराधी पुष्टि हुनु होइन। आरोपी बनाइएका तीन जनाले जे दाबी गरेका हुन्, यदि त्यो सत्य हो भने सत्ताको उपयोग गरेर अनुसन्धान रोकाउनु भन्दा अनुसन्धान फुकाउनुमै हित देखिन्छ। यदि उनीहरूले गरेको दाबी सत्य हो, भने यो प्रकरणलाई न्यायिक परीक्षण हुन दिएर वैधानिक रूपमै सफाई पाउने अवसर हो। त्यो प्रक्रियामा अवरोध गरेर अनुसन्धान प्रक्रियामै जान नदिँदा तीनै जनाले जीवनभर अपहरणकारीको आरोप बोकिरहनु पर्नेछ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
