स्वेच्छाचारी स्वभावले घेराबन्दीमा ओली, पार्टीमा कमजोर भएपछि टाढिन थाले निकट

राजनीति

वीरेन्द्र ओली शनिबार, वैशाख १३, २०७७ २०:४४

काठमाडौं- पार्टी र सरकारमा स्वेच्छाचारिता बढाएपछि अहिले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीमाथि पार्टीभित्रकै दबाब बढिरहेको छ। पार्टीभित्र कुनै छलफल नै नगरी आफूखुसी गरेका निर्णयहरू एकपछि अर्को गर्दै विवादित बन्दै जानु र राष्ट्रपतिजस्तो सम्मानित संस्थालाई समेत आफूअनुकुल निर्णय गर्न बाध्य गराउँदा पार्टीभित्र र बाहिर उनी आलोचित बन्दै गएका छन्।

प्रधानमन्त्री चेपुवामा पर्दा रक्षाकवच बनिदिने उनका सल्लाहकार समूहसमेत पछिल्लो समय सरकारले ल्याएका दुई अध्यादेशहरू संवैधानिक परिषद् (काम कर्तव्य अधिकार र कार्यविधि) सम्बन्धी (पहिलो संशोधन) अध्यादेश, २०७७ र राजनीतिक दलसम्बन्धी (दोस्रो संशोधन) अध्यादेश, २०७७ अध्यादेश खारेज भएपछि अहिले मौन छन्। पार्टीभित्र उनलाई साथ दिने नेताहरुसमेत उनको कदमको प्रतिरक्षा गर्नै नसक्ने अवस्थामा पुगेका छन्। उनका गलत कदमले पार्टीभित्र ध्रुवीकरण बढाउँदै लगेको छ भने हिजोका दिनमा उनलाई साथ दिँदै आएका अन्य दलहरु उनीविरुद्ध आक्रामक बन्दै गएका छन्।

पार्टीभित्र बढ्दो ध्रुवीकरणको सामाना गर्नु ओलीका लागि सबैभन्दा कठिन देखिँदै गएको छ। अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड' र माधकुमार नेपाल समूह पार्टीभित्र बलियो बन्दै गएका छन्। प्रधानमन्त्री ओली पार्टीको सचिवालय, स्थायी कमिटी र केन्द्रीय कमिटीमा अल्पमतमा परिसकेका छन्।

नेकपा सचिवालय कमिटी बैठक।

अब बस्ने स्थायी कमिटी बैठकमा प्रधानमन्त्री ओली समूह एकातिर र प्रचण्ड-नेपाल समूह अर्कोतिर हुने गरी प्रष्ट विभाजन हुने देखिएको छ। अहिले जसरी घटनाक्रम विकसित हुँदै गएका छन् र उनका प्रिय पात्रहरू जसरी कुना पस्न बाध्य छन् यसले ‌ओलीका लागि सरकार र पार्टी नेतृत्व दुवैतिरको यात्रा पेचिलो बन्ने देखिन्छ।

सरकारका काम एकपछि अर्को गर्दै विवादित हुन थालेपछि बैठकमा प्रधानमन्त्रीको राजीनामा माग्ने तयारी भइरहेको एक प्रभावशाली स्थायी कमिटी सदस्यले बताए। ‘सरकारका भूमिकाले नै पार्टी बलियो वा कमजोर हुने हो,’ ती सदस्यले भने, ‘सरकारका कामले पार्टी निक्कै बदनाम भयो। प्रधामन्त्रीको राजीनाको विषय उठ्न सक्छ।’

प्रचण्ड-नेपाललगायतका समूह आन्तरिक तयारीमा भने जुटेका छन्। ती सदस्यले राजीनामाको प्रसंग आउन सक्ने बताए पनि स्थायी कमिटी बैठकमा कुन कुन एजेन्डा उठ्न सक्छन् भन्ने अहिले नै स्पष्ट भने भइसकेको छैन।

राजनीतिक विश्लेषक कृष्ण खनाल प्रधानमन्त्री ओलीले पार्टी बैठकमा अरु दल फुटाउन अध्यादेश ल्याएको भन्नु नै अत्यन्तै गम्भीर त्रुटी भएको टिप्पणी गर्छन्। अध्यादेशपछि जे-जस्ता राजनीतिक घटनाक्रम भएर सरकार अध्यादेश खारेजीको निर्णयमा पुग्यो, यसले प्रधानमन्त्रीमाथि गम्भीर नैतिक प्रश्न उठिसकेकाले ओलीले स्वेच्छाले राजीनामा दिनुपर्ने उनको भनाइ छ। ओलीले राजीनामा नदिए पार्टीको स्थायी वा केन्द्रीय कमिटीले प्रधानमन्त्रीलाई राजीनामा गराउन लगाउनुपर्ने खनालको तर्क छ। पार्टीले निर्देशन दिएपछि प्रधानमन्त्रीको राजीनामाको विषय संसदीय दलबाट निर्णय हुनु पर्ने उनले बताए।

प्रा कृष्ण खनाल, राजनीतिक विश्लेषक

‘अध्यादेशका विषयमा पार्टीमा छलफल छैन। छलफल हुँदाहुँदै राष्ट्रपतिबाट हतारहतार स्वीकृत गराइन्छ । प्रधानमन्त्रीले आफ्नो दल होइन, अरुको दल फुटाउन ल्याएको भन्दै प्रतिरक्षा गर्छन्। यो भन्दा लज्जाको विषय के हुन्छ?’ खनालले भने, ‘मुलुकको कार्यकारी पदमा बसेका प्रधानमन्त्रीले गम्भीर गल्ती गरेका हुन्। यसको नैतिक जिम्मेवारी लिनुपर्छ। त्यो नैतिक जिम्मेवारी प्रधानमन्त्री मात्रै होइन, राष्ट्रपतिले पनि लिनुपर्छ।’

अहिलेको अवस्थामा सरकारको नेतृत्व फेरिँदैमै राजनीतिक अस्थिरता नहुने उनको तर्क छ। ‘अहिले नेकपाको बहुमत छ। प्रधानमन्त्रीको जिम्मेवारी फेरिँदैमा राजनीतिक अस्थिरता हुने भन्न मिल्दैन,’ खनालले भने, ‘पार्टीले आफ्नो अनुकूल जिम्मेवारीमा फेरबदल गर्न सक्छ। त्यो दलको स्वतन्त्रता हो।’

स्थायी कमिटीमा ओली रक्षात्मक हुने
नेकपा स्थायी कमिटी बैठक बोलाउन अध्यक्ष ओली र प्रचण्ड मोटामोटी रूपमा सहमत भएपनि समय र मिति भने तय भइसकेको छैन। स्थायी कमिटी सदस्यहरूले तत्काल बैठक बोलाउन दबाब दिने क्रम भने जारी छ। राजनीतिक दल सम्बन्धी (दोस्रो संशोधन) अध्यादेश, २०७७ लगायत सरकारका काम कारबाहीका विषयमा छलफल गर्न तत्काल बैठक बोलाउनुपर्ने स्थायी कमिटी सदस्य वेदुराम भुसालले बताए।

‘पार्टीमा छलफल नै नगरी किन अध्यादेश ल्याइयो? किन फिर्ता गरियो? यसले सरकार र पार्टीलाई कस्तो असर गर्‍यो भन्ने विषयमा छलफल गर्नु पर्ने छ,’ भुसालले भने, ‘पार्टीलाई एउटा विधि पद्धतिमा चलाउने भनिएको थियो, त्यो भयो कि भएन। सरकारले कोरोना नियन्त्रण तथा रोकथामका गरेको कति सफल भयो? के के गर्‍यो? आगामी बजेटका सम्बन्धमा पनि छलफल गर्न बैठक आवश्यक छ।’

पार्टीको विधानअनुसार फागुनमै बैठक बस्नुपर्ने भएपनि ढिला भएको भन्दै तत्काल स्थायी कमिटी बैठक बोलाउनुपर्ने भुसालको मत छ। अर्का स्थायी कमिटी सदस्य हरिबोल गजुरेलले अध्यादेश फिर्ता भएपनि छलफलको औचित्य नसकिएको जिकिर गरे।

‘प्रधानमन्त्रीज्यूले पार्टीमा छलफल नै नगरी कुन नियतका साथ अध्यादेश ल्याउनु भयो? सचिवालय बैठक चल्दाचल्दै किन राष्ट्रपतिबाट पारित गराउनु भयो? त्यसको जवाफ चाहिन्छ,' गजुरेलले भने, ‘अध्यादेशको फिर्ता भयो भनेर सकिँदैन त्यसको जरामै पुगेर खोतल्नुपर्छ। अनि सकिन्छ।’

बैठकमा सरकारका काम/कारबाहीको समीक्षा र पार्टीले खेलेका भूमिकाका विषयमा समेत छलफल गर्नुपर्ने देखिएको गजुरेलले बताए।

यी नै घटनाक्रमले देखाउँछ अबको बैठक ओलीका लागि यस अगाडिका बैठकझैं सहज हुने छैन भन्न सकिन्छ। यसअघिका बैठकमा उनको समूह आक्रामक रुपमा प्रस्तुत हुने गरेको थियो। अबको बैठकले ओली समूहलाई रक्षात्मक अवस्थामा पूर्‍याउने पक्का छ।

स्थायी कमिटीमा उनी संख्यात्मक रूपमा पनि कमजोर छन्। स्थायी कमिटीका ४५ जनामध्ये ओली समूहका १० जना मात्रै छन् भने प्रचण्ड-नेपाल समूहमा ३४ जना छन्। उनले स्थायी कमिटीका सदस्यहरूको चित्त बुझाउन सकेनन् र प्रचण्ड र नेपाल-समूहको बढ्दो प्रभाव कमजोर बनाउन सकेनन् भने उनले अप्रिय निर्णयको सामना गर्नुपर्ने हुन सक्ने देखिन्छ।

निर्णयमा चुक्दा ओली दबाबमा
प्रधानमन्त्री ओलीले अहिले खेलिरहेको खेल भनेको पूर्व एमालेहरु एकै ठाउँमा नभए पूर्व माओवादीहरुले पार्टी र सरकार कब्जा गर्छन् भन्ने मनोवैज्ञानिक दबाब नै हो। आफू बलियो अवस्थामा हुँदा पूर्व एमालेका नेताहरुलाई भित्तामा पुर्‍याउने र कमजोर हुँदा एमालेका नेताहरूको अस्तित्वको दुहाइ दिने उनको निरन्तर रणनीति नै हो। कहिलेकाँही उनले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको कार्डसमेत देखाउने गरेका छन् आफ्ना विपक्षीलाई। पूर्व माओवादीभित्र पनि उत्तिकै खेलिरहेका छन् उनी।

उनले सबैभन्दा बढी प्रभाव पारेका पूर्व माओवादीमध्ये रामबहादुर थापा बादल हुन्। गृहमन्त्रीका रूपमा कमजोर देखिएपछि प्रचण्डले गृहमन्त्री बदल्नेबारे गरेको छलफललाई उनले हतियार बनाएर बादललाई आफूतिर सफ्ट बनाएका थिए। स्थायी रूपमै उनलाई आफ्नो क्याम्पमा राख्न ओलीले उनलाई संगठन विभागको प्रमुखको जिम्मेवारी दिने तयारी गरेका थिए।

तर अर्का अध्यक्ष प्रचण्डले बादलको काउन्टरमा पूर्व एमालितरका वामदेव गौतमलाई संगठन विभाग प्रमुखको प्रस्ताव गरेपछि ओली पछि हट्न बाध्य भए। पूर्व एमाले समूहबाटै संगठन विभाग प्रमुखको प्रस्ताव आउँदा अस्वीकार गरे आफ्नो समूहमा क्षति हुनसक्ने आँकलन गरेर उनी ब्याक भएका थिए।

तत्कालीन सभामुख कृष्णबहादुर महरालाई यौन दुराचारको आरोप लागेपछि रिक्त भएको सभामुखमा पूर्व एमालेबाट सभामुख बनाउन उनले गरेको प्रयास असफल हुँदा उनी कमजोर बन्दै गएको सन्देश पार्टीभित्र चलायमान गुटमा गएको छ। सभामुख बन्न खुट्टा उचालेर बसेका उनी निकट नेता सुवास नेम्वाङ अहिले मौन हुनुको एक कारण सभामुख चयनमा ओली गल्नु पनि रहेको नेकपाका नेताहरू बताउँछन्। कानुनी या संवैधानिक विवाद हुँदा नेम्वाङ ओलीको रक्षाकवचका रुपमा अगाडि आउँथे। प्रधानमन्त्रीले ल्याएका दुवै अध्यादेशको विवादमा उनी मौन छन्।

एमसिसीका विषयमा अध्यक्ष ओलीको प्रयास सफल भइरहेको छैन। झलनाथ खनालको नेतृत्वमा स्थायी कमिटी सदस्यद्वय भीम रावल र प्रदीप ज्ञावली सम्मिलित कार्यदल उनी अनुकुल भएको थिएन। कार्यदलले एमसिसीका कानूनी प्रावधान संशोधन गरेर मात्रै संसद्‍बाट पारित गर्न सुझाव दिँदा उनी निकट ज्ञवालीले हस्तक्षेपकारी भूमिका निर्वाह गर्न सकेनन्।

पछिल्लो समय प्रधानमन्त्री सफल भएको भनेको वामदेव गौतमलाई राष्ट्रियसभामा जान नदिनु मात्र हो। वामदेवको नाम सिफारिस गर्न ओलीले लामो समयदेखि अलटाल गर्दै आएका छन्। राष्ट्रियसभामा राष्ट्रपतिबाट रिफारिस हुने एक कोटा अझैसम्म रिक्त छ । वामदेवबारे निर्णय नगर्दा पार्टीमा ओलीलाई आन्तरिक फाइदा भन्दा घाटा नै बढी देखिएको छ।

वामदेव गौतम

वामदेवले यस विषयमा निर्णय गराउन प्रधानमन्त्री ओलीलाई अध्यक्ष प्रचण्डसहित माधवकुमार नेपाल, वामदेव गौतम, नारायणकाजी श्रेष्ठ, महासचिव विष्णु पौडेलले दबाबमा राखिरहेका छन् । कोरोना भाइरसको संक्रमण फैलन नदिन मुलुक लकडाउन भएकाले यो विषय अहिले ओझलमा परेको छ। कोरोना भाइरसको संक्रमण कम हुने बित्तिकै फेरि वामदेव प्रकरण ब्युँतिने सम्भावना छ।

'आफ्ना'हरू नै आलोचित
आफ्नाहरू एकपछि अर्को प्रकरणमा परेकाले समेत ओली अप्ठ्यारो अवस्थामा छन्। पार्टी महासचिव विष्णु पौडेल बालुवाटारको ८ आना जग्गा खरिद प्रकरणमा पर्दा ओली मात्रै होइन, सिंगो नेकपा नै बदनाम भयो। बालुवाटारस्थित ललिता निवासको जग्गा खरिदमा पौडेल मुछिए पनि ओलीले चोख्याउन निक्कै प्रयास गरे। अन्ततः अख्तियारले उनलाई सघायो पनि।

ओलीले जोगाएका पौडेल ओली संकटमा पर्दा सार्वजनिक रूपमा प्रतिरक्षा गर्ने मुडमा छैनन्। उनी अहिले पार्टीको आन्तरिक शक्तिसमीकरणको लेखाजोखामा छन्। ओली आपतमा परे उनलाई काँध हालेर बस्ने मुडमा देखिएका छैनन् पौडेल।

सेक्युरिटी प्रिन्टिङ प्रेस खरिदमा ७० करोड घुस डिल गरेको अडियो सार्वजनिक भएपछि ओलीका अर्का प्रिय पात्र गोकुल बाँस्कोटा राजीनामा दिएर बसेका छन्। बाँस्कोटालाई ओलीले जोगाउन हरतवरले लागेपनि अर्का अध्यक्ष प्रचण्डसहित पार्टीका अरु नेताले विरोध गरेपछि राजीनामा दिन बाध्य भएका थिए बाँस्कोटा। घूस प्रकरणले क्षति पुगेको उनको छविले उनी सार्वजनिक मञ्चमा आउन सकेका छैनन्। ओलीको प्रभावले अख्तियार अहिलेसम्म बाँस्कोटा प्रकरणमा मौन छ। यसले बाँस्कोटा भ्रष्टाचारको छानिबिनबाट जोगिएका त छन् तर यसले ओली बलियो बनेका छैनन्। नैतिक रूपमा उनी कमजोर छन्।

गोकुल बाँस्कोटा।

महामारीका बेला चीनबाट ल्याएका मेडिकल सामग्री खरिदमा रक्षामन्त्री ईश्वर पोखेलसहित प्रधानमन्त्रीका सल्लाहकार नै मुछिएको प्रकरण सेलाएको छ अहिले। मापदण्ड नपुगेका मेडिकल सामग्री ल्याउनुका साथै तेब्बर महँगो मूल्यमा ल्याइएको भन्दै प्रमुख प्रतिपक्षी दलले मात्र होइन आफ्नै पार्टीभित्र समेत चर्को विरोध भएको थियो। अध्यादेश प्रकरणले यो विषय ओझेलमा पारेपनि पार्टीभित्र भने भुसको आगोझैं ताप अझसम्म बाँकी छ।