काठमाडाैं- संवैधानिका कानुनका विज्ञहरुले सरकारले जारी गरेको अध्यादेशको आवश्यकता र औचित्य अहिलेको समयमा पुष्टि नहुने भन्दै खारेज गर्न माग गरेका छन्।
संवैधानिक क्षेत्रका दख्खल राख्ने कानुन व्यवसायीहरुको संस्था ‘संवैधानिक कानुन व्यवसायी मञ्च’ले एक विज्ञप्ति जारी गर्दै यो अध्यादेश गलत भएको भन्दै सरकारले तत्काल फिर्ता लिनुपर्ने बताए। विश्वव्यापी महामारीको रुपमा फैलिएको कोभिड १९ बाट आम नागरिकको संरक्षणमा सरकारले आफ्ना प्रयासहरु केन्द्रीत गरोस भन्दै उनीहरुले यस्तो समयमा गरेको गलत कार्य आफैंले सच्चाउन सुझाव दिएका छन्।
कोभिड १९ को महामारीबाट नागरिकको संरक्षण गर्न सबै एकढिक्का भएर जुट्नुपर्ने अवस्थामा राष्ट्रिय हित तथा सन्दर्भसँग तादम्यता नराख्ने राजनीतिक दल सम्बन्धी (दोस्राे संशोधन) अध्यादेश २०७७ र संवैधानिक परिषद् (काम कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि) सम्बन्धी (पहिलो संशोधन) अध्यादेश २०७७ मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृत गरी जारी गरिएको उनीहरुको ठहर छ। विकसित पछिल्लो घटनाक्रम, यसको संवैधानिक पक्ष र कोभिड १९ को रोकथाम र नियन्त्रणको राष्ट्रिय महाअभियानमा यसले पार्ने प्रतिकुल प्रभावको बारेमा समेत गम्भीर समीक्षा गर्दै उनीहरुले सरकारलाई यो फिर्ता लिन सुझाव दिएका हुन्।
‘संविधानको धारा ११४ को उपधारा (१)ले निर्दिष्ट गरे बमोजिम तत्कालको संवैधानिक औचित्य र आवश्यकताको कुनै पनि हिसाबले पुष्टि नहुने अवस्थामा जारी गरिएका अध्यादेशहरु संविधानको धारा ११४ को उपधारा (२) (ग) बमोजिम राष्ट्रपतिद्वारा खारेज हुनु पर्दछ,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘यसलाई खारेज गर्न मन्त्रिपरिषद्ले अविलम्ब राष्ट्रपतिसमक्ष पुनः सिफारिस गर्न जोडदार माग गर्दछौ।’
औचित्य र कारण बिना अस्वाभाविक रुपमा चालिएको पछिल्लो कदम विशेष परिस्थितिमा अध्यादेश जारी गर्ने संवैधानिक अधिकारको दुरुपयोग भएको उनीहरुको ठहर छ। महामारीविरुद्ध राष्ट्रलाई एकजुट बनाउनु पर्नेमा यसले विभाजनलाई मार्ग प्रशस्त गरी जनतामा नैरास्यता उत्पन्न गर्ने उनीहरुको तर्क छ।
निहीत राजनीतिक स्वार्थबाट अभिप्रेरित असंवैधानिक कदमको कारण मुलुकले नै गम्भीर क्षति बेहाेर्नुपर्ने हो कि भन्ने सन्देह उत्पन्न भएको छ। जनताको वृहत हितलाई संरक्षण गर्ने तर्फ केन्द्रित हुनुपर्ने संवैधनिक कर्तव्यबाट सरकार विचलित भइ देशलाई राजनीतिक अस्थिरताको दुस्चक्रमा पुनः धकेल्नेतर्फ अभिप्रेरित हुनु खेदजनक भएको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।
‘अहिलेको गम्भीर परिस्थितिमा संविधानको धारा ५ मा परिभाषित राष्ट्रिय हित, धारा ४९ अन्तर्गत जनताको ज्यूधन, समानता र स्वतन्त्रता संरक्षणको संवैधानिक मार्गदर्शन, मौलिकहक एवं धारा ५२ अन्तर्गतका दायित्वहरु प्रति निष्ठावान रहि कोभिड १९ ले निम्त्याएका चुनौतिलाई सामना गर्न प्रभावकारी कदम चाल्न जरुरी छ,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘कोरोनाको रोकथाम र नियन्त्रण एवं यसले निम्त्याएका आर्थिक, सामाजिक तथा मानविय समस्याहरुलाई सम्बोधन गर्न तत्काल थप कानुनी प्रबन्धको आवश्यकता भएमा मात्रै पारदर्शी र परामर्शयुक्त प्रक्रियाबाट अध्यादेशको विकल्प अवलम्बन गर्नु पर्दछ।’
औचित्यहीन अध्यादेश जारी गरिएको कारण राष्ट्रपति जस्तो गरिमामय संस्थालाई विवादमा तान्ने स्थिति सिर्जना भएको उनीहरुको ठहर छ। यदि खारेज नगरिने र कार्यान्वयनमा जाने स्थितिमा विगतको राजनीतिक अस्थिरताको दुस्चक्रबाट पाठ सिकेर देशलाई स्थिरताको बाटोमा डोर्याउने र जनताको सम्वृद्धिको आकांक्षा पूरा गर्ने संविधानको मूल अभिष्ट नै परास्त हुने उनीहरुको निष्कर्ष छ। कसैको लहड, गुटगत र व्यक्तिगत स्वार्थसिद्धिका लागि राष्ट्रले ठूलो मूल्य चुकाउनुपर्ने तर्फ बेलैमा सजग हुन उनीहरुले आग्रह गरेका छन्।
विज्ञप्तिमा संस्थाका अध्यक्ष अधिवक्ता राजु चापागाई, पुर्वअध्यक्षहरु भिमार्जुन आचार्य, टिकाराम भट्टराई लगायतले हस्ताक्षर गरेका छन्।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1764146706.png)
