सम्पादकीय : लोकतन्त्रको अपमान

विचार

नेपाल लाइभ मंगलबार, वैशाख ९, २०७७, ०८:०४

पछिल्लो समय कोरोना भाइरस संक्रमणविरुद्द निर्णय गर्न बस्ने गरेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकमा सोमबार भने भिन्न विषयले प्रवेश पायो।

अहिलेको आवश्यकता थियो- कोरोना संक्रमणविरुद्ध थप रणनीतिको तय गर्नु र त्यसमा राष्ट्रिय शक्तिलाई एकीकृत गर्नु। सबैबीच सहमतिको मार्ग खिच्नु।

तर यसकै पहल गर्नुपर्ने जिम्मेवारी बोकेको सरकार अन्य दलमा मात्रै होइन, आफ्नै दलभित्र समेत शंकाको बीउ रोप्ने असान्दर्भिक कानुन बनाउन सक्रिय हुँदा कोरोना संक्रमणले सुस्ताएको समाजमा नयाँ तरंग ल्यायो। लकडाउनले सुस्ताएका विभिन्न दलका नेता, राजनीतिक विश्लेषकहरुलाई एकाएक चलायमान गरायो।

कोरोना संक्रमणले हायलकायल देशहरू कसरी त्यसलाई नियन्त्रण गर्ने भन्नेमा केन्द्रित छन्, अहिले। संक्रमण फैलन नपाएका देश कसरी रोक्ने भन्नेमा केन्द्रित छन्। यसरी विश्व नै तमाम मतभेद बिर्सिएर कोरोना भाइरसलाई पराजित गर्न केन्द्रित भइरहेको बेला नेपालमा राजनीतिक दल फुटाउन सहज हुने अध्यादेश ल्याइएको छ। साथै, संवैधानिक परिषद्‌मा प्रमुख प्रतिपक्ष दलका प्रतिनिधि नआए पनि निर्णय प्रभावित नहुने प्रावधान अध्यादेशबाट आउनु आफैंमा उदेक लाग्दो सरकारी कदम हो नै।

त्यसलाई सहज र तत्काल स्विकार्दै अनुमोदन गर्ने राष्ट्रपतिको हतारोले समेत समाज तरंगित हुनु स्वभाविक थियो।

दुवै अध्यादेशमा राष्ट्रपतिबाट लाहछाप लागिसकेकाले केही महिनासम्म यो कानुन स्विकार्नु बाध्यकारी भएको छ। त्यसपछिको अवस्था सम्ममा नेपालको विद्यमान संविधानका प्रावधान उस्तै रहे यसको संसदीय परीक्षण हुने नै छ।

अहिलेको अवस्थामा असान्दर्भिक कानुन किन ल्याउनुपर्‍यो? यी कानुन नहुँदा वर्तमान कुन चुनौती सामना गर्न सरकारलाई बाधा पुगेको छ? बाधा फुकाउन अध्यादेशमार्फत दलगत अनि संवैधानिक परिषद्‍बारे कानुन बनाउनुपर्‍यो? अहिलेका मुख्य चासो यिनै हुन्।

अहिले चुनौती कोरोना संक्रमण फैलनबाट रोक्नु हो। यसका लागि सरकारले लकडाउन गरिरहेको छ नै र संक्रमण ऐन अन्तर्गत निर्णय गर्न सरकारमाथि कुनै बाधा छैन। कोरोना नियन्त्रणमा सामाजिक दुरी कायम गर्ने हो, दल विभाजन गर्न सहज बनाएर दलगत दुरी बढाएर कोरोना भाइरस संक्रमण रोक्न सहजता होइन, चुनौती थपिने छ।

यस बीचमा संवैधानिक परिषद्‍बाट पारित नगरी नहुने 'इमर्जेन्सी' कुनै प्रस्ताव पनि अड्किएको छैन। यस्तो बेलामा असान्दर्भिक र दलगत रुपमा शंका र विवाद बढाउने कानुन बनाउनुले सरकारको सनकपनमाथि थप शंका मात्रै बढाउँछ।

कोरोना भाइरस नियन्त्रणमा सरकारबाट भएका बदमासीको आलोचना तीव्र भए पनि प्रमुख प्रतिपक्ष दलले समेत कोरोना संक्रमण नियन्त्रणमा सरकारले गरेका निर्णय कार्यान्वयनमा बाधा पुर्‍याएको देखिएको छैन। प्रमुख प्रतिपक्ष लगायतका सरकार बाहिर रहेका दलले सरकारको कामको समीक्षा र आलोचना गरेका छन्। आलोचनाले सरकार ढल्दैन।

सरकार बदल्ने संवैधानिक थलो संसद बन्द भएकाले सरकारविरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव आउने जोखिम पनि छैन। कोरोनाको यो संकटमा विशेष अधिवेशन बोलाउने तयारीका छनक पनि देखिएका थिएनन्। समस्या देखिएको भनेको नेकपाभित्रको विवाद र नेतृत्वबीचको बेमेल मात्रै हो।

सरकारको सर्वस्व हातमा लिएर बसेको नेकपाभित्र कोरोना नियन्त्रण सम्बन्धी उच्चस्तरीय राजनीतिक संयन्त्र गठनबारे दुई अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहालबीच पछिल्ला दिनमा मनभेद देखिएको थियो। तर, त्यो मनभेद प्रधानमन्त्री नै बदल्ने चरणसम्म पुग्ने स्थिति थिएन।

प्रधानमन्त्री ओली र उनी निकटका मन्त्री र सचिवालयका सदस्य अनेका कारणले आलोचित छन्। तर, त्यति कारणले नै सरकार गिरिहाल्ने सम्भावना पनि थिएन।

सबै कोणबाट तत्काल प्रधानमन्त्री पदच्युत हुने अवस्था नरहेको र यी दुवै अध्यादेश तत्कालीन संकट समाधान लक्षित नभएकाले सरकारले आपत्कालका लागि पाएको सवैधानिक अधिकारको दुरुपयोग गरेको प्रष्ट हुन्छ।

यसले प्रधानमन्त्री र उनको टिमको अहंकारको जित त होला तर संवैधानिक प्रावधान, संकटको समयमा सरकारप्रति आशावादी आमजनको भावनाको हार हो। लोकको हित नै सर्वोपरी मानिने लोकतन्त्रको अपमान हो।