काठमाडौं - प्रमुख विपक्षी नेपाली कांग्रेसका प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्माले समाजिक सञ्जाल ट्विटरमार्फत् अध्यादेश ल्याउने कदमलाई 'बेमौसमी बाजा’को संज्ञा दिएका छन्।
उनले भने, 'राजनितिक बजारमा भाइरल खबर मैले बुझेसम्म साधारण विषय हो। दलहरु कानुनले भन्दाबढी दर्शनमा आधारित सिद्धान्त, बिचार, उदेश्य सहितको संगठनात्मक तथा भावनात्मक प्रणालीमा एकताबध्द भएका हुन्छन्। तसर्थ तरङ्गित हुन आबश्यक ठानिनँ मैले त।'
प्रधानमन्त्री केपी ओलीको निकट मानिएका पूर्व सञ्चार मन्त्री गोकुल बाँस्कोटाले अध्यादेश ल्याउने निर्णय साधारण विषय भन्दै तरङ्गित हुने आवश्यकता नरहेको उल्लेख गरेका छन्।
साझा पार्टीका प्रवक्ता सूर्यराज आचार्यले अध्यादेश प्रकरण राजनीतिको केन्द्रमा जनताभन्दा पनि सत्ता प्राप्ति र राज्यदोहन मात्रै भएको प्रमाण भएको ट्विटरमा लेखेका छन्।
नेकपाकै नेता भीम रावलले सरकारले जारी गरेको विधेयक गैरसंवैधानिक भएको दाबी गरेका छन् । ट्विटरमा रावलले यस्तो अनिष्टकारी विधेयक खारेज गर्न माग गरे । एमालेको संर्घषका कारण तत्कालीन समयमा संवैधानिक परिषद्मा प्रतिपक्षको दलको नेता रहने व्यवस्था कायम भएको भन्दै अहिलेको अध्यादेश गलत भएको दावी गरे।
पूर्वप्रधानमन्त्री तथा समाजवादी दलका नेता बाबुराम भट्टराईले सरकारले जारी गरेको दुई अध्यादेशले लोकतन्त्रको हत्या गर्ने टिप्पणी गरेका छन्।
‘सम्पूर्ण देश एकढिक्का भएर केरोनाबिरूद्ध लड्नुपर्ने बेलामा पार्टी फुटाउने अध्यादेश जारी गर्नु ओली सरकार सुध्रनै नसक्ने गरी रसातलतिर भासिएको प्रमाण हो,’ उनले लेखेका छन् , ‘जुनसुकै पार्टी फुटाउने लक्ष्य राखिएको भए पनि यो लोकतन्त्र विरूद्ध गम्भीर अपराध हो। देश थप संकटमा फस्दैछ! लोकतन्त्रका हत्यारादेखि सावधान!’
नेपाली कांग्रेसका युवा नेता गगन थापाले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसँग सरकार चलाउने वैधानिकता रहेको तर वैधता सकिएको बताएका छन्। सरकारले आज जारी गरेको अध्यादेशलाई लक्ष्य गरी उनले यस्तफ टिप्पणी गरेका हुन्।
उनले भनेका छन्, 'संकटको यो घडीमा तपाईँको यस्तो प्राथमिकताले यो भने प्रस्ट बनायो कि सरकार चलाउने वैधानिकता तपाईँसँग रहला,वैधता भने अब रहँदैन।'
सत्तारुढ दल निकट कानुन व्यवसायी तथा संवैधानिक कानुनका विज्ञ टिकाराम भट्टराईले पनि अध्यादेशको औचित्य र आवश्यकता पुष्टि हुनुपर्ने टिप्पणी गरेका छन् । अध्यादेश राष्ट्रिय आवश्यकताका आधारमा ल्याउनु पर्ने भन्दै उनले सदनमा छलफल गरौला भनेर मात्र नहुने भनेका छन्। ‘अध्यादेश सरकारको अनुकुलता बढाउन ल्याउने होइन, राष्ट्रिय आवश्यकता र औचित्यका आधारमा ल्याइने हो ,’ उनले लेखेका छन्, ‘त्यो औचित्य र आवश्यकता सरकारले कसरी पुष्टि गर्छ? सदनमा छलफल गरौंला भनेर मात्र औचित्य पुष्टि हुँदैन।’
वरिष्ठ अधिवक्ता तथा संवैधानिका कानुनविद विपीन अधिकारीले पनि अध्यादेश ल्याउने कार्य गलत भएको टिप्पणी ट्विटरमा गरेका छन्। गलत समयमा सरकारले गलत काम गरेको उनको बुझाइ छ।
‘यो न त दल विभाजन सम्बन्धि सैद्धान्तिक छलफल गर्ने बेला हो, न त विधेयक ल्याउने बेला । तीन वर्षअघि नया ऐन मार्फत् ल्याइएको वर्तमान प्रावधान सबै किसिमले ठिक देखिन्छ’ उनले लेखेका छन्, ‘संसद् अधिवेशनमा छैन भन्नुको अर्थ छाडा दृष्टिकोण राख्न पाउनुपर्छ भन्ने सोचिनु हुँदैन।’
त्यस्तै संवैधानिक कानुनविद् तथा अधिवक्ता भिमार्जुन आचार्यले पनि सरकारको कार्यको आलोचना गरेका छन्। राष्ट्रिय संकटको समयमा राजनीतिक विवाद निम्त्याउने काम गर्नु उचित नभएको उनको तर्क छ। ‘संवैधानिक परिषद्को बैठक सम्वन्धमा जारी गरिएको अध्यादेश संविधान प्रतिकूल छ,’ उनले ट्विटरमा लेखेका छन्, ‘राष्ट्रपतिलाई संविधानको संरक्षक मानिएको छ। अरूलाई घरमा थुनेर आफूचाहिँ राजनीतिक खिचातानीमा लाग्नु निकृष्टता हो।राजनीति धेरै नै फोहोर भयो।’
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1786602170.png)
-1786513116.png)
-1788425345.png)
