कोरोना अपडेट

दलका निष्क्रिय भ्रातृ संस्था : संकटमा प्रभावकारी हुन सकेनन्

लिलु डुम्रे / वीरेन्द्र ओली सोमबार, वैशाख ८, २०७७ १३:३८

काठमाडौं– लकडाउन सोमबार २८ औं दिनमा छ। कोरोना भाइरसले सिर्जित समस्यालाई सम्बोधन गर्न सरकार चुकिरहेको आवाज उठिरहेको छ। सत्ता सम्हालेको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) आलोचित छँदै थियो। ती दलका भ्रातृ संस्थाले समेत आफ्नो भूमिका निर्वाह नगरेकोमा आलोचना भइरहेको छ।

सत्तारुढ दलका जनवर्गीय संगठन आवद्ध कार्यकर्ताहरु सरकारको ढाकछोपमा केन्द्रित छन्। लकडाउनको अन्य सरोकारमा उनीहरु कहीँ देखिँदैनन्। अर्कोतर्फ, नेपाली कांग्रेस निकट भ्रातृ संस्थाहरु पनि विज्ञप्ति निकाल्नेमा सीमित छन्। सरकारप्रति उनीहरुको गुनासो छ– हाम्रो कुरै सुन्दैन।

नेकपाका जवस मौन तर सक्रिय रहेको दाबी
सत्तारुढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)का २२ जनवर्गीय संगठन छन्। तर, आम नागरिक र विशेषगरी मजदुर वर्गलाई परेको अप्ठ्यारोमा ती कतै भेटिँदैनन्। ती निष्क्रिय छन्। लकडाउनपछि मजदुरहरु भोकभोकै सयौं किलोमिटर हिँडिरहँदा कुनै पनि जवसले रचनात्मक सहयोग पुर्‍याउन सकेका छैनन्।

पार्टी र संगठन एक भए पनि पूर्व पार्टीको विरासत नेकपामा कायमै छ। नेता तथा कार्यकर्तामा पूर्व एमाले र पूर्व माओवादीको धङधङी मात्रै होइन, कतिपय अवस्थामा प्रतिशोध जस्तो पनि देखिन्छ। उनीहरुको संगठन एक भए पनि मन एक हुन सकेको छैन। तर, जनवर्गीय संगठनका नेताहरु आफ्नो सक्रियतामा कमी नआएको दाबी गर्छन्।

नेकपाका विद्यार्थी, मजदुर, युवा, किसान र पत्रकारका संगठन सबैभन्दा धेरै शक्तिशाली मानिन्छ। लकडाउनका कारण ठूलो संख्यामा काठमाडौं उपत्यका सहित विभिन्न क्षेत्रबाट घर जाने अलपत्र मजदुरहरुको उद्धार गर्ने त परको कुरा, मौनता साँधेको आरोप छ। उद्धार गर्न फिल्डमा जाने, हिँडेरै विभिन्न ठाउँसम्म पुगेका यात्रीलाई सहयोग गर्ने, सम्बन्धित ठाउँमा घचघच्याउने अपेक्षा गर्न सकिने त्यस्ता संगठनका कैयौं नेता तथा कार्यकर्ता सामाजिक सञ्जालमा दन्तबझान गरिरहेको पाइन्छ।

नेकपाका अखिल नेपाल ट्रेड यूनियन महासंघका अध्यक्ष जगतबहादुर सिंखडा आफ्नो संगठनले मजदुरको उद्धारमा लागिरहेको दाबी गर्छन्। ‘एउटा जिल्ला वा ठाउँका मात्रै मजदुर अलपत्र परेको भए सजिलै सकिने थियो’, सिंखडाले भने, ‘तर, देशैभरका दैनिक ज्यालादारी र मजदुर ठूलो संख्यामा अलपत्र पर्दा सकेनौं।’

संघीय मन्त्री र प्रदेशका मन्त्रीलाई मजदुरको व्यवस्थापनको लागि नियमित दबाब दिँदै आएको सिंखडाले बताए। आफैं फिल्डमा गएर अलपत्र मजदुरलाई समन्वय गरी सम्बन्धित जिल्ला पठाउन सहयोग गरेको उनको दाबी छ।

नेकपाकै विद्यार्थी संगठन अनेरास्ववियूका संयोजक ऐन महरले आफ्नो संगठनले मजदुर र विद्यार्थीलाई राहत वितरणसँगै उद्धारमा खटिएको दाबी गरे। ‘हामीले लकडाउनपछि विद्यार्थीलाई राहत वितरण गर्ने काम गर्‍यौं’, महरले भने, ‘हामीले यति धेरै काम गर्दागर्दै पनि कसैले देख्दैन भने के भन्नु? जवाफै छैन।’

आफ्नो संगठनले दबाब दिएपछि नै सरकारले अलपत्र मजदुरको उद्धार गर्ने निर्णय गरेको महरले बताए। देशैभर कोरोना भायरसको जनचेतना जगाउनुका साथै राहत वितरणमा खटेको उनको भनाई छ।

अनेरास्ववियूकै नेता सुरेन्द्र बस्नेत विद्यार्थी संगठनले मात्रै अलपत्र मजदुर र विद्यार्थीलाई उद्धार र राहत दिन नसक्ने बताउँछन्। तर, आफ्नो संगठनको शक्तिले भ्याएसम्म राहत वितरण र अलपत्र मजदुरको उद्धार उनको दाबी छ। लकडाउनकै कारण ९० लाख विद्यार्थीको शैक्षिक प्रभावित हुनुका साथै क्यालेन्डरमा समेत बिग्रन सक्ने भएपछि सचेत गराउन थालिएको उनको भनाई छ।

राष्ट्रिय युवा संघ नेपालका अध्यक्ष रामप्रसाद सापकोटा ‘दीपशिखा’ पनि मजदुरको उद्धार र राहतमा लागेको दाबी गरे। ‘लकडाउन भनेपछि हामीलाई पनि लाग्छ। बाहिर निस्क्यो कि प्रहरीले हकार्छ’, सापकोटाले भने, ‘प्रहरी प्रशासनले सहयोग गरेका ठाउँमा राहत वितरण र अलपत्र मजदुरको उद्धार गरेका छौ।’

आफूहरुले मजदुरलाई खान खुवाउनका लागि धादिङ, नुवाकोट, काभ्रे लगायत विभिन्न नाकामा मेस चलाउने योजना बनाए पनि प्रहरी प्रशासनले रोकेपछि स्थगित गरेको सापकोटाले बताए। अहिले अलपत्र मजदुरलाई सम्बन्धित ठाउँमा पुर्‍याउनुका साथै चाउचाउ, चिउरा, दलमोठ दिएर सहयोग गरेको उनले बताए। सोही संगठनले देशैभर क्वारेन्टाइन बनाउन सहयोग गरेको जनाएको छ।

नेकपाका जनवर्गीय संगठनको एकता भए पनि नेताहरु दुईतिर फर्किएका छन्। कतिपय जनवर्गीय संगठनको कमिटीले पूर्णता पाएको छैन। पूर्णता पाएका कमिटीले समेत एकतावद्ध रुपमा आफ्नो प्रभावकारी उपस्थित देखाउन सकेका छैनन्। यस्ता माहामारीमा एक जुट भई राहत तथा उद्धारमा खटिनुपर्नेमा आ-आफ्नै ढंगले संगठनका नेताहरु लागेका छन्। कतिपय जनवर्गीय संगठनका नेताहरु घरमै बसेर सामाजिक सञ्जालबाट ‘यसो गरौं, उसो गरौं’ भनेर उपदेश दिइरहेका छन्।

कांग्रेसका भ्रातृ संस्थाको आरोपः सरकार हाम्रो आवाज सुन्दैन
नेपाली कांग्रेसका भ्रातृ संस्थामध्ये नेपाल विद्यार्थी संघ, ट्रेड युनियन कांग्रेस र तरुण दल पार्टीका मेरुदण्ड मानिन्छ।

संकटको बेलामा लकडाउनलाई साथ दिनुको विकल्प बाहेक ती संगठनसँग अन्य उपाय छैन। विज्ञप्ति मार्फत उठाएका मुद्दाको सुनुवाई सरकारबाट नभएपछि सत्ता सञ्चालकप्रति कांग्रेसका भ्रातृ संस्था रुष्ट छन्।

नेपाली कांग्रेसको प्रमुख भ्रातृ संस्था नेपाल विद्यार्थी संघले लकडाउनको अवधिमा भाडामा बस्ने विद्यार्थीका समस्यामा मात्रै केन्द्रित हुन पुगेको छ। संघले विज्ञप्ति मार्फत राहतमा विद्यार्थीलाई नछुटाउन आग्रह गर्दै आइरह्यो।

विगतका वर्षहरुभन्दा यसपटक शैक्षिक क्षेत्रमा नितान्त फरक परिवेश र संकट छ। कोरोना भाइरसका कारण ७० लाख विद्यार्थी घरभित्र छन्। शैक्षिक सत्र सुरु, सिकाई पद्धति र मूल्यांकन विधिका बारेमा बहस सुरु भएको छ। मनोवैज्ञानिक रुपमा समेत विद्यार्थीहरु त्रसित रहेको समय छ। तर, ती बहसमा नेविसंघ कहीँकतै देखिएको छैन।

लकडाउनको अवधिमा अन्य मुद्दामा केन्द्रित हुन नसकिएको संघका अध्यक्ष राजीव ढुंगाना स्विकार्छन्। लकडाउनको अवस्थामा तत्कालका समस्यामा केन्द्रित हुन पुगेको उनले बताए। संघले ४५ जिल्लामा आफ्नै पहलमा समस्या परेका विद्यार्थीलाई राहत वितरण गरेको उनले बताए।

नेविसंघको स्थापना दिवस बैशाख ६ मा अभियान नै चलाएर राहत वितरण गरिएको उनले जानकारी गराए। भने, ‘लकडाउनको समयमा सबैभन्दा मारमा पर्ने मजदुरपछि विद्यार्थीहरु हुन्। सहरी क्षेत्रमा बस्ने विद्यार्थीहरुलाई राहत दिनुपर्ने माग सुरुदेखि उठाएका हौं।’

पार्टीका भ्रातृ संस्थाले राहत दिएर समस्याको समाधान नहुने उनको तर्क छ। राज्यलाई घचघच्याउने कार्यमा संघ पछि नपरेको उनको दाबी छ।

शिक्षामन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलले दसैंअघि मात्रै नयाँ कक्षा सुरु गर्न सकिने संकेत गरेका छन्। एसइई र दश जोड दुईका परीक्षा अनिश्चिकालका लागि रोकिएको छ। परीक्षा दिएर बसेका विद्यार्थीहरुको नतिजा प्रकाशित हुने अवस्था समेत छैन। संघले आफ्नो पहल अहिले सुझाव दिने मात्रै भएको जनाए। विगतका शैक्षिक सत्रकै सहज परिस्थिति नभएकाले यसपटक प्रविधि मैत्री शिक्षा नै सञ्चालन गर्नुपर्ने उनको राय छ। औपचारिक रुपमा शिक्षा मन्त्रालयलाई यस बीचमा संघले आफ्ना धारणा राख्न नपाएको उनले सुनाए।

शैक्षिक विज्ञहरुले इन्टरनेट, टिभि, रेडियो लगायतका माध्यमबाट कक्षा सुरु गर्न सुझाएका छन्। विगतको मुल्यांकन पद्धति समेत यसपटक परिर्वतन गर्न विज्ञहरुको राय छ। विज्ञकै रायमा सहमति जनाउँदै संघका अध्यक्ष ढुंगाना भन्छन्, ‘इन्टरनेटको पहुँच भएको स्थानमा इन्टरनेट र टिभि, रेडियो जस्ता माध्यमको पहुँच भएका स्थानमा ती माध्यम प्रयोग गरी पढाउन सुरु गर्नुपर्छ।’

शिक्षा मन्त्रालयले कुन पद्धतिबाट सिकाई र मुल्यांकनको पद्धति सुरु गर्नेमा अलमलमा छ। नेविसंघको समेत ठोस प्रस्ताव तयार अघि आइसकेको छैन। शिक्षा मन्त्रालयले कार्ययोजना ल्याएपछि त्यसमा बहस गर्न सकिने ढुंगाना सुनाउँछन्। विश्वविद्यालय, सामुदायिक विद्यालय र निजी विद्यालयको कक्षा सञ्चालनका लागि मन्त्रालयले विस्तृत कार्ययोजना ल्याउन उनले सुझाएका छन्।

कोरोना सिर्जित समस्याबाट सबैभन्दा पीडामा भएको वर्ग मजदुर हुन्। नेपाली कांग्रेसको मजदुरहरुको संगठन अन्य भ्रातृ संस्थाको तुलनामा बलियो संगठनमा गनिन्छ। करिब चार लाख मजदुर ट्रेड युनियन कांग्रेसमा आवद्ध छन्। ट्रेड युनियन कांग्रेसले लकडाउन पूर्व मजदुरहरुलाई सचेतता कार्यक्रमदेखि लकडाउनकै समयमा राहत र उद्धारका कार्य गरेको संगठनका उपाध्यक्ष अजयकुमार राई बताउँछन्।

चैत ११ बाट लकडाउन सुरु हुनुअघि विभिन्न स्थानमा संगठनमा आवद्ध र अन्य मजदुरलाई ट्रेड युनियन कांग्रेसले सचेतना गरिएको जनाइएको छ। कोरोना भाइरसको संक्रमणबाट बच्न मास्क, सेनिटाइजर, पञ्जा लगायतका सामग्री वितरण गरिएको संगठनको दाबी छ।

ट्रेड युनियन कांग्रेसमा २७ फरक फरक क्षेत्रका संगठन आवद्ध छन्। ट्रेड युनियनमा आवद्ध सबै संगठनले जिल्ला तहदेखि केन्द्रसम्म विभिन्न राहतका कार्यक्रम ल्याएको राईले बताए। भने, ‘ट्रेड युनियन कांग्रेसमा आवद्ध भए/नभएका मजदुरलाई करिब ४० लाख रुपैयाँको राहत वितरण गरियो।’

ट्रेड युनियन कांग्रेस सम्बद्ध निर्माण मजदुर संघले बुटवलबाट करिब ५ सय जनालाई पूर्व-पश्चिम पठाउन सहयोग गरेको उनले जानकारी गराए। अत्यावश्यक सेवा अन्तर्गत चलिरहेको ट्रयांकरमा कार्यरत मजदुरका लागि सुरक्षा सामाग्री वितरण गरिएको ट्रेड युनियन कांग्रेसले जनाएको छ।

विदेशमा रहेका श्रमिकको समस्या समाधानका लागि परराष्ट्रमन्त्रीलाई बोधार्थ हुने गरी श्रममन्त्रीलाई ध्यानाकर्षण पत्र ट्रेड युनियन कांग्रेसले बुझाएको छ। चैत १४ मा कोरोना रोकथाम र नियन्त्रणका लागि गठित उच्चस्तरिय समितिलाई मजदुरका समस्या उल्लेख गरी पत्र बुझाइएको छ। प्रधानमन्त्रीका राजनीतिक सल्लाहकार विष्णु रिमाल मार्फत प्रधानमन्त्रीलाई ध्यानाकर्षण पत्र बुझाइएको छ।

मजदुरसँग लेबी उठाएर मजदुरका नेताले तलब खाएको समाचारप्रति ट्रेड युनियन कांग्रेसले आपत्ति जनाएको छ। संगठनमा आवद्धसँग लेबी वापत प्रतिमहिना दुई रुपैयाँ उठाउने गरिएको राईले जानकारी दिए। उक्त रकम जिल्ला, प्रदेश र केन्द्रमा वितरण गरी मजदुरकै पक्षमा खर्च गरिएको उनको दाबी छ। उनले भने, ‘हाम्रो स्वयंसेवी कार्य हो। हामी तलब लिदैंनौं।’

कोरोनाका कारण मजदुरका रोजगारी गुम्ने समस्या छँदैछ। अन्य दीर्घकालीन समस्याको प्रक्षेपण पनि भइरहेका छन्। सरकारले मजदुरका समस्या समाधान गर्नेतर्फ ठोस कार्ययोजना ल्याइसकेको छैन। मजदुर संगठनहरुसँग छलफल समेत गरेको छैन। सरकारले ट्रेड युनियनसँग राय समेत नलिएकोमा राईले आपत्ति जनाए। कोरोनाले ल्याउने विकराल परिस्थितिको सामना गर्न सरकारले मजदुर संगठनका राय समेत सुन्न उनले आग्रह गरे।

लकडाउनको समयमा कांग्रेसको युवा संगठन तरुण दलले विज्ञप्ति मार्फत सरकारको प्रभावकारिता नरहेको गुनासो गरिह्यो। लकडाउनकै अवधिमा जिल्ला तहका संगठनलाई राहत तथा पैदलयात्रीको उद्धारमा खट्न केन्द्रको निर्देशन समेत थियो। केन्द्रीय र जिल्ला तहमा राहतमा खटिएको तरुण दलको दाबी छ।

विपतमा परेकालाई खाना र बासको व्यवस्था जिल्ला जिल्लामा गरिएको तरुण दलको अध्यक्ष जीतजंग बस्नेतले जानकारी गराए। भने, ‘पैदलयात्रीलाई तरुण दलकै पहलमा खाना खुवाइएको छ।’

कतिपयमा जिल्लामा रक्तदान कार्यक्रम गरिएको उनले जानकारी गराए।

कोरोनाकै कारण युवाहरुको रोजगारी गुम्दैछ। त्यसका लागि सरकारलाई घच्घच्याउने गरी तरुण दलकै कुनै नयाँ प्रस्ताव अघि सार्न सकेको छैन। ‘हालसम्म कुनै प्रस्ताव अघि सारिएको छैन। कृषि रोजगारका कार्यक्रमलाई प्राथमिकता दिएर तरुण दलले नै अभियान सुरु गर्छौं’, उनले भने।

तरुण दलका महासचिव भूपेन्द्रजंग शाही भन्छन्, ‘सरकारले ल्याएको कार्यक्रमलाई स्वयंसेवी बनी सहयोग गर्न तयार छौं।’