काठमाडौं- विश्वव्यापीरुपमा फैलिरहेको कोरोना भाइरसको संक्रमणका कारण २०७६ चैत्र ११ देखि देश पूर्णरुपमा लकडाउनको अवस्थामा छ।
लकडाउनका कारण सीमान्तकृत र आम श्रमजिवी समस्यामा परेका छन्।
यसै सन्दर्भमा मानवअधिकारको अवस्था अनुगमन गर्न राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोग, नेपाल बार एसोशियसन, नेपाल पत्रकार महासंघ र गैरसरकारी संस्था महासंघ बीच सहकार्य भई केन्द्रीय तथा प्रदेश समितिहरु गठन भएका छन्। समितिले अनुगमन कार्य सुरु गरेको छ।
अनुगमनका क्रममा काठमाडौं उपत्यकालगायत देशका विभिन्न शहरी क्षेत्रमा रोजगारीका लागि आएका असङ्गठित रुपमा दैनिक ज्यालादारीमा काम गर्ने मजदूर, स्वास्थ्य उपचारका लागि हिँडेका बिरामीहरु,घर बहालमा बस्ने सीमान्तकृत वर्गका समुदाय थातथलो फर्कने क्रममा बाटोमा अलपत्र परेको अनुगमन समितिले जनाएको छ।
अनुगमनका क्रममा लामो समयदेखिको लकडाउनको कारण सीमित खर्च लिई घर छाडी हिँडेका नागरिकहरुलाई स्थानीय तहबाट राहत वितरण समेत हुन नसक्दा बिरामी, जेष्ठ नागरिक, बालबालिका, गर्भवती तथा सुत्केरी महिलासहित श्रमिकहरु ठूलो संख्यामा राजमार्गहरुमा लामो पैदलयात्रा तय गरी असुरक्षित रुपमा हिँडिरहेको पाइएको छ।
काभ्रेपलाञ्चोक, रामेछाप, सिन्धुली, धादिङ, कपिलवस्तु, बाँके, बर्दिया, कैलालीलगायत कतिपय जिल्लामा सीमा नाकामा कडाइ भई दैनिक हजारौँ नागरिकहरु बिचल्लीमा परेको पाइएको छ।
नेपाल सरकारबाट लकडाउनको अवस्थामाजो जहाँजे जस्तो अवस्थामा रहेका छन् सोही ठाउँमाआवश्यक खाद्य सामग्रीसहितको राहत उपलब्ध हुन नसक्दा मानिसहरुले जोखिमपूर्ण यात्रा गर्नुपरेको देखिएको छ।
व्यवस्थित राहत वितरणमा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा पर्याप्त समन्वयको अभाव देखिन आएको छ। आफ्नो इलाकामा अस्थायी रुपमा बसोबास गर्ने प्रत्येक व्यक्ति र परिवारको समेत लगत संकलन गरी प्रदेश सरकार तथा स्थानीयतहहरुले आवश्यकताअनुरुप राहत उपलब्ध गराउन आयोगले ध्यानाकर्षण गराएकोे छ।
खाद्य अधिकार व्यक्तिको आधारभूत मानवअधिकारका साथै जीवनको अधिकारसँग समेत अन्योन्याश्रित हुने भएकाले नेपालको संविधानको धारा ३६ र नेपाल पक्ष राष्ट्रभएको आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक अधिकारसम्बन्धी महासन्धि, १९६६ द्वारा प्रदत्त व्यक्तिको बाँच्न पाउने अधिकारको सम्मान, संरक्षण र सुरक्षा गर्न आयोगले सरकारसँग आग्रह गरेको छ।
साथै,कोभिड–१९को कारण उत्पन्न वर्तमान परिस्थिति र सङ्कटको अवस्थामा सरकारद्वारा घोषित लकडाउनको पूर्ण पालनागर्न/गराउन तथा आफ्नो अधिकारको प्रयोग गर्दा प्रत्येकले आफ्नो कर्तव्य र दायित्व समेतको पालना गर्न आयोगले आग्रह गरेको हो।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1764146706.png)
