काठमाडाैं- संघीय संसदकाे नेतृत्वले प्रदेशसभाका सभामुख र उपसभामुखसँग भर्चुअल छलफल गरेकाे छ। केही दिनअघि प्रतिनिधिसभाका सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले प्रदेशका सभामुखहरुसँग छलफल गरेका थिए भने हिजो राष्ट्रियसभाका अध्यक्ष गणेशप्रसाद तिमिल्सिनाले छलफल गरेका थिए।
यस्तै बिहीबार यो क्रमलाई निरन्तरता दिँदै राष्ट्रियसभाकी उपाध्यक्ष शशिकला दाहालले पनि भर्चुअल छलफल गरेकी छन्। दाहालले पनि सातै प्रदेशका उपसभामुखसँग भर्चुअल छलफल गरेकी हुन्।
सभामुख सापकोटा, अध्यक्ष तिमिल्सिना र दाहालसँगको छलफलमा एउटै गुनासाे आएकाे छ केन्द्रले विपतको समयमामा समन्वय नगरेको। प्रदेशको भूमिकाका लागि संघीय सरकारले समन्वय नगरेको गुनासो प्रदेशसभाका सभामुख र उपसभामुखले गरेका छन्। विपतको समयमा प्रदेश सरकार, स्थानीय सरकार र केन्द्र सरकारका बीचमा उचित समन्वय हुन नसकेको उनीहरुको गुनासो थियो।
उनीहरुसँगको छलफलपछि प्रतिवेदन बनाएर प्रधानमन्त्री समक्ष पेश गरिने भएको छ।
उपाध्यक्षसँग गुनासो ‘समस्या बारेमा सोच्नुपर्याे’
राष्ट्रियसभाकी उपाध्यक्ष शशिकला दाहालसँग भर्चुअल छलफल गर्दै प्रदेशसभाका उपसभामुखहरुले आफ्ना गुनासा राखेका छन्। उनीहरुले लकडाउनका कारण समस्यामा परेका मानिसहरुको बारेमा सोच्न केन्द्र सरकारलाई सन्देश पुर्याइदिन आग्रह गरेका छन्। प्रदेशसँग समन्वय नभएको गुनासो उनीहरुले उपाध्यक्षलाई पनि गरेका छन्।
भिडियो संवादमा उपाध्यक्ष दाहाल, प्रदेश १ का उपसभामुख सरस्वती पोखरेल, प्रदेश २ का उपसभामुख उपमा कुमारी देव, बागमती प्रदेशका उपसभामुख राधिका तामाङ, गण्डकी प्रदेशका उपसभामुख सिर्जना शर्मा, प्रदेश नम्बर ५ का उपसभामुख कृष्णी थारु, कर्णाली प्रदेशका उपसभामुख पुष्पा घर्ती विष्ट र सुदूरपश्चिम प्रदेशका उपसभामुख निर्मला बडाल जोशीले आ–आफ्नो धारणा राखेका थिए।
कसले के भने?
राष्ट्रियसभा उपाध्यक्ष शशिकला दाहाल:
- प्रदेश सरकारसँग समन्वय गरेर कोरोना भाइरसको रोकथाम, नियन्त्रण र उपचारका लागि योगदान गर्नुहोस्।
- प्रदेश सरकार, प्रदेश माननीय र स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिसँग नजिकमा रहेर काम गर्नुहोस्।
- विपत्का बेलामा पनि प्रदेश सभा सञ्चालनलगायतका विषयमा दलीय सहमति जुटाएर काम गर्नुहोस्।
- संघीय सरकार र संघीय संसदलाई आगामी नीति तथा कार्यक्रम, बजेट र अन्य नीति निर्माणका लागि पनि कुनै सुझाव, सल्लाह भए दिनुहोस्।
- विपत्का बेला महिला हिंसाका घटनाहरु बढी हुने गरेका छन्। विशेषगरी महिला भएका नाताले पनि उपसभामुखज्यूहरुले त्यसबारे चासो राख्नुहोस्।
प्रदेश नम्बर १ का उपसभामुख सरस्वती पोखरेल:
- प्रदेश नम्बर १ को चुनौती भनेको खुला सीमा हो। संक्रमितहरु आउन सक्ने खतरा व्याप्त छ। संघीय सरकारलाई सीमा कडाईमा ध्यान दिनुपर्छ।
- लकडाउनलाई प्रभावकारी बनाउनुपर्छ। तर, लकडाउनमा समस्या परेकाहरुको विषयमा पनि सोच्नुपर्छ।
प्रदेश नम्बर २ का उपसभामुख उपमा कुमारी देव:
- कोरोना संक्रमणविरुद्ध लड्न सवैको साथ बराबर हुनुपर्दछ। तर, समन्वयको अभाव देखिएको छ।
बागमती प्रदेशका उपसभामुख राधिका तामाङ:
- कोरोना संक्रमणको परीक्षणलाई तीब्रता दिनुपर्छ। अहिलेको अवस्थामा परीक्षण गर्दा लामो समय लाग्न सक्दछ। सम्भावित व्यक्तिको परीक्षण सकिएपछिमात्रै ढुक्क हुने अवस्था आउन सक्छ।
- लकडाउनको आवश्यकता बोध अझै हुन सकेको देखिएको छैन। जनचेतनाको अभाव देखिन्छ।
- संघीय सरकारले बनाएको कार्यविधिअनुसार तीन तहको सरकारबीच समन्वयको अभाव देखिएको छ।
- खाद्यान्न आपूर्ति भइरहेको छ। तर, आपूर्तिका क्रममा सुरक्षा सावधानी अपनाइएको छैन।
- आगामी बजेटमा कृषिमा ध्यान दिनुपर्छ। अहिले सहरबाट र विदेशबाट जनता गाउँ फर्किएका छन्। जनशक्ति पूर्ण छ, तर मल अभाव छ।
गण्डकी प्रदेशका उपसभामुख सिर्जना शर्मा:
- लकडाउन पालना गर्नु र गराउनु हाम्रो दायित्व हो। हामी त्यतातिर केन्द्रित हुनुपर्छ।
- भावनामा बगेर हुँदैन। विदेशबाट आउनेलाई अझै कडाई गर्ने र आइसकेकालाई क्वारेन्टाइनमा अनिवार्यरुपमा राख्नुपर्छ।
प्रदेश नम्बर ५ का उपसभामुख कृष्णी थारु:
- प्रदेश नम्बर ५ मा सीमा भए पनि संक्रमण भएको छैन। प्रदेश सरकारले धेरै सजगता अपनाएको छ।
- पूर्वतयारीस्वरुप प्रदेशका चारवटा सुविधासम्पन्न अस्पतालको व्यवस्था गरिएको छ।
- हामी सरकारलाई सहयोग गर्ने, हौसला प्रदान गर्ने र आवश्यक सुझाव दिइरहेका छौं।
कर्णाली प्रदेशका उपसभामुख पुष्पा घर्ती विष्ट:
- वडामार्फत राहत वितरणको काम हुँदा प्रभावकारी भइरहेको छ।
- लकडाउनका अवधिमा पनि कोरोना परीक्षणलाई तीब्र बनाउनुपर्छ। र, संक्रमित अब छैनन् भनेर आम सर्वसाधारणलाई ढुक्क बनाउनुपर्छ।
सुदूरपश्चिम प्रदेशका उपसभामुख निर्मला बडाल जोशी:
- खुला नाकाका कारण सुदूरपश्चिम प्रदेश ‘जोखिम प्रदेश’कारुपमा रहेको छ।
- भारतबाट जंगलको बाटो हुँदै, नदी हुँदै, लुकेर आउनुभएका नेपालीहरुले जोखिम बढेको छ।
- सुदूरपश्चिमका पहाडी जिल्लामा चिकित्सकको अभाव रहेकाले तत्कालै चिकित्सक पठाउन जरुरी छ।
- मेडिकल सामग्रीको अभाव तत्कालै अन्त्य गर्नुपर्छ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।