काठमाडौं- सूचनाको हकलाई प्रवर्द्धन गरी याे विषम् परिस्थितिमा जनता प्रति उत्तरदायी हुन नागरिक समाजले नेपाल सरकारका सम्पूर्ण तह तथा सार्वजनिक निकायलाई ध्यानाकर्षणसहित अपिल गरेको छ।
कोरोना भाइरस (कोभिड १९) महामारीले विश्वलाई नै अक्रान्त बनाएको अवस्थामा यसको नियन्त्रणका लागि नेपाल सरकार, स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय, स्वास्थ्य सेवा प्रवाह गर्ने विभिन्न निकायहरु र स्थानीय सरकारले थालेका सम्पूर्ण क्रियाकलापको बारेमा सर्वसाधारणलाई निरन्तर सूसुचित गराउन सत्यतथ्य सूचना प्रवाह गर्न आह्वान गर्दै फ्रिडम फोरमका प्रमुख कार्यकारी तारानाथ दाहाललगायत विभिन्न संघसंस्थाका पदाधिकारीहरुले सरकारलाई ध्यानाकर्षण गराएका हुन्।
काेराेनाकाे संक्रमणले हाम्रो देशमा पनि फैलने क्रममा रहेकाले यस्तो संक्रमणलाई फैलन नदिन सम्पूर्ण नियकायहरुले महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने सामुदादियक रेडियो प्रसारक संघका अध्यक्ष सुवास खतिवडाले बताए। सरकारले यस्तो परिस्थितिलाई मध्यनजर गरेर कोरोना भाइरसको संक्रमणबाट बच्नका लागि सर्वसाधारण नागरिकसम्म सही सूचना प्रवाह गरी यसबाट बच्नका लागि लिइएका उपायहरु बारे सूचना सार्वजनिक गरी नागरिकलाई सुसूचित गर्नुपर्ने गैर सहकारी संस्था महासंघका केन्द्रीय अध्यक्ष भवराग रेग्मीको माग छ।
सरकारले लकडाउनको रणनीति लिएको र यस्तो अवस्थामा सम्पूर्ण कामहरु ठप्प भएकाले दैनिक ज्याला, मजदुरी गरी जीवन निर्वाह गर्नेहरु र विपन्न वर्गलाई यतिबेला सबैभन्दा बढी मारमा परेका छन्। उनीहरुलाई बाढ्ने राहत प्याकेज त्यसको मापदण्डको सहज उपलब्धता, तथ्यांक संकलनको पारदर्शीताका साथै सत्यतथ्य सूचना प्रवाह गर्नुपर्ने नेपाल पत्रकार महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष विपुल पोखरेलले बताए।
दैनिक उपभोग्य सामग्री, औषधी उपचारका सामग्री र अतिआवश्यकताका बस्तुहरुको सहज आपूर्ति बारेको सूचनाहरुसमेत सर्वसाधारणसम्म पुग्ने किसिमले सम्प्रेषण हुनु आवश्यक रहेकोले सार्वजनिक निकाले चालेका कदमहरु, सेवाहरु र सेवा प्रवाहसम्बन्धी जानकारीहरु संचारका विभिन्न माध्यमहरु र संयन्त्रहरुमार्फत् सार्वजनिक गर्नुपर्ने सूचनाको हकका लागि राष्ट्रिय सञ्जालका राष्ट्रिय संयोजक उमिद चन्दले बताए।
नेपालको संविधान २०७२ को धारा २७ मा प्रत्येक नागरिकलाई आफ्नो र सार्वजनिक सरोकारको कुनै पनि विषयको सूचना माग्ने र पाउने हकको व्यवस्था गरिएको बताउँदै संविधान प्रदत सूचनाको हकलाई प्रवर्द्धन गरी यस्तो विषम् परिस्थितिमा जनता प्रति उत्तरदायी हुनपर्ने नेपाल प्रेस युनियनका केन्द्रीय अध्यक्ष बद्री सिग्देलले बताए।
सूचना प्रवाहको प्रक्रिया एकद्वार प्रणाली र सूचना अध्यावधिक तथा तत्थ्यपरक रुपमा वेबसाइट, एप्स, सामाजिक सञ्जाल (फेसबुक पेज)लाई नियमित रुपमा अपडेट गर्नुपर्ने सूचनाको हकका अभियानकर्ताहरुको माग छ। कार्यालयमा रहेको टोल फ्रि नं., सूचनाबोर्डमार्फत् सूचनाहरु थप प्रभावकारी रुपमा कार्यन्वयन तथा प्रकाशित गर्नुपर्ने उनीहरुको भनाइ छ। राहत संकलन, खरिद तथा वितरणको कार्यलाई पारदर्शी र प्रभावकारी बनाउनका लागि असंङ्गठित क्षेत्रमा कार्यरत श्रमिक वर्ग, असहाय तथा अन्य आवश्यकलाई उपलब्ध गराइने राहतसम्बन्धी मापदण्ड २०७६ लाई पूर्णरुपमा कार्यन्वयन गर्न गराउन नागरिक समाजका अगुवाहरुले माग गरेका छन्।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1786602170.png)
-1786513116.png)
