निक्षेपको ब्याज घटेकै अनुपातमा कर्जाको पनि ब्याजदर घटाउनुस्

कोरोना अपडेट

डा युवराज खतिवडा, अर्थमन्त्री बिहीबार, वैशाख ४, २०७७ १६:१४

उत्पादनमा जोडिएको पुँजी र श्रमलाई फेरि पुनः जोड्नुपर्ने एउटा चुनौती छ। संक्रमणको जोखिम कम हुने बितिकै हामी त्यो स्टेजमा हामी गइहाल्नु पर्छ। अनि मात्र रिकभरी चाँडो गर्न सकिन्छ। सार्वजनिक वित्त प्रणाली, मौद्रिक नीति र अन्तर्राष्ट्रिय सहयोगबाट नै हामी अभाव पूरा गर्न सक्छौं।

यी सबै स्रोत सिमित छन्। सरकारको ट्रेजरीमा यति धेरै पैसा छैन। राजस्वको संकलनका सिमा छन्। खर्चको आवश्यकता बढेको छ। जहाँ खर्च भएको छैन त्यो दातृ निकायको सहायतासँग सम्बन्धित क्षेत्रमा मात्र हो। खर्च नहुँदा आउने फ्लो पनि कम हुन्छ। त्यसो हुनाले बैंकिङ क्षेत्रको तरलतालाई रेमिट्यान्सको फ्लो कम हुने बितिकै त्यहाँ चाप पर्छ।

कर्जाको ब्याजदर घटाइहरँदा निक्षेपको कर्जालाई दण्डित गर्‍यो भने फेरि हामीसँग तरलता हुँदैन। फेरि अर्को किसिमको चक्र निम्तने डर हुन्छ। यो पनि खतरनाक हुन्छ। त्यसो हुनाले निक्षेपकर्ता पनि दण्डित नहुने र लगानीकर्ताले आफ्नो ब्याजको मात्रै भारको कारण व्यवसाय सञ्चालन गर्न कठिनाइ नहोस् भन्ने हिसाबले अहिले हामीले जोखीजोखी तौलीतौली नीति तर्जुमा गर्नु पर्नेछ।

बैंकहरूलाई मैले अहिले नाफाको कुरा होइन, व्यवसाय टिकाउने कुरा भन्दै आइरहेको छु। व्यवसायीहरुले पनि यो समस्या तत्कालको समस्या हो समाधान गर्न सकिन्छ भन्ने हिसाबले आफ्ना केही तत्कालीन खर्च छोडेर अरु व्यवसायिक योजनाहरु अगाडि बढाउनु भए हुन्छ। खासगरी केहि क्षेत्रमा कोरोनाको संक्रमणको जोखिम न्यून हुने बितिकै तत्कालीन अवस्थामा रिकभर गराउन सक्छौं।

कृषि र म्यानुफेक्चरिङ क्षेत्रमा हाम्रो निर्माण तत्कालै अगाडि बढ्छ र पर्यटन क्षेत्रलाई पनि अलिकति अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा धेरै महिना घरमै बस्नु परेका मान्छेहरुले अलिकति आन्तरिक पर्यटनमा पनि सहयोग पुग्ने देखेको छु। यो भनिरहँदा अहिले तपाईंले भोग्नु परेको समस्या तीन वटा छन्। उद्योगको सञ्चालन रोकिँदाखेरी ब्याजको मिटर त बढिरहने भयो। ऋणको सावा भुक्तानी किस्ता भुक्तानीको पनि दबाब पर्ने नै भयो। बैंकको कारोबारसँग सम्बन्धित एउटा विषय रह्यो।

दोस्रो विषय कर्मचारी मजदुर श्रमिकहरुको ज्याला तलबहको भुक्तानीको विषय र कम्पनी नचल्दा बिक्री नहुँदा व्यवसाय नचल्दा त्यो कसरी धान्ने विषय रह्यो। त्यहीसँग जोडिएको सामाजिक सुरक्षाको व्यवस्थापन अब कसरी गर्ने भन्ने विषय पनि यहाँहरुले उठाउनु भएको छ। त्यसमा पनि हाम्रो ध्यान गएको छ। सरकारले यसमा के गर्नु पर्ने हो विचार गर्ने नै छ।

तेस्रो विषय भनेको चाँहि कतिपय प्रतिष्ठान नचल्दा पनि न्यूनतम खर्च त भइरहेकै छ। सञ्चालन खर्च बिजुली खर्च त भइ नै रहेको हुन्छ। यसले नगद प्रवाहमा असर पुर्याएको भनिएको छ।

बैंकिङ प्रणालीको तरलता अभाव पुरा गर्न हामीले केही काम गर्नु पर्छ। अहिले बाह्य क्षेत्रबाट बैंकिङ प्रणालीले ऋण दिँदै गरेको छ।

पहिलो चरणको राहतको कुरा गर्दा यी क्षेत्रलाई पनि संम्बोधन गरेको हो। खासगरी बैंकले के गर्ने, रोजगारदाताले श्रमिकको सन्दर्भमा के गर्ने? त्यसमा सहयोग गर्न सरकारले के गर्ने र विद्युयत महसुलहरु लगायतको कुरामा कसरी छुट दिने भन्ने कुराहरु थिए। त्यो बेला त हामीलाई के लागेको थियो भने संक्रमणको अवधि जोखिमको अवधि त्यति लामो हुँदैन होला। हामीले अर्को चरणमा प्रवेश गर्नु पर्दैन भन्ने हामीलाई लागेको थियो। तर संक्रमणको अवधि सोचेजस्तो भएको छैन।

दोस्रो चरणको पनि लकडाउनको घोषणा गरिसकेपछि अलिकति समस्या बढ्दै जाने भए। त्यसो हुनाले आउँदो बजेटसम्ममा हामीले नीति कार्यक्रम र बजेट सम्ममा मध्यकालीन र दिर्घकालीन रुपमा निजी क्षेत्रको लगानीलाई छिटो पुनः उत्थान गर्ने र सामान्य अवस्थामा फर्काउने हाम्रो योजनाहरु चाहे त्यो वित्तीय हुन्, चाहे त्यो मौद्रिक हुन्, चाहे अरु प्रसासनिक हुन्, अथवा श्रम बजारसँग सम्बन्धित नै किन नहुन्, यी सबै विषयमा पुनर्बिचार गरेर अगाडि बढाउनु छ।

जहाँसम्म राहतको कुरा छ। तत्कालीन राहतको कुरा आयो त्यसमा हामिले सरकारले कति बेहोर्न सक्छ। रोजगारदाताले कति बेहोर्न सक्छन् र हामीलाई सहयोग गर्ने अन्तर्राष्ट्रिय सहयोगी संस्था र दाता राष्ट्र र संस्थाहरुले हामीलाई कति थप सहयोग गर्न सक्छन्। जसको करणले वित्तीय प्रणालीमा अथवा अर्थतन्त्रमा तरलता प्रवाह हुन सकोस्।

यी तीन वटै कुराहरुमा हामी जाँदैछौं। र अहिलेको हाम्रो प्रयास त्यही छ। अहिलेसम्मको उत्साहप्रद स्थितिको भनेको अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष विश्व बैंक एशियाली विकास बैंक एशियाली पुर्वाधार विकास बैंक जस्ता संस्थाहरुले नेपाललाई थप सहयोग दिने र नयाँ शीर्षकहरुमा पनि सहयोग गर्ने र नेपाललाई खासगरी कोभिड सँग सम्बन्धित जति पनि खर्च गर्नुपर्ने हुन्छ, लगानी गर्नुपर्ने हुन्छ त्यस क्षेत्रमा थप लगानी गर्नुपर्ने कुरामा हामी खुलेर सहयोग गर्न तयार छौं भन्नु भएको छ। भिडियो कन्फ्रेन्समार्फत् पनि यी कुरा सम्प्रेषण भैसकेका छन्।

अर्थतन्त्रको रेमिट्यान्स कम आएर चलाउन समस्या पर्छ कि भन्ने कुरा चाँहि हामीले अन्य स्रोतहरुबाट वैदेशिक सहायता परिचालन गर्न सक्यौं भने त्यो समस्या अलि कम हुन्छ। तर हाम्रो क्षमता विदेशी सहायता परिचान गर्न सक्ने क्षमता चाहि फेरि सरकारले बढाउन सक्नुपर्छ।

तपाईंहरुको चासो चाँहि स्वभाविक हो कि उठेको राजस्व परिचालन भएको खर्चको गर्न नसकेर ट्रेजरीमै रहिराख्यो भने बजारमा तरलताको अभाव हुन सक्छ। यसमा त्यसरी तरलता ट्रेजरीमा बसिरहने स्थिति भयो भने त्यसलाई हामीले कुनै माध्यमबाट फेरि बजारमा पठाउने व्यवस्था गरेका छौं। त्यसमा अझै हामी थप केही सुधार गर्छौं।

निक्षेपकर्तालाई पहिले कम गर्ने अनि लगानीकर्तालाई पछि दिउला भन्ने कुरा गरिदिनु भएन।

खासगरी स्थानीय तहमा खर्च नभएको रकमलाई वाणिज्य बैंकहरुको माध्यमबाट तरलता प्रवाह गर्ने कुरा छँदैछ। त्यसबीच अर्को एउटा कुरा पनि मैले के भन्नु पर्छ भने बैंकिङ प्रणालीको तरलता अभाव पुरा गर्न हामीले केहि काम गर्नुपर्छ। अहिले बाह्य क्षेत्रबाट बैंकिङ प्रणालीले ऋण दिदै गरेको छ। त्यो ऋणको परिणाम बढाउने र थप ऋण दिने आइएफसी जस्ता संस्थाहरु अथाव सिडिसी जस्ता संस्थाहरु तयार हुनुहुन्छ। त्यस्ता अरु संस्थाहरु पनि हुन्हुन्छ जुन संस्थाबाट स्रोत ल्याएर बैंकिङ संस्थालाई थप लगानी गर्न सक्छ। त्यसको लागि यदि कुने नियमन कुनै विधि प्रकृयामा समस्या छ भने त्यो नेपाल सरकारले पुरा गर्का निम्ति पहल गरिदिन्छ।

त्यसैगरी लक डायउन खुल्ने बितिकै विदेशी लगानी सँग सम्बन्धित कतिपय कुराहरु उठेका छन् भने त्यो पनि हामी खोल्नु पर्छ। र त्यसका आधारबाट हामीले थप लगानी हुने र मुलुकमा तरलताको अभाव हुन नदिने स्थिति ल्याउनु पर्छ।

जहाँसम्म ब्याजदरको कुरा हो क्रमश घट्दै गएको छ। मेरो आग्रह बैंकहरुलाई तपाईंहरुकै मार्फत पनि केही बैंकर साथीहरु पनि हुनुहुन्छ। मेरो आग्रह के छ भने अहिलेको अवस्थामा निक्षेपको ब्याज घटेको अनुपातमा अथवा त्यो भन्दा बढि कर्जाको ब्याजमा त्यो प्रतिविम्बित भएको देखिनु पर्यो। पहिलो कुरा चाहिँ त्यो हो। निक्षेपकर्तालाई पहिले कम गर्ने अनि लगानीकर्तालाई पछि दिउला भन्ने कुरा गर्दिनु भएन।

अहिले व्यवसाय बच्यो भने मात्रै बैंकिङ क्षेत्रहरु पनि बच्छ। त्यो व्यवसाय बचाउन र बैंकिङ क्षेत्रलाई पनि बचाउन हामीले कतिपय नियमनकारी व्यवस्थालाई खुकुलो पनि गरेका छौं। र विश्वव्यापि रुपमा यो स्थापित पनि भैसकेको छ कि अहिले खुकुलो गर्न सकिन्छ भनेर त्यो पालना गराउनेमा नेपाल सरकारले राष्ट्र बैंकमार्फत काम गर्नेछ। तपाईंहरुको व्यावसायिक वातावरणलाई खासगरी कर्जाको लागतको विषयमा जति बढि चिन्ता छ त्यसलाई हामीले संबोधन गर्ने छौंं।

योबाहेक अरु बीमा शुल्क विद्युत महसुलको विषयहरु पनि उठेको छ। त्यो छलफलकै क्रममा आइरहेको विषय हो। सम्बन्धित मन्त्रालय सँग समन्वय गरेर त्यसमा पनि हामी कुनै कुनै समाधान निकाल्ने छौं। सामाजिक सुरक्षाको कुरा श्रम लचकताको कुरा र श्रमिकहरुको पेमेन्टको लागि कर्जा प्रवाहको समस्या भएको भन्नु भएको छ। त्यसमा हामी सम्बन्धित मन्त्रालय सँग बसेर छलफल गर्ने छौं। र एउटा बाटो निकाल्ने छौं।

नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा पठाउनु होला।