२०७६ मा कांग्रेस : कमजोर प्रस्तुतिको पुरानै लयमा

राजनीति

लिलु डुम्रे सोमबार, वैशाख १, २०७७ ०७:२८

काठमाडौं– प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले २०७६ सालमा समेत आफ्नो पुरानो लयलाई बिर्सन सकेन। कमजोर प्रतिपक्षको आरोपलाई यस वर्ष पनि कायमै राख्यो। आन्तरिक किचलो, संसदमा फितलो प्रस्तुति, भ्रातृ संस्थाको बेथिति, सांगठनिक कमजोरीको निरन्तरता २०७६ मा पनि कायमै रह्यो।

एक पाइला अघि बढेको सन्देश
सरकारको पहिलो वर्षमा नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा मौन स्विकृति जनाएको कांग्रेस वर्ष २०७६ मा केही फरक हुने चेष्टा गर्‍यो। वर्षको पहिलो महिनादेखि नै सरकार विरुद्ध कांग्रेस प्रस्तुत हुन थालेको थियो। सरकारको आलोचना गर्ने मसला कांग्रेसको लागि संसदमा प्रस्तुत भएको नीति तथा कार्यक्रम भएको थियो।

सरकारले वैशाख २० मा निति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरेको थियो। त्यसको दुई दिन पछि पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवाले नीति तथा कार्यक्रमको प्रतिवाद गरे। अर्थविदहरुको राय लिएर संसदमा तयारीका साथ पुगेका देउवाले नीति तथा कार्यक्रमको विरोध गरे। अघिल्लो वर्ष नीति तथा कार्यक्रममा सरकारकै सहयोगी भएको आरोपलाई यस वर्ष भने चिर्ने प्रयास देउवाले गरे।

नीति तथा कार्यक्रममाथि संसदमा भएको छलफलमा देउवाले स्रोत, साधन र विधिको टुंगो नभएकाले कैयन कार्यक्रम फगत नारामा सीमित हुने दाबी गरे। देउवाले सरकारको नीति तथा कार्यक्रम छरपस्ट, आधारहीन र तयारी बिनाका चाहनाहरूको सँगालो भएको आरोप समेत लगाए।

सरकारले प्रस्तुत गरेको बजेटमा समेत कांग्रेस यस वर्ष चर्को विरोधी देखिएको थियो। बजेट निर्माण गर्दा सरकारले तथ्य नै बिर्सिएको भन्दै ‘कामचलाउ प्रकृतिको’ बजेट अपेक्षा कांग्रेसले नगरेको तर्क पेश गर्‍यो। नेकपाले ल्याएको बजेटले उसैले देखाएको सपनाको बर्खिलापमा भएको कांग्रेसको बुझाई थियो। भिन्न संकल्प र सुयोग्यताको संकेत बजेटमा नदेखिएको कांग्रेसको आरोप थियो।

गुठी विधेयकको विरोधको स्वामित्व लिन सकेन
२०७६ को सुरुवातमा कांग्रेसले गुठीयारको आन्दोलनको ‘लिड’ गर्ने सुनौलो अवसर थियो। गुठी विधेयक सरकारले संसदमा दर्ता गरेसँगै सडकमा सरोकार पक्ष उत्रिसकेका थिए। सडकको आन्दोलनलाई संसदमा पुर्‍याई एकाकार बनाउन कांग्रेस चुक्यो।

प्रारम्भमा कांग्रेस विज्ञप्ति निकालेर चुप लागेर बस्यो। सडकमा आन्दोलनले राप बढाइसक्दा कांग्रेसले केन्द्रीय कार्यालयबाट विज्ञप्ति निकालेर प्रतिपक्षीय भूमिका निर्वाह भएको ठान्यो। कांग्रेसको जिकिर थियो, ‘सरकारले ल्याएको गुठी सम्बन्धी विधेयकले संविधानको मर्म, भावना, प्रावधान र व्यवस्था प्रतिकूल धर्म, संस्कृति र परम्परामाथि प्रहार गरेको छ।’

विधेयकको विरोधमा जेठ महिना सर्वसाधारण सडकमा ओर्लिएका थिए। प्रस्तावित गुठी विधेयकले संस्कृति र परम्परा नामेट गर्न लागेको भन्दै गुठीयारहरूले सडकमा व्यापक प्रर्दशन गरे। काठमाडौं, भक्तपुर र ललितपुरमा गुठीसम्बद्ध नागरिक सरकार विरुद्धमा दिनहुँ सडकमा ओर्लिए। नागरिकले विधेयकका विरुद्धमा प्रर्दशन गरिसक्दा समेत प्रमुख प्रतिपक्ष दलले विधेयकका प्रावधान अध्ययन गरिसकेको थिएन। सडकमा उर्लिदो जनआक्रोशलाई सदनसँग जोड्ने अवसरलाई कांग्रेसले गुमायो।

सूचना प्रविधि विधेयक, राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद विधेयक, मानवअधिकार आयोग विधेयक, मिडिया काउन्सिल लगायतका विरोधमा कांग्रेसका लागि सदनमा यथेष्ट विषय भए पनि सक्रियतामा कमी देखायो।

सरकारको पहिलो वर्षमा विरोधका लागि मुद्दाविहीन बनेको कांग्रेसले एजेन्डा पाए पनि त्यसको स्वामित्व लिने अवसर गुमायो।

उपनिर्वाचनमा राहत, राष्ट्रियसभामा घाटा
मंसिर १४ मा भएको निर्वाचनमा केही महत्वपूर्ण स्थानमा कांग्रेसले जित निकाल्यो। भक्तपुरको प्रदेश सभा र धरान उपमहानगरपालिकाको निर्वाचनमा सत्तारुढ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)लाई झट्का लाग्यो। ५२ स्थानमा भएको निर्वाचनमा १३ स्थानमा कांग्रेसले हात पार्‍यो। नेकपाबाट खोसिएको भक्तपुरको प्रदेशसभा र धरान उपमहानगर कांग्रेसका लागि भने विशेष उपलब्धि रह्यो।

उपनिर्वाचनमा राहत पाएको कांग्रेसले राष्ट्रियसभाको निर्वाचनमा भने आफ्ना सिट गुमाउनु पर्‍यो। माघ ९ मा भएको राष्ट्रिय सभाको निर्वाचनमा आफ्ना सातै सिट कांग्रेसले गुमायो। कांग्रेसले सत्ताबाहिर रहेका दललाई एक ठाउँमा ल्याउन सकेन। नेकपाले राष्ट्रियसभा निर्वाचनमा राष्ट्रिय जनता पार्टी (राजपा)सँग प्रदेश २ मा गरेको सहकार्यले त्यस प्रदेशको समेत सिट गुम्यो।

आफ्ना उम्मेदवार विजयी बनाउन नेकपाले राजपासँग गरेको गठबन्धन कांग्रेसले भेउ नै पाएन।

कांग्रेस र विवाद पर्याय
यस वर्ष पनि कांग्रेसकाभित्रको विवाद साम्य त भएन नै। विवादले समेत उग्र रुप लिए। सौहार्द सकिएका केन्द्रीय समितिका बैठक सायदै होलान्।

पार्टीभित्रको मतभिन्नता बढ्दै जाँदा पुस ११ को केन्द्रीय समितिको बैठक सर्वाधिक चर्चाको बैठक बन्यो। एक पक्षले निरन्तर बैठक बहिस्कार गरेपछि संस्थापन पक्षले एकतर्फी रुपमा बहुमतमा निर्णय गरिदियो। उक्त निर्णयले विवाद झनै झांगियो। पार्टी सभापतिको कार्यशैली प्रति असन्तुष्ट पक्षले विधान विपरितको कार्य भन्दै दूरी झनै बढाउने काम गर्‍यो। महाधिवेशनको मिति निर्धारण, कार्यतालिका, विधानको धारा निलम्बन र विभागको संख्या बढाउने निर्णयले संस्थापन पक्ष थप चिढियो।

महाविधेशनको मिति, कार्यतालिका र धारा निलम्बनमा सहमति जुटे पनि विभागमा विवाद यथावत नै छ। विधानमा भएको २८ विभागको संख्यालाई बढाएर देउवाले ४७ पुर्‍याएका छन्। एकपक्षले विरोध गर्दागर्दै सभापतिले आफू निकटका केहीलाई विभागको प्रमुख समेत तोकिसकेका छन्। देउवाले बढाएको विभाग संख्या र मनोनयनलाई संस्थापन इतरले स्विकार गरेको छैन।

पछिल्लो समय सभापति देउवा र महामन्त्री डा शशांक कोइरालाबीच पनि विवाद चुलिएको छ। महामन्त्रीले पत्र नै लेखेर सभापतिको कार्यप्रति आपत्ति जनाएका छन्।

सकिएन समायोजन
निर्वाचन समितिलाई तीनपटक गरी फागुन १५ सम्म निर्धारण गरिएको तल्लो तहका कार्यसमितिको समायोजन सकिएको छैन।

संघीय संरचनामा अनुरुप संगठन नबनाएको कांग्रेसले महाधिवेशन केन्द्रित हुन समायोजनको विकल्प ल्याएको थियो। समायोजन हालसम्म ५२ जिल्लामा सकिएको बताइएको छ।

निर्वाचन समितिले जिल्ला सभापतिहरूले असहयोग गरेकाले संरचना बन्न ढिलो भएको जनाएको छ। समायोजन सकिएका जिल्लामा फागुन १६ बाट क्रियाशील सदस्यता वितरण गर्ने कार्यतालिका प्रभावित भएको छ। ७ सय ५३ पालिकाहरू र ६ हजार ७ सय ४३ वडामा निर्वाचन समितिलाई संरचना बनाउन फागुन १५ सम्मको समय दिइएको थियो।

फागुन १५ अघि पार्टीभित्रकै कारणले समायोजन हुन सकेन। समायोजन हुन नसकेका जिल्लामा क्रियाशील सदस्यता वितरण रोकियो। पछिल्लो समय कोरोनाका कारण सबै गतिविधि रोकिएको छ।

जागरण अभियानले भरेन उर्जा
कांग्रेसले संगठन सुदृढीकरण र सरकारका गलत कदमको भण्डाफोर गर्न तीन चरणको जागरण अभियान यसैवर्ष गर्‍यो। जागरण अभियानको विरोध पार्टीभित्रै भयो।

अन्तरिम संरचना नबनेको स्थानमा कुन आधारमा संगठन परिचालन गर्ने भन्दै केन्द्रीय नेताहरुले नै विरोध जनाए। बैशाख २५ देखि जेठ २५ सम्म तोकिएको पहिलो चरणको अभियानमा खटाएका कतिपय केन्द्रीय नेताहरु जिल्लाका कार्यक्रममा सरिक नै भएनन्। कार्यक्रममा समेत विवाद भएर अभियान नै केही जिल्लामा रोकिए। पहिलो चरणमा जिल्ला तहको अभियान थियो।

दोश्रो चरणको अभियान भदौ २४ देखि असोज ७ सम्म भएको थियो। प्रदेश निर्वाचनका उम्मेदवारलाई प्रतिनिधि बनाइएको थियो। दोश्रो चरणमा प्रदेश निर्वाचन क्षेत्र अन्तर्गतको जागरण अभियान गरिएको थियो। प्रतिनिधि खटाउने कार्यमा संस्थापन पक्षले आफ्नो निकटलाई बढी प्राथमिकता दिएको भन्दै अर्को पक्षले विरोध गर्‍यो। सरकारको आलोचना एकोहोरो गर्ने तर कांग्रेसका भावी दिशाका सन्दर्भमा प्रतिनिधिहरु नै अस्पष्ट रहे।

तेश्रो चरणको जागरण अभियान पुस ७ बाट पुस १७ सम्मलाई तोकिएको थियो। ७ सय ५३ वटै स्थानीय तह स्तरको अभियान भनिए पनि तेश्रो चरणको अभियान भए/नभएको केही चर्चा भएन।

सरकारकै सहयोगी
कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा सत्ताको सहयोगी बनेको आरोप वर्षभरि नै लाग्यो। संवैधानिक परिषदको बैठक उनी बिना बसेर निर्णय गर्दा समेत देउवाको आवाज सुनिएन।

संक्रमणकालीन दुई आयोगमा पदाधिकारी नियुक्ति गर्दा सत्तापक्ष र प्रतिपक्षले भागबण्डा गरे। सत्तासँग भागबन्डामा रमाउने आरोप लाग्दै आएका देउवाले सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगको अध्यक्षमा कांग्रेस निकट डा गणेश भट्टलाई अघि सारे। बेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरुको छानबिन आयोगमा कांग्रेस निकट सदस्यहरु बने।

विश्वविद्यालयका उपकुलपतिमा समेत कांग्रेसले भाग पाएको छ। दुई महिनाअघि मनोनयन गरिएका पाँच मध्ये दुई विश्वविद्यालयमा कांग्रेसका उपकुलपति बनेका छन्।

भ्रातृ संस्थाको ‘कन्तविजोग’
कांग्रेसको प्रमुख मेरुदण्ड नेपाल विद्यार्थी संघ एक वर्ष कार्यसमितिविहीन राखियो।

माघ १६ मा उमेर हद कायम नगरी गुटगत भागबण्डामार्फत राजीव ढुंगाना अध्यक्ष बने। नौं महामन्त्री बनाउने गरी भागबण्डा भएको छ। कार्यसमितिले पूर्णता पाउन सकेको छैन। ६ महिनाको कार्यावधि पाएको ढुंगाना नेतृत्वको कार्यसमितिले संगठनको काम गर्नै पाएको छैन। तीन महिनासम्म कार्यसमितिले पूर्णता नपाएको संगठनले तोकिएकै समयमा १२ औं महाधिवेशन गर्न नसक्ने देखिएको छ। कोरोनाले प्रभावित पारेसँगै संघका गतिविधि निस्क्रिय हुनु स्वभाविक हो।

तरुण दलले आफ्नो नियमित कार्यकालमा पूर्णता पाउन सकेन। मंसिर १ मा कार्यकाल सकिएको तरुण दलमा चार जनाको केन्द्रीय कार्यसमिति छ। चार जना पदाधिकारी बीचमै मतान्तर छ। अध्यक्ष जीतजंग बस्नेत र महामसचिव भूपेन्द्रजंग शाही बीच बोलचाल समेत बन्द छ। थपिएको ६ महिना सकिन तरुण दललाई एक महिना बाँकी छ।

वर्षौ महाधिवेशन गर्न नसकेका अन्य भ्रातृ संस्थाले समेत यस वर्ष महाधिवेशन गर्न सकेनन्। दलित संघ, जनजाति संघ, किसान संघको महाधिवेशन वर्षौंदेखि भएको छैन।

कांग्रेस शुभेच्छुक संस्था प्रेस युनियनको सर्दै आएको महाधिवेशन कोरोनाका कारण स्थगित गरिएको छ।

आरोपीको आत्मघाती बचावट
संसदमा दलको नेता सहित शीर्ष नेताको भूमिका यस वर्ष पनि गौण देखियो। संसदमा आक्कलझुक्कल देखिने देउवाकै लयमा महामन्त्री कोइराला र नेता प्रकाशमान सिंह देखिए।

दलको नेताको संसदमा प्रस्तुती कमजोर भएपछि अन्यको बोलीले कम प्रभाव पार्ने नै भयो। तथापी, केही नेताले कांग्रेसको साख थोरै भए पनि बचाइदिए।

संसदमा प्रस्तुत हुने क्रममा कांग्रेस यसवर्ष कतिपय समयमा बालहठ देखायो। उपसभापति विजय गच्छदारलाई माघ २२ मा भ्रष्टचारको मुद्दा दायर भएको थियो। अदालतमा विचाराधिन मुद्दालाई लिएर संसद अवरोध गरियो। चार दिन संसद अवरोध गरेपछि बिना प्रतिफल संसद खोल्न राजी भयो। कांग्रेसको चिन्ता गच्छदारलाई मुद्दा दायर हुँदा नेकपा नेतालाई किन नहुने भन्ने थियो।

सर्लाहीमा हत्या गरिएका कुमार पौडेलको न्यायका लागि भन्दै कांग्रेसले संसद अवरुद्ध गरेको थियो।

भ्रष्टचारका मुद्दामा कांग्रेसको फितलो रुपमा प्रस्तुत भएको आवाज यस वर्ष पनि उठ्यो। वाइडबडी, बालुवाटार जग्गा प्रकरणमा कांग्रेस समेत मुछिएको आरोप लागेपछि कांग्रेसले मुद्दा उचाल्न सकेन। नेपाल ट्रस्टको जग्गा, गोकर्ण फरेस्टलाई जग्गा लिज तथा पूर्व सञ्चारमन्त्रीको अडिओ काण्डमा संसदीय भूमिका कमजोर देखिएको भन्दै नेतृत्वप्रति पार्टीकै नेताहरु असन्तुष्ट देखिए।

मिलिनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) कांग्रेसकै समयमा भएकाले त्यसका खराब सम्झौताको जिम्मेवारी कांग्रेसले लिनुपर्ने नेकपाको आरोप थियो। कांग्रेसले नेकपाको प्रतिउत्तर दिन सकेन। नेपाली भूमि मिचिएको विषयलाई प्रमुख प्रतिपक्ष दलको हैसियतले कुटनीति तथा राजनीतिक बाटोबाट समाधान पहिल्याउने दबाब कांग्रेसले दिन सक्थ्यो। नेपालको आधिकारिक नक्सा सार्वजनिक गर्ने वचन दिएको सरकारलाई दबाब दिन कांग्रेसले सकेन। कांग्रेस त्यसमा चुक्यो।

यसवर्ष पार्टी सभापति देउवा पार्टीभित्र विवादित त रहे नै, बाहिर समेत विवादमा तानिए। विषयवस्तुको अध्ययन बिना देउवाले बोल्ने र पार्टी प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्माले स्पष्टीकरण दिने काम भइरह्यो।

चुनावी भाषणका क्रममा सभापति देउवाले प्रधानमन्त्रीको सहमतिमा नेपाली सीमा मिचिएको भन्दै आत्मघाती अभिव्यक्ति दिए। मंसिर १४ को उपनिर्वाचनको लागि पोखराको चुनावी सभामा पुगेका देउवाले प्रधानमन्त्री ओलीको सल्लाहमा भारतले नक्सा सार्वजनिक गरेको बताएका थिए। कोरोना भाइरसका सन्दर्भमा प्रधानमन्त्रीले बोलेको सन्दर्भलाई समेत देउवाले गलत अर्थमा बुझेर आलोचना खेपे।