काठमाडौं - सत्तारुढ दलका लागि प्रभावशाली संसद रुचिको विषय होइन। तर प्रभावकारी सरकारका लागि बलियो संसद् अनिवार्य शर्त हो। संसद बलियो बनाउने मुख्य जिम्मेवारी प्रतिपक्ष दलको हुन्छ।
गत वर्षको प्रतिनिधी सभाको पहिलो दिन प्रमुख प्रतिपक्ष दलका नेता नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले सुरुमै बोल्दै भनेका थिए, ‘संसदको यो अधिवेशनमा रचनात्मक र सशक्त प्रतिपक्षको भूमिका निभाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दछु।’ देउवालाई त्यसअघिको संसदमा आफ्नो भूमिका प्रभावशाली नभएको आत्मस्वीकृतिले यस्तो बोल्न उत्प्रेरित गरेको हुनुपर्छ।
संसद प्रभावकारी हुन प्रतिपक्षको भूमिका प्रभावशाली हुनुपर्छ। नेपाली संसदीय ईतिहासमा अधिकांस समय सांसद मात्रै होइन, प्रभावशाली नेता भएर बिताएका देउवालाई सम्झाइरहनु पर्ने विषय होइन। संसदमा खेलेको भूमिकाबाट गुमाएको जनमत फिर्ता गर्न सकिने मात्रै होइन, सरकारका गलत कदमको खबरदारी गरिन्छ। लोकतन्त्रमा खबरदारीको माध्यम बहश नै हुनुपर्छ।
तर २०७६ का दुवै अधिवेशनमा प्रतिपक्षको भूमिका देउवाको प्रतिबद्धता अनुसार देखिएन। सरकार अहिले जुन अवस्था र स्थितिमा छ, त्यसमा धेरथोर भाग प्रतिपक्षको पोल्टामा पनि पर्छ। किनभने सत्तालाई सन्तुलन गर्ने संसद कमजोर बन्दाको परिणाम वर्तमान परिस्थिति हो।
सरकारलाई सही बाटोमा हिँडाउन खबरदारी गर्नुपर्ने संसद प्रतिपक्षको कमजोरीले प्रभावहीन देखियो। संघीय संसद्का दुवै सदनले बितेको एक वर्षमा केही विधेयक नियम बमोजिम पास गर्ने बाहेकको कुनै त्यस्तो उल्लेख्य काम गरेका छैनन्।
कोरोना भाइरसको प्रकोपअघि पनि संसद धेरैपल्ट 'बन्दाबन्दी'मा रह्यो। बहश छेड्न भन्दा बन्द गर्ने उद्दत प्रतिपक्षको अवरोध धेरैपल्ट बेहोर्यो। प्रतिनिधीसभाका सभामुख कृष्णबहादुर महरा बलात्कार आरोपमा मुछिए। यसको असर दुवै सदनमा देखियो। हिउँदे अधिवेशन नियमित समय भन्दा एक महिना पर धकेलियो। नेतृत्व पाएपछि पनि अवरोधको क्रमभंग हुन सकेन। प्रतिपक्षको अर्को बन्द खेपेर सुचारु हुने क्रममै थियो, कोरोनाकाल सुरु भयो र यो वर्षको हिउँदे अधिवेशन मिति सार्दा सार्दै सूचना टाँस गरेर अन्त्य भएको घोषणा गर्नुपर्यो।
संसद् र संसद्का हरेक सदस्यको नाडीनशा छामिसकेका नेकपा संसदीय दलका उपनेता सुवास नेम्वाङले त्यही दिन भनेका थिए, ‘प्रतिपक्षी दलका नेताले नै सदनसामू सार्थक प्रतिपक्षको भूमिका खेल्ने भनेपछि हामीसँगै सिंगो देश आश्वस्त भएको छ। हामी आफ्नो जिम्मेवारी पूरा गर्छौँ, प्रतिपक्ष आफ्नो भूमिका खेल्छ।’ तर सत्ता पक्षसमेत आफ्नो जिम्मेवारीमा खरो उत्रेन।
सरकारको जननी मानिने प्रतिनिधी सभामा सरकारले जवाफ दिनुपर्ने उत्तरदायित्वबाट पनि धेरैपल्ट पछि हट्यो। संसद्लाई गतिहीन बनाउन सत्ता पक्ष पनि उत्तिकै जिम्मेवार छ।
संसदमा अवरोध नै अवरोध
संसद यो वर्ष धेरै समय चलेन। हिउँदे अधिवेशन सुरु नै पुसमा भयो। त्यो बीचमा पनि अवरोध खेप्यो। अन्त्य स्वभाविक रुपमा हुन पाएन। कोरोनाका कारण सार्दासार्दै अधिवेशन अन्त्य भएको घोषणा गर्नपर्यो। संसद परस्थितिले पटक-पटक र दलहरुले चारपटक संसद अवरुद्ध गरे।
अवरोध १
भर्खर सरकारले बजेट ल्याएको थियो। बजेटको सही कार्यान्वयनका लागि संसदको खबरदारी आवश्यक थियो। तर त्यही बेला असार ५ गते विप्लवका जिल्ला इन्चार्ज पौडेल प्रहरी इन्काउन्टरमा मारिए। नेपाली कांग्रेस र राष्ट्रिय जनता पार्टी राजपाले इन्काउन्टर शंकास्पद रहेको भन्दै विरोध गरे। प्रतिनिधी सभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले घटनाको छानविन गरेर एक साताभित्र प्रतिवेदन बुझाउन गृह मन्त्रालयलाई निर्देशन दियो। गृह मन्त्रालयले असार १० गते ४ सदस्यीय छानविन समिति बनायो। समितिले प्रहरीलाई फायरिङ गर्ने क्रममा ‘मिस फायर’ हुँदा मृत्यु भएको निष्कर्ष निकाल्यो।
प्रतिवेदन बनिसकेपछि असार २२ गते प्रतिनिधिसभाको बैठक बैठकमा कांग्रेसले प्रतिवेदनमा प्रश्न उठाउँदै गृहमन्त्रीसँग जवाफ माग्यो। असार २४ गते प्रतिनिधिसभाको बैठकमा गृहमन्त्री रामबहादुर थापाले कुमार पौडेलको इन्काउन्टर घटनाबारे जवाफ दिए। जवाफ चित्त बुझ्दो नभएको भन्दै कांग्रेसले संसदीय छानविन समिति गठनको माग गर्यो। गृहमन्त्रीको जवाफ स्पष्ट र तथ्यपरक नभएको भन्दै बीचमै उठेर प्रमुख सचेतक बालकृष्ण खाँडले विरोध जनाए। उनले संसदीय छानविन समिति गठन नभएसम्म कारवाही अघि बढ्न नदिने भन्दै घोषणा गरेपछि विपक्षी सांसदहरु उठेर अवरोध सुरु गरे। अर्को बैठक असार २५ गते बस्यो। कांग्रेस र राजपाले अवरोध गरे।
दलहरुबीच सहमति नहुँदा झण्डै डेढ हप्ता बैठक नै बसेन। साउन ८ गते सत्ता प्रतिपक्षको सहमतिमा बैठक बस्यो। कांग्रेसले जरुरी सार्वजनिक महत्वको प्रस्ताव पेस गर्यो। छलफलमा सत्ता र प्रतिपक्षी सांसदले भाग लिए। छलफलमा उठेका प्रश्नको गृहमन्त्रीले जवाफ दिएर बैठक सकियो। साउन १३ गते अर्को बैठक बस्यो। सुरु हुने वित्तिकै संसदीय छानविन समितिको माग गर्दै कांग्रेस र राजपाले फेरि अवरोध गरे। झन्डै एक महिना संसद बन्द जस्तै भयो। उक्त विषयले एक महिना समय त लियो तर त्यसको उपलब्धी भने शून्य जस्तै देखियो।
अवरोध २
जागरण अभियानका क्रममा बाँकेमा कांग्रेसका जिल्ला सभापतिलगायतका कार्यकर्तामाथि आक्रमण भयो। आक्रमण गर्ने दोषीलाई कारबाही दायरामा ल्याउनुपर्छ भन्नका लागि पनि कांग्रेसले संसद अबरुद्धकै बाटो रोज्यो। दोषीलाई कारबाही गर्ने सहमति भएपछि अवरोध दुई दिन भन्दा बढी लम्बिन पाए।
अवरोध ३
केही महिनाअघिको कुरा भएकाले धेरैलाई अवगत नै छ बालुवाटार जग्गा प्रकरण। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले उक्त सरकारी जग्गा अपचलनलाई लिएर संलग्न १७५ जनाविरुद्ध माघ २२ गते विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गर्यो। कांग्रस उपसभापति विजयकुमार गच्छेदार पनि परे। जुन कांग्रेसलाई सह्य भएन। माघ २३ गतेदेखि संसद अवरुद्ध गर्यो। नयाँ सभामुखमा अग्निप्रसाद सापकोटा चुनिएर संसदले भर्खर गति लिन थालेको अवस्था थियो। एक हप्ता अवरुद्ध पारेपछि कांग्रेसले २८ गते सदन सुचारु हुन दिएको थियो।
अवरोध ४
एकपटक कांग्रेससँग मिलेर संसद अवरोध गरेको राजपाले अर्कोपल्ट एक्लै गर्यो। अवरोधको कारण थियो गिरिशचन्द्रलाल आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक। मधेश र थरुहट आन्दोलनको न्यायिक छानविनका लागि गठित लाल आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक नगरेसम्म प्रतिनिधिसभा बैठक चल्न नदिने घोषणा गर्यो। उक्त प्रतिवेदन सरकारले सार्वजनिक गरेन। तर अवरोध पनि लामो समय रहेन।
यी सवै बन्द त्यतिबेला भए जतिबेला संसदले सरकारका कामको हिसाबकिताब खोजेर र्याखर्याख्ति पार्नुपर्थ्यो। लामो समयदेखि अड्किरहेका विधेयकहरुका विषयमा निकास दिनुपर्ने बेला थियो।
सभामुख संकट
बजेट अधिवेशन सकिएको दुई हप्तापछि असोज १३ गते संसद सचिवालयकी एक कर्मचारीले तत्कालिन सभामुख कृष्णबहादुर महरा विरुद्ध बलात्कारको आरोप लगाइन्। भोलिपल्टै महराले राजीनामा दिए। त्यसपछि महरा प्रहरी हिरासतमा पुगे। यतिबेला उनले सफाइ पाइसकेका छन्। प्रतिनिधी सभाले सभामुखको संकट बेहोर्यो। जसको असर हिउँदे अधिवेशनमा पर्यो।
मंसिर पहिलो साताबाट सुरु हुने भनिएको हिउँदे अधिवेशन सुरु हुन पुष ४ कुर्नुपर्यो। सत्तारुढ नेकपाले सभामुखको उम्मेदवार छान्न नसक्दा अधिवेशन एक महिना ढिलो गरी सुरु भयो। तर सुरु भएलगत्तै पनि प्रतिनिधी सभाले निकास पाएन। नयाँ सभामुखमा अग्निप्रसाद सापकोटा माघ १२ गते मात्रै निर्वाचित भए।
सभामुख संकटमा एउटै राम्रो काम भयो त्यो हो राजनीतिमा महिलाहरुलाई हेरिने दृष्टिकोणमाथि पेचिलो बहश। जसले नेपाली राजनीतिमा लामो समयसम्म एउटा महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्न सक्छ।
विधेयकमा विवादको गाँठो फुकाउन असफल
संविधान निर्माणपछिको पहिलो संसद हो यो। त्यसैले यससँग महत्वपूर्ण कार्यभार संविधान र त्यहाँ परिकल्नपना गरिएको संघीय संरचना अनुकुलका कानून निर्माण गर्नु पनि छ। संख्याका हिसाबले केही कानुन निर्माण भएपनि महत्वपूर्ण कानुनमा रहेको उल्झन भने यो वर्ष पनि सुल्झाउन सकेन।
नागरिकको पहिलो सरोकार जोडिएको नागरिकता विधेयक र राज्य सञ्चालनको महत्वपूर्ण हिस्सेदार कर्मचारी तन्त्रसँग जोडिएको निजामति कर्मचारी सम्बन्धी विधेयक यो वर्ष पनि किनारा लाग्न सकेनन्। २०७५ साउन ४ गते प्रतिनिधि सभामा दर्ता भएको नेपाल नागरिकता (पहिलो संशोधन) विधेयक, २०७५ यो वर्ष पनि थाति रह्यो। यसैगरी त्यही वर्ष माघ २७ मा दर्ता भए संघीय निजामती सेवा विधेयक, २०७५ राज्यव्यवस्था तथा सुशासन समितिमै अड्किए।
अन्य धेरै विधेयक विवादित बने। तर तीमध्ये गुठी विधेयक नागरिक दबाबपछि फिर्ता भएको छ भने अन्यमा सहमति जुटेको छ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
