काठमाडौं- सरकारले उपत्यका बाहिर जान चाहनेका लागि दुई दिन छुट दिने निर्णयलाई दुई घण्टामै फिर्ता लिएको छ। बिनातयारी गरिएको निर्णय कार्यान्वयनमा समस्या आएपछि सरकारले निर्णय नै फिर्ता लियो। तर आफ्नै निर्णयको बचाउमा अफवाह भनेर झुट बोल्यो।
कोरोना राोकथाम तथा नियन्त्रण उच्चस्तरिय समितिका संयोजक ईश्वर पोखरेलले विज्ञप्ती जारी गरेर निर्णय नै नभएको भनेर जोगिन खोजेपनि मन्त्रिपरिषद्को आधारिक फेसबुक पेजमै निर्णय राख्दा सरकारको बदमासीको पोल खोलिदियो सरकारी अधिकारीले पहिले गरेको निर्णय अनौपचारिक रुपमा सार्वजनिक गरेर पछि समस्या आएपछि निर्णय भएको छैन भनेर उम्किने प्रवृत्ति यसपल्ट दोहोरिन पाएन।
दुई बजे रक्षामन्त्रीले बोलाए बैठक
उपप्रधान एवं रक्षामन्त्री तथा कोरोना भाइरस रोकथाम तथा नियन्त्रण उच्च स्तरीय समन्वय समितिका संयोजक ईश्वर पोखरेलले आफ्नै कार्यकक्षमा दिउसो २ बजेतिर छलफलमा समितिका केही सदस्य रहेका मन्त्रीलाई बोलाएका थिए। समितिमा सदस्य ९ जना मन्त्री भएपनि उक्त छलफलमा गृहमन्त्री रामबहादुर थापा ‘बादल’, भौतिक पूर्वाधार तथा यात्रायात मन्त्री बसन्त नेम्वाङ, उद्योग मन्त्री लेखराज भट्ट र कृषि मन्त्री घनश्याम भुसाललाई मात्रै बोलाइएको थियो।
बाहिर उच्चस्तरीय समितिको बैठक भनिए पनि सिमित मन्त्रीलाई बोलाएरमात्रै छलफल गरियो। समितिका संयोजक उपप्रधानमन्त्री पोखरेलले भूमिका बाँधे, 'लकडाउनमा एकपछि अर्को गर्दै काठमाडौं छोड्नेको लर्को लाग्न थाल्यो। यसरी बाहिरिँदा कोरोनाको संक्रमण बढ्ने भयो। यसरी सर्वसाधरणलाई बाहिरिन दिनुभन्दा व्यवस्थित रुपमा सम्बन्धित जिल्ला पठाउन सकिन्छ कि भनेर छलफल गर्न खोजेको हो।'
उक्त छलफलमा सहभागी सबै मन्त्रीले सरकार आफैंले समन्वय गरी सम्बन्धित जिल्ला पठाएमा राम्रो हुने सुझाव दिए। छलफलको निष्कर्ष यही भयो। गृह मन्त्रालयलाई मापदण्ड बनाउन निर्देशन दिइयो। बैठक सकिँदा नसकिँदै साढे २ बजेतिर ईश्वर पोखरेलको सचिवालयबाट शुक्रबार र शनिबार उपत्यका बाहिर जान पाउने निर्णय भयो भन्दै सूचना बाहिरियो। पोखरेलको सचिवालयमात्रै होइन, उद्योग मन्त्री लेखराज भट्ट, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री बसन्त नेम्वाङ र परराष्ट्र मन्त्री प्रदीप ज्ञवालीले सार्वजनिक सञ्चारमाध्यममा उक्त निर्णय भएको जानकारी दिए।
समाचार सार्वजनिक भएको केही समयमै प्रदेश नम्बर ५ का मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलले विरोध जनाए। उनले निर्णयप्रति आश्चर्य व्यक्त गर्दै फेसबुकमै लेखे, 'काठमाडौं उपत्यकाबाट बाहिरिन पाइने भन्ने समाचार सत्य होइन होला। लकडाउनको अर्थ लकडाउन नै हो।' लकडाउन खुलाउनेभन्दा राहतको व्यवस्था गर्न पोखरेलले सुझाए।
गृह मन्त्रालयमा छलफल चल्दाचल्दै फिर्ता
संयोजक पोखरेलको कार्यकक्षमा छलफल सकिएपछि पौने ४ बजे गृह मन्त्रालयमा उपत्यका बाहिर जाने यात्रुलाई कसरी सुरक्षित र व्यवस्थित रुपमा लान सकिन्छ भन्ने विषयमा बैठक सुरु भयो। बैठकमा गृह सचिव महेश्वर न्यौपाने, भौतिक पूर्वाधार तथा यात्रायात मन्त्रालयका सचिव देवेन्द्र कार्की, गृह मन्त्रालयका सहसचिव, महानगरिय प्रहरी कार्यालय रानीपोखरीका प्रमुख विश्वराज पोखरेल, महानगरीय ट्राफिक महाशाखा प्रमुख भिम ढकाललगायत उच्च पदस्थ प्रहरी अधिकारी बैठकमा सहभागी थिए।
‘उपत्यका छोड्न चाहनेको संख्या धेरै छ‚ सबै जान खोज्छन्। कसरी व्यवस्थित गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा छलफल चलिरहेकै थियो,’ बैठकमा सहभागी एक सचिवले भने, ‘सुरुमा उपत्यकामा दैनिक ज्यालादारी गर्ने, गरिब विपन्न र विद्यार्थीलाई पहिलो प्राथमिकतामा लिएर सुरक्षित तवरले सम्बन्धित जिल्ला पुर्याउनुपर्छ भन्ने कुरा आयो।’ छलफल हुँदै गर्दा उपत्यकाबाट सर्वसाधारणलाई तोकिएको गन्तव्यमा पुर्याउने विषयमा चुनौति नै देखिएको ती सचिवले बताए।
विशेषगरी यातायातको जोहो गर्न मुश्किल पर्ने कुरा भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयबाट आयो। सरकारसँग यातायात नभएको अवस्थामा निजी यातायात व्यवसायीलाई गुहार्नुपर्थ्यो। निजी व्यवसायी वर्तमान अवस्थामा जोखिम मोल्न तयार नभएको कुरा आइरहेको थियो। सो विषयमा यातयात मन्त्री नेम्वाङ र संयोजक पोखरेललाई समेत जानकारी गराइँदै थियो। यता उपत्यका छाड्नेको संख्या धेरै हुने संकेत देखियो।
निर्णयको नेकपाभित्र पनि विरोध भइरहेको थियो। यदि यही क्रममा कोरोना भाइरसको संक्रमण फैलियो भने त्यसको दोष सरकारले लिनुपर्ने हुँदा पार्टी बदनाम हुने कुरा केही नेताहरुले उठाइरहेका थिए। प्रदेश र स्थानीय तहका प्रमुखहरु पनि सरकारको निर्णयको विपक्षमा उभिन थाले।
नेताहरु विरोध र यातायातको साधनको जोहो गर्न नसक्ने संकेत मिलेपछि संयोजक पोखरेलको सचिवालयबाट ६ बजेतिर विज्ञप्ति जारी भयो। भनियो, 'शुक्रबार र शनिबार उपत्यका बाहिरिने निर्णय सही होइन।' सरकार आफैंले गरेको निर्णय यसरी दुई घण्टा बित्न नपाउँदै फिर्ता लिइयो।
त्यसपछि गृह मन्त्रालयले पौने ७ बजेतिर एक विज्ञप्ति प्रकाशित गर्दै उपत्यका बाहिर जाने कुनै आधिकारिक निर्णय नभएको बतायो। विज्ञप्तिमा गृह मन्त्रालयले त्यस विषयमा केही सञ्चार माध्यममा सार्वजनिक भएका समाचारप्रति आफ्नो ध्यानाकर्षण भएको जनायो। तर उक्त सूचना आफ्नो फेसबुकमा राख्ने सरकारी निकायले समेत अपडेट भन्दै निर्णय सच्यायो। तर यो विचमा केही स्थानीय निकायले सरकारी निर्णयको आधारमा फोकल पोइन्ट समेत तोकिसकेका थिए।
सरकारको अदूरदर्शी निर्णयले जनमानसमा भ्रम सिर्जना गर्यो। केही दिनअघिमात्रै स्वास्थ्य सामग्री खरिद प्रक्रिया फिर्ता लिएको सरकार आफ्नै अपरिपक्व निर्णयका कारण आलोचित बनिरहेको छ। एकपछि अर्को निर्णय विवादित हुँदा उपप्रधान तथा रक्षामन्त्री पोखरेल आफैं रक्षात्मक अवस्थामा पुगेका छन्।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1786602170.png)
-1700407943.jpg)
