नयाँ दिल्ली- भारतीय सर्वोच्च अदालतले कोरोना भाइरसकाे परीक्षण नि:शुल्क गर्न सरकारको नाममा आदेश गरेको छ। सर्वोच्च अदालतले सरकारी र निजी ल्याबहरुलाई निःशुल्क कोरोना परीक्षण गर्ने व्यवस्था मिलाउन केन्द्र सरकारका नाममा आदेश गरेको हो।
कोरोना परीक्षण गरे बापत निजी ल्याबमा हुने खर्च सरकारले बेहाेर्ने गरी हाललाई निःशुल्क गराउन सर्वोच्चको आदेशमा भनिएको छ। कोरोना परीक्षणका लागि विश्व स्वास्थ्य संगठनको मापदण्ड पूरा भएको हुनुपर्ने आदेशमा उल्लेख छ। ‘सरकारले यस्तो संरचना तयार गर्न जरुरी छ, जसले गर्दा निजी ल्याबहरुले कोरोना परीक्षण अस्वीकार गर्न नसकनु,’ सर्वोच्चको आदेशमा भनिएको छ।
जारी रहन्छ लकडाउन
प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले २१ दिन लामो लकडाउन घोषणा गरेका छन्। लक डाउनको अवधी पूरा नहुँदै दिल्ली र महाराष्ट्रका केही क्षेत्रहरु हटस्पट घोषणा भएका छन्। केही क्षेत्र राज्य सरकारले सिलसमेत गरिसकेको छ।
उत्तर प्रदेशको १५ जिल्लाका १०० भन्दा धेरै इलाका अहिले कोरोना हटस्पट भएका छन्। दिल्लीमा २० क्षेत्र हटस्पट घोषणा गरिएको छ। अब यी क्षेत्रमा कसैलाई पनि आवतजावत गर्नका लागि अनुमति हुने छैन। उनीहरुको अत्यावश्यकीय वस्तुहरु सरकारले उपलब्ध गराउने छ। उनीहरुलाई अत्यावश्यकीय सामग्री पुर्याउने जिम्मा सरकारको हुने छ।
सिल गरिएका यी इलाकामा सरकराले दूध, खाद्य सामग्री र औषधि पुर्याउने छ। उक्त क्षेत्रमा जरुरी सामग्रीका पसलहरु पनि बन्द रहेनेछन्। जवकी लकडाउनमा उक्त पसलहरु खुलेका थिए। त्यस्तै यी इलाकाहरुमा घरबाहिर निस्कने मानिसले अनिवार्यरुपमा मास्क लगाउनु पर्ने छ।
लकडाउनकाे निर्णय अप्रिल ११ मा
दिल्ली र उत्तर प्रदेशमा १५ अप्रिलसम्म केही क्षेत्र सिल गरिएको छ। तर पुरै देशमा लकडाउन चलिरहेको छ। यो लकडाउन पूर्णरुपमा खुल्ने छ वा आशिंक रुपमा भन्ने निर्णय ११ अप्रिलमा हुने छ।
केन्द्र सरकारले उक्त दिन निर्णय गर्नका मुख्यमन्त्रीसँगको बैठक राखेको छ। अहिले भारतमा कोरोना भाइरसका संक्रमितकाे संख्या करिव ६ हजार नजिक पुगेको छ। यो बढ्दो आँकडाका कारण प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले लकडाउन अझै केही समय थपिने संकेत गरिरहेका छन्।
१४ अप्रिलमा यसअघि घोषणा गरेको २१ दिने लकडाउनको समायावधि पूरा हुने छ। यही बीचमा प्रधानमन्त्री मोदीले सरकारको प्राथमिकता भनेको मानसकाे जीवन बचाउने भएको भनेका छन्।
कोरोना भाइरस फैलनबाट रोक्ने एकमात्र उपाय लकडाउन मात्र भएकोले अहिले सबै देशले त्यसलाई नै अवलम्बन गरिरहेकाले भारत पनि त्यही बाटोमा जाने उनको संकेत थियाे। प्रधानमन्त्री मोदीले मुख्यमन्त्रीसँग भिडियो कन्फ्रेसबाट सुझाव माग्ने छन्। उक्त सुझाव पछि उनले आवश्यक निर्णय लिने बताएका छन्।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1764146706.png)
