काठमाडौं- 'भारतसँग नयाँ सम्झौताको चाङ नलगाउने बरु प्रगति विवरण खोज्ने' बाचा गरेर भारतको तीन दिने राजकीय भ्रमणमा गएका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली आइतबार भ्रमण पूरा गरी स्वेदश फर्किएका छन्। भ्रमणका क्रममा भारतसँग रेल, जलमार्ग र कृषिका क्षेत्रमा सम्झौताहरु भएका छन्। प्रधानमन्त्रीले विमानस्थलमा दिएको प्रतिक्रिया अनुसार यो भ्रमणले नेपाल–भारत बीच विश्वासमा अभिवृद्धि भएको छ।
नेपाल लाइभले प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणको विषयमा भ्रमण दलमै रहेका परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीसँग जिज्ञासा राखेको छ– नेपाल–भारतबीचका सहमति कार्यान्वयनमा प्रगति विवरण कस्तो देखियो? विगतको नाकाबन्दीबारे भारतले प्रायश्चित गरेको हो? प्रधानमन्त्रीले 'अब नेपाल-भारत सम्बन्धमा तस्बिर आफैं बोल्नेछ' भनी गरेको संकेत कहिलेदेखि व्यवहारमा देखिएला? चिनियाँ र भारतीय रेलको चेपुवामा नेपाल पर्छ कि पर्दैन?
नेपाल लाइभका लागि जनक पौड्याल र किशोर दहालले मन्त्री ज्ञवालीसँग गरेको कुराकानीको सम्पादित अंशः
भारत भ्रमणमा जानुअघि संसद्मा विशेष सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले भन्नुभएको थियो– सम्झौताहरुको चाङ लगाउनेभन्दा पनि पुरानाको प्रगति विवरण खोज्नेछु। प्रगति विवरण कस्तो रहेछ?
नेपाल-भारत सम्बन्धमा देखिएको एउटा समस्या के हो भने, हामीसँग धेरै प्रतिबद्धता, सहमति र सम्झौता भएका छन्। तर, कार्यान्वयनमा केही खाडल देखिएका छन्। प्रतिबद्धता र कार्यान्वयनका बीचमा रहेको खाडलले कतिपय समस्या, भ्रम र अन्योलहरु सिर्जना गरेको छ। यसले नेपाल-भारत सम्बन्धलाई बलियो बनाउनबाट रोकिरहेको छ। त्यसैले यसपटक हाम्रो प्रधानमन्त्रीले दुई पक्षीय वार्तामा स्पष्ट रुपमा 'पेन्डिङ'मा रहेका मुद्दाबारे कुरा राख्नुभएको छ। चर्चामा रहेका पञ्चेश्वरदेखि पुलिस एकेडेमीसम्मका कुरामा समयबद्ध कार्यान्वयन खोजौं, कार्यान्वयन गर्न सकिँदैन भने त्यसलाई अन्त्य गरौं, केही फरक पर्दैन भनिएको छ। 'जति गर्ने हो, ती गरौं' भनेर नेपालका तर्फबाट प्रस्टसँग कुरा राखिएको छ।
कतिपय साना विषयसमेत वर्षौंदेखि अल्झिएका छन्। महाकाली सन्धि हुँदाखेरिका एकदमै स–साना पूर्वाधारका कामहरु समेत रोकिएका छन्। ती विषयहरु सुनेपछि भारतीय नेतृत्व निकै गम्भीर भएको छ। उहाँहरुका तर्फबाट केही विषय तुरुन्तै कार्यान्वयनमा जानेगरी निर्देशन दिइने, केही विषय दुई पक्षीय संयन्त्रहरु मार्फत समाधान खोजिने, केही विषय छलफल गरेर अगाडि बढ्ने गरी हामीले उठाएका प्रायः सबै सरोकारलाई उहाँहरुले गम्भीरतापूर्वक लिनुभएको छ। सकारात्मक जवाफ दिनुभएको छ। हामीलाई आशा छ, प्रतिबद्धता र कार्यान्वयनको बीचको खाडल अबका दिनमा पुरिँदै जानेछ।
भारतले प्रतिबद्धता जनाएका कामलाई कार्यान्वन किन गर्दैन? सन्धि-सम्झौताहरुमै अस्पष्टता हुने गरेकाले हो कि उसको नियत नै त्यस्तै हो?
उसका तर्फबाट त मैले जवाफ दिन सक्दिनँ। तर, हाम्रो तर्फबाट पनि केही कुरामा ध्यान दिनुपर्ने देखिन्छ। जस्तो हामीले सम्झौताहरुको 'फलो–अप' कति गरिरहेका छौं भन्ने प्रश्न पनि आउँछ। केही कुरामा हाम्रो तर्फबाट पूरा गर्नुपर्ने काम पनि पूरा नभएको देखिन्छ। जग्गा अधिग्रहण समयमै पूरा नहुनाले, वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन समयमा नहुनाले, क्षतिपूर्ति तथा मुआब्जाको कुरा नटुंगिनाले पनि कतिपय प्रोजेक्ट अल्झिएका छन्।
त्यसैले सहमति भइसकेपछि त्यसको कार्यान्वयनका लागि हाम्रो तर्फबाट सबै दायित्व पूरा गर्नुपर्छ। त्यसो भयो भने मात्र उसलाई भन्ने ठाउँ रहन्छ। र, त्यसको लाभ पनि देशलाई तत्काल हुन्छ। त्यसैले केही समस्या हाम्रो तर्फ पनि देखिन्छ।
दोस्रो चाहिँ, हामी लामो समयसम्म लगातारको अस्थिरतामा रह्यौं। सरकार फेरिइरहने स्थिति, हाम्रो तर्फ संस्थागत स्मरणमा हुनुपर्ने कुराहरु कतिपय अवस्थामा नहुने र नेपालको नेतृत्वकर्ताहरु नयाँ सहमति भएको देखाएर भ्रमण सफल भएको भन्न चाहने प्रवृत्तिले पनि त्यस्तो भएको हुनसक्छ। त्यस्तै, कार्यान्वयन पक्ष कमजोर भएकोमा भारतीय पक्षले गम्भीर आत्मसमीक्षा गरेको मलाई महसुस भएको छ।
भारतसँग धेरै सम्झौता भएका छन्। अब त्यसको कार्यान्वयनको 'फलो–अप' कसरी हुन्छ?
यसमा तीन चारवटा कुरा छन्। पहिलो त राजनीतिक तहमा संवाद भइरहनु जरुरी हुन्छ। राजनीतिक तहबाटै यी कुराको स्वामित्व लिएर कार्यान्वयनको निरन्तर अनुगमन हुनुपर्छ। दोस्रो हामीसँग केही संयन्त्रहरु छन्। केही मन्त्रीस्तरीय संयन्त्रहरु छन्, केही सचिवस्तरीय छन्। नेपाल र भारतका परराष्ट्र सचिव रहेको एउटा अनुगमन संयन्त्र छ, जसले सहमतिहरुको कार्यान्वयनको विश्लेषण गर्छ। त्यो सक्रिय पनि छ। ५ वटा जति त्यसका बैठक पनि बसेका छन्। त्यसले केही परिणामहरु दिन पनि थालेको छ। यी र अरु पनि करिब ३०-३२ वटा संयन्त्र छन्। यी सबै संयन्त्रहरुले काम गर्न थाल्ने हो भने सहमति र कार्यान्वयनबीचको खाडल मेटिँदै जान्छ।
अब सम्झौता कार्यान्वयनमा नतिजा देखिन थाल्छ भन्ने कुरामा सकारात्मक हुनुहुन्छ?
त्यसको अर्को विकल्पै छैन। नेपाल-भारत बीच विश्वासमाथि आधारित सम्बन्ध र पारस्परिक लाभमा आधारित सम्बन्धको अर्को कुनै विकल्प छैन। यसलाई सबै पक्षले स्वीकार गरेको अवस्था हो। नेपालले त सधैंभरि यही नै भन्दै आएको हो। भारतबाट पनि यसपटक प्रस्टसँग कुरा आएको छ। त्यसैले विश्वासको सम्बन्ध विकास गरिसकेपछि सहमतिको कार्यान्वयनमा पनि यसले सजिलो तुल्याउँछ। तर, हामीले निरन्तर 'फलो–अप' भने गरिरहनुपर्छ।
नेपालमा संविधान जारी भएपछि नाकाबन्दी गरेको भारतले अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा नेपालको संविधान विरुद्ध जनमत बनाउँदै हिँड्यो। तर, अहिले संविधानको कार्यान्वयन भएकोमा बधाइ दिएको छ। भारत विगतलाई बिर्सेर अघि बढ्न खोजिरहेको छ कि प्रायश्चित गरेर?
उहाँहरुले त्यसबाट पर्याप्त पाठ सिक्नुभएको छ। जे भयो, त्यसले दुवै देशलाई घाटा भयो। नेपालले आफ्नो अडानलाई स्थापित गर्यो। भारतलाई केही लाभ भएन। उसको छिमेक नीतिको विषयलाई लिएर धेरै प्रश्न उठे। त्यसैले ऊ यसबाट पाठ सिकेर अगाडि बढेको देखिन्छ। एउटा भनाइ छ,'जबसम्म तपाईं ढाड निहुर्याउनु हुन्न, तबसम्म तपाईंमाथि कोही पनि बुइँ चढ्न सक्दैन।'
विगतमा हामीले हाम्रा आन्तरिक विषयलाई दुई पक्षीय छलफलको विषय बनायौं। हाम्रो आन्तरिक मामिलामा बाह्य चासोलाई वैधता दियौं। स्वागत गर्यौं। त्यस कारणले पनि यो स्थिति सिर्जना भयो। यसपटक हामीले एउटा 'फ्रेमवर्क' बनाएका छौं, हामी हाम्रो आन्तरिक विषयमा कसैसँग पनि कुराकानी गर्दैनौं। त्यो नितान्त नेपालाको आन्तरिक विषयको समाधान हामी आफैं गर्छौं। मुख्य जिम्मेवार पनि स्वयं हौं। त्यसले पनि कतिपय विषयमा वातावरणलाई सङ्ल्याउन सहयोग गर्यो भन्ने मलाई लाग्छ।
अघिल्लो वर्ष भारतले गरेको नोटबन्दीका कारण धेरै भारु नेपालमा थन्किएका छन्; नेपाली अन्योलमा छन्। वर्षमा तीन पटकसम्म अदुवा निकासीमा अवरोध हुने गरेको छ। बर्सेनी भारतीय पुल, बाटो र बाँधका कारण नेपाली भूमि डुबानमा पर्छन्। व्यापार घाटा उच्च छ। नेपाली जनतासँग चासो जोडिएका र तत्काल समाधानका पहल हुनुपर्ने विषयमा कुनै सहमति भएको संयुक्त विज्ञप्तिमा उल्लेख छैन। किन?
नेपालको सरोकार रहेका यस्ता कुनै पनि विषय बाँकी रहेका छैनन्, जसबारे कुरा नभएको होस्। हामीले भारतीय पक्षसँग बडो प्रस्टसँग कुरा राखेका छौं। विगतमा हामीले संयुक्त विज्ञप्तिको एउटा ढाँचा बनाएका रहेछौं। जहाँ भएभरका सबै विषय उल्लेख गरिन्थ्यो। त्यहाँ न समय तोकिने, न अन्य केही हुन्थ्यो। हामीले यसपटक त्यसलाई बदल्न चाहेका हौं।
अन्यथा तपाईंले हेर्नुभयो भने मिति र प्रधानमन्त्रीको नाम परिवर्तन गर्नुभयो भने हरेक भ्रमणमा अरु सबैकुराहरु जस्ताका तस्तै आउँछन्। त्यही कुराको पुनरावृत्तिको के अर्थ हुन्छ? हामीले हाम्रा कुरा उठायौं भनेर प्रचार गर्न खोजेको कि समाधान खोजेको? हामीले समाधान खोजेका हौं भने समाधान हुनेगरी कुरा अगाडि बढाएका छौं। त्यसका केही परिणामहरु नेपाली जनताले छिट्टै अनुभूत गर्न पाउनुहुनेछ। म फेरि दोहोर्याएर भन्न चाहन्छु, नेपाली जनताको सरोकार जोडिएका सबै कुरामा छलफल भएको छ।
स्वदेश फिर्तीपछि प्रधानमन्त्रीले भन्नुभयो– 'अब नेपाल-भारत सम्बन्धबारे तस्बिर आफैं बोल्छ।' त्यो भनेको जनताको चासोका विषयमा चाँडै प्रगति हुने संकेत हो?
अवश्य त्यही हो। अब यति हुँदाहुँदै पनि म के भन्दिनँ भने, सदियौंदेखि रहँदै आएका कतिपय समस्याको रातारात समाधान खोज्नुहुन्छ भने त्यस्तो चाहिँ नहुनसक्छ। तर, केही कुरा तत्काल समाधान हुन्छन्। केही प्रक्रियामा अघि बढ्छन्। जे बाँकी छ, त्यसबारे समाधानका विधि बन्छन्। त्यसैले अब नेपाल-भारत सम्बन्ध नयाँ बाटोबाट अघि बढ्छ भन्ने कुरामा चाहिँ प्रस्ट हुन आग्रह गर्छु।
केपी ओली अघिल्लो पटक भारत भ्रमणमा जाँदा संयुक्त विज्ञप्ति आउन सकेन। यसपटक संयुक्त विज्ञप्तिसँगै धेरै विषयमा खुला कुराकानी भएको पनि बुझिन्छ। यसले के संकेत गर्छ?
यसले ३-४ वटा संकेत गर्छ। यसपटक हाम्रो प्रधानमन्त्री बलियो आत्मविश्वासका साथ भ्रमणमा जानुभएको थियो। आमजनताको विश्वास र राजनीतिक दलहरुको साथ बोकेर जानुभएको थियो। त्यसैले उहाँ निकै आत्मविश्वासका रुपमा प्रस्तुत हुनुभएको थियो। दोस्रो, हाम्रो गन्तव्यमा हामी प्रस्ट थियौं।
आन्तरिक मामिलालाई नउठाउने, दुई देशबीचको सम्बन्धलाई नयाँ उचाइमा उठाउने, केही चिज प्राप्त गर्न भन्दा पनि मित्रता प्रबर्द्धन गर्न जाने भन्ने कुरामा हामी प्रस्ट थियौं। यो कुराले सम्बन्धलाई बलियो बनाउनका निम्ति, भ्रमण र छलफललाई सार्थक तुल्याउनका निम्ति मद्दत गर्यो भन्ने मलाई लाग्छ।
त्यस्तै, भारतीय पक्ष पनि विगतका घटनाक्रमबाट पाठ सिक्दै अगाडि बढ्न चाहेको प्रस्ट संकेत देखिन्थ्यो। जुन कुरा केपी ओली प्रधानमन्त्री हुनुअगावै भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले गर्नु भएका टेलिफोनहरु, सुश्मा स्वराजले मोदीको विशेष सन्देश लिएर गर्नुभएको नेपाल भ्रमण र निकै तत्परताका साथ आयोजना गरिएको यो भ्रमणले त्यही संकेत गर्थ्यो। त्यसैले दुवैतिर अनुकूल परिस्थिति निर्माण भएको थियो। त्यस्तै, नेपालले लामो समयको संक्रमणकाल अन्त्य गरेर संविधानको कार्यान्वयन अन्तर्गत तीनै तहको चुनाव गरेर स्थिरतातर्फ अघि बढेको कुराले अनुकूल परिस्थिति निर्माण गरेको थियो। त्यसले हामीलाई काम गर्न सजिलो बनायो।
मानिसमा डर के छ भने, सुरुमै प्रधानमन्त्री चीन भ्रमणमा जालान् भनेर भारतले पहिले भ्रमण गराउन चाह्यो। सफल पनि भयो। त्यस्तै, चीनको रेल आउने कुरा चल्दै गर्दा यता भारतसँग पनि सहमति भयो। नेपाललाई चीनसँग सम्बन्ध विकास गर्न नदिने भारतको रणनीति विगतदेखि नै देखिन्छ। यो भ्रमण र रेल सम्झौतालाई जोडेर भनिदिनुस् न– हामी चेपुवामा त पर्दैनौं?
विल्कुलै पर्दैनौं। यो त कस्तो भयो भने, तपाईं दरबारमार्ग, ठमेल जानुभयो भने चिनियाँ खानेकुरा पनि पाउनुहुन्छ, भारतीय पनि पाउनुहुन्छ। तपाईंको रोजाइको कुरा हो। हामी दुवै छिमेकीसँग असल सम्बन्धका साथ अगाडि बढ्छौं। बढाउँछौं।
हामी उहाँहरु कसैको प्रतिस्पर्धी होइनौं। उहाँहरुको ग्लोबल लेभलमा प्रतिस्पर्धा पनि होलान्। तर, हामीले दुवै देशबाट सहयोग लिन चाहेको हो। यो हाम्रो रोजाइको कुरा हो। त्यसैले, हामीले दुवै छिमेकीलाई भनेका छौं– हाम्रो भूमि कसैका विरुद्ध पनि प्रयोग हुन दिँदैनौं। हाम्रो तर्फबाट तपाईंहरु आश्वस्त भए हुन्छ। नेपालले आफ्नो तर्फबाट तपाईंहरुका जायज सरोकारका विषयलाई सम्मान गर्छ। नेपालबाट चिन्तित हुनुपर्ने, नेपालको विदेश नीतिप्रति आशंका गर्नुपर्ने कुनै कारण छैन।
त्यसैले दुवैतर्फबाट नेपालमा रेल आयो भने आवागमनमा सुविधा हुन्छ। तर, मैले यहाँ जोडिहाल्छु, रक्सौलबाट काठमाडौं आउने रेल पनि नेपाली रेल नै हो र केरुङबाट काठमाडौं भित्रिने रेल पनि नेपाली रेल नै हो। त्यो उहाँहरुको सहयोगमा बन्छ, त्यो बेल्लै कुरा हो। यस्ता कतिपय विषयमा हाम्रा कतिपय वौद्धिक समुदाय अलि गम्भीर बहसमा उत्रिदिए हुन्थ्यो भन्ने लाग्छ।
ती देशले हामीलाई सहयोग गर्न चाहँदा नेपालले एकातिर ढोका थुनेर अर्कोतिर मात्रै ढोका खोलेर बस्न सक्छ र? सक्दैन नि! त्यसकारण पनि सहयोगहरु स्वभाविक हुन्, आवश्यक हुन्, नेपालले राष्ट्रिय हित अनुसार त्यसलाई प्रयोग गर्छ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1764146706.png)
