सरकार र पार्टीमा किन हस्तक्षेप गर्छिन् राष्ट्रपति?

नेपाल लाइभ विशेष

वीरेन्द्र ओली शनिबार, चैत २२, २०७६ १९:१९

काठमाडौं- 'संविधानको पालन र संरक्षण गर्नु राष्ट्रपतिको प्रमुख कर्तव्य हुनेछ,' नेपालको संविधान २०७२ को धारा ६१ को उपधारा (४) को व्यवस्था हो, यो। तर, राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) र उसकै नेतृत्वमा रहेको सरकारका गतिविधिमा निरन्तर हस्तक्षेप गर्दै आएकी छन्। राजनीतिक दलदेखि संविधानविद्‍सम्मले राष्ट्रपतिले सरकारको भूमिकामा हस्तक्षेप गरेको भन्दै आलोचना गर्दै आएका छन्। तर, संविधानले व्यवस्था गरेका सीमितताभन्दा पनि माथि चढेर राष्ट्रपति कार्यकारीको जस्तै भूमिका देखाउँदै आएकी छन्।

आफैं कार्यकारी प्रमुख भएजस्तै गरी शुक्रबार राष्ट्रपति भण्डारीले कारोना संक्रमणको जोखिम तथा तयारीबारे राष्ट्रका नाममा सम्बोधन गरिन्। कार्यकारी प्रमुख प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले राष्ट्रको नाममा सम्बोधन गर्नुपर्नेमा राष्ट्रपतिको सम्बोधन आएपछि उनी फेरि एकपटक विवादमा तानिएकी छन्।

नोवल कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) बाट उत्पन्न विश्वव्यापी महामारीका सन्दर्भमा देशवासीका नाममा सम्बोधन गर्दै राष्ट्रपति भण्डारी। तस्बिर : नेपाल टेलिभिजन

प्रधानमन्त्री ओलीले लकडाउनमा घोषणा गर्ने क्रममा राष्ट्रका नाममा सम्बोधन गरेपछि पुनः दोहोर्‍याएका छैनन्। भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले भने बारबार राष्ट्रका नाममा सम्बोधन गरिराखेका छन्। उता सिंगापुरका प्रधानमन्त्रले त दैनिकजसो आफ्नो 'स्टेटमेन्ट' दिँदै आएका छन्। तर, राष्ट्रपति भण्डारीले कार्यकारी प्रमुखको जस्तै भूमिकामा सरकारले कोरोना निययन्त्रण, रोकथाम र उपचारमा चालेका सम्पूर्ण कदमको समर्थन गर्न सम्पूर्ण दिदीबहिनी तथा दाजुभाइको सम्बोधनवाचक शब्द प्रयोग गर्दै जनतालाई आग्रह गरिन्। सरकारले कारोना नियन्त्रणमा प्रभावकारी काम गरेको भन्दै राष्ट्रपति भण्डारीले सरकारको निकै प्रशंसा गरिन्। प्रधानमन्त्री ओलीले गर्नुपर्ने काम राष्ट्रपतिले गर्न थालेपछि कार्यकारी भूमिका विषयमा विवाद उत्पन्न भएको छ।

संविधानविद् विपिन अधिकारी सरकार वा प्रधानमन्त्रीको परामर्श बिना स्टेटमेन्ट दिने अधिकार राष्ट्रपतिलाई नभएको नभएको जिकिर गर्छन्। ‘अहिले राष्ट्रपतिले राष्ट्रका नाममा सम्बोधन गरिन्। त्यो विवादित समेत भयो,’ अधिकारीले भने, ‘भित्र राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीबीच परामर्श भयो वा भएन, त्यो थाहा भएन। तर हामीले बाहिर भयो होला भन्ने बुझ्छौं। यदि प्रधानमन्त्रीले यस्तो होइन, यस्तो हो भने मात्रै सबै स्पष्ट हुन्छ।’ प्रधानमन्त्रीले गर्नुपर्ने काम कार्यकारी जस्तै भएर गर्न राष्ट्रपतिलाई संविधानिक अधिकार नभएको अधिकारीले स्पष्ट पारे।

पार्टी बैठकमा समेत हस्तक्षेप
२९ मंसिरदेखि सुरु भएको सत्तारुढ नेकपाको स्थायी कमिटी बैठक चलिरहेकै बेला राष्ट्रपति भण्डारीले नेताहरू घनश्याम भुसाल, सुरेन्द्र पाण्डे, शंकर पोखरेल, वर्षमान पुन, प्रदीप ज्ञावली, देव गुरुङ, जनार्दन शर्मा, युवराज खतिवडा, देवेन्द्र पौडेल, शक्ति बस्नेतलाई निवासमै बोलाएर सरकारको प्रभावकारिता र पार्टीको कार्यदिशाका सम्बन्धमा निर्देशन दिइन्। यो पुस ५ गतेको कुरा थियो। बैठक भने ६ गते मात्र समापन भएको थियो। पुस ५ गते बैठक सुरु भएको एक घण्टा ढिला आएपछि अध्यक्ष प्रचण्डसहित नेता भीम रावल, रघुजी पन्त, वेदुराम भुसाललगायतका नेताहरू चकित भए। यति धेरै नेताहरु एकै पटक कहाँबाट आए र किन ढिलो गरे भनेर मुखामुख भयो।

अन्तमा प्रदीपकुमार ज्ञावलीले राष्ट्रपतिले लन्चका लागि बोलाउनु भएको आउँदाआउँदै ढिलो भएको जवाफ दिए। लगत्तै बैठकमा सहभागी भीम रावल, रघुजी पन्त, वेदुराम भुसाललगायत नेताहरूले राष्ट्रपतिले आफ्नो संवैधानिक दायराभन्दा बाहिर गई राजनीति गर्ने गरेको भन्दै आलोचना गरे। राष्ट्रपतिलाई राजनीति गर्ने रहर भए फिल्डमा आउन चूनौतीसमेत दिए। बैठक हलभित्र एकछिन सम्हाल्नै नसक्ने गरी होहल्ला भयो।

आफूमाथि प्रश्न गरेपछि ज्ञावलीले क्षमा माग्दै गल्ती भएको भन्दै राष्ट्रपतिलाई भेटेको विषयलाई जोडेर विवादमा नतान्न आग्रह गरे। उताबाट भीम रावललगायत नेताहरू सवालजवाफ गर्न थालेपछि प्रचण्डले सम्हाल्दै यसरी बैठक चल्दाचल्दै राष्ट्रपतिलाई भेट्दा बाहिर सन्देश राम्रो नजाने भन्दै आउने दिन यस्तो नगर्न सुझाएपछि हल शान्त भयो।

स्थायी कमिटीको बैठक चल्दाचल्दै राष्ट्रपतिले ती नेताहरूलाई बोलाएर संविधानमै समाजवादउन्मुख शब्द भएकाले भएकाले निर्दिष्ट लक्ष्यप्राप्तीको मोडल, पार्टीको कार्यदिशलगायतका विषयमा समेत छलफलमा गरेकी थिइन्। देशमा भएको कृषि, वन, पर्यटनलगायतका स्रोत र साधनबाट कसरी समृद्धि हासिल गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा सम्बन्धित मन्त्रालयका मन्त्रीसँग जिज्ञासा राखेर छलफल गरेकी थिइन्।

ओली र प्रचण्ड सहमतिकी साक्षी
१७ असोज २०७४ सालमा एमाले माओवादी ६०/४० प्रतिशतका आधारमा चुनावी तालमेल हुने सहमति भयो। यसरी तालमेलपछि १० र २१ मंसिरमा भएको निर्वाचनबाट नेकपाले झन्डै दुई तिहाई मत प्राप्त गर्‍यो। सरकारको बागडोर अध्यक्ष केपी ओलीले सम्हाल्ने भएपछि अध्यक्ष प्रचण्डको भूमिकालाई लिएर लामो छलफल भयो।

दुई अध्यक्षले लामो समय छलफल गर्दासमेत निष्कर्षमा पुग्न नसकेपछि ३ फागुनमा राष्ट्रपति भण्डारीलाई साक्षी राखेर पाँचवर्षे प्रधानमन्त्री कार्यकालमा अध्यक्ष ओली र प्रचण्डले आधाआधा चलाउने सहमति भयो। सहमति भएपछि ३ फागुन २०७४ सालमा प्रधानमन्त्रीको अध्यक्ष ओलीले राष्ट्रपतिबाट सपथ खाएर मन्त्रिमण्डल गठन गरे।

राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी (दायाँ)का साथमा नेकपा अध्यक्षद्वय ओली (बीच) र प्रचण्ड (बायाँ)।

प्रधानमन्त्री ओली र अध्यक्ष प्रचण्डबीच भएको सहमतिको समय नजिकिँदै गर्दा प्रचण्डको भूमिकालाई लिएर पूर्वमाओवादी समूह मात्रै होइन, माधव नेपाल पक्षले समेत 'एक पद, एक जिम्मेवारी'को विषय उठाउन थाल्यो। सरकार र पार्टीमा अध्यक्षद्वय ओली र प्रचण्डको भूमिका के हुने भन्ने सम्बन्धमा फेरि लामै समय छलफल चल्यो। अध्यक्ष ओली र प्रचण्डबीच लामो समय छलफल बैठकबाट टुंगो लाग्न नसकेपछि ४ मंसिर २०७६ सालमा राष्ट्रपति भण्डारीलाई साक्षी राखेर कार्यविभाजन भयो। अध्यक्ष ओलीले पूरै पाँच वर्षसम्म सरकारको नेतृत्व गर्ने ‍र अध्यक्ष प्रचण्डले पार्टीको नेतृत्व गर्ने सहमति भयो।

सरकार र पार्टीमा महत्वपूर्ण निर्णय गर्दा अध्यक्ष ओली र प्रचण्डले राष्ट्रपतिसँग परामर्श गरेरै निर्णयमा पुग्ने गरेका छन्। नेकपामा बाहिर प्रचण्ड-ओली-नेपाल समूह मात्रै चर्चा हुने गरेपछि हरेक भागबन्डामा राष्ट्रपति समूहले समेत भाग लिने गरेको छ। पछिल्लो समय माओवादी समूहका नेताहरु समेत राष्ट्रपति समूहले बोलाउने भेलामा सहभागी हुन थालेका छन्।

पार्टी, सरकार र राजनीतिक नियुक्तिमा समेत हस्तक्षेप
माधव नेपाललाई तेस्रो वरीयताबाट चौथो वरीयातामा झार्न र वामदेव गौतमलाई उपाध्यक्ष बनाउन राष्ट्रपति निवासमा धेरै पटक छलफल भयो। अध्यक्षद्वय ओली र प्रचण्डको सल्लाहमा राष्ट्रपतिले झलनाथ खनाल र वामदेव गौतमसँग लामो समय परामर्श गरी ३१ साउनको सचिवालय बैठकले गौतमलाई उपाध्यक्ष बनाइयो। नेपाललाई तेस्रो वरीयताबाट चौथोमा झारियो भने खनाललाई तेस्रो वरीयतामा उकालियो।

तत्कालीन उपसभामुख शिवमाया तुम्बाहाङ्फेलाई प्रधानमन्त्री ओलीले ४ मंसिरमा बालुवाटार बोलाएर राजीनामा दिन आग्रह गरे। तर, राष्ट्रपतिको बलियो साथ पाएकी तुम्बाहाङ्फेले प्रधानमन्त्रीले राजीनामा दिन दिएको आग्रह इन्कार गरिन्।

पदबाट राजीनामा दिन नेकपाले आग्रह गरेपछि नेपाल लाइभसँग कुराकानी गर्दै तत्कालीन उपसभामुख डा शिवमाया तुम्बाहाङ्फे। तस्बिर : निमेषजंग राई/नेपाल लाइभ

पछि तुम्बाहाङ्फेले संसदको पाँचौ अधिवेशनको अध्यक्षता गरेर बैठक बोलाइन्।

यस्तै ओली सरकार गठन हुँदा राष्ट्रपतिकै जोडबलमा महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिकमन्त्री भएकी थिइन्, थममाया थापा। थापाले सन्तोषजनक काम गर्न नसकेको भन्दै प्रधानमन्त्रीले ४ मंसिरमा हटाएका थिए।

शिक्षामन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलले त्रिभुवन विश्वविद्यालयको उपकुलपतिमा डा भगवान कोइराल पहिलो नम्बरमा र डा धर्मकान्त बाँस्कोटालाई दोस्रो नम्बरमा सिफारिस गरेका थिए। तर, राष्ट्रपतिकै जोडबलमा बास्कोटा १७ कात्तिकमा त्रिभुवन विश्वविद्यालयको उपकुलपति भए। बास्कोटा राष्ट्रपतिको पार्टीगत सम्बन्ध मात्र होइन, पारिवारिक नातासमेत भएकाले पहिलो रोजाइमा परेको चर्चा अझसम्म पनि हुने गरेको छ।

तत्कालीन राष्ट्रपति यादवभन्दा भण्डारी विवादित
तत्कालीन राष्ट्रपति डा रामवरण यादव राष्ट्रपति भण्डारीभन्दा तटस्थ देखिन्थे। आफ्नो कार्यकालमा यादवले केही राजनीतिक मुद्दामा बाहेक पार्टी र सरकारमा हस्तक्षेप गरेका थिएनन्। तर, राष्ट्रपति भण्डारीले सरकार नेकपा पार्टीभित्रै हस्तक्षेप गरेर आफू अनुकुल निर्णय गराउन सफल भएकी छन्। तत्कालीन प्रधानमन्त्री प्रचण्डले प्रधानसेनापति रुकमांगत कटुवाल हटाएपछि राष्ट्रपति यादवले थमौती दिएका थिए। यो विषयमा भने तत्कालीन राष्ट्रपति यादव विवादमा तानिएका थिए। विवाद उत्कर्षमा पुगेपनि पछि सामान्यीकरण हुँदै गएको थियो।

३ असोज २०७२ सालमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाले संविधान घोषणा गर्ने क्रममा राष्ट्रपति यादवले संविधानमा हस्ताक्षर गर्न मानेका थिएनन्। कोइरालाको दबाब झेल्न नसकेपछि राष्ट्रपति यादवले संविधानमा हस्ताक्षर गरेका थिए। संविधान घोषणा गरेपछि राष्ट्रपति 'मुटुमाथि ढुंगा राखेर संविधानमा हस्ताक्षर गरेँ' भन्दै घुमाउरो पारामा असन्तुष्टि जनाएका थिए।

तत्कालीन राष्ट्रपति यादवका यिनै विषय अलि विवादित बनेका थिए। तर राष्ट्रपति भण्डारीलाई विलासिताको गाडी प्रयोग गरेको मात्र नभएर निजी प्रयोगका लागि महंगो हेलिकोप्टर खरिद गरेकोदेखि लिएर सवारी जाम गराएर यात्रा गर्ने गरेको भन्दै जनस्तरबाटै व्यापक विरोध हुँदै आएको छ। राष्ट्रपतिले विरोधलाई आफूमाथि कपोलकल्पित आरोप लगाएको जस्तो गरी बेवास्ता गर्दै आएकी छन्। तत्कालीन यादव भने विलासिताको गाडी प्रयोगदेखि अन्य राजनीति गतिविधिमा संलग्न भएको आरोपबाट अछुतै थिए।

के छ संवैधानिक व्यवस्था?
संविधानको भाग-६, धारा ६६ मा राष्ट्रपतिको काम, कर्तव्य र अधिकारबारे उल्लेख छ। 'राष्ट्रपतिले यो संविधान वा संघीय कानून बमोजिम निजलाई प्राप्त अधिकारको प्रयोग र कर्तव्यको पालन गर्नेछ,' धारा ६६ उपधारा (१)मा भनिएको छ। 'उपधारा (१) बमोजिम अधिकारको प्रयोग वा कर्तव्यको पालन गर्दा यो संविधान वा संघीय कानून बमोजिम कुनै निकाय वा पदाधिकारीको सिफारिसमा गरिने भनी किटानीसाथ व्यवस्था भएको कार्य बाहेक राष्ट्रपतिबाट सम्पादन गरिने अन्य जुनसुकै कार्य मन्त्रिपरिषदको सिफारिस र सम्मतिबाट हुनेछ । त्यस्तो सिफारिस र सम्मति प्रधानमन्त्री मार्फत पेश हुनेछ,' सोही धाराको उपधारा (२)मा उल्लेख छ। यस्तै उपधारा (३)मा 'उपधारा (२) बमोजिम राष्ट्रपतिको नाममा हुने निर्णय वा आदेश र तत्सम्बन्धी अधिकारपत्रको प्रमाणीकरण संघीय कानुनबमोजिम हुनेछ,' भनी उल्लेख छ।