‘जि–टू–जी खरिद प्रक्रियामा सरकारको प्रतिनिधि सेना हुन सक्दैन’

राजनीति

रामकुमार डिसी शनिबार, चैत २२, २०७६ ०७:४७

काठमाडौं– कोरोना भाइरस (कोभिड–१९)विरुद्ध लड्न आवश्यक स्वास्थ्य सामग्री खरिद प्रक्रिया निकै विवादित बनेपछि सरकारले यसको जिम्मा नेपाली सेनालाई दिएको छ।

नेपाली सेनालाई चीनबाट सामाग्री खरिदको जिम्मा दिने निर्णय गत आइतबार बसको मन्त्री परिषद बैठकले नै गरेको गरेको बिहीबा खुलासा भयो। उक्त निर्णयमा सरकार–सरकार (जि–टू–जी) प्रक्रिया अन्तर्गत स्वास्थ्य सामग्री खरिदको जिम्मा नेपाली सेनालाई दिने उल्लेख छ।

तर, सुरक्षा मामिलाका जानकारहरु भने सरकार–सरकार (जि–टू–जी) खरिद प्रक्रियामा नेपाली सेनाले सरकारको प्रतिनिधित्व गर्न नसक्ने बताउँछन्।

‘सरकारले गरेको निर्णय नै विरोधभाष छ, किभने एकातिर मन्त्री परिषद बैठकले जिटूजी गर्ने भनेको छ,’ सुरक्षा मामिलाका विज्ञ गेजा शर्मा वाग्ले भन्छन्, ‘यो भनेको सरकार–सरकारबीचको सम्झौता हो। जस्तो नेपाल सरकारले भारत, चीन सरकारसँग गर्न सक्ने भयो। नेपाल सरकारको प्रतिनिधित्व नेपाली सेनाले गर्दैन। नेपाल सरकारको प्रतिनिधित्व मन्त्रिपरिषदले गर्छ। अथवा मन्त्री वा कुनै मन्त्रालयले गर्छ।’

वाग्ले गैरसैनिक खरिद प्रक्रिया नेपाली सेनाको क्षेत्राधिकारभित्र नपर्ने पनि बताउँछन्। उनी भन्छन, ‘गैरसैनिक खरिद प्रक्रिया नेपाली सेनाको क्षेत्राधिकारभित्र पदैन। नेपाली सेनाको क्षेत्राधिकारभित्र नपर्ने र विवादास्पद हुने भएकाले यो खरिद प्रक्रियामा नेपाली सेना सहभागी नहुनु नेपाली सेना, राष्ट्रिय सुरक्षा र हाम्रो लोकतान्त्रिक प्रणालीका लागि पनि राम्रो हुन्छ।’

अर्का सुरक्षा मामिला विज्ञ डा इन्द्र अधिकारीको पनि त्यस्तै धारणा छ। ‘जिटुजी गर्ने भन्ने छ,’ अधिकारी भन्छिन्, ‘जिजूटी गर्ने नै हो भने त सरकारले गर्नुपर्‍यो। नेपालबाट परराष्ट्र सहभागी हुन्छ, उता चीनको कूटनीतिक मिसनले डिल गर्छ। त्यहाँ सेना किन चाहियो? त्यहाँ सेनाको आवश्यक्तै छैन।’

दुवै सुरक्षा मामिला विज्ञ स्वास्थ्य सामग्री खरिद गर्ने जिम्मा सरकारले नेपाली सेनालाई दिँदा नागरिक सरकार असफल भएको सन्देश गएको र यो लोकतान्त्रिक प्रणालीका लागि खतराको संकेत भएको बताउँछन्।

० ० ०
‘राष्ट्रिय सेनाको छवि विवादस्पद हुनु दुःखद’

गेजा शर्मा वाग्ले, सुरक्षा मामिला विज्ञ

राष्ट्रिय संकटको घडीमा महामारीको नियन्त्रण गर्न राज्यका सुरक्षा निकायहरुलाई राज्यले प्रयोग गर्नु स्वभाविक हो। किनभने त्यो सबै सुरक्षा निकायको क्षेत्राधिकार पनि हो। विपदको घडीमा सहयोग गर्नु स्वभाविक पनि हो। तर, अहिले जुन विवादास्पद निर्णय गरियो, मेडिकल सामाग्री खरिद प्रकरण नै विवादस्पद भयो। त्यो खरिद प्रक्रिया विवादास्पद भएपछि सम्झौतालाई रद्द गरियो। रद्द गरेर सार्वजनिक संचार माध्यममा समाचार सार्वजनिक भए अनुसार मन्त्रिपरिषदले नै सरकार–सरकार(जिटूजी) अन्तर्गत नेपाली सेनामार्फत खरिद गर्ने निर्णय गर्‍यो भन्ने आएको छ।

यसले नागरिक सरकार असफल भएको सन्देश गएको छ। लोकतान्त्रिक प्रणालीका लागि यो अत्यन्त दुःखद पक्ष हो।

नागरिक सरकार असफल भएपछि उक्त क्षेत्राधिकार सेनालाई दिएर सेनाले नै सबै संकटको घडीमा समस्याको समाधान गर्ने रहेछ भन्ने सन्देश गयो। यसले गर्दा सेनाको महत्त्वाकांक्षा बढ्ने भयो। नेपाली सेना भनेको राष्ट्रिय सेना हो। यो कुनै पनि विवादमा मुछिनु राम्रो होइन।

खरिद प्रक्रियामा अहिले जुन खाले विवाद भयो, त्यो भोलि नेपाली सेनामार्फत पनि गरियो भने पनि अर्को विवाद आउन सक्छ। त्यसले गर्दा नेपाली सेना पनि विवादमा आउने भयो। राष्ट्रिय सेना विवादमा आउनु र राष्ट्रिय सेनाको छवि विवादस्पद हुनु यो लोकतान्त्रिक प्रणालीका दृष्टिले पनि राम्रो भएन। राष्ट्रिय सुरक्षाका दृष्टिले पनि राम्रो भएन। राष्ट्रिय सेनाको छविको दृष्टिले पनि राम्रो भएन।

सरकारले गरेको निर्णय नै विरोधभाष छ, किनभने एकातिर मन्त्री परिषद बैठकले जिटूजी गर्ने भनेको छ। यो भनेको सरकार–सरकारबीचको सम्झौता हो। जस्तो नेपाल सरकारले भारत, चीन सरकारसँग गर्न सक्ने भयो। नेपाल सरकारको प्रतिनिधित्व नेपाली सेनाले त गर्दैन। नेपाल सरकारको प्रतिनिधित्व मन्त्रिपरिषदले गर्छ। अथवा मन्त्री वा कुनै मन्त्रालयले गर्छ।

नेपाली सेना र चिनियाँ सेनाकाबीचमा लेनदेन र सहकार्य हुनसक्छ। यस्तै नेपाली सेना र भारतीय सेनाकाबीचमा पनि हुनसक्छ। अन्य सेनाहरुसँग पनि हुने भयो। यदि जिटूजी प्रक्रिया अन्तर्गत खरिद गर्न खोजिएको हो भने त नेपाल सरकार र चिनियाँ सरकारका बीचमा हुनुपर्‍यो। समाचारहरुमा भनिए जस्तै जिटूजी मार्फत मेडिकल समान खरिद किन्न जिम्मेवारी दिइएको हो भने मन्त्रिपरिषद् निर्णय नै त्रुटीपूर्ण र बदनियतपूर्ण छ।

गैरसैनिक खरिद प्रक्रिया नेपाली सेनाको क्षेत्राधिकारभित्र पदैन। नेपाली सेनाको क्षेत्राधिकार भित्र नपर्ने र विवादास्पद हुने भएका कारणले गर्दा यो खरिद प्रक्रियामा नेपाली सेना सहभागी नहुनु नेपाली सेना, राष्ट्रिय सुरक्षा र हाम्रो लोकतान्त्रिक प्रणालीका लागि पनि राम्रो हुन्छ।

० ० ०

‘सरकारको बैधतामा प्रशन उठ्न सक्छ’
डा इन्द्र अधिकारी, सुरक्षा मामिला विज्ञ

यो–यो कारणले सेनालाई दिनुपर्छ भनेर पारदर्शीरुपमा बाहिर ल्याइएन। अको कुरा, सुरुमै सेनालाई दिने अभ्यास गरिएन। किनभने स्वास्थ्य मन्त्रालय आफैं सुरुमा संलग्न भयो। त्यहाँ धेरै विवाद आए। कतै एउटा यस्तो ठाउँ देखिएन, जहाँ नागरिक संयन्त्रले गरेको कामचाहिँ न्यायसंगत, पारदर्शी र इमान्दारिता रहेको होस्। यो धेरै बदनाम भयो र अहिले साँच्चै भन्ने हो भने सरकरालाई नै संकट भएको छ। यो अवस्थामा सेनालाई दिने भनेको सिभिलियनहरुले सकेनन् भन्ने प्रमाणित गरेको हो। र, सक्ने भनेको हामीसँग भएको एउटै संस्था सेना हो भन्ने कुरा स्थापित गरियो। विशेषज्ञताको हिसाबले यसको क्षेत्राधिकार भनेको स्वास्थ्य मन्त्रालयको हो।

जिटुजी गर्ने भन्ने छ। जिजूटी गर्ने नै हो भने त सरकारलै गनुपर्‍यो। यहाँ परराष्ट्रले सहभागी हुन्छ, उता चीनको कूटनीतिक मिसनले डिल नेपाली गर्छ। त्यहाँ सेना किन चाहियो? त्यहाँ सेनाको आवश्यक्तै छैन। स्वाथ्यकै जसले गल्ती गर्‍यो त्यसलाई कारबाही गर्न छाडेर, त्यसका ठाउँमा इमान्दार मान्छे ल्याउन छाडेर नागरिक संस्थालाई नै कमजोर बनाउने गरी सेनालाई दिनु राम्रो होइन। यसमा हाम्रो दूरदर्शीताको कुरा पनि जोडिन्छ।

संकट सधै आउँछ । र, संकट समाधान गर्ने गरी नागरिक संस्थालाई बलियो गराउनुको सट्टा त्यसलाई बेवास्ता गरेर सेनाकै भर पर्न थालिएको छ। यो भनेको एकदमै खतरानाक सन्देश हो। यो भनेको, अब कुनै पनि नागरिक संस्था, नेतृत्वहरु र प्रयासहरु पूर्णत असफल भए। ती भ्रष्ट र असक्षम मात्रै हुन, एउटा मात्रै नेपालमा सक्षम संस्था कुनै छ भने त्यो सेना मात्रै हो भन्ने सन्देश यसले जान्छ।

सेनालाई चाहिँ नागरिक सरकारभन्दा माथि बनाउने अथवा त्यो खालले स्थापित गर्न खोजिएको जस्तो देखिन्छ। अहिले पनि सेना आऊ, देश बचाऊ भन्ने हरेक पार्टीमा छन्। यस्तो पार्टी छैन्, जसले सेना आऊ, देश बचाऊ नभनोस्। सेनालाई प्रमोट गर्ने खालको डिजाइन अलिकति पहिलेदेखि नै थियो। अहिले चाहिँ सरकारले जानेर, नजानेर फेरी पनि त्यही लाइनलाई समात्ने कोसिस गरिरहेको छ।

सेनाभित्र भ्रष्टाचार छैन भन्ने पुरानो मान्यता हो। अहिले सेनाभित्रै भ्रष्टाचार छ भनेर स्वयं सेना प्रमुखले नै कारबाही गर्न सिफारिस गरिरहनुभएको छ।

अझैं पनि सेनालाई यस्ता काम दिनु भनेको सेनाको पनि बचेखुचेको साख गिराउनु हो। र, यसमै सरकारको वैधता र अधिकारमै प्रशन उठाउनेहरुले त्यो उठाउन सक्छन्। त्यो मौकाचाहिँ यसले दिन्छ फेरी पनि।