राजविराज– सरकारले पूर्वतयारी नै नगरी एक्कासी लकडाउनको निर्णय गरेपछि निम्न र मध्यमवर्गीय नागरिक नराम्ररी प्रभावित भएका छन्। यसको सबैभन्दा ठुलो असर दैनिक कमाएर खाने वर्गमा परेको छ। घरबाहिर निस्कनै नपाउँदा दैनिकी कसरी चलाउने भन्ने चिन्ता थपिँदो छ।
राजविराज नगरपालिका–१६ की अमलादेवी सदा ज्यालादारी मजदूर हुन्। कृषि र निर्माणसम्वन्धी काम गरेर उनले दुई छोरीसहित तीन जनाको परिवार पालेकी छिन्। सरकारले लकडाउन गर्ने निर्णयले निर्माणसम्वन्धी काम रोकिएपछि उनको रोजिरोटी पनि खोसिएको छ। छोरीलाई कमाएर खुवाउन हम्मे–हम्मे परेको उनले सुनाईन। कमाउन भन्दै ५ वर्षअघि काठमाडौ गएका पति निवलालले अर्को विवाह गरेर उतै बसेपछि आफूले दुःख पाएको उनले वताईन।
अमलामात्र होईन, स्थानीय गंगीयादेवी सदाको अवस्था पनि उस्तै छ। १५ वर्षअघि पति नारायणको मृत्यु भयो। त्यसपछि ज्याला मजदूरी गरेर उनले दुई छोरीको पालनपोषण गरिन् र उनीहरुको विवाह पनि गराईन्। तर, आर्थिक अवस्था कमजोर भएका कारण दुई वटी नातिनी पाल्ने जिम्मा अहिले पनि उनीमाथि नै छ। जसोतसो जिविका चलाईरहेका बेला सबैतिर काम वन्द हुँदा के खाने भन्ने चिन्ता सुरु भएको उनले गुनासो गरिन् । ‘रोगले त विस्तारै लान्थ्यो होला, पेट बाँधेर कति दिन बाँचिएला’ उनी भन्छिन–‘अब त कसैले देला र खाउँला भन्नेबाहेक अर्को विकल्प नै छैन।’
समस्या अमला र गंगियाको मात्र होईन। सप्तरी जिल्लामा भुमिहीन र सुकुम्वासीको वसोवास ठूलो छ। ज्याला मजदूरी गरेर जिविकोपार्जन गर्ने ती हजारौं मजदूरको अवस्था यतिबेला दयनीय छ। सदरमुकाम राजविराजमा मात्रै करिव २ सय ५० मजदूरहरु कामको खोजीमा विभिन्न स्थानबाट जम्मा हुने गरेका छन्। लकडाउनको निर्णयले त्यो पनि रोकिँदा काम पाउनै गाह्रो भएको हनुमानगर कंकालिनी नगरपालिकास्थित गोवरगाढाका मजदूर विनोद यादवले बताए।
लकडाउन गर्ने निर्णयले दैनिक उपभोग्य सामग्रीमा भएको मुल्यवृद्धिले थप समस्या भएको उनी बताउँछन्।
हरेक उपभोग्य सामग्रीमा ३० प्रतिशतसम्म मूल्य वृद्धि गरिएको छ। दाल, चामल, तरकारीलगायतका सामानमा एक्कासी भएको मुल्यवृद्धिले किनेरै खानुपर्ने तथा मजदूरी गरेर जिविकोपार्जन गरिरहेका प्रत्यक्ष प्रभावित भएका छन्। सम्वन्धित निकायले बजार नियन्त्रण गर्न नसक्दा निम्नवर्गका व्यक्तिहरुलाई छाक टार्नसमेत समस्या हुन थालेको राजविराजका मजदूर नेता केदार देव बताउँछन्।
‘११० पर्ने मुसुरीको दाल १४० र ३० रुपैयाँको आलु ६० रुपैयाँ पुग्यो’ उनी भन्छन्, ‘काम गर्न नपाउने मजदूरले अब कसरी किनेर खाने? काम नपाउने तर कालोबजारी बढ्दै जाने समस्याले दैनिक मजदूरी गरेर खाने समुह भोक–भोकै हुनुपर्ने अवस्था आएको देवले बताए।
यस्ता वर्गका लागि संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारले विशेष प्याकेज नै बनाएर कार्यान्वयमा ल्याउनु पर्ने उनले माग गरे। ‘सरकारले समयमै यस विषयमा ध्यान नदिए जनता रोगले भन्दा पनि भोकले मर्छन्’ उनले थपे, ‘बेलैमा सोचांै, नत्र अनर्थ हुन्छ ।’
९५ जना क्वारेन्टाईनमा
कोरोना रोकथामसम्बन्धी उच्चस्तरीय समितिको मंगलबार बसेको बैठकको निर्णय अनुसार भारतीय नाकाबाट नेपाल प्रवेश गरेका ९५ जनालाई सप्तरीका विभिन्न क्वारेन्टाईनमा राखिएको छ।
लकडाउनका कारण सीमामा अलपत्र परेकाहरुलाई १४ दिन क्वारेन्टाइनमा बस्ने शर्तसहित नेपाल प्रवेश गर्न दिने समितिको निर्णयअनुसार उनीहरुलाई क्वारेन्टाईनमा राखिएको हो।
जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालयका प्रमुख दुनियालाल यादवका अनुसार बिहीबार साँझसम्म क्वारेन्टाईनमा राखिएकामध्ये ५ जना महिला छन् ।
क्वारेन्टाईनमा राखिएकामध्ये अधिकांश कतार, मलेशिया र भारतवाट आएका छन ।
स्थानीय प्रशासनले कोरोना भाइरसको संक्रमण सुरु भएपछि नेपाल प्रवेश गरेका सवैलाई क्वारेन्टाईनमा राख्ने प्रयास गरिरहेको छ ।
सप्तरीका १८ मध्ये १७ स्थानीय तहमा ३७९ क्वारेन्टाईन बेड निर्माण
सप्तरीका ९ नगरपालिकासहित १८ वटा स्थानीय तहमा बिहीबारसम्म ३ सय ७९ वटा क्वारेन्टाईन वेड निर्माण भएका छन्। राजविराज नगरपालिकाकोसाई कृष्णा मेडिकलमा २५, कञ्चनरुपमा ४४, डाकनेश्वरी नगरपालिकामा ५, वोदेवरसाई नगरपालिकामा १७, शम्भुनाथ नगरपालिकामा १०, राजगढ गाउँपालिकामा ३०, सुरुङ्गा नगरपालिमामा १०, हनुमाननगर कंकालिनी नगरपालिकामा ५०, अग्निसाईर कृष्णासवरण गाउँपालिकामा २४, छिन्नमस्ता गाउँपालिकामा २५, महादेवा गाउँपालिकामा २५, सप्तकोशी नगरपालिकामा ५७, तिलाठी कोलाडीमा १०, रुपनी गाउँपालिकामा १०, विष्णुपुर गाउँपालिकामा १५, बलान बिहुल गाउँपालिकामा १८ र तिरहुत गाउँपालिकामा ४ गरी ३ सय ७९ क्वारेन्टाईन बेड निर्माण भएको जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालयले जनाएको छ।
खडक नगरपालिकामा भने हालसम्म क्वारेन्टाईन निर्माण भएको छैन।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा पठाउनु होला।