कोरोनाले सहरी गरिबको भान्सा लकडाउन

कोरोना अपडेट

प्रजु पन्त मंगलबार, चैत ११, २०७६ २१:१०

काठमाडौं- कोरोना भाइरसको संक्रमण फैलने जोखिम न्यूनीकरणका लागि सरकारले लकडाउन गर्ने हल्ला चलिरहँदा मैतीदेवी चोकमा मकै पोलेर गुजारा चलाउँदै आएकी गङ्गा चन्दलाई भने दैनिक गुजारा चलाउने पिर थियो।

सोमबार दिउँसोतिर भेट हुँदा उनी लकडाउन भए आम्दानी घट्ने र आर्थिक भार थपिने भन्दै गुनासो गरिरहेकी थिइन्। कोरोना भाइरसको संक्रमण र त्यसबाट जोगिने उपाय थाहा छ/छैन, साबुन पानीले हात धुने गरेको छ/छैन, माक्स लगाउने गरेको छ/छैन भनेर कुरा गर्न खोज्दा उनले प्रसंग मोडेर आर्थिक भारतिर पुगिन्।

'कोठा भाडा ८ हजार बुझाउनुपर्छ। ४ वटा छोराछोरी छन्। बुढा बिरामी छन्,’ गंगाले भनिन्, ‘घरायसी काम गरेर महिनाको ४-५ हजार भन्दा हुन्न। अब कोरोना भनेर सबै बन्द गर्दा केले छोराछोरीको मुख टाल्ने? बुढालाई कसरी औषधी खुवाउने?’

यति भन्दा उनको चेहरा परिवर्तन भइसकेको सकेको थियो। कोरोनाले ज्यान लैजाला भन्ने चिन्तामा आम मानिस हुँदा उनी कोरोनाबाट जोगिन सरकारले लकडाउन गर्दा भान्सा नै लकडाउन हुने चिन्तामा थिइन्।

'घरबाट बाहिर ननिस्की भन्छ सरकार। अब घरबाट बाहिर ननिस्की हाम्रो चुल्हो नै बल्दैन,’ उनले भनिन्,‘अब हाम्रो चुलोको कसलाई चिन्ता? कसले बोलिदेओस् हाम्राबारे?’

कोरोना संक्रमणबाट जोगिने प्रभावकारी उपाय एकान्तमा बस्नु नै हो। काठमाडौंमै एक जना कोरोना संक्रमित भेटिएपछि सरकारले जनस्वास्थ्यमाथिको जोखिमका कारण लकडाउनको आदेश जारी गरेको हो। सात दिनको लकडाउन अवधिमा दैनिक खुद्रे कमाइको आधारमा गुजारा चलाउने गंगाहरुका विषयमा भने सरकार संवदेनशील देखिएको छैन।

साँझपख अकस्मात् लकडाउनको निर्णय गर्दा सात दिनका लागि खाद्यान्न जोहो गरेर बसेका र जोहो गर्न सक्ने वर्गलाई त त्यति सकस नपर्ला। तर गंगाहरू त कोरोनाको कहरमा पर्नु अगाडि नै भोकमरीको कहरमा पर्ने जोखिम बढी देखियो।

मैतीदेवीचोकमा तरकारी बेच्दै आइरहेकी अर्की ५० वर्षीय लक्ष्मी दाहालका कुरा सुनौं।

उनी दैनिक १५ सय जतिको तरकारी बेच्छिन्। उनका अनुसार खर्च कटाएर ७-८ सय बच्छ। कमाई घरखर्चमा ठिक्क हुने भएकाले बचत छैन। दिनभर कमाउने बेलुका छाक टार्ने दैनिकी भएकी उनको चिन्ता पनि लकडाउनमा कसरी खर्च जोहो गर्ने र भान्सा चलाउने भन्ने चिन्ता नै देखियो।‘अब सबै बन्द गरेपछि हामीचाहिँ के खाएर बाच्ने?’ उनले प्रतिप्रश्न गरिन्।

000

ज्ञानेश्वर ओरालो विभिन्न थरिका च्याउ बेच्दै आइरहेका कुमार खड्का र मैतीदेवीस्थित घट्टेकुलोमा ५ वर्षदेखि तरकारी बेच्दै आइरहेकी सीता लामा पनि लकडाउनप्रति खुसी थिएनन्। सरकारले गरेको निर्णयका कारण उनीहरु कोरोना भाइरसको संक्रमणमा नपरुन् भनेर हो भन्ने पनि थाहा छ। तर आम्दानी नहुँदा छाक टार्ने पिरलो सामु कोरानोको कहर फिक्का देखियो उनीहरूको जीवनमा।

‘सरकारले लकडाउन हाम्रै लागि गरेको हो। तर के खाने भन्ने नै समस्या पर्ने भो नि,’ सीताले भनिन्, 'भाडा बुझाउन नसकेपछि घरबेटीले नि के राख्लान् र?’

धनाढ्य, मध्यम वर्ग र दैनिक आम्दानीले घर खर्च चलाउने निम्न मध्यम वर्ग यही सहरमा छन्। सरकारले लकडाउन गरेको यी तीनै वर्गको सुरक्षाका लागि नै हो। सरकारको उदेश्य एकै भए पनि उसको निर्णयले हरेक वर्गलाई पार्ने असर भने भिन्न-भिन्न हुन्छ नै।

एकै ठाउँ, एकै समस्या भए पनि आर्थिक अवस्थाले यस्तो अवस्थामा दैनिक गुजारामा प्रभाव पार्छ नै। त्यसैले त अमेरिका, बेलायतलगायतका देशले लकडाउनलगायतका निर्णय गर्दा त्यसबाट प्रभावित हुने निम्न र मध्यम वर्गलाई लक्षित गरेर सहयोगको प्याकेक कार्यक्रमसमेत ल्याउँछन् नै।

तर नेपालमा भने त्यस्तो भएन। चीनको वुहानमा कोरोना भाइरसको संक्रमण देखिए देखि नै के गर्ने के नगर्ने अन्यौलमा परेको सरकार लकडाउनको निर्णयसम्म पुग्दा नै अन्यौलमै देखियो र प्रभावित हुन सक्ने परिवारबारे कुनै योजना विना नै अकस्मात् लकडाउनको निर्णयमा पुग्यो।

कोरोना भाइरसविरुद्ध लड्न सरकारले कोषसमेत बनाएको छ। सरकारी, गैरसरकारी र नीजि रुपमा समेत सो कोषमा सहयोग आइरहेको छ। तर सो सहयोग कुन क्षेत्रमा कसरी खर्च गर्ने सरकारले प्रष्ट योजना सार्वजनिक गरिसकेको छैन।

यस्तो अवस्थामा लकडाउन जस्तो दैनिक जीवनयापन नै ठप्प हुने घोषणा गर्नु अगाडि प्रत्यक्ष प्रभावमा पर्ने निम्न आय भएका नागरिकबारे विशेष अभियान ल्याउनु पर्दैनथ्यो?

अर्थशास्त्री प्रा. डा. कृष्ण आचार्य सकरकारले चाहेर पनि वास्तविक गरिबलाई सहयोग गर्न नसक्ने बताउँछन्। युरोपेली देशमा सरकारले नागरिकको खातामा पैसा जम्मा गरिदिने, खाद्यान्न जोहो गरिदिने व्यवस्था छ। नेपालमा सबै नागरिकको बैंक खातासमेत नहुने, कुन शहरमा कति यस्ता परिवार छन् तथ्यांक नहुने र उनीहरू कसरी/के गरेर बस्छन् भन्ने जानकारी नहुँदा विकसित देशमाझैं राहत कार्यक्रम नेपालमा सम्भव नहुने उनको तर्क छ।

‘सरकारले नागरिक तहमा सहयोगको अपिल गरेर सहयोग अभियानको प्रारम्भ गर्न सक्छ,’ उनले भने,‘तर आफैं बाड्न सक्छ जस्तो देखिन्न।’

अर्का अर्थशास्त्री विश्व पौडेल सरकारलाई गरिबीको पहिचान गर्न गाह्रो हुने बताउँछन्। गरिबीको रेखामुनि रहेकालाई मात्र होइन, गरिबीको रेखामुनिको छेउछाउ रहेकालाई पनि झनै बढी समस्या हुने बताउँदै उनले भने,‘नाकाबन्दी ताका ७–८ प्रतिशत निरेपेक्ष गरिबीको रेखामुनि पुगेका थिए। समस्या त हुन्छ नै।’

उनले तत्काल समस्या देखिएपनि केही समयपछि उनीहरू प्रधानमन्त्री रोजगार कोषमा सहभागी हुन सक्ने उपाय सुझाए। कोष पाँच अर्बको हो। अहिलेको अवस्था अलि खुकुलो भएपछि अर्थमन्त्रीले गरिबहरूले निवेदन दिन सक्ने उनले बताए।

‘पोहोर साल प्रधानमन्त्री रोजगार कोषको रकम दुरुपयोग भयो भन्ने आएको थियो,’ उनले भने,‘यसपाली कसरी मिलाउनुहुन्छ उहाँहरुको कुरा भयो। रोजगार गुमाउन सक्ने र साना व्यापार गरेर गुजारा चलाउनेलाई यो कार्यक्रम अन्तर्गत लगियो भने व्यवस्थापनमा सहयोग पुग्छ।’