जुनसुकै बैंकको एटिएमबाट पैसा झिक्दा अतिरिक्त शुल्क नलाग्ने

कोरोना अपडेट

नेपाल लाइभ शुक्रबार, चैत ७, २०७६ १४:३३

काठमाडौं- बैंकहरुमा हुने भिडभाडको नियन्त्रण गर्न बैंकहरुले विद्युतीय कारोबार गर्नेहरुलाई छुट प्रदान गर्ने भएका छन्। शाखाहरुमा भिडभाड कम गर्न तथा विद्युतीय कारोबारलाई प्रोत्साहन गर्न बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले इन्टरनेट, मोबाइललगायत विभिन्न विद्युतीय माध्यमबाट गरिने कारोबारमा कुनै शुल्क नलाग्ने व्यवस्था गरिएको हो।

कुनै पनि बैंक तथा वित्तीय संस्थाको कार्ड नेपालभित्र अन्य कुनै पनि बैंक तथा वित्तीय संस्थाको एटिएम प्रयोग गर्दा कुनै शुल्क नलाग्ने बैंकर एशोसिएनले जनाएको छ। त्यस्तै नेपाल क्लियरिङ हाउसले प्रदान गर्ने क्लियरिङ शुल्क पनि निःशुल्क बनाइएको छ।

यी सुविधाहरु अर्को सूचना नआएसम्मका लागि कार्यान्वयन हुने एशोसिएसनले जनाएको छ। उपप्रधानमन्त्रीको संयोजकत्वमा गठित नोभल कोरोना रोग रोकथाम तथा नियन्त्रण उच्चस्तरीय समन्वय समितिको बुधबारको निर्णयअनुसार एकपटकमा २५ जनाभन्दा बढी जम्मा नहुन, अत्यावश्यक काम बाहेक आवतजावत र हिँडडुल नगर्नलगायत विभिन्न निर्देशन जारी गरिएको छ।

बैंकमा पैसा झिक्ने तथा राख्न आउने भिडभाड कम गर्न बैंकहरुले यस्तो व्यवस्था गरेका हुन्। नोटहरु मार्फत कोरोना भारसको संक्रमण हुन सक्ने भएकाले सम्भव भएसम्म नोट कारोबारको सट्टा कार्ड तथा विद्युतीय कारोबारको माध्यम प्रयोग गर्न बैंकरहरुले अनुरोध गरेका छन्।

इन्टरनेट, मोबाइल बैंकिङ् सेवा लिएका ग्राहकहरुले आफ्नो पासवर्ड बिर्सिएमा वा अन्य कुनै प्राविधिक समस्या भएमा आफ्नो सम्बन्धित शाखामा फोन मार्फत् सम्पर्क गर्न सक्ने बैंकहरुले जनाएका छन्। अत्यावश्यक अवस्थामा बाहेक शाखामा नजान, भिडभाड कम गर्न तथा कोरोना संक्रमणबाट जोगिन, जोगाउनका निमित्त सहयोग गर्न बैंकहरुले आफ्ना ग्राहकहरुलाई अनुरोध गरेका छन्।

नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा पठाउनु होला।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

नेपाल लाइभ Nepal’s independent digital media. Offers quick current affairs update, analysis and fact-based reporting on politics, economy and society.http://nepallive.com

लेखकबाट थप

काठमाडौं महानगरका ४९७ पसल अनुगमन गर्दा २० वटामात्रै मापदण्ड अनुसारका

लगानी जुटेसँगै मनाङ मर्स्याङ्दी जलविद्युत् आयोजना निर्माण सुरु

केन्द्रीय बैङ्कको अध्ययनः गण्डकीमा कृषि भूमि घट्यो