एसइई परीक्षा नरोक्ने अडानबाट कसरी 'यू-टर्न' भए शिक्षामन्त्री?

कोरोना अपडेट

एसइई परीक्षा नरोक्ने अडानबाट कसरी 'यू-टर्न' भए शिक्षामन्त्री?

प्रजु पन्त बुधबार, चैत ५, २०७६, २१:०७

काठमाडौं- कोरोना भाइरसको बढ्दो संक्रमणसँगै विद्यालय बन्द गरेर एसइई परीक्षासमेत पछि सार्न अभिभावकहरूले आग्रह गरिरहेका थिए। तर अभिभावकहरूको गरिरहेको आग्रहमा अटेर गर्दै सरकार जसरी पनि परीक्षा गराई छाड्ने तयारीमा लाग्यो।

तर कोरोना संक्रमण नियन्त्रणका लागि सरकारले गरिरहेको निर्णय अनि एसइई परीक्षा सञ्चालने गर्ने अडानबीच तालमेल मिलिरहेको थिएन। बिहीबारबाट हुने एसइईको परीक्षामा देशभरका ४ लाख ८२ हजार २ सय १९ विद्यार्थी सहभागी हुँदै थिए। सरकारले बारम्बार एकै ठाउँमा धेरै जना भेला नहुन आग्रह गरिरहेको थियो। तर शिक्षामन्त्री एसइई परीक्षा गराइछाड्ने मुडमै थिए।

मंगलबार (हिजो) मात्रै पनि शिक्षामन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलले अपिल जारी गरेरै एसइई परीक्षा सञ्चालन हुने तर संक्रमण रोक्न आवश्यक तयारी गर्ने दाबी गरेका थिए। उनको अपिल धेरैले रुचाएका थिएनन्।

०००

एसइईका लागि १ हजार ९ सय ९५ परीक्षा केन्द्र तोकिएका थिए। कोरोना संक्रमणको जोखिम कम गर्न मन्त्रालयले परीक्षा केन्द्रमा हेल्थ डेस्क राख्नुपर्ने, मास्कको अनिवार्य प्रयोग गर्नुपर्ने, स्यानिटाइजरको व्यवस्था गर्नुपर्ने, परीक्षार्थीहरूबीचको दुरी कम्तीमा १ मिटर हुनुपर्ने, प्रत्येक स्कुलले आइसोलेसन कक्ष बनाउनुपर्ने लगायतका मापदण्ड तोकेको थियो। मन्त्रालयले तोकेअनुसार परीक्षा केन्द्रमा तयारी भयो त?

बुधबार नेपाल लाइभले केही परीक्षा केन्द्रको अनुगमन गर्दा सरकारले तोकेअनुसारको तयारी देखिएन। पद्मोदय माध्यमिक विद्यालय पुग्दा त्यहाँ कोरोना संक्रमण रोक्ने तयारी देखिएन। जिज्ञासा राख्दा विद्यालयका सहायक प्रधानाध्यापक नारायणप्रसाद गौतमले नियमित परीक्षा केन्द्रझैं तयारी गरिएको तर कोरोनाको संभावित जोखिम न्यूनीकरणका लागि थप तयारी नभएको बताएका थिए। कारण थियो, सरकारले तोकेको मापदण्ड अनुसारको सामग्री आएकै थिएन।

‘शिक्षा विकास तथा समन्वय समिति (साविकको जिल्ला शिक्षा कार्यलय)ले आइसोलेसन कक्षको व्यवस्था गर्न भनेको थियो,’ उनले भने, ‘कोठा त छुट्टाएका छौँ। तर स्वास्थ्यकर्मी, ज्वरो नाप्ने यन्त्र, औषधिको नाममा सिटामोल पनि आएको छैन।’ पद्मोदय माध्यमिक विद्यालयमा ३ सय ९७ जना परीक्षार्थीले परीक्षा दिन लागेको गौतमले जानकारी दिए।

‘एउटा कक्षामा २८ जनासम्म रहने गरी सिट प्लानिङ गरेका छौँ,’ गौतमले भने, ‘यति मिटर उति मिटर राख भन्नु गलत हो। त्यसको लागि सरकारले पहिले नै फर्निचरको व्यवस्था गर्नुर्पथ्यो। परीक्षा हुने दुई दिन अघि मापदण्ड बनाएर विद्यालयले लागु गर्न सक्दैन। व्यवहारिकता त बुझ्नुपर्‍यो नि।’ उनले यसबारे बुधबार दिउँसोसम्म कसैले समन्वयसमेत नगरेको बताएका थिए।

अर्को परीक्षा केन्द्र पद्यकन्या विद्याश्रम माध्यमिक विद्यालय पुग्दा पनि अवस्था त्यस्तै थियो। विद्यालयका लेखा अधिकृत मुरारीराज शर्माले निरीक्षक नै भयभित भएको बताएका थिए।

‘हिजोमात्रै को निरीक्षक बन्ने भन्ने विषयमा बैठक भएको थियो। तर पहिले जस्तो निरीक्षक बन्न धेरैको शिक्षकहरूले रुचि देखाउनु भएन,' शर्माले भने, 'धेरैले उपत्यकाबाहिर जानुछ भन्नुभयो। सकेसम्म निरीक्षक नबनाइदिन आग्रह गर्नुभयो।’ विद्यार्थी भन्दा पनि बढी शिक्षक डराएको शर्माले बताएका थिए।

तेस्रो परीक्षा केन्द्र विजय स्मारक माध्यमिक विद्यालयका प्रधानाध्यापक डिल्लीप्रसाद शर्माले सरकारले तोकेको मापदण्ड अनुसारका सबै व्यवस्था गर्न नसिकने भएपनि उपलब्ध स्रोत साधनको अधिकतम उपयोग गरेर सर्तकता अपनाइने तयारी रहेको बताएका थिए।

०००

परीक्षा केन्द्र घुम्दा कोरोना भाइरसविरुद्ध सजग हुन गरिएको निर्णयअनुसारको तयारी नभएको र बिहीबार परीक्षा शुरु हुने समयसम्म सम्भव देखिएको थिएन। तर सरकार भने कुनै हालतमा परीक्षा चलाउने मुडमा थियो। परीक्षा सार्दा त्यस्तो केही आपत पर्ने कारणसमेत खुलाउन सकेको थिएन। सरकारको तर्क शैक्षिक क्यालेन्डर बिग्रन्छ भन्ने मात्र थियो।

सामाजिक सञ्जालमा भने परीक्षा सारेर विद्यार्थीहरुलाई जोमिखबाट जोगाउन सरकारलाई आग्रह आइरहेको थियो। पूर्व प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईले समेत परीक्षा सारेर विद्यालय बन्द गर्न आग्रह गरेका थिए। उनले ट्विटमार्फत् प्रश्न गरेका थिए, ‘छोराछोरीको जीवन प्रमुख कि परीक्षा? परीक्षा केही हप्ता सार्दा कुन आकाश खस्छ?’

सामाजिक सञ्जालमा अन्य अभिभावकहरूले पनि विद्यालय बन्द गर्न आग्रह गरिरहेका नै थिए। तर सरकार सुनेको नसुन्यै गरिरहेको थियो।

०००

बुधबार पाँच बजेतिर उपप्रधान तथा रक्षामन्त्री ईश्वर पोखरेल संयोजक रहेको कोरोना भाइरस रोकथाम तथा नियन्त्रण उच्चस्तरीय समितिले भाइरस संक्रमणको जोखिम न्यूनीकरण गर्न महत्वपूर्ण १५ निर्णय गर्‍यो। जसमा विद्यालय बन्द गर्नेलगायतका निर्णय पनि थिए।

तर एसइई परीक्षा भने जारी नै राख्ने उल्लेख थियो निर्णयमा। निर्णयको १२ बुँदामा बाल विकास केन्द्र, आधारभूत तथा माध्यामिक विद्यालय र विश्वविद्यालयका पठनपाठन चैत मसान्तसम्म बन्द गरिने उल्लेख थियो। तर एसइई परीक्षा भने जारी नै राखिने उल्लेख थियो।

निर्णयबारे अभिभावकले चित्त बुझाएनन्। सार्वजनिक स्थानमा २५ जनाभन्दा बढी भेला नहुनू, क्लब, सिनेमा घरलगायतका स्थान बन्द गर्नू भन्ने सरकारले केका आधारमा एसइई परीक्षा सञ्चालन गर्ने निर्णय गरेको हो कारण खुलेको थिएन त्यसमा पनि। २५ जना भेला हुँदा असर पर्ने, ३ सयसम्म विद्यार्थी एकै ठाउँमा बसेर दिने परीक्षा कसरी जोखिममुक्त?

सरकारको निर्णय आफैंमा बाझिएको थियो। एसइई परीक्षा पनि रद्द गर्न सामाजिक सञ्जालमा आग्रह हुँदाहुँदै ६ बजेतिर ब्रेकिङका रुपमा सरकारले एसइई परीक्षा रद्द गरेको सूचना आयो। शिक्षामन्त्री पोखरेलले नेपाल लाईभलाई सो निर्णयको पुष्टि पनि गरे।

निर्णय सकारात्मक थियो। तर यत्रो लामो समयदेखि भइरहेको आग्रह सुनेको नसुन्यै गरेका शिक्षामन्त्री उच्चस्तरीय समितिले गरेको निर्णय विपरीत एकै घन्टामा एसइई परीक्षा रद्द गर्न राजी हुनुको कारण एकाएक उनको मनमा एसइई परीक्षा दिने तयारी अवस्थामा रहेका विद्यार्थी र परीक्षा केन्द्रमा खटिने कर्मचारीको स्वास्थ्यमा पर्नसक्ने जोमिखप्रतिको सजगता कारण थिएन।

कसरी भए शिक्षामन्त्री यू-टर्न?
बुधबार नै सत्ताधारी दल नेकपाको सचिवालय बैठक बसिरहेको थियो। आन्तरिक राजनीतिक किचलो मिलाउन बसेको बैठक पनि कोरोना संक्रमण रोकथाममा केन्द्रित भयो।

बैठकमा उच्चस्तरीय तयारी समितिका संयोजक ईश्वर पोखरेलले समितिले बुधबारै गरेका निर्णयबारे अवगत गराउँदा बैठकमा सहभागी खुसी नै भएका थिए। तर एसइई परीक्षा जारी नै राख्ने निर्णयप्रति धेरैले चित्त बुझाएनन्।

बैठक स्रोतका अनुसार सबै बन्द गर्ने हो भने परीक्षा मात्र चलाउन आवश्यक नभएको, भोलिका दिनमा कथम् कदाचित् कुनै भवितव्य भए त्यसको सबै दोष सरकारमा आउने भन्दै परीक्षा स्थगित गर्न सुझाव दिए।

सचिवालय बैठकले नै सुझाव दिएपछि शिक्षामन्त्री पोखरेलले काट्न सकेनन्। परीक्षा स्थगित गर्ने निष्कर्ष सुनाए। सूचना बाहिरिँदा मन्त्रालयले औपचारिक निर्णय गरिसकेको थिएन। उनले भने,‘एसइई परीक्षा स्थगित भयो।'

त्यसको एक घन्टापछि परिक्षा स्थगित भएको संशोधित विज्ञप्ति आयो।

निर्णयसँगै बिहीबार ४ लाख ८२ हजार विद्यार्थी मनमा कोरोनाको त्रास बोकेर परीक्षा केन्द्र जानबाट मुक्त त भए तर विद्यार्थी र अभिभावकले सबै तयारी पूरा गरेपछि अन्तिम अवस्थामा मात्र निर्णय हुँदा त्यसको जस शिक्षामन्त्रीले पाउने छैनन्।