काठमाडौं- भूमि व्यवस्था तथा सहकारीमन्त्री पद्मा अर्यालले सार्वजनिक जग्गामा सुकुम्बासी र अन्यका नाममा राजनीति नगर्न सबै दलहरुलाई आग्रह गरेकी छन्। राष्ट्रिय सभाको बैठकमा बोल्दै मन्त्री आर्यालले वास्तविक सुकुम्बासीलाई बसोबासको व्यवस्था मिलाउनु राज्यको कर्तव्य भएकाले यसमा कुनै पनि दलले राजनीति गर्न नहुने टिप्पणी गरेकी हुन्।
‘सरकारी सम्पत्तिको संरक्षण गरिरहँदा, राज्यका निम्ति अर्बौं सम्पत्ति जोगाउने काम गरिरहँदा यसमा कसैले पनि कँहीकतैबाट राजनीति गर्न उपयुक्त छैन‚’ उनले भनिन्‚ ‘राज्यको यो सम्पत्ति संरक्षण गर्ने अभियानमा सबैले साथ, सहयोग गर्नका निम्ति म हार्दिक आग्रह गर्दछु।’ हाल ६३ प्रतिशत जमिनमात्रै दर्ता भएको लगत रहेको भन्दै उनले जग्गा लुट्ने, अतिक्रमण गर्ने खालको प्रवृत्तिहरुको बढोत्तरी भएको जानकारी सदनमा गराइन्। ‘यो सरकार त्यसलाई निरुत्साहित गर्नुपर्छ भनेर एउटा संकल्पसहित एउटा अभियान सञ्चालन गरेर अगाडि बढिरहेको छ‚’ उनले भनिन्‚ ‘अब नयाँ नापी गरेर दर्ता बाँकी जग्गा पनि सरकारको नाममा ल्याइनेछ।’
यसरी भूमिहीन सुकुम्बासी, अव्यवस्थित बसोबासलगायत वर्षौंदेखि बाँकी रहेका भूमिसम्बन्धी अन्य समस्या सँधैका लागि समाधान गर्न आयोग गठन गर्ने पनि उनले जानकारी दिइन्। आयोग गठन गर्न गठन आदेशको मस्यौदा तयार भई मन्त्रिपरिषद्मा पेश भएको र मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृत हुने क्रममा रहेको उनले सदनमा जानकारी गराइन्। केन्द्र गठन हुने आयोगलाई आवश्यक सहयोग गर्न जिल्लास्तरमा आवश्यकताअनुसार समितिहरु गठन हुने मन्त्री अर्यालले बताइन्।
मन्त्रीको सम्बोधन
राष्ट्रियसभा नियमावली २०७५ को नियम १९२ बमोजिम माननीय भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री पद्माकुमारी अर्यालले २०७६ चैत्र ४ गते मंगलबार (आज) राष्ट्रियसभामा दिएको जवाफ यसप्रकार छ।
अध्यक्ष महोदय,
भूमिसम्बन्धी स्पष्ट नीतिका अभावमा हाम्रा अगाडी धेरै प्रश्नहरु उठेका छन्। भूमिसम्बन्धी हाम्रो नीति के हो? अव्यवस्थित बसोबास गर्दै आएकाहरुको व्यवस्थापन कसरी के हो? सुकुम्बासी समस्याको समाधान कसरी गर्ने? सार्वजनिक र सरकारी जग्गासम्बन्धी के हुने? यी विषयमा राज्य हिड्ने बाटो हामीले तय गर्यौं‚ स्पष्ट कानुन बनाएर अगाडि बढेका छौं। हामीले ऐन कानुन निर्माण गरेर दृढताका साथ यसलाई कार्यान्वयन गर्नेगरी हामी अगाडि बढेका छौं। हामीले पहिलोपटक भू-उपयोग नीति बनाएका छौं। पहिलोपटक भूमिहीन सुकुम्बासी, अव्यवस्थित बसोबास गर्दै आएकाहरुको समस्या समाधान गर्ने कानुन पहिलोपटक बनाएका छौं। मौलिक हकमा उल्लेख भएको जमिन नभएका दलितहरुलाई आवास निर्माणका निम्ति जमिन उपलब्ध गराउने कानुन निर्माण गर्यौं। अब यो कानुन कार्यान्वय गर्ने दिशामा हामी अगाडि बढेका छौं।
- वास्तवमा सुकुम्बासी को हो? आज हामीले यति लामो समयसम्म यकिन गर्न सकेनौं। ७ दशक लामो भूमिहीन सुकुम्बासीको आन्दोलन अगाडि बढ्यो। तर हामीले सुकुम्बासी पहिचान गर्न नसकेकै हो। विगतमा हामीले पटकपटक जग्गा वितरण गर्ने काम भयो। तर कति मानिसले प्राप्त गरे। तिनको अवस्था के हो? त्यसकै कुनै रेकर्ड छैन। एक ठाउँमा जग्गा प्राप्त गरेको छ‚ त्यसलाई अनौपचारिक ढंगले नै बेचेर फेरि अर्को ठाउँमा गएर सुकुम्बासी बसेको छ। विगतका हाम्रा प्रयासहरुलाई शिक्षाका रुपमा लिँदै हामीले प्रण गर्यौं। यससँग जोडिएका कानुन निर्माण गरेरमात्र अगाडि बढौं भनेर हामी अगाडि बढेका छौं।
- भूमि व्यवस्थापन आफैंमा जटिल र विवादास्पद कार्य हो। भूमिमा धेरै स्वार्थ समूहहरु छन्। अनेकन समस्या र बेथिती छ। तरपनि हामीले नयाँ कामको थालनी गरेका छौं। यसमा सबैको साथ/सहयोग चाहिन्छ।
- भूमिहीन सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबास गर्दै आएकाहरुका समस्या सँधैका लागि समाधान गर्न भूमिसम्बन्धि अन्य विविध समस्याहरुको समेत निराकरण गर्नेगरी अधिकार सम्पन्न भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान आयोग गठन गर्नेगरी तयारी भइरहेको छ।
- विगतमा यससम्बन्धी छुट्टै कानुनी व्यवस्था नभएको कारणले देखिएका केही अप्ठ्याराहरु यसपटक दोहोरिन नदिन भूमिसम्बन्धी ऐनको आठौं संशोधन ल्याई यी समस्याहरुको पूर्ण समाधान खोजिनेछ।
- यसको लागि भूमिसम्बन्धी ऐनको आठौं संशोधन संसदका दुवै सदनबाट पारित भएर सम्मानित राष्ट्रपति ज्यूबाट प्रमाणीकरण समेत भइसकेको छ।
- उक्त ऐनले गरेको व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न विस्तृत रुपमा नियमावली तयार भएको छ। नियमावलीको मस्यौदा सहमतिको लागि अर्थ मन्त्रालयमा पठाइएको छ र तत्कालै कानून मन्त्रालयको समेत सहमति लिई मन्त्रिपरिषद्समक्ष पेश गरिनेछ।
- यसरी भूमिहीन सुकुम्बासी, अव्यवस्थित बसोबास गर्दै आएकालगायत वर्षौंदेखि बाँकी रहेका भूमिसम्बन्धी अन्य समस्या सँधैका लागि समाधान गर्न आयोग गठन गर्ने र सोको कार्य सञ्चालनलाई सुचारु गर्न आयोगको गठन आदेशको मस्यौदा तयार भई मन्त्रिपरिषद्मा पेश भएको र मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृत हुने क्रममा रहेको छ। केन्द्र गठन हुने आयोगलाई आवश्यक सहयोग गर्न जिल्लास्तरमा आवश्यकताअनुसार समितिहरु गठन हुनेछन्।
- यसरी गठन हुने आयोगले संघीय सरकारको प्रत्यक्ष सम्पर्कमा रही प्रदेश सरकार र स्थानीय तह समेतसँग व्यापक सहकार्य गरी भूमिसम्बन्धी समस्याहरुको समाधान खोज्नेछ।
- विगतका परम्परा र अभ्यासहरुभन्दा फरक यसपटक भूमिहीन सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबास गर्दै आएकाहरुको व्यवस्थापनका लागि सरोकारवालाहरुको सहभागितामूलक र वैज्ञानिक प्रविधिमा आधारित विधि र प्रक्रियाहरुको प्रयोग गर्दै पारदर्शी विवादरहित ढंगबाट समस्याको समाधान खोजिनेछ।
- भूमिहीन सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीहरुको शुद्ध र विश्वसनीय लगत संकलन गर्न स्थानीय तहहरुलाई परिचालित गरिनेछ।
- यस्ता समुदायहरुले आवाद, कमोत र बसोबास गरी आएको जग्गा र त्यस्ता बसोबास गर्दै आएकाहरुबीचको अनौपचारिक भू-सम्बन्धको पहिचान सत्यापन र अभिलेख गर्न स्थानीय तहलाई प्रशिक्षित र परिचालित गरिनेछ।
- यसका लागि हालसालै खिचिएको भू-उपग्रहको चित्रको सहयोगबाट आवाद कमोत भएको जग्गाको पहिचान र नक्सांकन गर्ने र स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरुबाट सत्यापन गराई कम्प्युटर प्रविधिमा आधारित डाटाबेस तयार गरिनेछ।
- यस्तो किसिमको नाप नक्सांकन र अभिलेख संकलन प्रणाली परम्परागत प्रणालीभन्दा धेरै छिटो छरितो, कम खर्चिलो र हालको आवश्यकतालाई सम्बोधन गर्न सकिने किसिमको हुनेछ।
- प्रत्यक्ष रुपमा स्थानीय सरोकारवालाहरुको संलग्न र सहभागितामा जग्गाको पहिचान, नक्सांकन, सत्यपान र अभिलेख कार्य गरिने भएकोले यो विवादरहित, पारदर्शी र सर्वस्वीकार्य हुने अपेक्षा गरिएको छ।
- मन्त्रालयले यस विधिको परिक्षण अध्ययन हालै स्थानीय नगरपालिका र केही सहयोगी संस्थाहरुको सहकार्यमा उदयपुर जिल्लाको बेलका नगरपालिका- ३ मा गरेको छ। जुन अपेक्षाकृत सफल, उपयोगी र कार्यान्वयन योग्य देखिएको छ। थप विस्तृत अध्ययन सोही नगरपालिका र झापाको कन्काई नगरपालिकामा अगाडि बढाउने तयारी गरेको छ।
- यसरी तयार गरेको विस्तृत डाटाबेसको आधारमा अब गठन हुने आयोगले तथ्यमा आधारित निर्णय प्रक्रियाअनुसार जग्गा उपलब्ध गराउने तथा व्यवस्थापनका अन्य क्रियाकलापहरु अगाडि बढाइनेछ।
- यस क्रममा भूमिहीन सुकुम्बासीहरुलाई बसोबास गरेकै स्थानमा वा बसोबास गरेको स्थानमा जग्गा उपलब्ध गराउन नसकिने भए नेपाल सरकारले तोकेको अन्य स्थानमा निश्चित क्षेत्रफलसममको जग्गा उपलब्ध गराइनेछ।
- शहरी क्षेत्रमा प्रत्येक सकुम्बासीलाई जग्गा उपलब्ध गराउन सम्भव नहुने अवस्थामा जग्गा विकास वा सामूहिक आवास वा एकिकृत बस्ती विकासको अवधारणाबमोजिम व्यवस्थापन गरिनेछ।
- हाल कायम रहेको वन क्षेत्र वा धार्मिक सांस्कृतिक पुरातात्विक क्षेत्र वा सडक, नहर खोला आदिको राइट अफ वे वा अन्य जोखिमयुक्त क्षेत्रमा बसोबास गर्दै आएका गराइने छैन।
- यस्तो क्षेत्रमा गरेको बसोबास गर्दै आएका अन्य क्षेत्रमा स्थानान्तरित गर्ने गरी कार्य सञ्चालन गरिनेछ।
- हामीले कानुन निर्माण गरेका छौं। यी कानुनहरुलाई व्यवहारिक रुपमा हामी सबैको सहयोगमा कार्यान्वयन गर्न सक्दा अब यो मुलुकका सुकुम्बासीको अव्यवस्थित बसोबासको समस्या छ भनेर सँधै सँधै कराइरहनुपर्ने, आवाज उठाइरहनुपर्ने कुराको अन्त्य गरिनेछ भन्ने सरकारको विश्वास छ। यही दिशातर्फ मन्त्रालयतर्फ अगाडि बढेको छ। व्यवहारिक कार्यान्वयनका निम्ति फिल्डमा जान अन्तिम तयारीमा रहेको जानकारी गराउन चाहन्छु।
- अन्तमा, जग्गा प्रशासनसँग जोडिएका अनेकन समस्या र बेथितीहरु छन्‚ जुन कुरा मैले राखेको छु। प्रचलनमा आएका दुईवटा सिस्टम‚ जुनमध्ये एउटा टाइटल सिस्टम। टाइटल‚ जुन सिस्टममा राज्य जिम्मेवार हुन्छ। अर्को डिट सिस्टम जहाँ व्यक्ति जिम्मेवार हुन्छ र राज्य साक्षी बस्छ। हामीले अवलम्बन गरेको विधि भनेको डिट सिस्टम हो जहाँ व्यक्ति जिम्मेवार हुन्छ राज्य साक्षी बस्छ। त्यसले गर्दा जग्गा प्रशासनका क्षेत्रमा धेरै बेथितिहरु हामीले भेटिरहेका छौं। यत्रतत्र जताततै हामीले बेथितिहरुको चंगुलहरु फेला पारेका छौं।
- विगतको लगत हेर्दा ६३ प्रतिशत जमिनमात्रै दर्ता भएको लगत छ। यसले गर्दा पनि जग्गा लुट्ने, अतिक्रमण गर्ने खालको प्रवृत्तिहरुको बढोत्तरी भएको छ। यो सरकार त्यसलाई निरुत्साहित गर्नुपर्छ भनेर एउटा संकल्पसहित एउटा अभियान सञ्चालन गरेर अगाडि बढिरहेको छ।
- म यस सम्मानित सभालाई अनुरोध गर्न चाहन्छु। सरकारी सम्पत्तिको संरक्षण गरिरहँदा, राज्यका निम्ति अर्बौं सम्पत्ति जोगाउने काम गरिरहँदा यसमा कसैले पनि कँहीकतैबाट राजनीति गर्न उपयुक्त छैन र गर्नुहुँदैन। राज्यको यो सम्पत्ति संरक्षण गर्ने अभियानमा सबैले साथ, सहयोग गर्नका निम्ति म हार्दिक आग्रह गर्दछु। धन्यवाद।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1786602170.png)
-1700407943.jpg)
