काठमाडौं- कृषि तथा पशुपन्छी मन्त्रालय मातहत सञ्चालन भएको प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजनामा कानुन विपरीत २१ काम भएको अख्तियारले सार्वजनिक गरेको गरेको छ। अख्तियारले सार्वजनिक गरेको सो प्रतिवेदनमा विभिन्न जिल्लामा संचालित सो परियोजनामा आर्थिक अनियमितता लगायतका काम भएको सार्वजनिक गरेको हो।
सरकारले शीत भण्डार स्थापनाका लागि झन्डै ११ करोड रुपैयाँ अनुदान दिएको भएका पनि काम नभएको भन्दै काम नगर्ने कम्पनीहरुसँग रकम असुली गरी कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढाउन अख्तियारले निर्देशन दिएको छ।
परियोजना सञ्चालनमा २१ वटा काम कानन विपरीत भएको निष्कर्ष समेत अख्तियारले निकालेको छ।
यी हुन् कानुन विपरीका २१ काम
१. नेपाल सरकारको प्रचलित अनुदानको कार्यविधि कानूनी आधार बिना परिवर्तन गरी आफ्नो अनुकूल बनाएको, सम्भाव्यता अध्ययन र कुनै आधार बिना शीत भण्डार गृहलाईअनुदान दिने गरी जिल्लाहरू नै तोकेर बजेट र कार्यक्रम राखेको ।
२. कार्यविधि ४.१ मा शीत भण्डार गृह स्थापना कार्यक्रम विशिष्टीकत उत्पादन क्षेत्रबाट उत्पादन भै आउने र बजारीकरणका दृष्टिकोणले सम्भाव्य तथा महत्वपूर्ण रहेका एवं कार्यक्रममा समाविष्ट भएका जिल्लाहरूमा सञ्चालन गरीने र शीत भण्डार स्थापना गर्न आवश्यक परिमाणमा कृषि उत्पादनको सम्भाव्यता भएको हनुपर्ने उल्लेख भएकोमा शीत भण्डार गृह स्थापना छनौट गर्दा आयोजना अन्तर्गत जिल्लाहरूमा विशिष्टीकृत बालीको उत्पादनलाई ध्यान नदिएको, केही जिल्लामा परियोजनाको जोनहरू स्थापना हुनु अगाबै शीत भण्डार गृह स्थापनाको लागि बजेट र कार्यक्रम राखेको र अनुदानका लागि छनोट गरिएको।
३. प्रधामन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना अन्तर्गत जोन र सुपर जोन स्थापना हुनु अगाबै कोल्ड स्टोर स्थापनाको लागि बजेट छुट्याउन र सम्बन्धित जोन र सुपरजोन कार्यालयलाई संलग्न नगराई परियोजनाको परियोजना व्यवस्थापन इकाईले कोल्ड स्टोर निर्माण सम्बन्धी कार्य गरेको।
४. कार्यविधि अनुसार शीत भण्डार गृह कार्यक्रम कार्यविधि २०७४ को शिर्षक नम्बर ४.३ मा भएको व्यवस्था अनुसार जोन र सुपर जोन सञ्चालन गर्ने कोल्ड स्टोर निर्माणको प्रस्ताव मूल्याङ्कन समितिमा सम्बन्धित जोन वा सुपर जोनको वरिष्ठ कृषि अधिकृतको व्यवस्था भएता पनि उक्त प्रस्तावहरू छनौटमा ती निकायहरूका प्रमुख वा प्रतिनिधिहरू समाबेश नगरीएको ।
५. स्वीकृत कार्यक्रम अनुसार प्रतिस्पर्धाको आधारमा निजी कम्पनीसँगको साझेदारीमा कोल्ड स्टोर निर्माण तथा सञ्चालन गर्न मिति २०७४ फागुन २५ मा गोरखापत्रमा सूचना प्रकाशीत गरेकोमा १२ जिल्लाका ३० वटा प्रस्तावहरू परेकोमा सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ को नियम ७० को उपनियम ८ बमोजिम पर्याप्त प्रस्तावहरू नपरेकोले सबै प्रस्तावहरू रद्द गरी पुनः दोश्रोपटक १५ दिने म्याद थप गरी प्रस्ताव माग गर्नेगरी २०७५ वैशाख ९को निर्णय अनुसार २०७५ वैशाख १० मा दोश्रोपटक सूचना प्रकाशीत गरेकोमा पुरानो प्रस्तावहरू मध्येकै नुवाकोट शीत भण्डार प्रालि। विदुर–४, नुवाकोट र कैलाश कोल्ड स्टोर प्रालि बैजनाथ–५, बाँके गरी २ वटा कम्पनी मात्र छनौट भएकोमा प्राप्त डकुमेन्टहरू अध्ययन गर्दा सम्बन्धित कम्पनीहरूलाई योजना दिने उद्देश्य राखिएको ।
६. संशोधित कार्यविधि, २०७४ को बुंदा ९ को अन्तिम बँदा ६ मा अनुदानको सही सदुपयोग सन्तोषजनक प्रगति तथा बित्तिय प्रगतिको आधारमा निकाशा दिइने छ उल्लेख छ। यस सम्झौता अनुसार निर्माण हुने शीत भण्डारगृह निर्माणपश्चात् स्थानीय निकायमा समन्वय गरी गर्नुपर्ने छ । कम्तिमा तीन ओटा निर्माण व्यवसायीसँग दरभाउपत्र माग गरी न्यून रकम कबोल गर्ने निर्माण व्यवसायीमार्फत निर्माण कार्य अगाडि बढाउनुपर्ने छ भनिएको छ । यसरी राज्यबाट प्रदान गरीने करोडौँ अनुदान रकम दरभाउपत्र मार्फत निर्माण गरीनु सार्वजनिक खरिद ऐन २०६३ र नियमावली २०६४ विपरित कार्य भएको देखिएको । उक्त दरभाउपत्र मार्फत निर्माण गर्दा कम रकम बोलकबोल भएमा शीत भण्डार गृह निर्माण कार्यमा बचत भएको रकमको दायित्व कसको हुने भन्ने बारेमा सम्झौतामा केही उल्लेख नभएको।
७. परियोजनाले प्रस्ताव माग अगाबै मिति २०७४ चैत २० मा टपकन ईन्जिनियरिङ्ग कन्सल्टेन्सी मार्फत शीत भण्डार गृहको डिजाइन इष्टिमेट र लागत अनुमान तयार गरेतापनि आयोजनाले प्रस्ताब आव्हान गर्दा परियोजनाको आफ्नो आबश्यकता र डिजाइन उल्लेख नगरी सूचना प्रकासन गरेको कारण अनुदानग्राहीहरुले टपकन ईन्जिनियरिङ्ग कन्सल्टेन्सी मार्फत तयार पारिएको शीत भण्डार गृह निर्माणको डिजाइन र इष्टिमेट अनुसार डिजाइन र इष्टिमेट पेश नगरी आफ्नै किसिमले डिजाइन र इष्टिमेट गरेको,अनुदानग्राहीहरुले एकै किसिमको निर्माण कार्यमा पनि फरक फरक दररेट पेश गरेकोले वास्तविक लागत अनुमान गर्न हुन नसकेको।
८. शीत भण्डार गृह स्थापना कार्यक्रम कार्यन्वयन कार्यविधि २०७४ अनुसार कृषि उपजहरूको उत्पादन उप्रान्तको क्षति न्यूनीकरण, गुणस्तर प्रवर्धन, आवश्यक परिमाणमा उपलब्धता सुनिश्चित गर्न र व्यवसायिक तथा औद्योगिक उत्पादन एवं बजारीकरणका लागि शीत भण्डार सुविधा विकास गर्न आर्थिक वर्ष २०७४/०७५ को स्वीकृत वार्षिक कार्यक्रममा व्यवस्था भए बमोजिम प्रतिस्पर्धाको आधारमा निजी कम्पनीसँग साझेदारीमा शीत भण्डार गृह निर्माणका लागि ७० प्रतिशत पुँजीगत अनुदानमा मेशिनरी उपकरणहरू समेतको कार्य गर्नेगरी कार्यविधि बनाएको र उक्त कार्यविधि तयार गर्दा नेपाल सरकारको पूर्वाधार संरचनाको निर्माण तथा सञ्चालनमा निजी लगानी सम्बन्धी ऐन, २०६३ को दफा २४ अनुसार (२५ प्रतिशत मात्र अनुदान व्यवस्था भएकोमा) भएको नदेखिएको।
९. कार्यविधि अनुसार प्रथम किस्ता भुक्तानीका लागि तय भएका क्रियाकलापहरू जस्तै होडिंगबोर्ड, भवनको मुख्य संरचना र आवश्यक पूर्वाधार आदि सम्पन्न भएपछि भएपछी मोबिलाईजेसन बापत प्रथम किस्ता पेस्की दिने भनेकोमा कतिपय शीत भण्डार गृह निर्माणको लागि यी सर्त पुरा नहदै पनि पेस्की रकम दिएको।
१०. प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना परियोजना व्यवस्थापन इकाई, खुमलटारबाट आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ को लागि वार्षिक स्वीकृत कार्यक्रम अनुसार ८(आठ) वटा कम्पनीहरूसँग सम्झौता गरीएकोमा निलम्बरी कोल्डस्टोर प्रालि सर्लाही( २ करोड २० लाख र ग्रिन फरेस्ट्री एण्ड एगृकल्चर प्रालिधनुषालाई २ करोड ३० लाख, क्वालिटी कोल्ड स्टोरेज प्रालि. धादिङलाई २ करोड ३० लाख, मायाँदेवी एग्रो फार्म प्रालि कपिलवस्तुलाई १ करोड ९३ लाख ६० हजार,सफर एग्रो फार्म प्रालि. गोदावरी कैलालीलाई २ करोड २० लाख रुपैयाँ गरी पाँच वटा कम्पनीहरूलाई प्रथम किस्तास्वरुप पेश्की रकम १० करोड ९३ लाख ६० हजार रुपैयामा भुक्तानी गरीएकोमा ग्रिन फरेस्ट्री एण्ड एग्रकल्चर प्रालि धनुषा र क्वालिटी कोल्ड स्टोरेज प्रालि. धादिङ बाहेक अन्य फर्महरूले अझै सम्म निर्माण कार्य शुरु गरेको नेदेखिएको ।
११. निर्माण व्यवसायी छनौट गरी ठेक्का सम्झौता गर्दा एकैपटक सबै निर्माण कार्यको लागि दिने कि सिभिल निर्माण, मेसिनरी जडान र पुफ–प्यानलाई अलगअलग गरेर ठेक्का गर्न सकिने नसकिने सम्बन्धमा के गर्ने र सम्बन्धित कोल्ड स्टोरको नाममा भ्याट बिल जारी गर्ने कि निर्माण व्यवसायीले जारी गरेको भ्याट बिल कार्यालयमा पेश गर्ने भन्ने विषयमा सम्झौतामा उल्लेख नभएको ।
१२. सम्झौता अनुसार अनुदानग्राहीले लगानी गर्नुपर्ने रकम लगानी गरे नगरेको सनिश्चत गर्ने संयन्त्र नभएको र सम्झौता अनुसार अनुदानग्राहीले खरिद गर्ने मेसिन औजारको खरिद प्रकृया स्पष्ट नभएको।
१३. कार्यविधि अनुसार शीत भण्डार गृह कार्यक्रम कार्यविधि, २०७४ को अनुसूची १ मा उल्लेख भएको शीत भण्डार गृह स्थापनार्थ आवश्यक पर्ने मापदण्ड अन्तर्गत बँदा २ मा उल्लेख भएको विधान/प्रबन्ध पत्र/नियमावली/दर्ता प्रमाणपत्रमा उद्देश्य शीत भण्डार गृह स्थापनार्थ सञ्चालन हुनुपर्ने भनेकोमा मायादेवी एग्रो फर्म प्रालि कपिलवस्तुको प्रबन्ध पत्रमा शीत भण्डार गृहको उद्देश्य उल्लेख नभएको ।
१४. संशोधित कार्यविधि बुंदा नं ३ मा कृषि उपज भण्डारणको लागि शीत भण्डार गृह स्थापना गर्न कम्तिमा ५हजार मेट्रिक टन क्षमताको मल्टी च्याम्बर शीत भण्डार गृहको लागि न्यूनतम ६५हजार वर्ग मिटर (१ बिघा) उपयुक्त जग्गा कम्पनीको आफ्नो नाममा वा प्रोपाइटरको नाममा हुनुपर्ने छ । करारनामाको जग्गा मान्य हुने छैन भनी उल्लेख भएकोमा कोशी कोल्ड स्टोर, सुनसरी र मायादेवी एग्रो फर्म प्रालि कपिलवस्तुले ४ हजार ८ सय ४० मेट्रिय र दिब्य शीत भण्डार प्रालि झापाले पेश गरेको ४हजार ९ सय ५० मेट्रिक टन क्षमताको शीत भण्डार गृह प्रस्ताव स्वीकृत भएको पाइएको । दिब्य शीत भण्डार प्रालि झापा, सुनसरी फिस एण्ड एग्रो प्रालि सुनसरी, निलम्बरी कोल्ड स्टोर प्रालि सर्लाही र कोशी कोल्ड स्टोर प्रालि सुनसरीको जग्गा कम्पनीको नाममा नभएको।
१५. शीत भण्डार गृहको डिजाइन र इष्टिमेट तयार गर्दा एउटै प्रकृतिको शीत भण्डार गृह निर्माण कार्यको लागत पनि फरक फरक गरेको, अनुदान रकम पनि फरक गरेको र अनुदान दिँदा स्पष्ट कार्यविधि बिना व्यक्ति विशेषको आधारमा धेरै थोरै गरेको र निलम्बरी कोल्ड स्टोर, सर्लाही र ग्रीन फरेस्टी प्रालि धनुषाका एकै घर परिवारमा दई वटा अनुदान दिएको र अनुदान दिँदा शीत भण्डार गृह निर्माण अलावा अन्य निर्माणहरू (कर्मचारी आबास, चौकीदार घर, पर्खाल निर्माण आदि) लाई पनि अनुदान दिएको कारण निर्माण लागत बढी हुन गएको देखिएको ।
१६. प्रधानमन्त्री कषि आधनिकीकरण परियोजना अन्तर्गत शीत भण्डार गह निर्माण गर्न आवश्यकता क्षेत्र नतोकी ७०५ अनुदानको व्यवस्था गरेर सूचना प्रकाशित गर्नाले शीत भण्डार गृह निर्माणमा प्रतिस्पर्धा बढाउने भन्दा पनि कसरी अनुदानको रकम बढी प्राप्त गर्न सकिन्छ भनेर अनुदानग्राहीहरूले शीत भण्डार गृहको डिजाइन इष्टिमेट बनाएको देखियो।
१७. सफर एग्रो प्रालि कैलालीले स्नेह एग्रो फर्म प्रा.लि.काभ्रेस्थली, काठमाडौं, कोशी कोल्ड स्टोर प्रालिसुनसरी र निलम्बरी कोल्ड स्टोर प्रालि सर्लाहीले काभ्रे कोल्ड स्टोर बुडोल, बनेपाको र ग्रीन फरेस्ट्री एग्रिकल्चर प्रालि धनुषाले ग्रीन फरेस्ट्री एग्रिकल्चर प्रालि बाँकेको प्रबन्धपत्र साधारणसभाको निर्णय अनुसार कम्पनीको नाम र ठेगाना र सेयर धनी परिवर्तन गरेको भनिएकोमा साधारण सभाको निर्णय संलग्न रहेको पाइएन।
१८. निजी सेवा प्रदायक संस्थाले सञ्चालन गरेका शीत भण्डार गृहहरूको भाडा दर भन्दा प्रस्तावित नेपाल सरकारको अनुदानमा निर्माणाधीन शीत भण्डार गृहको भाडा दर धेरै नै बढी देखिएको र सरकारबाट अनुदान लिएर पनि कृषकले पाउने सुबिधाको बारेमा सम्झौतामा केहि उल्लेख नभएको।
१९. शीत भण्डार गृह स्थापना कार्यक्रम कार्यान्वयन कार्यविधि,२०७४ अनुसार आर्थिक वर्ष २०७४/०७५ मा छनौट भै सम्झौता भएका २ वटा शीत भण्डार गृह निर्माण कम्पनीहरु लाई आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ को असोजमा कार्यविधि संसोधन गरी बिगतमा सम्झौता भै कार्यान्वयन रहेका शीत भण्डारलाई पनि भ्याट फिर्ता गर्नेगरी कार्यविधि ब्यबस्था गरेको देखिएको ।
२०. परियोजनाले सार्वजनिक(निजी साझेदारी अवधारणा अन्तर्गत तयार गरेको शीत भण्डार गृह निर्माण कायषर््विधि २०७४ नेपाल सरकारको पूर्वाधार संरचनाको निर्माण तथा सञ्चालनमा निजी लगानी सम्बन्धी ऐन २०६३ अनुसार भएको नपाइएको । पूर्वाधार संरचनाको निर्माण तथा सञ्चालनमा निजी लगानी सम्बन्धी ऐन २०६३ अनुसार २५ प्रतिशत भन्दा बढी अनुदान दिन नपाइने ब्यबस्था रहेको भएपनि सो विपरित भएको।
२१. अधिकांश शीत भण्डार गृह निर्माण व्यवसायीहरुले सम्झौतामा उल्लेख भए बमोजिमको भबन निर्माण आचार संहिताअनसार स्थानीय निकायको स्वीकृति र वातावरणीय प्रभाव मुल्यांकन प्रमाणपत्र पेश नगरेको पाइएको ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
