काठमाडौं- हाल यातायात क्षेत्रलाई नियमन गरिरहेको यातायात व्यवस्था ऐन २०४९ र त्यसैका आधारमा बनेका नियमावली तथा कार्यविधिले हो। संघीय सरकारले यातायात क्षेत्रलाई नियमन गर्ने संघीय यातायात ऐन बनाउन नसक्दा विभाग आफैं ‘पेन्डुलम’ बन्नुपरेको छ।
२०७५ मंसिरताका विभागले ट्राफिक प्रहरीमार्फत भाडामा यात्रु बोक्ने टुटल/पठाओजस्ता एप्लिकेशनमा आधारिक कम्पनीमा आवद्ध मोटरसाइकल/स्कुटरलाई कारबाही सुरु गर्यो। त्यसलगत्तै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली कानुन बनाउनेतर्फभन्दा निर्देशन दिनमै केन्द्रित भए। उनले विभागलाई तत्काल कारबाही नगर्न निर्देशन दिए।
यातायात व्यवस्था विभाग र भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयले संघीय यातायात कानुन बनाउन सकेका छैनन्। सरकारले पनि यी निकायलाई कानुन बनाउन दबाब दिनु आवश्यक ठानेन।
विभागले हालसम्म ५/६ पटक निजी प्रयोजनमा दर्ता भएका सवारी प्रयोजन विपरीत चलाए कारबाही गर्ने सूचना प्रकाशित गरिसकेको छ। तत्कालीन भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री रघुवीर महासेठले आफू बहिर्गमन हुँदै गर्दा विभागलाई दबाब दिएर टुटल/पठाओ बन्द गर्ने हेतूले सूचना प्रकाशित गराए। नयाँ आएका मन्त्री नेम्वाङले भने प्रधानमन्त्रीको विगतकै चाहनालाई बल पुग्ने अभिव्यक्ति दिए।
कानुन संशोधन गरेर वा नयाँ कानुन तर्जुमा गरेर एउटा प्रयोजनमा दर्ता भएका सवारीलाई अर्को प्रयोजनमा चलाउन दिने वा नदिने, दिए के के शर्त पालना गर्नुपर्ने भन्ने स्पष्ट पार्न कुनैपनि निकायले चाहेको छैन। एउटा पक्ष कानुन विपरीत सञ्चालनमा रहेकाले टुटल/पठाओ बन्द गर्नुपर्ने पक्षमा वकालत गर्दै आएको छ भने अर्को पक्ष कानुनले जेसुकै भनोस् ‘इनोभेसन’मा आधारिक व्यवसायलाई रोक्न नहुने भन्दै आएको छ।
कानुनी राज्यको वकालत गर्ने जो कोहीले या कानुन बनाएर नियमन गर या कानुन विपरीत कार्य रोक भन्नुपर्ने हो। तर प्रधानमन्त्री र यातायातमन्त्री कानुनभन्दा माथि भएझैं चल्न देऊ भन्दै आएका छन् भने यातायात व्यवस्था विभाग कहिले विद्यमान कानुन ठिक हो भन्छ त कहिले तालुक मन्त्रालयका मन्त्रीले भनेको ठिक हो भन्छ। यो विभागको पछिल्लो काम गराइले प्रमाणित गरेको छ।
यसबारेमा विभागको नेतृत्व औपचारिक प्रतिक्रिया दिन चाहँदैन। कानुन नमानौं विधिको शासन भनिँदै आएको छ, मानौं तालुकदार निकायको प्रमुख वा सरकार प्रमुखले भनेको कसरी नमान्ने भन्ने दोधारको अवस्थामा विभागको नेतृत्व देखिन्छ।
भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री बसन्त नेम्वाङले भने टुटल र पठाओ सेवा सञ्चालनबारे बहस गर्नुअघि प्रदेश कानूनहरु हेर्न जरुरी रहेको बताएका छन्। पारवहनको व्यवस्थापकीय अधिकार संघबाट प्रदेश सरकारमा गइसकेको भन्दै उनले निजी प्रयोजानको सवारीलाई भाडाका सवारीका रुपमा प्रयोग गर्न पाउने कि नपाउने भन्ने विवादको निरुपण प्रदेशले गर्ने मन्त्रीले बताएका थिए।
संविधानको अनुसूचीमै पारवहनको (चार पांग्रे तथा दुई पांग्रे) व्यवस्थापन प्रदेशको अधिकारको सूचीमा छ। प्रधानमन्त्री कार्यालयले पनि त्यसको कार्य विस्तृतीकरणमा यसलाई प्रदेशकै अधिकार भनेको छ।
प्रदेश ऐनको व्यवस्था, सचिव भन्छन् : नियमावली नआई हामी केही गर्न सक्दैनौं
मोटरसाइकलमा भाडामा यात्रु बोक्ने काम बागमती प्रदेशले बनाएको प्रदेश सवारी तथा यातायात ऐन मार्फत नियमन गर्न मिल्छ। बागमती प्रदेशले निजी सवारीलाई गैरव्यावसायिक सवारीको रूपमा परिभाषित गरेको छ। ऐनको दफा १३ को उपदफा १ मा ‘निजी प्रयोजनका लागि दर्ता प्रमाणपत्रप्राप्त सवारीलाई गैरव्यावसायिक सवारी भनिनेछ’ भनी लेखिएको छ।
त्यस्तै उपदफा २ मा गैरव्यावसायिक सवारी व्यावसायिक रुपमा यातायात सेवाका लागि प्रयोग गर्न पाइने छैन भनी स्पष्ट पारिएको छ। तर प्रदेश सरकारले बनाएको यातायात ऐनको दफा १३ को उपदफा ४ मा भने उपदफा २ मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि निजी प्रयोजनका लागि दर्ता प्रमाणपत्रप्राप्त चारपांग्रे तथा दुईपांग्रे सवारीले तोकिएको प्रक्रिया पूरा गरी आफ्नो मार्गमा तोकिएको भाडा लिई यात्री बिमा गरी यात्रु ओसारपसार गर्न सक्नेछ भनी लेखिएको छ।
प्रदेश ऐनले यस्ता सवारीले निश्चित रुट, भाडा निर्धारण तथा यात्री बिमा गरेमा मात्र यात्रु बोक्न पाइने उल्लेख गरेको छ। गैरव्यावसायिक सवारीको भाडा निर्धारण र यात्री बिमा सहज भए पनि यस्ता सवारीको रुट कायम गर्न भने जटिल देखिएको छ।
बागमती प्रदेश सरकारले बनाएको प्रदेश ऐन भएपनि नियमावली बनाई नसकेकाले तत्काल प्रदेश सरकारले टुटल/पठाओजस्ता सेवा नियमन गर्न नसक्ने बागमती प्रदेश भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयका सचिव तेजराज भट्टले बताए। ‘हामी नियमावली बनाउने क्रममा रहेका छौं,’ उनले नेपाल लाइभसँग भने, ‘नियमावली नबनुन्जेल हामीले यस्ता व्यवसायलाई नियमन गर्न सक्दैनौं। ऐनका आधारमा मात्र के गर्ने भन्ने स्पष्ट नहुँन्जेल विद्यमान कानुनअनुसार नै नियमन हुन्छ होला।’
प्रदेश सरकारले आफ्नो ऐनअनुसारको नियमावली बनेपछिमात्र नियमन गर्ने बताएकाले टुटल/पठाओ नियमनको जिम्मा यातायात व्यवस्था विभागकै काँधमा आइपुगेको छ।
दोहोरो चेपुवामा महानिर्देशक हमाल
केही महिनाअघि कुमारप्रसाद दाहाललाई तत्कालीन भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री रघुवीर महासेठले हटाएपछि विभागको नेतृत्वमा आइपुगेका हुन् गोगनबहादुर हमाल। उनी विभागमा आएपछि दुईपटक निजी सवारीलाई प्रयोजनविपरीत प्रयोग गरे कारबाही गर्ने भन्ने सूचना प्रकाशित भइसकेको छ।
एकातर्फ ट्याक्सीलाई नियमन गर्न नसकेको विभाग तिनै व्यवसायीको दबाबमा रहेको छ। अर्कोतर्फ मन्त्रीदेखि प्रधानमन्त्रीसम्मको समर्थन पाएको विद्यमान कानुनअनुसार अवैध रुपमा चलेको टुटल/पठाओ नरोक्नु भन्ने दबाब खेप्नु अहिलेका महानिर्देशकको नियति बनेको छ।
ट्याक्सी व्यवसायलाई मर्यादित बनाउन नसकेको जिम्म विभागले नै लिनुपर्छ। आम मानिसले ट्याक्सीले मनोमानी रुपमा भाडा लिएर दादागिरी गरेको भन्दै विरोध गर्दै आएका छन्। त्यसको परिणाम अवैध रुपमा चलेका टुटल/पठाओले समर्थन पाएका हुन्।
अहिले विभागका महानिर्देशक न कानुन कार्यान्वयन गराउन सक्ने अवस्थामा छन् न त ट्याक्सीको दादागिरी अन्त्य गर्न नै सकेका छन्। ट्याक्सी व्यवसायीले विरोध जनाएर विभाग घेरेपछि प्रयोजनविपरीत सवारी चलाए कारबाही गर्छु भनेर सूचना प्रकाशित गर्छन्। अर्कोतिर आम मन्त्रीले तत्काल टुटल/पठाओ बन्द नगर्नुभन्दा अर्को विज्ञप्ति निकाल्न बाध्य हुन्छन्।
यो समस्याको समाधानका लागि जतिसक्दो छिटो संघीय यातायात व्यवस्था ऐन ल्याउने र प्रदेश सरकारले ऐनअनुसारको नियमावली तर्जुमा गरी कार्यान्वयनमा ल्याउनु जरुरी छ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1786602170.png)
