काठमाडौं- नेपाल राष्ट्र बैंक निजी प्रयोजनका लागि निर्माण तथा खरिद गरिने पहिलो घरको लागि प्रदान गरिने ऋणमा प्रवाहमा लचिलो बनेको छ। चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिको अर्धवार्षिक समीक्षामार्फत् राष्ट्र बैंकले स्वप्रयोजनका लागि निर्माण/खरिद गरिने पहिलो घरको लागि प्रदान गरिने ऋण भुक्तानी र आम्दानीको अनुपात अधिकतम ६० प्रतिशत कायम गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको हो।
आफ्नै प्रयोजनका लागि निर्माण/खरिद गरिने पहिलो घर तथा ५० लाखदेखि दुई करोड रूपैयाँसम्मको कृषि पर्यटन एवम् साना तथा मझौला पेसा व्यवसायका लागि कर दाखिला कागजपत्रको आधारमा ऋण प्रदान/नवीकरण गर्न सकिने व्यवस्था मिलाइने पनि नीतिको समीक्षामा उल्लेख छ।
दर्ता भएका घरजग्गा व्यवसाय कम्पनीहरूले सञ्चालन गर्ने नेपाल सरकारको सम्बन्धित निकायबाट अनुमति प्राप्त आयोजनाका लगि प्रदान गरिने ऋणको ऋण मूल्य अनुपात महानगरपालिका उपमहानगरपालिका र काठमाडौं महानगरपालिकासँग जोडिएका नगरपालिका क्षेत्रमा अधिकतम ५० प्रतिशत र सो बाहेकका क्षेत्रमा ६० प्रतिशत कायम गरिने भएको छ।
राष्ट्र बैंकले प्राथमिकता क्षेत्रमा प्रवाह हुने ऋणलाई थप प्रोत्साहित गर्न सुक्ष्म निगरानी ‘वाच लिस्ट’सम्बन्धी व्यवस्थामा पुनरवलोकन गर्ने भएको छ। यसका लागि बैंकरहरूले अर्थमन्त्री डा युवराज खतिवडालाई नै भेटेर अनुरोध गरेका थिए।
राष्ट्र बैकले लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरूले वितरण गर्ने नगद वा बोनस शेयरको विद्यमान व्यवस्थालाई परिमार्जन गरी वार्षिक २० प्रतिशत भन्दा धेरै लाभांस वितरणको प्रस्ताव गर्ने संस्थाले २० प्रतिशत भन्दा माथिको प्रस्तवित लाभांशको २५ प्रतिशतले हुने रकम ग्राहक संरक्षण कोष र २५ प्रतिशतले हुने रकम सामाजिक उत्तरदायित्व कोषमा जम्मा गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ।
नेपाली नागरिक फर्म तथा संस्थाले व्यवसाय संञ्चालन वा विस्तार गर्न राष्ट्र बैंकको पूर्वस्वीकृति लिइ भारतबाट भारू १० करोड रूपैयाँसम्म र अन्य मुलुकबाट अमेरिकी डलर १० लाखसम्म कम्तीमा तीन वर्ष अवधिको सहुलियतपूर्ण ब्याज वा बिना ब्याजमा ऋण सापटी लिन पाउने व्यवस्था गरेको छ।
बैंक तथा वित्तीय संस्थाले विदेशी संस्थाबाट ल्याउने निक्षेप तथा गैरआवासीय नेपालीले ल्याउने निक्षेपको दायरा थप फराकिलो बनाउने राष्ट्र बैंकले जनाएको छ। राष्ट्र बैंकले भुक्तानी स्विच नेसनल पेमेन्ट गेटवे स्थापनाको प्रक्रिया अगाडि बढाउनेसमेत भएको छ।
अर्धवार्षिक समीक्षा गर्दै राष्ट्र बैंकले पुस मसान्तसम्ममा धानको उत्पादन गत वर्षको तुलनामा एक प्रतिशतले घटेको जनाएको छ। यस अवधिमा धानको उत्पादन ५५ लाख ५१ हजार मेट्रिक टन उत्पादन भएको छ। हिउदे बालीको उत्पादन बढ्ने देखिएको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ।
समीक्षा अवधिमा १२३ मेगावाट विद्युत राष्ट्रिय प्रसारण लाइनमा जोडिएको छ। पर्यटको संख्या गएका वर्षको तुलनामा घटेका छन्। २०१९ को अगष्टदेखि २०२० को जनवरीसम्म ६ लाख ३२ हजार पर्यटक भित्रिएको नेपाल राष्ट्र बैंकले जनाएको छ। गत वर्षको यही अवधिमा ६ लाख ६१ हजार पर्यटक भित्रिएका थिए।
चालु आर्थिक वर्षको औषत उपभोक्ता मुद्रास्फीति लक्ष्य भन्दा ०.४ प्रतिशत विन्दुले बढेको छ। मुद्रास्फीति ६ प्रतिशतको सिमा भित्र राख्ने लक्ष्य रहेकोमा चालु आर्थिक वर्षको ६ महिनामा बढेर ६.४ प्रतिशत पुगेको छ। तर वार्षिक विन्दुगत आधारमा भने ६.८ प्रतिशत पुगेको छ। गत वर्षको सोहि अवधिमा ४.६ प्रतिशत थियो। नेपाल राष्ट्र बैकका अनुसार छिमेकी मुलुकमा देखिएको मुद्रास्फीतिको दवाव तथा मौसमी प्रतिकुलताले तरकारी खेतीमा पारेको असरका कारण मुद्रास्फीति बढेको हो।
समीक्षा अवधिमा निर्यात २६.१ प्रतिशतले वृद्धि भएको र आयात ४.० प्रतिशतले घटेका कारण व्यापार घाटामा ६.१ प्रतिशतले कमी आएको छ। राष्ट्र बैंकले विदेशी विनियमय सञ्चिती ७ महिनाको वस्तु तथा सेवाको आयात धान्न सक्ने लक्ष्य लिए पनि यस्तो क्षमता बढेर ८.४ महिनाको लागि सक्षम भएको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ।
समीक्षा अवधिमा चालु खाता ८४ अर्ब ७१ करोड रूपैयाँले घाटामा र शोधनान्तर स्थिति २६ अर्ब ६५ करोडले बचतमा रहेको छ। आयातमा संकुचन पर्यटन खर्चमा सुधार र वाह्य ऋण परिचालन एवं प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानीमा भएको वृद्धिका कारण शोधनान्तर स्थिति बचतमा रहेको हो।
समीक्षा अवधिमा संघीय सरकारको बजेट विनियोजनको २७.६ प्रतिशत मात्रै खर्च भएको छ। यस अवधिमा ४ खर्ब २२ अर्ब रूपैयाँ मात्रै खर्च भएको हो। त्यस्तै राजस्व संकलन चार खर्ब ५६ अर्ब रूपैयाँ छ।
नेपाल राष्ट्र बैंकले लिएको मौद्रिक लक्ष्य भन्दा धेरै कम मात्रै हासिल भएको छ। मौद्रिक नीतिमा विस्तृत मुद्राप्रदायकको वार्षिक वृद्धिदर १८ प्रतिशतको सिमाभित्र कायम गर्ने लक्ष्य राखिएकोमा वार्षिक विन्दुगत आधारमा चालु आर्थिक वर्षको ६ महिनाको अवभिमा १४.५ प्रतिशत मात्रै हासिल भएको छ। कुल आन्तरिक ऋण २४ प्रतिशत र निजी क्षेत्र तर्फ २१ प्रतिशतले बढ्ने प्रक्षेपण रहेकोमा पुस मसान्तमा यस्तो ऋणको वार्षिक विन्दुगत वृद्धिदर १४.१ प्रतिशत र १४.९ प्रतिशत रहेको छ।
नेपाली रूपैयाँ अमेरिकी डलरसँग ३.३ प्रतिशतले अवमूल्यन भइ प्रति अमेरिकी डलर खरिद विनियम दर ११३.०८ रूपैयाँ पुगेको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ। अवमूल्यन दर गत वर्षको भन्दा थप बढेको हो।
अर्धवार्षिक समीक्षा मार्फत नेपाल राष्ट्र बैकले २०७३/७४ देखि कार्यान्वयनमा ल्याएको व्याजदर करिडोरलाई परिमार्जन गरेको छ। परिमार्जन पछि करिडोरको माथिल्लो सिमाको स्थायी तरलता सुविधा दर ६ प्रतिशत, नीतिगत दरको रिपो दर ४.५ प्रतिशत र तल्लो सिमाको रूपमा निक्षेप संकलन दर तीन प्रतिशत कामय गरेको छ।
बैंकिङ क्षेत्रमा देखिएको तरलता अभावको समस्या समाधान गर्न नेपाल राष्ट्र बैकले खुला बजार कारोबार मार्फत ३९ अर्ब ५२ करोड र स्थायी तरलता सुविधा मार्पत ५२ अर्ब ५५ करोड रूपैयाँ गरि कुल ९२ अर्ब ७ करोड रूपैयाँको तरलता प्रवाह गरेको छ। अघिल्लो वर्षको सोहि अवधिमा स्थायी तरलता सुविधा मार्फत ६ अर्ब ७२ करोड रूपैयाँ तरलता प्रवाह गरिएको थियो।
त्यस्तै समीक्षा अवधिमा बैंकले विदेशी विनिमय बजारबाट अमेरिकी डलर एक अर्ब ७० करोड खुद खरिद गरि एक अर्ब ९३ अर्ब खुद तरलता प्रवाह भएको छ।
राष्ट्र बैंकका अनुसार चालु आर्थिक वर्षको ६ महिनामा खुला बजार कारोबारका विभिन्न उपकरणहरू मार्फत पटकपटक गरी कुल ५८ अर्ब तरलता प्रशोचन गरिएको छ। अघिल्लो वर्षको सोहि अवभिमा एक खर्ब रूपैयाँ तरलता प्रशोचन गरिएको थियो।
चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीति मार्फत विदेशी संस्थागत निक्षेपकर्ता तथा गैरआवासीय नेपालीहरूबाट कम्तिमा दुई वर्ष अवधिको विदेशी मुद्रा मुद्दती निक्षेपमा संकलन गर्न सक्ने र यस्तो निक्षेप शतिप्रतिशतसम्म ऋण प्रवाह गर्न पाउने व्यवस्था गरिएको थियो। यसै व्यवस्था पछि बैंकहरूले १० लाख अमेरिकी डलर निक्षेप संकलन गरेका छन्।
मौद्रिक नीति मार्फत बाणिज्य बैंकहरूले चुक्ता पुँजीको २५ प्रतिशत बराबरको ऋणपत्र निष्काशन गर्नु पर्ने व्यवस्था गरेको थियो। उक्त व्यवस्था पछि १६ वटा बाणिज्य बैंकहरूले ४२ अर्ब ९६ करोड रूपैयाँको ऋणपत्र निष्काशनका लागि स्वीकृति लिएका छन्।
पुस मसान्तसम्ममा २३ हजार ९७८ जना ऋणीले ४७ अर्ब २ करोड रूपैयाँको सहुलियत पूर्ण ऋण लिएको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ।
स्थानीय निकायमा बैंक शाखा नभएका वडाहरूमा बैंकहरूले शाखा रहित बैंकिङ सुविधा प्रदान गर्नका लागि नेपाल राष्ट्र बैंकबाट स्वीकृति लिनु नपर्ने व्यवस्था गरिएको छ। लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरूले महानगरपालिका उपमहानगरपालिका र जिल्ला सदरमुकाम बाहेक नगरपालिका र गाउँपालिका क्षेत्रमा एक शाखा स्थापना गरेपश्चात मात्रै उपमहानगरपालिका वा जिल्ला सदरमुकाममा एक शाखा स्थापना गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ।
त्यस्तै लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरूले आप्नो कुल ऋणको एक तिहाइ अनिवार्य रूपमा कृषि क्षेत्रमा प्रवाह गर्नु पर्ने व्यवस्था गरिएको छ। नेपाल राष्ट्र बैकका अनुसार छिमेकी मुलुक लगायत विश्व अर्थतन्त्रमा आएको सुस्तता विश्वका केहि देशहरूमा फैलिरहेको कोरोना भाइरसको संक्रमणका कारण अर्थतन्त्रमा पर्न सक्ने असर तथा वर्षेवाली धानको उत्पादनमा आएको कमीले आर्थिक वृद्धि प्रभावित हुने देखिएको छ।
यद्यपि, राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरूको कार्यान्वयनमा अपनाइने तदारूकता तथा प्रदेश एवं स्थानीय तहमा हुने विकास निर्माणका कारण निर्माण एवं सेवा क्षेत्रका क्रियाकलाप विस्तार भई उच्च आर्थिक वृद्धिको प्रवृत्तिलाई निरन्तरता दिन मद्दत पुग्ने अनुमान गरिएको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
