काठमाडौं- काठमाडौं उपत्यकामा सञ्चालित सार्वजनिक सवारी साधनमा आरक्षण सिट अनुगमनका लागि प्रहरी परिचालन गरिएकाे छ। महानगरीय ट्राफिक प्रहरी महाशाखाका अनुसार सवारी साधनमा आरक्षण सिटराखे/नराखेको, आरक्षण सिटमा सम्बन्धित मानिसलाई राखे/नराखेको, जेष्ठ नागरिक तथा विद्यार्थीले पाउने छुट दिए/नदिएको, सिटमा लेखिए पनि अस्पष्ट तथा केरमेट भएको विषयमा अनुगमनका लागि स्कुटरमा २ जना महिला ट्राफिक प्रहरी परिचालन गरिएको हाे।
सरकारले दिएको छुट र आरक्षण सिट पूर्णरुपले कार्यान्वयन नभएको गुनासाे आएपछि अनुगमनका लागि ट्रफिक प्रहरी परिचालन गरिएकाे हाे। सरकारले दिएको छुट र आरक्षण खोज्दा अपमानित हुनुपरेको, दुर्व्यवहार गरेको, भाडामा दिइँदै आएको छुट नदिएको, महिलामैत्री नभएको जस्ता यात्रुहरुले यात्रामा भोग्नु परेका समस्याबारे अनुगमन गर्न टोली खटाइएको महाशाखाका प्रमुख प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक भीमप्रसाद ढकालले जानकारी दिए।
उनले भने, 'सार्वजनिक यातायातप्रति सबैको अपनत्व महशुस गर्न र आफ्नो अधिकारबाट वञ्चित भएकालाई सहयोग गर्नका लागि यो टोली परिचालन गरिएको हो।' महाशाखाका प्रमुख भएर आएदेखि नै एसएसपी ढकालले काठमाडौं उपत्यकामा चल्ने सार्वजनिक सवारीहरूलाई सुरक्षित, मर्यादित र यात्रुमैत्री बनाउन आफैं सडक पुगेर अनुगमनसमेत गरेका थिए।
महाशाखाका प्रवक्ता प्रहरी उपरीक्षक जीवनकुमार श्रेष्ठले जना महिला ट्राफिक प्रहरीलाई दैनिक ५० भन्दा बढी सार्वजनिक साधनहरू अनुगमनको लागि परिचालन गरिएको बताए।
सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन २०४९ को दफा १०७ मा सार्वजनिक यातायातमा महिला तथा अपांग, जेष्ठ नागरिक र अशक्तका लागि सिट सुरक्षित राख्नुपर्ने उल्लेख छ। त्यस्तै दफा १०९ मा सवारी चालक, यात्रीलगायत कसलै पनि कसैसँग अभद्र, अशिष्ट शव्द र भेदभावपूर्ण अनुचित व्यहवहार गर्न नपाइने उल्लेख गरिएको छ।
यात्रुवाहक सवारीमा तोकिए बमोजिम सिट सुरक्षित नराखेमा ट्राफिक प्रहरीले एक हजार जरिवाना गराउन पाउँदछ भने भाडामा छुट नदिएमा ३ हजारसम्म जरिवान हुन्छ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1786602170.png)
