पुस्तकमा कर :ज्ञानमा नियन्त्रण कि बदमासीमा ?

अर्थ समाचार

सविन मिश्र शुक्रबार, फागुन १६, २०७६ २१:५१

काठमाडौं- चालु आर्थिक वर्षबाट सरकारले आयातित पुस्तकमा १० प्रतिशत भन्सार लाग्ने व्यवस्था गर्‍यो। किताबमा भन्सार लगाइएको भन्दै स्वदेशी प्रकाशकहरू यसको विरोधमा उत्रिए। किताबमा कर लगाउँदा ज्ञानमा बन्देज लगाइएको भन्दै सांसदहरू पनि विरोधमा सहभागी भए।

काठमाडौं र पोखराको चोकमा अहिले पनि विरोध भइरहेको छ। सामाजिक सञ्जालमा आएका धारणा करको पक्षमा छैनन्। विरोधमा सांसद पनि मिसिइसकेका छन्। नेपाली कांग्रेसका सांसद गगन थापाले त अर्थमन्त्री डा युवराज खतिवडालाई बसहमा उत्रिन चुनौती नै दिए।

भन्सार विभागको तथ्यांकअनुसार नेपालमा ७५ देशबाट पुस्तक आयात भइरहेका छन्। विभिन्न तहको पाठ्यक्रममा आधारित पुस्तकदेखि नेपालीहरूको जीवनी तथा साहित्यसमेत विदेशमा नै छापिएर पनि आउने गरेको छ।

नेपालमा ७० हजार व्यक्तिलाई छपाइ उद्योगबाट रोजगारी प्राप्त गरिरहेको सरकारी दावी छ। स्वदेशी उद्योग प्रवर्द्धन गरेर लगानीको सुरक्षा र रोजगारीको प्रत्याभूतिका लागि विदेशमा छापिएर आउने पुस्तकमा कर लगाउनु परेको सरकारी दाबी छ।

नेपाल मुद्रण संघका सदस्यहरु करको पक्षमा देखिएका छन्। नेपाल पुस्तक विक्रेता तथा प्रकाशक संघ यसको विपक्षमा छन्। विरोध बढ्दै जाँदा सञ्चार मन्त्रालयको समेत जिम्मेवारी सम्हालिरहेका अर्थमन्त्री खतिवडालाई सरकारको नियमित पत्रकार सम्मेलनमा पनि यस विषयमा प्रश्न उठाइयो। अर्थमन्त्री खतिवडाले स्वदेशी उद्योगको संरक्षणका लागि कर लगाइएको पत्रकार सम्मेलनमा जवाफ दिएका थिए।

पत्रकार सम्मेलनमा अर्थमन्त्रीले भने :

पुस्तक बिक्रीमा धेरै मुलुकले मूल्य अभिवृद्धि कर लगाउँछन् र त्यो कर १८ प्रतिशतसम्म छ। ५ देखि १० प्रतिशत कर त धेरैले लगाउँछन् त्यसकारण कर नयाँ विषय होइन।

कितबमा कर किन लगाइयो भन्ने बुझ्नुपर्‍यो। अर्बौँ रूपैयाँ लगानी गरेर स्वदेशमा उद्योग लगाइएको छ र तिनीहरूले बैंकबाट ऋण लिएर काम गरिरहेका छन्, स्वदेशी उद्योग भएकाले संरक्षण पनि दिनुछ। उनीहरूले छापेर बिक्री गर्दा प्रेसले मूल्य अभिवृद्धि कर तिर्नुपर्छ, किताब छाप्न आयात गर्ने कागजमा पनि १५ प्रतिशत भन्सार तिर्नुपर्छ।

करै नतिरी ल्याउने पुस्तकसँग नेपालमा छापिने पुस्तकले प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्ने अवस्था छ। कर नलाग्ने वस्तु भएपछि भन्सारमा जति घोषणा गरे पनि हुने अवस्था रहन्छ। यसमा हाम्रो पनि कमजोरी के रहन्छ भने राजस्व नलाग्ने वस्तु भएपछि जति घोषणा गरे पनि हुने अवस्थामा छाडिदियौँ। बाटोमा ल्याएर मूल्य फेरे पनि हुने भयो। पछिल्ला कारबाही हेर्नुभयो भने तपाईंहरू यो देख्नुहुन्छ।

पुस्तकको व्यापार पनि व्यापार नै हो। ज्ञानको व्यापार होइन त्यो। ज्ञानको व्यापारमा ज्ञानको आदानप्रदान हुन्छ। पुस्तकको व्यापार गरेर नाफा कमाइन्छ भने त्यसमा कर तिर्नुपर्छ। ज्ञानको व्यापार भनेर दिग्भ्रमित नगरौँ। एउटा पुस्तक बेच्दा ३५/४० प्रतिशत कमिसन दिनुहुन्छ भने कति नाफा राख्नुहुन्छ उहाँहरूले?

१० प्रतिशत सरकारलाई तिर्नुस् भनेका हौँ। अझै पनि उहाँहरूलाई नाफै छ। भन्सारमा गतल घोषणा गर्ने र पक्रियो भने ज्ञान पक्रियो भन्ने। चोरी गरेको ज्ञान त पक्रिनै पर्‍यो। त्यसकारण यो विषयमा हामी बहस गर्न तयार छौँ। यो विषय संसदले पास गरेको विषय हो।

तर अर्थमन्त्रीको जवाफप्रति विरोधमा उत्रिएकाहरु सहमत छैनन्। पुस्तक पढ्नै नदिने वातावरण बनाउन खोजेको, सरकार ज्ञानसँग डराएको भन्दै अर्थमन्त्रीको विरोध जारी छ।

फाइन प्रिन्टस्‌का सञ्चालक अजित बराल विदेशमा छापिएका पुस्तकमा कर लगाउँदा किताब र पाठकको दूरी बढ्ने बताउँछन्। यसले उपभोक्तालाई महँगो पुस्तक पढ्न बाध्य बनाउने पनि उनको भनाइ छ।

पहिलोपटक भएको हो बहस?
नेपालमा पुस्तकमा कर लागेको यो पहिलोपटक होइन। यसअघि पनि तत्कालीन अर्थमन्त्रीहरू डा रामशरण महत, डा मधुकर शमशेर राणा र भरतमोहन अधिकारीको पालामा पनि पुस्तकमा कर लगाउने घोषणा भएको थियो।

तर पर्याप्त तयारी नपुगेको भन्दै सरकारले यसलाई कार्यान्वयन गरेन। अधिकारीको पालामा त संसदबाटै यो कर फिर्ता लिइएको घोषणा गरिएको थियो। पुस्तकमा कर लगाउने घोषणा गरेपछि वर्षभर नै सरकार आफ्नो अडानमा टिकेको यो नै पहिलोपटक हो।

पुस्तकमा कर लगाइएको विषयमा गत जेठ र असारमा धेरै बहस भए। किताब आयात गर्ने व्यवसायीहरूले यो विषयलाई धेरै उचाल्ने कोशिश गरेको भए पनि सरकारले उनीहरूको दावीलाई अस्वीकार गरिरहेको छ।

गत असार १९ गते नेपाल चेम्बर अफ कमर्सले आयोजना गरेको 'पोस्ट बजेट छलफल' कार्यक्रममा पनि व्यवसायीहरूले यो विषयमा जोडतोडले प्रश्न उठाएका थिए। मञ्चमा बसेका तत्कालीन् सचिवहरू राजन खनाल र लालशंकर घिमिरे (हाल प्रधानमन्त्रीका आर्थिक मामिला तथा विकास सल्लाहकार)ले व्यवसायीको दावीलाई ठाडै अस्वीकार गरिदिएका थिए।

'किताबमा भन्सार लगाएर ज्ञानमा बन्देज लगाउन खोजिएको हुँदै होइन, मैले पनि नपढी यहाँसम्म आएको त होइन,' कर प्रणालीमा विद्यावारिधि गरेका खनालले भने, 'अहिले किताब किनेर पढ्नुको साटो इ-बुक पढ्नेको संख्या बढेको छ, अर्कोतर्फ आन्तरिक उद्योगलाई पनि हामीले संरक्षण गर्नुपर्ने भएकाले यो व्यवस्था गरेका हौँ।'

तत्कालीन् राजस्व सचिव घिमिरेले किताबमा भन्सार लगाउने विषय विषयमा छलफल गर्न सकिने भए पनि यो विषय अन्तर्राष्ट्रिय मान्यताविपरीत नभएको बताएका थिए। 'किताबमा १० प्रतिशत भन्सार लगाउँदा सुरूमा नै संसारले मानेको कानुनले लाउनै दिँदैन भन्ने कुरा भयो, बाध्य भएर त्यो कानुन हेरियो,' उनले भने, 'फरक कानुन छ कि हाम्रो आँखा पुगेन भनेर हेर्दा लगाउनु हुँदैन भनेको रहेनछ। त्यहाँ के भनिएको छ भने रिड्युस टु मिनिमम भनेको छ। त्यो भनेको सकेसम्म नलगाऊ, लगाउनै पर्छ भने कम लगाऊ भनेको हो। अहिले उच्च दर ८० प्रतिशत छ। हामीले १० प्रतिशत लगाएका छौँ।'

१ सय ३५ देशले किताबमा भन्सार लगाउने गरेको भन्दै नेपालले न्यूनतम दरको अभ्यास गरेको घिमिरेले बताएका थिए। 'हामीले हेर्दै जाँदा १३५ देशमा किताबमा कर लगाएको देखियो, अहिले पनि ती देशमा किताबमा कर लाग्छ,' उनले भनेका थिए, ' भारतमा १० प्लस १ प्रतिशत कर लाग्छ भने पाकिस्तानमा तीन प्रतिशत र बंगलादेशमा ७५ प्रतिशत कर लाग्छ। कर र भन्सारमा असाध्यै राम्रो प्रणाली छ भनेको डेनमार्कमा २५ प्रतिशत कर लाग्छ। नियत खराब गरेर कर लगाइएको होइन।'

किन सशंकित भयो सरकार?
अर्थमन्त्री खतिवडाले भनेजस्तै शून्य भन्सारका वस्तुको घोषणा मूल्यमा सरकारले ध्यान दिँदैन। राजस्व संकलन नहुने भएपछि भन्सारमा बसेका अधिकारीहरूले भन्सार एजेन्ट वा आयातकर्ताले घोषणा गरेकै मूल्यमा सामान छुटाइदिन्छन्। यो प्रवृत्तिले अनाधिकृतरूपमा मुद्रा विदेशिने जोखिम भएको अर्थ मन्त्रालयको विश्लेषण छ।

'राजस्व दाखिला नभएपछि जति रकम घोषणा गरे पनि त्यसको जाँच हुँदैन, विदेशमा काटिएको बिलअनुसार नेपालबाट जति पैसा पठाए पनि हुने अवस्था आउन थाल्यो,' अर्थ मन्त्रालयसम्बद्ध स्रोतले भन्यो, 'यसले विदेशी मुद्रा अपचलनको जोखिम बढाएको छ। त्यसकारण पनि हामीले केही कदम चाल्नुपर्ने बाध्यता आइपरेको हो।'

अर्कोतर्फ नेपालका निजी विद्यालयमा विदेशी पाठ्यपुस्तक धेरै अध्यापन हुन्छ। विदेशी प्रकाशनबाट प्रकाशित पुस्तक विद्यालयमा लागू गर्दा विद्यालय सञ्चालकले धेरै कमिसन प्राप्त गर्ने भएकाले उनीहरूले यसलाई बाध्यकारी बनाउने गरेको सरकारी अधिकारीहरूको निश्कर्ष छ।

कसरी प्रवेश गर्‍यो यो विषय बजेटमा?
चालु आर्थिक वर्षको बजेटको तयारीका क्रममा सरकारले विभिन्न क्षेत्र एवं निकायसँग सुझाव मागेको थियो। त्यस क्रममा छपाइ उद्योग चलाइरहेका व्यवसायीहरूले सरकारलाई गत वर्ष जस्तै सुझाव दिए, 'विदेशबाट आयात हुने पुस्तकमा भन्सार लगाइदिनुपर्योल।' उनीहरूको यो सुझाव केही वर्षयता आइरहेको थियो।

विवाद हुने डरले विगतमा अघि नबढेको अर्थ मन्त्रालयले यस विषयमा केही देशका अभ्यास हेर्योा। त्यसक्रममा देखियो, 'आयातित पुस्तकमा कर लगाउने देश नेपाल मात्रै हुने छैन।'

शिक्षा मन्त्रालयमा लामो समय बसेका तत्कालीन् अर्थसचिव राजन खनालले आफ्नो टोलीलाई भने, 'शिक्षा र ज्ञानको विषयमा युनेस्को घोषणापत्रले केही भनेको हुनुपर्छ, हामी त्यसको पक्ष राष्ट्र हौँ, यसबारे के व्यवस्था छ एकपटक हेरौँ है।'

अर्थ मन्त्रालयको अन्तर्राष्ट्रिय आर्थिक सहायता समन्वय महाशाखामा २७ वर्ष बिताएका तत्कालीन् राजस्व सचिव लालशंकर घिमिरेले युनेस्को घोषणापत्रले त्यसो नभनेको बताउँदै घोषणापत्रमा उल्लेखित विषय दोहोर्‍याएरै पढे। अनी उनले भने, 'लगाउनै हुँदैन भनेको छैन, सकेसम्म कम लगाउने भनिएको छ।'

यही दृष्टान्तमा टेकेर मन्त्रालयले पुस्तकमा १० प्रतिशत भन्सार लगाउने निर्णय गर्‍यो।

अन्य व्यवसायमा तयारी वस्तु र कच्चा पदार्थको भन्सार दरमा १ तहको अन्तर राखेको सरकारले पुस्तकमा भने उल्टो निर्णय गरेको छ। किताब छाप्न ल्याइने कागजमा १५ प्रतिशत र तयारी पुस्तकमा १० प्रतिशत भन्सार लगाएको छ। अर्थात् तयारी वस्तुभन्दा कच्चा पदार्थको भन्सार दर १ तह धेरै छ।

विभाजित छन् व्यवसायी
नेपाल पुस्तक बिक्रेता तथा प्रकाशक संघ १० प्रतिशत भन्सार शुल्कको विरोधमा छ। उसले ‘ज्ञानमा शुल्क असैह्य’ भएको भन्दै सिमामै पुस्तक रोकेको थियो। तर नेपाल मुद्रण उद्योग महासंघ १० प्रतिशत भन्सार शुल्कको पक्षमा छ।

करको विपक्षमा रहेकाहरु अब विदेशमा छापिएर नेपाल आउने पुस्तक महंगो हुने भएकाले कर लगाउन हुन्न भन्ने तर्क गर्छन्। करको पक्षधरहरु विदेशी छापाखानामा नेपाली पुस्तक छापेर लुकाएर नेपाल ल्याउनेहरुले विरोध गरेको तर्क गर्छन्।

ज्ञानको व्यापारमा बदमासी पनि
केही समयअघि राजस्व अनुसन्धान विभागले बाराबाट १ ट्रक किताब नियन्त्रणमा लियो। न्यून बिजकीकरणको उजुरीपछि विभागले पुस्तक जफत गरेको थियो। विभागका अनुसार १५ सय रूपैयाँसम्म अंकित मूल्य भएका पुस्तक २/३ सय रूपैयाँ मूल्य घोषणा गरेर छुटाइएको पाइएपछि बाराबाट नियन्त्रणमा लिइएको थियो।

'ती पुस्तक ३१ लाख रूपैयाँ धरौटी राखेर उनीहरूले छुटाएका थिए,' विभागका महानिर्देशक दीर्घराज मैनालीले भने, 'हामीसँग कोही पनि गुनासो गर्न आएनन्। यदि समस्या भएको भए आएको भए हुन्थ्यो नि!'

कतिपय नेपाली प्रकाशकहरुले नेपाली पुस्तक भारतमा लगेर छापेर ल्याउने गरेको खुल्ला तथ्य हो। नेपालको छापाखानाको गुणस्तर छैन भन्दै भारतमा छापेर ल्याइएका यस्ता पुस्तकमा कि मुद्रण गरेको प्रेसको नामै हुन्न, भए पनि नेपालकै कुनै छापाखानाको नाम राखेर बजारमा पठाउने गरिन्छ।