काठमाडौं- गत वर्षको कात्तिक १२ गते शून्य लागतमा कामदार मलेसिया जान पाउने गरी नेपाल-मलेसियाबीच शून्य लागतको श्रम समझदारी भयो। समझदारीका १६ महिना बितिसक्दा पनि कार्यान्वयन गर्न भने मलेसिया सरकार पछि हटेको छ। समझदारीपछि पनि नेपाली श्रमिकहरुको आर्थिक तथा श्रम शोषण भइरहेको छ।
कामदारमाथि अत्याधिक आर्थिक भार परेको भन्दै तत्कालीन श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री गोकर्ण विष्टले २०७५ जेठ २ गते मलेसिया रोजगारी बन्द गरेका थिए।
मलेसियाली बायोमेडिकल प्रणाली खारेज गरी बायोमेडिकलमा भएको सिण्डिकेट तोडेरमात्रै कामदारलाई शून्य लागतमा पठाउने उनको अडानपछि मलेसिया १५ महिना ठप्प भएको थियो।
तर १५ महिना बन्द भएर खुलेपछि पनि न त भेण्डर कम्पनी खारेज भयो न कामदारको आर्थिक भार हट्यो। समझदारीपछि झन् कामदारमाथि आर्थिक भार थपिएको छ भने मलेसिया पुगेका श्रमिकहरु उस्तै पुरानै समस्याबीच काम गर्न बाध्य रहेको गुनासो गरिरहेका छन्।
यस सम्बन्धमा नेपाल लाईभले मलेसियामा नेपाली कामदारको चरम श्रम शोषण शीर्षकमा समाचारसमेत प्रकाशित गरिसकेको छ ।
शून्य लागत भन्दै कामदारबाट अर्बौँ असुली
शून्य लागतको समझदारीमा नेपालमा भेण्डर कम्पनीलाई कामदारले बुझाएको रकम पहिलो महिनाको पारिश्रमिकसँगै रोजगारदाताले बेहोर्ने उल्लेख छ। तर रोजगारदाताले कामदारको रकम फिर्ता दिएका छैनन्। मलेसिया सरकार पनि यस विषयमा माैन छ।
मलेसियाली भेण्डर कम्पनी बायोमेडिकल, भिएलएन, वान स्टप सेन्टर, जिएसजीलगायत प्रकृयाका लागि प्रतिकामदार १८ हजारभन्दा बढी शुल्क लाग्छ। भेण्डर कम्पनीहरुमार्फत् वार्षिक १ लाखभन्दा बढी कामदारबाट मलेसियाले २ अर्बभन्दा बढी रकम उठाउँछ। अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डअनुसार भिसा प्रोसेसिङलगायत प्रकृयाका लागि कामदारमाथिको भार रोजगारदाता स्वयमले बेहोर्नुपर्ने भनिए पनि मलेसियाले मापदण्ड कायम गर्न अटेर गरिरहेको छ।
समझदारीपछि मेडिकल शूल्कसँगै बढेको म्यानपावर शेवाशुल्क
समझदारीपछि कामदारमाथि मेडिकल शुल्क बढेको छ। समझदारीअघि ४ हजार ५ सय रहेको मेडिकल शुल्क बढाएर (२ सय ६० मलेसियन रिंगेट) हालको विनिमय दरअनुसार करिब ७ हजार २ सय पुर्याइयो । यो शुल्क विनिमय दरसँगै घटबढ भइरहन्छ।
मेडिकल शुल्क बढाइएका सम्बन्धमा नेपाल लाईभले मन्त्रालयसँग प्रतिक्रिया लिँदा मलेसियामा ठूलो संख्यामा नेपाली श्रमिकहरु स्वास्थ्य जोखिममा पर्दै आएकाले मुटुलगायत थप स्वास्थ्य परीक्षण गरिने व्यवस्था गरिएकाले सोही अनुसार शुल्क निर्धारण गरिएको र सो शुल्क रोजगारदाताले नै बेहोर्ने बताएको थियो।
म्यानपावरको न्यूनतम सेवाशुल्क डेढ लाख
समझदारी अघि १ लाखसम्म बुझाएर मलेसिया गइरहेका कामदारहरु यसपछि डेढलाखभन्दा कममा जान सकेका छैनन्। मलेसिसयाबाट डिमाण्ड ल्याउन मोलमोलाई गर्नु परेकाले सेवाशुल्क बढेको भन्दै न्यूनतम सेवाशुल्क प्रति कामदार डेढ लाख लाग्ने म्यानपावर व्यवसायीहरुले प्रतिक्रिया दिएका छन्।
‘मलेसियाबाट डिमाण्ड ल्याउन एकदम गाह्रो छ, किनेर ल्याएको डिमाण्डमा हामी डेढ लाखभन्दा कममा पठाउन सक्दैनौँ,’ एक म्यानपावर व्यवसायीले नेपाल लाईभसँग भने।
मलेसियासँगको श्रम समझदारीपछि बसेको संयुक्त कार्यदलको पहिलो बैठकले म्यानपावरको सेवाशुल्क समेत रोजगारदाताले नै बेहोर्ने निष्कर्ष निकालेको थियो ।
सो निर्णयअनुसार म्यानपावरलाई सेवाशुल्क बापतको रकम कामदारको एक महिनाको पारिश्रमिक बराबरको ५० प्रतिशत रोजगारदाताले नै बेहोर्ने उल्लेख थियो । तर समझदारीपछि म्यानपावरलाई न्यूनतम डेढ लाखदेखि अधिकतम ३ लाखसम्म बुझाएर कामदारहरु मलेसिया पुगिरहेका छन् ।
मलेसियाका सम्बन्धमा म्यानपावरको सेवाशुल्क बारे न त नेपाल सरकारले चासो राखेको छ न मलेसियाली सरकारले नै ।
नयाँ मेडिकल थप गर्न आलटाल
गत भदौमा सहसचिव रामप्रसाद घिमिरेको नेतृत्वमा गएको नेपाली टोलीले नयाँ मेडिकल संस्था थप हुने गरी नै शून्य लागतको समझदारी कार्यान्वयनको पाटो टुंग्याएको थियो ।
मलेसियाको पुत्रजयामा भएको दुई देशीय छलफलले मलेसियाली मापदण्डअनुसार छनोट भएका नयाँ ८६ मेडिकल संस्थाहरुमाथि निरीक्षण गर्न मलेसियाली टोली नोभेम्बर २०१९ को पहिलो हप्तामा आइपुग्ने निष्कर्ष निकालेको थियो ।
तर सो तोकिएको समयको ३ महिना बितिसक्दा पनि नयाँ मेडिकल निरीक्षणका लागि मलेसियाली टोली नेपाल आएको छैन ।
हतारमा समझदारी गर्ने र छोड्ने प्रवृत्तिले नयाँ मेडिकल थप गर्ने विषयको टुंगो लाग्न नसकेको स्वास्थ्य व्यवसायीहरुको आरोप छ। प्रशस्त कुटनीतिक पहल बिना दुई देशीय सम्झौताका लागि हतार गर्ने तर सम्झौतापछि कार्यान्वयनका लागि सम्बन्धित मुलुकलाई घच्घच्याउन पछि हट्ने सरकारको प्रवृत्तिले मलेसियाले पनि चासो नदेखाएको व्यवसायीहरुले बताएका छन् ।
‘नयाँ मेडिकल थपका बारेमा मलेसिया सरकारसँग पहल गर्न मन्त्रालयमा पटक-पटक कुरा राखिसकेको छु, तर पनि सरकारले मलेसियासँग छलफल गरी टुंगो लगाउन सकेको छैन । अनुगमनका लागि आउने भन्दै सूचना जारी गरेको मलेसिया पनि चुपचाप छ’ नेपाल स्वास्थ्य व्यवसायी मञ्चका अध्यक्ष सीताराम रेग्मीले नेपाल लाईभसँग भने ।
दुई देशको समझदारीमै रहेको विषय भएकाले छनोट भएका नयाँ मेडिकल बायोमेडिकल प्रणालीमा थप गर्न आनाकानी गर्न नहुने उनको भनाइ छ। ‘कि समझदारी नै भंग गर्नुपर्याे होइन भने कार्यान्वयन गर्नुपर्याे’ अध्यक्ष रेग्मीले थपे ।
कुटनीतिक पहल जारी छ : मन्त्रालय
नयाँ मेडिकल थपका बारेमा कुटनीतिक पहल गरिरहेको मन्त्रालयले जनाएको छ। ‘हामीले मन्त्रालयसँग कुटनीतिक पहल गरिरहेका छौँ, नयाँ मेडिकल निरीक्षणका लागि मलेसियाली टोली आउने भनेर यस अघि नै पत्राचार गरेको थियो । त्यसपछि मलेसियाबाट कुनै औपचारिक जवाफ आएको छैन’ मन्त्रालयका सहसचिव सुमन घिमिरेले नेपाल लाईभसँग भने ।
के थियो नयाँ मेडिकल थपको कथा ?
मलेसियाली भेण्डर कम्पनी खारेज नहुने भएपछि मलेसियाली बायोमेडिकल प्रणालीमा भएको सिण्डिकेट हटाउनु पर्ने अडान तत्कालीन मन्त्री गोकर्ण विष्टको थियो । तर सो अडानमा मलेसिया सहमत थिएन। नेपाल अडान नछाड्ने र मलेसियाले अस्वीकार गर्ने जारी रहेपछि मलेसिया नयाँ मेडिकल गर्न सहमत भएको थियो । सो सहमतसँगै टुंगिएको शुन्य लागत समझदारीमा पनि नयाँ मेडिकल थप गर्न सकिने उल्लेख गरियो । तर समझदारीको ३ महिना बित्न नपाउँदै २०७५ माघ ७ गते काठमाडौंस्थित मलेसियाली दूतावासले परराष्ट्र मन्त्रालयलाई सम्बोधन गर्दै एउटा पत्र लेख्यो ।
पत्रमा भनिएको थियो, ‘हामी नेपालको श्रम मन्त्रालयलाई यो जानकारी गराउँछौँ, कामदार छनोट पूर्वसहमतिअनुसार नै हुनेछ । नयाँ मेडिकल थप प्रकृया तत्कालका लागि सम्भव छैन ।’ यस सम्बन्धमा नेपाल लाईभले मलेसियाको एउटा पत्र–कथा : नेपालबाट कामदार लैजान समस्या छैन, प्रकृया पुरानै शीर्षकमा समाचार प्रकाशित गरेको थियो।
सो पत्र पठाएको केही समयपछि मलेसियाली सरकारले बायोमेडिकल प्रणालीमा छनोट गर्नका लागि आवश्यक मापदण्डसहित पत्र पठायो। सो मापदण्ड पुरा गरेका मेडिकलहरुलाई आवेदन दिन मन्त्रालयले सूचना जारी गर्याे। मलेसियाली बायोमेडिकल प्रणालीमा आबद्ध हुन सयौं स्वास्थ्य संस्थाहरुले इच्छा देखाएका थिए। तीमध्येबाट प्राविधिक टोलीले मापदण्ड पुरा गरेका ८६ वटा स्वास्थ्य संस्थालाई छनोट गर्याे।
तर यी स्वास्थ्य संस्थाहरु छनोट भइसकेपछि पनि मलेसियाले गत चैत २५ गते पुनः परराष्ट्रलाई सम्बोधन गर्दै अर्को पत्र पठायो ।
जुन पत्रमा पनि मलेसियाली बायोमेडिकल प्रणालीमा तत्काल पुरानै मेडिकल रहने उल्लेख गरिएको थियो। आवश्यक परे पछि थप्न सकिने उल्लेख थियो । यसरी पटक-पटक पत्राचार गरेर पुरानै ३६ मेडिकल कायम राख्न मलेसियाले जोड दिइरहेको थियो।
नेपालले मलेसियाले पठाएको मापदण्डअनुसार छनोट भएका मेडिकलहरुको सूची मलेसिया पठाइसकेको छ। मलेसियाले पनि एक सूचना जारी गर्दै गत नोभेम्बरको पहिलो हप्ताभित्र नेपाल सरकारले छनोट गरेका मेडिकलको मापदण्ड पुगेको वा नपुगेको बारे निरीक्षणका लागि टोली आउने उल्लेख गरेको थियो ।
तर हाल मलेसियाले यस सम्बन्धमा केही चासो देखाएको छैन । मलेसियाले बायोमेडिकल प्रणालीमा नयाँ स्वास्थ्य संस्था नथप्न आलटाल गरिरहेको मेडिकल व्यवसायीहरुले आरोप लगाएका छन् । ‘मलेसियाले सन् २०२२ सम्मका लागि कैलाश खड्कासँग सम्झौता गरिसकेको छ, यो अवधिसम्म नयाँ थप्न सक्ने अवस्था नहुँदा मलेसियाले आलटाल गरिरहेको छ’ एक व्यवसायीले भने।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा पठाउनु होला।
