काठमाडौं– ललिता निवासको सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाममा ल्याउने अपराधमा संलग्नलाई दण्डित गर्न विशेष अदालतसम्म आरोप पत्र पुर्याउने अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका पदाधिकारीको काम प्रशंसा कम आलोचित बढी भइरहेको बेला संसद्मै उनीहरुविरुद्ध महाअभियोग लगाउनुपर्ने विषयले प्रवेश पायो। याे गम्भीर विषयलाई संसद्मा प्रवेश गराएकी थिइन् समाजवादी पार्टीकी सांसद सरिता गिरीले।
गिरीले मंगलबार संसद्मा बोल्दै ‘अख्तियारले प्रतिशोध नै राखेर मुद्दा चलाएको हो भने अख्तियार प्रमुख नवीनकुमार घिमिरेमाथि महाअभियोग लगाउन’ प्रमुख प्रतिपक्ष नेपाली कांग्रेसलाई सुझाव दिइन्। उनले सर्वाेच्च अदालतकी तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश शुसीला कार्कीविरुद्ध महाअभियोग लगाएको घटना सम्झाउँदै कांग्रेसलाई अख्तियारका प्रमुख आयुक्तमाथि महाअभियोग लगाउन सकिनेतर्फ ध्यानाकर्षण गराएकी थिइन्।
ललिता निवास प्रकरणमा आयोगले १ सय ७५ जना संलग्न रहेको दावी गर्दै एक सय १० जनालाई प्रतिवादी बनाएर आरोप पत्र दर्ता गराएपछि प्रमुख प्रतिपक्ष दल कांग्रेसले संसद् अवरुद्ध गरिरहेको थियो। मंगलबार संसद्को अवरोध हट्यो।
कांग्रेसले संसद् अवरुद्ध गर्नुको कारण ललिता निवासको सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाममा दर्ता गर्न सहज हुने गरी निर्णय गर्ने तत्कालीन प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपाल र बाबुराम भट्टराईलाई प्रतिवादी नै नबनाउने र शंकास्पद रुपमा त्यहाँको जग्गा किन्ने नेकपा महासचिव विष्णु पौडेलका छोरा नवीन पौडेललाई जग्गा फिर्ताको आडमा उन्मुक्ति दिने अख्तियारको निर्णय रहेकाे छ। कांग्रेसले अख्तियारको यही कमजोरीलाई लिएर विरोध गरिरहेको छ। यही बेला समाजवादी पार्टीको सांसदबाट महाअभियोगको प्रस्ताव आउनु आफैंमा संयोग, सुझाव या कांग्रेसलाई चुनौती?
सम्भव छ महाभियोग?
संविधानको धारा १०१ मा राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, संवैधानिक निकायका पदाधिकारी र अदालतका न्यायाधीशमाथि महाभियोग लगाउन सक्ने व्यवस्था छ।
यसअघि संसद्मा यही व्यवस्थामा टेकेर दुई महाभियोगका प्रस्ताव दर्ता भए। तत्कालीन अख्तियारका प्रमुख लोकमान सिंह कार्की र सर्वोच्च अदालतकी प्रधानन्यायाधीश शुसीला कार्कीविरुद्ध। दुवै महाअभियोग टुंगोमा भने पुगेनन्।
यस्तो छ संवैधानिक प्रावधान
संविधानको धारा १०१ को उपधारा १ मा महाभियोग लाग्ने व्यक्तिहरुको बारेमा उल्लेख छ भने २ मा किन लाग्ने भन्ने व्याख्या गरिएको छ। अख्तियारका प्रमुख घिमिरेमाथि महाभियोग लाग्ने या नलाग्ने संविधानको यी दुई उपधारामा निर्भर रहन्छ।
धारा १०१ को उपधारा २ मा ‘संविधान र कानुनको गम्भीर उल्लंघन गरेको, कार्यक्षमताको अभाव वा खराव आचारण वा इमानदारीपूर्वक आफ्नो पदिय कर्तब्यको पालना नगरेको वा आचार संहिताको गम्भीर उल्लंघन गरेको कारण पदीय जिम्मेबारी पूरा गर्न नसकेको’ अवस्थामा महाभियोग लाग्ने उल्लेख छ। याे व्यवस्था हेर्दा प्रमुख प्रतिपक्षी दलले अख्तियार प्रमुखले पदिय कर्तब्य दुरुपयोग गरी कसैलाई मुद्दा हाल्ने र कसैलाई उन्मुक्ती दिने काम गरेको अभियोगमा महाअभियोग दर्ता गर्नसक्छ।
ललिता निवासमा पूर्वप्रधानमन्त्रीहरु बाबुराम भट्टराई र माधवकुमार नेपाललाई मन्त्रिपरिषद्को नीतिगत निर्णय भनि मुद्दा दायर नर्गनु र विजयकुमार गच्छादारसहित अन्य चार मन्त्रीमाथि मात्रै मुद्दा दायर गर्नु पूर्वाग्रही भएको भन्दै आएकाले यो तर्कमा उसले टेकेर महाभियोग प्रस्ताव गर्ने ठाउँ देखिन्छ।
त्यस्तै सोहि प्रकरणमा जग्गााधनी पुर्जा भएका नेकपा महासचिव विष्णु पौडेलका छाेरा र सर्वोच्चका न्यायाधीश कुमार रेग्मीलाई सरकारी साक्षीको रुपमा जग्गा फिर्ता गर्न सहमत भएको भनि आरोपपत्र दायर नगर्नुले अख्तियार कांग्रेसप्रति मात्र खनिएको तर्क प्रतिपक्षले गर्दै आएको छ। यी आधारमा संविधानअनुसार प्रमुख आयुक्तको रुपमा गर्नुपर्ने जिम्मेवारी पूरा नगरेको आरोपमा उनीमाथि महाअभियोग दर्ता हुनसक्छ।
तर पुग्दैन संख्या
संविधानको धारा १०१ को दफा २ मा अख्तियारका प्रमुख वा अन्य पदाधिकारीमाथि प्रतिनिधिसभाको तत्काल कायम रहेको सम्पूर्ण सदस्यको एक चौथाई सदस्यले महाभियोग प्रस्ताव पेश गर्न सक्ने उल्लेख छ। एक चौथाई सांसद पुर्याउनका लागि महाभियोग लगाउने दलका लागि ६९ सांसद आवश्यक पर्दछ। तर प्रतिनिधिसभामा नेपाली कांग्रेसका ६३ जनामात्र सांसद छन्।
सत्तापक्ष नेकपाको १ सय ७४ सांसद रहेका छन्। एक चौथाई सांसद पुग्नका लागि उसलाई अन्य पार्टीको सहयोग लिन आवश्यक छ। तर प्रस्ताव संसद् सचिवालयमा तीन सांसदको हस्ताक्षरबाट मात्र पनि दर्ता हुनसक्छ। प्रस्ताव दर्ता भएपछि महाअभियोग सिफारिस समिति हुँदै अगाडि बढेर संसद्मा प्रवेश गराउन एक चौथाई नै आवश्यक पर्छ।
यसका लागि कांग्रेसलाई राजपा वा संघीय समाजवादी पार्टीको सहयोग चाहिन्छ। समाजवादी पार्टीका नेता बाबुराम भट्टराईले अख्तियारको आरोप पत्रप्रति असन्तुष्टी जनाइरहेका छन्। तर त्यही आधारमा समाजवादीले कांग्रेसलाई साथ दिने देखिन्न।
यस विषयमा राजपा भने मौन छ। बरु पछिल्लो समय ऊ नेकपाको सहयोगीझैं देखिएको छ। सभामुख निर्वाचन र राष्ट्रियसभा निर्वाचनमा यी दुवै दलबीच सहकार्य भएको थियो।
दुई असफल नजीर
संसदीय इतिहासमा यसअघि दुई महाभियोग प्रस्ताव दर्ता भएका छन्। सर्वोच्च र अख्तिायारको बहालवाला नेतृत्वविरुद्ध दर्ता भएका उक्त महाभियोग अन्त्यसम्म पुगेनन्। लोकमान सिंह कार्कीको महाभियोग अगावै सर्वोच्चले अयोग्य भएको फैसला सुनायो भने शुसीला कार्कीविरुद्धको महाभियोग फिर्ता लिनु पर्याे।
शुसीलाको महाअभियोगले नेपाली कांग्रेसलाई निर्वाचनमा ठूलो असर गर्र्यो। जसका कारण आलोचना र निर्वाचनमा पराजयको कारण बन्न पुगेको थियो।
तत्कालीन माओवादीसँगको गठजोडमा हालिएको महाभियोगले निर्वाचनमा असर पारेकाले कांग्रेसले वर्तमान अख्तियारका पदाधिकारीमाथि यस्तो प्रयास गर्ने आँट कल्पना गर्ने देखिदैन। लोकमानविरुद्ध सबै राजनीतिक दलहरु एक ठाउँमा उभिएका कारण तत्कालीन समयमा महाभियोग लगाउन सम्भव भएको थियो।
तत्कालीन समयमा सत्तारुढ दल रहेको माओवादी र एमालेका १५७ सांसदको हस्ताक्षरसहित महाअभियोग दर्ता भएको थियो। २०७३ कार्तिकमा दर्ता भएको उक्त महाभियोग करिव दुई महिनापछि पुसमा सर्वोच्चले अयोग्य भएको फैसला सुनाएको थियो।
२०७४ वैशाख १७ गते तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश शुसीला कार्कीमाथि महाअभियोगको प्रस्ताव दर्ता भएको थियो। तत्कालीन सत्तारुढ माओवादी र नेपाली कांग्रेसका २५२ जना सांसदहरुको हस्ताक्षर भएको दावी गर्दै कार्कीविरुद्ध महाभियोग दर्ता भएको थियो। अवकाश पाउन एक महिना बाँकी रहँदा महाभियोग खेपेपनि पछि संसद्ले फिर्ता लिएको थियो।
कमजोर मनोबल र धरातलमा कांग्रेस
नेपाली कांग्रेसबाट मधेसी जनअधिकार फोरम हुँदै फोरम लोकतान्त्रिक पार्टी सञ्चालन गरेर सधै सत्ताको स्वादमा रहेका विजयकुमार गच्छादारको विशेष अदालत पुगेको भ्रष्टाचार मुद्दालाई लिएर नेपाली कांग्रेस महाभियोगसम्म पुग्ने देखिदैन।
महाभियोगको विकल्पमा अहिले नसोचेको कांग्रेस सांसदहरुकै टिप्पणी छ। सधै सत्तामा रहेका गच्छादारको संलग्नता भए/नभएको विषय अदालतले निर्णय गर्ने तथा ललिता निवास प्रकरणमा कसैलाई उन्मुक्ती र कसैमाथि मुद्दा किन दायर भयो भन्ने नेपाली कांग्रेसले एजेन्डा बनाउने निश्चित छ।
नेपाली कांग्रेसका सांसद दिलेन्द्र बडुले महाभियोगको कुरा छलफलमै नरहेको बताए। अर्का सांसद डिला संग्रौलाले पनि संसदीय समितिले यो मुद्दालाई राजनीतिक मुद्दा बनाएर संसद्मा बहस गर्ने तयारीमा कांग्रेस रहेको बताइन्। उनीहरुले महाअभियोगको बहस नै कतै नभएको र यो अहिलेको परिस्थिति पनि नभएको बताए।
मंगलबारको संसद् बैठकमा बोल्दै नेपाली कांग्रेसकी सचेतक पुष्पा भुसालले कांग्रेसले संवैधानिक निकाय अख्तियारको भूमिकाको निगरानी गरिरहेको टिप्पणी गरिन्। अख्तियारको कदम राजनीतिक प्रतिशोधका आधारमा भएकोले त्यसको ख्याल गर्नुपर्ने उनले बताइन्, तर महाभियोग वा अन्य कुनै कारवाही अख्तियारको नेतृत्वमाथि गर्नुपर्ने तर्क भने गरिनन्।
सोमबार भएको दलको बैठक र मंगलबार बिहान भएको संसदीय दलको बैठकमा पनि यो मुद्दा बहसमा आएन। बरु बैठकमा गच्छादारमाथि लागेको अभियोगमा उनी आफैं अदालतमा लड्नु पर्ने र अख्तियारको विभेदकारी निर्णयबारे पार्टीले शसक्त विरोध गर्ने आवाज उठ्यो।
यी कुराले नेपाली कांग्रेस यसअघि प्रत्यक्ष रुपमा शुसीला कार्कीको महाभियोग प्रकरणमा भोगेको परिणामका कारण यसमा अघि नबढ्ने कजोर मनोबल र धरातलमा भएको देखिन्छ। संसद्को अङ्क गणितले पनि साथ नदिने भएकाले यस विषयमा उसले बहस नै सुरु गरेको छैन।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1700232974.jpg)
-1786602170.png)
