सन् २००४ मा गैरआवासीय नेपाली संघ स्थापित हुँदा जे उद्देश्य राखिए पनि यसको खास मर्म विदेशमा आर्जेको सिप, पुँजी र प्रविधिलाई नेपालमा हस्तान्तरण गर्नु थियो। जसबाट लगानी गर्ने र समृद्ध नेपाल बनाउने लक्ष्य पूरा हुन सकोस्।
यस पटक काठमाडौंमा भएको ९औँ महाधिवेशनमा भने एनआरएनएको प्रतिष्ठामा नै आँच पुर्यााउने खालको काम भयो। प्रतिनिधि भई काठमाडौं पुगेका गैरआवासीय नेपालीको व्यवहारप्रति धेरैतिरबाट आलोचना मात्र भएन, यसको औचित्यमाथि नै प्रश्न उठायो। यसको उद्देश्यमा समेत शंका उठ्ने स्थिति बन्यो। सभ्य देशमा बसेका असभ्य नागरिकको रुपमा आलोचना हुनु निकै लज्जाको विषय हो।
केही मानिसले देखाएको व्यवहारले सिंगो संस्थालाई नै आँच पुर्यारउने काम भयो। जसरी निर्वाचनका क्रममा जस्ता व्यवहार भए। जसरी राजनीति घुसाइयो यसले आगामी दिनमा एनआरएनको कार्यशैलीप्रति पनि आंशका सिर्जना गरेको छ। यसबारे नयाँ कार्यसमितिले पनि समीक्षा गर्नुपर्ने देखिन्छ। ९औँ महाधिवेशन र एनआरएनएको आगामी कार्यदिशाबारे अब बहस हुनु जरुरी भइसकेको छ।
सार्क राष्ट्र बाहेकका मुलुकमा ५० लाखको संख्यामा नेपाली बसोबास गर्छन्। त्यसमध्ये करिब ८० हजार पञ्जीकृत सदस्य छन्। यसको अर्थ अहिलेसम्म जम्मा पुगनपुग २ प्रतिशत व्यक्तिले मात्र गैरआवासीय नेपाली संघमा पञ्जीकृत सदस्यता लिएका छन्। काठमाडौंमा भएको ९औँ अन्तर्राष्ट्रिय महाधिवेशनको परिदृष्य हेर्ने हो भने यो आफ्नो उद्देश्यबाट विमुख भएको अनुभूति हुन्छ।
महाधिवेशनमा प्रतिनिधिहरुको दर्ता पक्रिया, आर्थिक प्रतिवेदन, प्रगति प्रतिवेदन, विधान संशोधन मस्यौदा प्रस्ताव, आगामी कार्यक्रम प्रस्तुत हुँदा भइरहेको स्थितिले यो कुरा थप पुष्टि भइरहेको थियो। ह्यातको प्राङ्गणमा करिब तीन हजार प्रतिनिधि उपस्थित प्रतिनिधि थिए। तर उही होटलको भित्र सभाहलमा सो कुरा सुन्न एक प्रतिशत प्रतिनिधिहरु पनि उपस्थित थिएनन्। उनीहरुलाई संघको क्रियाकलापबारे खासै चासो भएको देखिएन भन्न सकिने स्थिति थियो।
संघको ९औँ महाअधिवेशनमा काडमाडौंमा देखिएको असहजताको कारण पञ्जीकृत सदस्य बिना शुल्क बनाउने भन्ने गैरआवासीय नेपाली संघमा कुरा उठिरहेको छ। संस्थागत विकासको लागि यो प्रतिउत्पादक हुन सक्छ। तत्कालीन व्यवस्थापनको कमजोरीले भएको बेथितिबाट उत्पन्न असहज परिस्थितिलाई गलत निदान गरी बिना शुल्क सदस्यता बनाउने कुराले न त संस्थालाई बलियो बनाउन सक्छ नत वर्तमान बेथिति नै कम भएर जान सक्छ।
डेढ दशक लामो एनआरएनको अभियानले एनआरएनहरुलाई स्वतःस्फुर्त रुपमा पञ्जीकृत सदस्यता लिने वातावरण सिर्जना गर्न नसक्नुको कारण हामी भित्रको कमजोरीको खोजिनीति नगरिनु हो। अब यसबारे छलफल गर्न जरुरी भइसकेको छ।
अहिलेसम्मको प्रगति हेर्ने हो भने ८० भन्दा बढी देशमा गैरआवासीय संजाल निर्माण बाहेक अन्य उल्लेख्य उपलब्धि केही छैन। नेपालमा सामूहिक लगानी, एक देश एक परियोजना, प्रत्येक देशमा नेपाली घर, सामूहिक लगानी, सुरक्षित आप्रवासन जस्ता मसालेदार र महत्वकांक्षी अवधारणाहरु उठ्दै आइरहेका पनि छन्। तर यी जसरी आए उसरी नै हराउँदै गए।
नेपालमा गएको विनाशकारी भुकम्पको बेला एनआरएनएले उद्धार कार्यमा देखाएको सक्रियता र सम्पन्न भइनसकेको भए पनि चुनौतीपूर्ण लाप्राक निर्माण कार्यबाहेक नेपाललाई एनआरएनले गरेको गर्व गर्न लायक काम छैन। तर, अब पनि यसैगरी ललिपप देखाउने तर काम नगर्ने प्रवृत्तिले एनआरएनएको साख जोगाउन मुश्किल पर्ने देखिन्छ।
एनआरएनएले पठाएको विप्रेषणले मुलुकको कूल गार्हस्थ उत्पादनमा पुर्याेएको योगदान उसले दावी गर्ने गरेको एउटा सबल पक्ष हो। तर पर्दा पछाडिको पीडा र मर्मलाई कहिल्यै हेरिएको छैन। एनआरएनको मुद्दाले वा राज्यले एनआरएनलाई दिएको सुविधाले सक्कली विप्रेषण संवाहकलाई हित गरेको छ कि केही धनाढ्यहरुलाई मात्रै? अब यसबारे पनि बहस सुरु हुनु पर्छ। सक्कली विप्रेषणदाताहरु दिनहुँ बाकसमा आउने तर युरोप, अमेरिकाऽ अस्ट्रेलिया बस्ने एनआरएनहरुले दोहोरो नागरिकता र मताधिकारको माग गर्ने कुरा न्यायसंगत छैन।
हुने खानेहरुले सान, मान, प्रतिष्ठा, आसन र भाषणका लागि एनआरएनए प्रयोग गरिरहने र हुँदा खानेले जनजीविका, सुरक्षित वैदेशिक रोजगारी, शोषण विरोधी एक अभिभावकत्व प्रदान गर्ने एनआरएनएको परिकल्पना गरिरहनुपर्ने अवस्था दुर्भाग्यपूर्ण छ। आजसम्म एनआरएनएको नेतृत्व धनाढ्यहरुबाट नै भएको छ। विचार र एनआरएनमा अनवरत रुपमा लागेकाहरुलाई कुनै न कुनै बाहनामा नेतृत्व लिनबाट विमुख गरिएको छ। नेतृत्व मात्रै नभएर अन्य पदहरुमा पनि चर्को उम्मेद्वारी शुल्क र भड्किलो प्रचारप्रसारका कारण किनारा लाग्नुपर्ने अवस्था रहेको छ। नेतृत्वले बेलगाम खर्च गर्ने र घाटा पूर्ति गर्न लाखौंलाख उम्मेद्वारी शुल्क राख्ने तरिका न्यायसंगत छैन। संक्षेपमा, वैदेशिक रोजगारी, श्रमिकहरुको हक हितमा संवेदनशील नहुने हो भने अब दुई खाले एनआरएनको बहस नहोला भन्न सकिँदैन।
९औं महाधिवेशनमा प्रस्तुत प्रगति प्रतिवेदन अझै पास भएको छैन। आर्थिक प्रतिवेदन, आगामी नीति तथा कार्यक्रम र विधान संशोधन मस्यौदा प्रस्ताव पनि पास भएको छैन। प्रगति प्रतिवेदन पास नभएको अवस्थामा निवार्चित समितिले कसरी वैधता पाउन सक्छ? मनोनित सदस्यको एजेण्डाले एनआरएन बृत्त ह्वात्तै तात्यो । भनौं एनआरएनको प्लेटफर्म शक्ति प्रदर्शनको क्रिडास्थल बनेको छ। कसले कति जना भित्र्याउन सक्ने लिगलिग कोटको दौड जस्तै।
वैधानिकताको कसीबाट एनआरएनमा एउटा गम्भीर दुर्घटना हुने सम्भावनाबारे पनि बेलैमा सचेत हुनुपर्ने देखिन्छ। करोडौं घाटामा रहेको एनआरएनको आर्थिक पाटोको बारेमा कसैले अदालतमा प्रश्न उठायो भने यसको जवाफदेही पुरानो कार्यसमिति हुने कि नयाँ? महाअधिवेशनको सामान्य स्थापित मान्यताको पालना एनआरएनमा हुन सकेको छैन। आंशिक तथा पूर्ण रुपमा कुनै कार्यक्रम बन्द सत्रले पास गरेन भने दायित्व कसले लिने?
राजनीतिक, सांप्रदायिक तथा क्षेत्रीय संस्थाको नेतृत्व गरेको व्यक्तिलाई एनआरएनको मान्यताले नेतृत्व लिन छेकेको छ। तर हालसम्म नेतृत्वमा पुगेकाहरुले नेतृत्वमा पुग्नकै लागि झोलाभरि बिटा बोकेर शीर्ष नेताको घरघरमा पुगेको यथार्थ कसैबाट लुकेको छैन।
कूल प्रतिनिधिमध्ये करिब ९५ प्रतिशतको दर्ता शुल्क र हवाई टिकट समेतको व्यवस्था गरिदिने मात्रै नभएर काठमाडौंमा गएका प्रतिनिधिहरुको नाम देखाएर एकमुष्ट मोलमोलाइ गर्ने र चल्तापुर्जा दलेहरुलाई होटलमा उपलब्ध सबै सुविधाहरुको हल्लाले लज्जावोध बनाएको छ। अनि त्यही प्रतिनिधिहरुको आधारमा नेतृत्वमा पुगेपछि आम परिवर्तनको अपेक्षा गर्नु मृगमरिचिका नै होला।
संख्यात्मक हिसाबले चार बीसभन्दा बढी देशमा स्थापित भइसकेको एनआरएनए अब गुणात्मक काममा केन्द्रित हुन जरुरी छ। व्यवस्थापन, ज्ञान, सिप तथा पुँजी हस्तान्तरणको मूल ध्येय राखेको एनआरएनले भद्रगोल शैलीको चुनाव गराएर जग हँसाउने काम बन्द गर्नुपर्छ।
अन्ततः एक देश एक परियोजना स्रोत र साधनको अपर्याप्तताको कारण सम्भव नभए एक महादेश एक परियोजनाको अवधारणा अगाडि सारौं। यो दुई वर्षमा पाँच महादेशबाट पाँच वटा नेपालले अनुभूति गर्ने खालका गुरुयोजनाहरुको सुरुवात गर्न सक्नुपर्छ। सदस्यता नि:शुल्क होइन उच्च व्यवस्थापन गरियोस्। साख खस्किएको एनआरएनएलाई माथि उठाउन चुनौतीपूर्ण हुँदै गएको छ। तर पनि श्रमिकको पक्षमा र नेपाल, नेपालीको पक्षमा केही देखिने अनुभूति हुने खालको काम गरिनुपर्छ। बहसमा आधारित एनआरएन बनोस्। १०औँ महाधिवेशन भव्यताका साथ सभ्य बनेर सकारात्मक सन्देश दिने खालको बनाउन पहल गरौँ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा पठाउनु होला।
