राजनीति

हतारमा ‘हेन्डसेक’को चिनियाँ सन्देश

रामकुमार डिसी मंगलबार, माघ १४, २०७६ १९:१९

काठमाडौं- सत्तारुढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)का शीर्ष नेताबीचको किचलो र संसद् बाहिरको विरोधको स्वरका बावजुद सोमबार अग्नि सापकोटाले नयाँ सभामुखको जिम्मेवारी सम्हाले।

राष्ट्रपति भवन शितलनिवासमा बिहान ११ बजे राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीबाट पद तथा गोपनीयताको सपथ लिएपछि दिउँसो करिब १ बजे सिंहदरबार पुगेर पदासीन भए। कार्यभार सम्हाल्दै गर्दा सभामुख अग्नि सापकोटाले पत्रकार का दुईवटा महत्वपूर्ण प्रश्नको सामना गर्नुपर्‍यो।

आफूमाथि लागेको काभ्रेका अर्जुन लामाको हत्या आरोपबारे यो विषय अदालतमा प्रवेश गरेको भन्दै उनी उम्किए। ‘त्यो प्रक्रिया अहिले अदालतमा छ, त्यसबारेमा अहिले बढी बोल्नु मनासिव देख्दिनँ,’ पत्रकारको प्रश्नमा उनको जवाफ थियो, ‘त्यो परिपक्वता पनि हुँदैन। प्रश्नहरू उठेका छन् त्यो निरुपण हुँदै जान्छ। अहिले किन हतार गर्नु? के सही हो र के गलत भन्ने कुरा करोडौं जनतामा गएको छ।’

त्यसैगरी अहिले निकै पेचिलो बनेको अमेरिकी सहयोग मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेशन (एमसिसी) बारे पनि उनलाई प्रश्न सोधिएको थियो। संसदले अब एमसिसीको विषय कसरी अगाडि बढाउँछ भन्ने प्रश्नमा पनि सापकोटाले निकै ‘घुमाउरो’ जवाफ दिए। धेरैका लागि ‘हटकेक’ बनिरहेको विषयमा उनले यसमा हतारो नभएको प्रतिक्रिया दिए। ‘एमसिसीको बारेमा बहस छेडिएको छ,’ सापकोटाको जवाफ थियो, ‘बहस छेडिएपछि निचोडतिर पुग्छ। सबैले अध्ययन गर्दै जाऔं न। अहिले किन हतार गर्नु र?’

पहिलो शक्ति राष्ट्र अमेरिकाले अघि सारेको एमसिसीमा हतारो नभएको अभिव्यक्ति सापकोटाले दिएलगत्तै दोस्रो शक्ति राष्ट्र चीनका राजदूतले उनलाई भेटिन्। नव निर्वाचित सभामुख सापकोटासँग शिष्टाचार भेटका लागि नेपालका लागि चिनियाँ राजदूत होउ यान्छी सिंहदरबारस्थित सभामुखको कार्यकक्षमा २ बजे पुगेकी थिइन्। सपथपछि सभामुख सापकोटालाई भेट्ने पहिलो विदेशी अधिकारी चिनियाँ राजदूत यान्छी बनिन्।

चिनियाँ दूतको भेटवार्तालाई कतिपयले ‘हेन्डसेकको हतारो’ का रुपमा टिप्पणीसमेत गरे। कुनै बेला शान्त कूटनीतिक अभ्यास गर्ने चीनले नयाँ सभामुखलाई बधाइ दिन देखाएको हतारोका सन्देश के–के हुन सक्छन्?

अग्निसँगको व्यक्तिगत निकटताको प्रभाव
नयाँ सभामुखलाई बधाइ दिने चिनियाँ राजदूतको हतारोका पछाडि व्यक्तिगत तथा पृष्ठभूमिसँग जोडिएको स्वार्थ र सम्बन्धको कारण पनि मान्न सकिन्छ। चीनसँग नजिकको सम्बन्ध बनाउने पूर्वमाओवादीको पुरानो चाहना हो। त्यसमाथि २०७२ सालको भूकम्पले बन्द भएको सिन्धुपाल्चोकको तातोपानी नाका खोल्न त्यहाँको जनप्रतिनिधिको हैसियतले खेलेको भूमिकाले सापकोटाको चिनियाँहरुसँग नजिकको सम्बन्ध बनेको थियो। सापकोटाले चुनावी एजेन्डा नै बनाएका थिए, तातोपानी नाका खोल्ने विषयलाई।

गत ८ बैशाखमा राजधानीको एउटा कार्यक्रममा सापकोटाले नाका खोल्न आफ्नो पनि भूमिका भएको प्रष्टै खुलाएका थिए। उनले पार्टी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’को विशेष प्रयासमा तातोपानी नाका खुलेको र त्यहाँको जनप्रतिनिधिको हैसियतले आफूले पनि महत्वपूर्ण प्रयास गरेको बताएका थिए।

त्यतिबेलाकै निकटताका आधारमा नयाँ सभामुख बनेका सापकोटालाई चिनियाँ राजदूतले बधाइ दिन ढिला नगरेको कतिपयको टिप्पणी छ।

कूटनीतिज्ञ जयराज आचार्य भने यस्ता भेटघाटलाई स्वाभाविक मान्छन्। ‘नयाँ सभामुख बनेपछि बधाइ दिन भेट्नु स्वभाविक हो,’ आचार्य भन्छन्, ‘हरेक राष्ट्रका राजदूतको चाहना हुन्छ कि सबैभन्दा पहिले भेटेर बधाइ दिउँ।’

द्वन्द्वकालीन मुद्दामा छैन छुट्टै सरोकार
सापकोटामाथि २०६२ सालमा भएको काभ्रेका अर्जुन लामाको अपहरणपछिको हत्यामा जिम्मेवार रहेको आरोप छ। उनीविरुद्धको मुद्दा अहिले पनि अदालतमा विचाराधीन छ।

शनिबार ४ अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकारवादी संस्थाहरुले सभामुखमा उनको चयनप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै द्वन्द्वकालीन मुद्दाबारे अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा जनाएका प्रतिबद्धतालाई सरकारले पालना गर्नुपर्ने बताएका थिए।

इन्टरनेसनल कमिसन अफ जुरिस्ट (आइसिजे), एमनेस्टी इन्टरनेसनल, ह्युमन राइट्स् वाच र ट्रायल इन्टरनेसनलले विज्ञप्ति निकालेर भनेका छन्, ‘पूर्ण र स्वतन्त्र अनुसन्धान नभइन्जेलसम्मका लागि नेकपाले संसदको सभामुखका रूपमा सापकोटाको मनोनयनलाई पुनर्विचार गर्नुपर्दछ।’

संयुक्त राष्ट्रसंघ सहितका ८ पश्चिमा मुलुकले गत माघ १० गते एक विज्ञप्ति जारी द्वन्द्वकालीन मुद्दा टुंग्याउनेबारे नेपालसँग कार्ययोजना मागेका थिए ।

नेपालस्थित संयुक्त राष्ट्रसंघ कार्यालयसहित युरोपियन युनियनको नेपालस्थित प्रतिनिधिमण्डल, नेपालस्थित अमेरिकी, अस्ट्रेलिया, जर्मनी, फिनल्यान्ड, फ्रान्स, नर्वे, स्विट्जरल्यान्ड र बेलायती दूतावासले चासो देखाउँदै प्रश्न उठाएका थिए।

तर, उत्तरको छिमेकी चीनले भने यो विषयमा खासै चासो देखाएको छैन। चीनबाहेक अहिलेसम्म कुनै पनि विदेशी प्रतिनिधिले सापकोटालाई सभामुख भएकोमा बधाइ दिएका छैनन्।

कूटनीतिक मामिलाका विश्लेषक टीका ढकाल ‘प्रजातान्त्रिक विश्व’का कूटनीतिज्ञहरुले यो विषयलाई कसरी लिन्छन् भनेर हेर्नु नै चाखलाग्दो हुने बताउँछन्। ‘चिनियाँ राजदूतले नयाँ सभामुखलाई बधाइ दिन भेट गर्नुभयो,’ ट्वीटरमा ढकालले लेखेका छन्, ‘विगतमा उनीसँग हात मिलाउन पनि अस्वीकार गरेको प्रजातान्त्रिक विश्वका कूटनीतिज्ञहरुले कसरी लिन्छन् भन्ने हेर्नु चाखलाग्दो हुनेछ। यो नेपालको असफल संक्रमणकालीन न्यायप्रति अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको प्रतिक्रिया नाप्ने ब्यारोमिटर हुनेछ।’

एमसिसीमा चलाखी
अमेरिकी सहयोग निकाय मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेशन(एमसिसी)को अनुदान स्वीकार गर्ने–नगर्ने विषयमा नेपालीको मत धुव्रिकरण जारी छ।

यही विषयलाई लिएर सबैभन्दा धेरै सत्तारुढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) ध्रुविकृत छ। मंसिर २९ मा सुरु भई सात दिनसम्म चलेकोे नेकपाको स्थायी समितिमा यसबारे तीव्र मत विभाजन देखिएपछि त्यसले अहिले राष्ट्रिय बहसको रुप लिएको छ।

स्थायी समिति टुंगोमा पुग्न नसकेपछि यसबारे अन्तिम निर्णय लिने अधिकार स्थायी समितिभन्दा माथिल्लो तह सचिवालयलाई दिइएको छ। अधिकांश शीर्ष नेतृत्व रहेको नेकपाको ९ सदस्यीय सचिवालयमा बहुमत सदस्य अहिलेकै स्वरुपमा एमसिसी पारित नगर्ने पक्षमा छन्।

एमसिसीका मुख्य तीन कुरालाई लिएर अहिले विवाद उब्जिएको छ। पहिलो, हिन्द र प्रशान्त महासागर क्षेत्र र त्यसको आसपासलाई लक्षित गरि अमेरिकाले अघि सारेको इन्डो प्यासेफिक स्ट्राटेजी (आइपीएस) अन्तर्गत एमसिसी हो कि होइन?

दोस्रो, यसलाई संसदबाटै अनुमोदन किन गर्नुपर्ने?

र, तेस्रो, एमसिसी सम्झौता लागू गर्दा भारतको पनि सहमति चाहिने कुरा किन उल्लेख गरियो?

एमसिसीबारे नेकपाभित्र प्रष्ट दुई धार छन्। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसहित उनको पक्षका नेताहरु एमसिसी अनुमोदनको पक्षमा छन्। उनी समर्थक नेता तथा मन्त्रीहरु एमसिसीको पक्षमा माहोल बनाउन कस्सिएर लागेका छन्।

नेपालभित्र अमेरिकी परियोजना एमसिसीलाई लिएर वादविवाद जारी रहेका बेला १९ पुसमा दूतावासमै पत्रकार सम्मेलन गरेर चिनियाँ राजदूत याङछीले नेपालमा उब्जिएका धेरै जिज्ञासालाई शान्त पार्ने कोसिस गरेकी थिइन्। ‘एमसिसीमा देशहित हेर्नुपर्ने’ उनको भनाइ थियो।

एमसिसी चीनविरुद्धको रणनीति, इन्डो प्यासेफिक स्ट्राटेजी (आइपिएस)अन्तर्गत रहेको भन्दै नेपालमा चर्को विरोध भइरहेका बेला चिनियाँ राजदूतले ‘आर्थिक सहायतालाई स्वीकार गर्नु उचित हुने’ बताएकी थिइन्।

‘नेपालले कुनै पनि अन्तर्राष्ट्रिय सहायता स्वीकार गर्न सक्छ, यदि त्यो आर्थिक सहायताका रुपमा दिन खोजिएको हो भने,’ पत्रकारहरुले राखेको जिज्ञासमा उनको भनाइ थियो, ‘म के आशा गर्छु भने नेपाली पक्षले कुनै दबाबविनै यसमा स्वतन्त्र रुपमा निर्णय गर्नेछ।’

‘आर्थिक सहायता भए’ मात्रै एमसिसी स्वीकार गर्नुपर्ने चिनियाँ राजदूतको प्रष्ट सन्देश थियो। अमेरिकाले एमसिसी सैन्य मामिलामा जोडिएको विषय नभएको भने पनि यो इन्डो प्यासेफिक स्ट्राटेजी (आइपिएस)अन्तर्गत नरहेको भनेर अहिलेसम्म भनेको छैन।

सभामुखले नचाहे संसदबाट एमसिसी पास हुन सम्भव छैन। बलात्कारको अभियोगमा जेल परेका तत्कालीन सभामुख कृष्णबहादुर महराले एससिसी पारित गर्न असहयोग गरेको आरोप प्रधानमन्त्री ओली आफैंले लगाएको पृष्ठभूिममा यो परियोजना पारित गराउन सभामुखको भूमिका कत्तिको महत्वपूर्ण छ भन्ने प्रष्टिन्छ नै।

खुल्ला रुपमा चीनले विरोध नगरेको भए पनि आइपिएस अन्तर्गतको रहेको एमसिसी अघि बढोस् भन्ने चीन चाहँदैन। यसमा सभामुखको पनि भूमिका देखेकी चिनियाँ राजदूतले सापकोटासँगको भेटमा यसबारे कुरा नगरेको भनेर मान्न नसकिने ढकाल बताउँछन् । ‘नयाँ सभामुखले एमसिसीबारे हतारो छैन भन्नु र लगत्तै चिनियाँ राजदूतले भेट्नुको केही अर्थ त अवश्य हुन्छ ।’

‘प्रो एक्टिभ कूटनीति’को प्रयोग
यसलाई चिनियाँ सक्रिय कूटनीतिको पछिल्लो कडीका रुपमा बुझ्नुपर्ने कूटनीतिज्ञहरुको मत छ।

कूटनीतिज्ञ दिनेश भट्टराई पहिले भारतीयहरु सक्रिय हुने गरेकोमा अहिले चिनियाँहरु सक्रिय भएको बताउँछन् । ‘पहिले भारतीयहरु कुद्थे अहिले चिनियाँहरु कुद्न थालेका छन्,’ भट्टराई भन्छन्, ‘यो चिनियाँ सक्रियताको पछिल्लो कडीमात्रै हो।’ यद्यपि उनी यही एउटा भेटलाई लिएर धेरै अर्थ भने लगाउन नहुने बताउँछन् ।

कूटनीतिज्ञ आचार्यको पनि त्यस्तै भनाइ छ। ‘चिनियाँहरु पछिल्लो समय सक्रिय कूटनीति अपनाउन थालेका छन्,’ उनी भन्छन्, ‘केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री निर्वाचित भएलगत्तै चीनले बधाइ दिएको थियो। भारतले त त्यसअघि नै मन्त्री पठाएको थियो। यस्ता कुरा कूटनीतिमा हुन्छन्। के गर्ने, के नगर्ने?उनीहरुलाई भेट दिने या नदिने भन्ने कुरा नेपालको भयो।’

याे पनि
शपथ लगत्तै चिनियाँ राजदूतले भेटिन् सभामुख